महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक: महिला मतदार 47 टक्के, मग महिला उमेदवार फक्त 7 टक्केच का?

महाराष्ट्र विधानभेच्या निवडणुका आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. प्रचारसभा, आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी जोरात झडत असताना निवडणुकीच्या संपूर्ण धुराळ्यात महिलांचं काय स्थान आहे याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

महिला मतदारांची संख्या

महाराष्ट्रात महिला मतदारांची संख्या दिवसेदिवस वाढते आहे. सध्याच्या 8.73 कोटी मतदारांपैकी 47% महिला मतदार आहेत. पण प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या मैदानात उतरताना महिला उमेदवारांची संख्या मात्र तितकीशी वाढलेली दिसत नाही.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 3,237 उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यापैकी फक्त 235 महिला उमेदवार आहेत.

2014च्या निवडणुकीत 288 पैकी 20 महिला आमदार विधानसभेवर निवडून गेल्या होत्या. 2014च्या निवडणुकीमधला 7% महिला आमदारांचा हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे.

त्यातही ज्या महिला आमदार आहेत त्यापैकी अनेकींना घराणेशाहीची किनार आहे. पण हा आकडा का वाढत नाही? महिलांना राजकीयदृष्टया पुरुष उमेदवारांच्या तुलनेत कमी महत्त्व दिलं जातं का?

अजूनही पुरुषांचीच मक्तेदारी?

महिलांना समान हक्क मिळण्याची चर्चा सर्वदूर होत असली तरी राजकारणात हे चित्र तितकंसं समाधानकारक दिसत नाही.

या प्रश्नावर बोलताना अखिल भारतीय काँग्रेसच्या चिटणीस आणि आमदार यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, "2009-2014 मी पहिल्यांदा आमदार झाले. पण या पाच वर्षांत मला माझ्या जिल्हयात जिल्हा अध्यक्षांनी मला आमदार म्हणून कधी तितकसं महत्त्व दिलं नाही. जेव्हा प्रदेश पातळीवरच्या एखाद्या पदासाठी विचार केला जातो. तेव्हा महिलांच्या बाबतीत तिच्या बुध्दिमत्तेपेक्षा ती हे करू शकेल का? तिला हे पेलता येईल का इथपासून विचार केला जातो."

त्या पुढे सांगतात, "आज मी AICC मध्ये एका मोठ्या पदावर आहे. पण तुम्हाला महिला आमदार म्हणून पक्षासमोर सतत सिध्द करावं लागतं. सध्याच्या मंत्रिमंडळात फक्त पंकजा मुंडे या एकमेव महिला कॅबिनेट मंत्री आहेत. मला वाटतं जर विरोधी पक्षाचा एखादा पुरुष आमदार जोराने ओरडून विरोध करू शकतो तर मी ही महिला आमदार म्हणून ते करू शकते.

"पण त्यावेळी जोरदार ओरडून विरोध करणारा पुरुष आमदार आणि ओरडून विरोध करणारी महिला आमदार या दोघांनाही वेगवेगळ्या चौकटीतून बघितलं जातं. त्यामुळे इतक्या वर्षाच्या धारणेमुळे अजून राजकारणात म्हणावी तशी समानता आलेली नाही."

भाजपच्या प्रवक्त्या शायना एन. सी यांनीही या विषयावर आपली मतं मांडली. त्या म्हणतात, "आपण कितीही समानता म्हटली तरी राजकारणात आजही पुरूषांची मक्तेदारी आहे. आम्ही आमच्या पक्षात महिलांना उमेदवारी देण्यासाठी सतत आग्रही भूमिका घेतो. पण त्यावेळी महिला उमेदवारांमध्ये जिंकण्याच्या आणि जबाबदारी पेलण्याच्या क्षमतेवर विचार केला जातो. जर तुम्ही त्या महिलेला संधीच दिली नाही तर ती जिंकू शकते हे कसं सिध्द करणार?"

"अनेक ज्येष्ठ नेत्यांच्या पत्नी, मुली, सूना यांना त्यांच्या जागी उमेदवारी दिली जाते. पण काहीवेळा त्यांना तितकासा रस किंवा नेतृत्वाची क्षमता नसताना त्यांच्या घराण्याकडे बघून उमेदवारी दिली जाते. अश्यावेळी त्या महिला उमेदवार किंवा आमदार महिला कार्यकर्त्यांच्या प्रश्नांना 100% न्याय देऊ शकत नाही," त्या पुढे सांगतात.

याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "आम्हाला इच्छा असूनही महिलांना उमेदवारी देता येत नाही. कारणं उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता ही ग्राह्य धरली जाते. ती क्षमता असणाऱ्या महिलांची कमी होती. त्यामुळे हे शक्य झालं नाही."

संसद आणि विधिमंडळातल्या 33% आरक्षणाचं काय?

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33% आरक्षण मंजूर केलं. महाराष्ट्र सरकारने ते राज्यात 50 टक्क्यांवर आणलं. पण संसद आणि विधिमंडळात महिलांना 33% आरक्षण देण्यात यावं याची मागणी झाली.

त्याप्रमाणे संसदेत अनेकदा ठराव आणला पण स्वतः पुरोगामी म्हणणार्‍या अनेक नेत्यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे राजीव गांधीच्या सरकारपासून तो रखडला आहे. जोपर्यंत हे संसद आणि विधिमंडळात आरक्षणाचा ठराव मंजूर होत नाही तोपर्यंत राजकीय घराण्याची पार्श्वभूमी नसणार्‍या महिलांना राजकारणात सक्रिय होणं कठीण जातं, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे यांनी व्यक्त केलं.

राष्ट्रवादीतून भाजपत आलेल्या महिल्या नेत्या चित्रा वाघ म्हणतात, "प्रत्येक क्षेत्रात जशी स्पर्धा असते तशी राजकारणात सुध्दा आहे. पण राजकारणातला संघर्ष हा खूप जास्त आहे. जिला घराणेशाहीची पार्श्‍वभूमी नाही अशा सामान्य घरातल्या महिलेने चौकट मोडून पुढे जायचा प्रयत्न केला तर त्या स्त्रीलाच अजूनही चुकीचं ठरवलं जातं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळालय, पण विधानसभा आणि लोकसभेतही ते मिळालं तर जास्तीत जास्त महिलांना संधी मिळेल."

संधी मिळणं कठीणच

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर याविषयी आपलं मत मांडतात, त्या म्हणतात, "महिलांना उमेदवारी देण्यापेक्षा प्रत्येक जागा निवडून आणणं हे राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचं झालंय. त्यामुळे ज्याच्या मागे जास्त जनादेश असतो त्याला तिकीट मिळतं. इंदिरा गांधींसारखं नेतृत्व या देशाला मिळालं, पण त्यांना सक्षम घराण्याची पार्श्वभूमी असल्यामुळे संधी मिळाली. त्यांनी त्या संधीचं सोनं केलंच. पण ही संधी मिळणं महिलांना कठीण आहे."

"उदाहरण द्यायचं झालं तर मेधा कुलकर्णी अत्यंत सक्रिय आमदार होत्या. प्रदेशाध्यक्षांसाठी त्यांना उमेदवारी नाकारली, पण आपण एका महिलेवर अन्याय करतोय याचा विचार झाला का? मेधा कुलकर्णी यांना भविष्यात संधी मिळणार का? हा सुध्दा प्रश्न अनुत्तरित आहे. घराणेशाहीची किनार असलेल्या महिला जेव्हा विधीमंडळात प्रश्न मांडतात तेव्हा त्यांनी ती परिस्थिती प्रत्यक्षात पाहिलेली नसते त्यामुळे त्यात जिवंतपणा नसतो. याउलट ज्या महिला कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना प्रश्न मांडतात तेव्हा त्या जास्त चांगल्या पद्धतीने मांडतात. पण या महिलांना संधी मिळणं कठीण होतंय," असंही नानिवडेकर पुढे म्हणाल्या.

आतापर्यंत अनेक महिला राजकारण्यांनी भारतीय समाजात मोठा ठसा उमटवला असला तरी अजूनही महिलांचा मार्ग खडतर आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)