रवी शंकर प्रसाद: बॉक्स ऑफीसवरून आर्थिक मंदीचा अंदाज लावणं कितपत योग्य?

"2 ऑक्टोबरला तीन चित्रपटांनी एकूण 120 कोटींचा व्यवसाय केला. मग कसली मंदी?" असं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मुंबईमध्ये एका पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना म्हणाले.

रविशंकर प्रसाद हे गेल्या आठवड्यात प्रदर्शित झालेल्या 'जोकर', 'साई रा नरसिंह रेड्डी' आणि 'वॉर' या तीन चित्रपटांच्या कमाईचा दाखला देत होते. मात्र लोक सिनेमा बघायला जातायत म्हणजे अर्थव्यवस्थेत आलबेल आहे का, अशी टीका त्यांच्यावर सर्वत्र करण्यात आली.

एवढी की रविवारी सकाळी #RaviShankarPrasad हा हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला. त्यांनंतर मात्र कायदा मंत्री असलेले रवी शंकर प्रसाद यांनी आपलं हे वक्तव्य मागे घेतलं. "मी मुंबईत बोलत होते, जी बॉलिवुडची राजधानी आहे, म्हणून मी सिनेव्यवसायाच्या आकड्यांचा दाखला दिला. आमचं सरकार लोकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेताय जेणेकरून अर्थव्यवस्था दणकट होईल.

"मात्र माझ्या वक्तव्यातील काही भागाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. त्यामुळे एक संवेदनशील व्यक्ती म्हणून मी हे वक्तव्य मागे घेतो," असं ते ट्वीट करून म्हणाले.

मात्र त्याच वेळी त्यांनी नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑफिसचे (NSSO) बेरोजगारीचे आकडे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचं म्हटलं. अर्थव्यवस्थेतील मंदीबद्दल विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना रवी शंकर प्रसाद म्हणाले, "NSSOचा अहवाल चुकीचा आहे. मी अतिशय जबाबदारीनं हे विधान करत आहे. या अहवालात इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग, IT क्षेत्र, मुद्रा लोन आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटरचा उल्लेखही करण्यात आला नाहीये. असं का? सर्वांना सरकारी नोकरी देऊ, असं आम्ही कधीच म्हटलं नव्हतं. आताही आम्ही हे आश्वासन देत नाही आहोत. काही लोकांनी अतिशय पद्धतीशीरपणे चुकीचे आकडे सादर केले आहेत. मी हे दिल्लीतही बोललो होतो."

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी मंत्रालयाचा विभाग असलेल्या NSSOचा अहवाल फेब्रुवारी महिन्यात लीक झाला. या अहवालामध्ये भारतात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के झाल्याचं म्हटलं होतं. हा दर गेल्या 45 वर्षातील सर्वाधिक होता.

दुसरीकडे, ताज्या आकडेवारीनुसार औद्योगिक उत्पादनात 1.1 टक्क्यांनी घट झाली आहे. उत्पादन, वीजनिर्मिती आणि खाण उद्योगांचं उत्पादन कमी झाल्यानं ही घट झाल्याचं पुढे आलं आहे.

मात्र सोशल मीडियावर चर्चा होती ती बॉक्स ऑफीस संदर्भातल्या प्रसाद यांच्या वक्तव्याची.

सोशल मीडियावर खिल्ली

रविशंकर प्रसाद यांच्या विधानावर काँग्रेसनं ट्वीट करत म्हटलं, "आपले मंत्रीमहोदय जे बोलत आहेत, त्यावर त्यांचा स्वतःचा विश्वास तरी आहे का? हे लोक भाजप सरकारच्या मीडिया सर्कसचा भाग आहेत का? तसं असेल तर यांना मंत्री बनवणं कितपत योग्य आहे?"

सोशल मीडियावरही रविशंकर प्रसाद यांच्या वक्तव्याची खिल्ली उडवली गेली. अनेक मीम्सही बनविण्यात आले.

'The Lying Lama' नावाच्या एका ट्विटर युजरनं म्हटलं, "सर, कोमल नहाटांनाच अर्थमंत्रिपद देऊया. यावर काय म्हणणं आहे?"

"आज हे लोक बॉक्स ऑफिसच्या आकड्यांचा दाखला देत आहेत. उद्या म्हणतील की थिएटरच्या बाहेर ब्लक करणं हा सुद्धा रोजगारच आहे," असं ट्वीट Soul of India या ट्वीटर हँडलवरून करण्यात आलंय.

दुसऱ्या एका ट्वीटर युजरनं म्हटलं आहे, ''ई गोला मा अब नहीं रहना.''

या झाल्या सर्वसामान्यांच्या भावना.

पण रविशंकर प्रसाद यांच्या विधानात किती तथ्य आहे, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधी कुलदीप मिश्र यांनी अर्थतज्ज्ञ प्रा.अरुण कुमार यांच्याशी संवाद साधला.

'NSSOला चुकीचं ठरवणं धाडसाचं'

NSSOची आकडेवारी एका खास पद्धतीनं गोळा केलेली असते. रोजगाराच्या आकडेवारीसाठी NSSO कडून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केलं जातं. त्याच्या आधारे ही आकडेवारी तयार केली जाते. आता यामध्ये सगळ्या लोकांचा समावेश होणं शक्य नाही, पण सर्व लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करू शकेल एवढा 'सँपल सर्व्हे' केला जातो.

NSSO ही संस्था नियमितपणे आकडेवारी गोळा करते. केवळ रोजगाराचेच नाही तर इतरही आकडे NSSO कडून गोळा केले जातात.

जर रविशंकर प्रसाद अधिकृतपणे NSSOचे आकडे चुकीचे असल्याचं सांगत असतील, तर ते या संस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. म्हणजेच त्यांनी गोळा केलेल्या इतर आकडेवारीवरही ते संशय व्यक्त केला आहे.

ही खूप गंभीर बाब आहे. सरकारजवळ नेमके कोणते आकडे आहेत? सरकार कशाच्या आधारे आपलं धोरण आखत आहे?

दुसरी गोष्ट म्हणजे NSSO आणि अन्य संस्थांच्या आधारे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा GDP मोजला जातो. जर हे आकडे चुकीचे आहेत याचा अर्थ GDPचे आकडेही चुकीचे आहेत. त्यांनी केलेल्या या विधानाचे परिणाम अतिशय दूरगामी आहेत.

चित्रपट आणि अर्थव्यवस्था

चित्रपट हे मनोरंजनाचं साधन आहे. व्यक्ती जेव्हा त्रासलेली असते, तेव्हा मनोरंजनासाठी पैसे खर्च करते. जर गेल्या आठवड्यामध्ये चित्रपटांची 120-130 कोटी रुपयांची कमाई झाली असेल तर ही रक्कम इतकी मोठी नाही की आपल्या अर्थव्यवस्थेत खर्चच होऊ शकत नाही.

मंदीबद्दल बोलायचं तर त्यासंबंधीचे आकडे सरकार आणि उद्योगांकडूनच प्रसिद्ध होत आहेत. यंदा ऑगस्ट महिन्यात वाहन उद्योग निर्मितीचा वेग गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 30 ते 31 टक्क्यांनी मंदावला.

FMCG सेक्टरबद्दल बोलायचं झालं, तर त्यांचाही वाढीचा वेग कमी झाला आहे. आमच्या ट्रकच्या खेपा कमी झाल्या आहेत, असं वाहतूकदारही सांगत आहेत.

रेल्वे सांगत आहे की त्यांच्या मालगाड्यांच्या फेऱ्या कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेला तोटा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. किरकोळ व्यापारात घट होण्याचा अर्थ म्हणजे खरेदी कमी होत आहे.

म्हणजेच मंदी ही केवळ एक-दोन क्षेत्रांपुरती मर्यादित नाहीये. त्यामुळे चित्रपटांच्या आधारे देशात मंदी नाहीये, असं म्हणणं योग्य नाहीये.

याशिवाय औद्योगिक उत्पादनाचा जो आकडा समोर आला आहे, त्यातून असं दिसून येतंय, की गेल्या दोन वर्षांत पहिल्यांदाच वाढीचा दर नकारात्मक आहे. औद्योगिक उत्पादनातही घट आली आहे.

असंघटित क्षेत्रातही मंदी

"सगळं छान चालले आहे," असं सरकार म्हणणारच. पण माझ्या मते आता आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोर एक मोठं संकट उभं राहिलंय.

सरकारनं अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने पाचव्यांदा आपले व्याज दर कमी केले आणि सरकारनं गेल्या दोन महिन्यांत आर्थिक सवलती दिल्या आहेत.

सरकारच्या या उपाययोजनांनंतरही दरवाढ कमी आहे आणि त्याचं कारण म्हणजे गेल्या तीन वर्षात असंघटित क्षेत्रातही घट झालीये. सरकार मात्र ही गोष्ट मान्य करायला तयार नाही.

जोपर्यंत असंघटित क्षेत्रावरील संकट दूर होणार नाही, तोपर्यंत संघटित क्षेत्रालाही मंदीचा फटका बसणार.

सरकारनं गेल्या दोन महिन्यांत ज्या काही उपाययोजना केल्या त्या सर्व संघटित क्षेत्रासाठी होत्या. कारण सरकारवर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा दबाव आहे. सरकारनं गेल्या तीन वर्षांत जे करायला हवे, ते उपाय नाही केले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)