शिवभोजन: उद्धव ठाकरे सरकार 10 रुपयांत सकस आहार कसं देणार?

"राज्यातील गोरगरिबांसाठी 10 रुपयांत जेवणाची थाळी उपलब्ध व्हावी, यासाठी 'शिवभोजन योजना' आणली जाईल. या योजनेचं लवकरच उद्घाटन केलं जाईल," अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केली आहे.

सुरुवातीला 50 ठिकाणी केंद्र उघडले जातील. त्याचा एक अनुभव घेतल्यानंतर, त्याचा राज्यभर विस्तार कसा करता येईल, याचा आम्ही विचार करू, असंही ते म्हणाले.

सकस आहार देण्याचं हे धोरण शिवसेना नेमकं कशा पद्धतीनं राबवणार, हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला होता.

याविषयी शिवसेनेचे प्रवक्ते अरविंद सावंत यांनी सांगितलं होतं, "झुणका भाकर केंद्र योजना जशी होती, त्या धर्तीवर ही योजना असेल. यात 10 रुपयांमध्ये सकस पदार्थांसहित पूर्ण थाळी मिळेल, अशी सध्या मनामध्ये कल्पना आहे."

या केंद्रांसाठी मुंबईत जागा कशी उपलब्ध करणार यावर ते म्हणाले होते, "झुणका भाकर योजना आणली तेव्हा जागा होती का आपल्याकडे? आम्ही योजना आणणार आणि तिची अंमलबजावणी करणार आहोत. सरकारला जागा मिळत नाही का?"

'योजना फायद्याची, पण व्यवहार्य नाही'

यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये अम्मा कँटीनचा प्रयोग राबवण्यात आला होता.

या प्रयोगाविषयी तामिळनाडूतल्या पत्रकार संध्या रविशंकर यांनी सांगितलं, "अम्मा कँटिनसारख्या योजना मतं मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. पण तामिळनाडूचा विचार केल्यास जवळपास 99% अम्मा कँटीन बंद झाले आहेत. कारण यासारख्या योजना म्हणजे व्यवहार्य आर्थिक धोरण नसतं."

"1 रुपयात 1 इडली किंवा 5 रुपयांत सांबर राईस दिलं जायचं. इतक्या स्वस्तात अन्न द्यायचं म्हटल्यावर याचा सरकारवर आर्थिक दबाव येतो, सरकार देऊन देऊन किती पैसे देणार? अम्मा-कँटीन हे आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत मॉडेल ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं. पण तसं झालं नाही," त्या पुढे सांगतात.

लोकांना जेवण देणं सरकारचं काम?

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "वडापाव खरेदी करायलासुद्धा 12 रुपये लागतात, मग 10 रुपयांत सकस जेवण कसं काय देणार, हा प्रश्नच आहे.

"गरिबांना चांगलं अन्न मिळण्याचा अधिकार आहे, गरिबांना यासारख्या योजनेचा फायदा होणार असेल, तर भाजप असो की सेना, कुणीही ही योजना आणली असेल तर तिचं स्वागत करायला हवं. पण, आता ही योजना राबवणार कशी, त्यासाठीची जागा कुठे शोधणार. त्यासाठीचा पैसा कसा उभारणार? हे प्रश्न पडतात," हेमंत देसाई सांगतात.

पण, संध्या रवीशंकर या मात्र वेगळं मत मांडतात. त्यांनी सांगितलं, "लोकांना जेवण देणं हे सरकारचं काम नाही. पण, लोकांना ज्या पद्धतीचं जेवण पसंत आहे, ते खरेदी करण्याच्या संधी देणं, म्हणजे रोजगार देणं, पायाभूत सुविधा विकसित करणं हे सरकारचं काम आहे. कमी पैशांत गहू, तांदूळ सरकार देतच आहे. तामिळनाडूत तर तांदूळ मोफत मिळतो. पण, प्रत्यक्षात पूर्ण जेवण देणं व्यवहार्य नाही."

"सरकारचा हा गरिबीवरचा तात्पुरता उपाय असतो. सरकारला गरिबी दूर करायची असेल, तर गरिबांना मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगारच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात, हे सरकारचं खरं काम आहे," त्या पुढे सांगतात.

झुणका भाकर केंद्राचं काय झालं?

शिवसेना आणि भाजप युती महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर 1995मध्ये गरिबांना पोषक आहार आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळावा या उद्देशानं 'झुणका भाकर केंद्र योजना' सुरू करण्यात आली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ही योजना बंद केली.

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात झुणका भाकर केंद्र चालकांच्या संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावली आणि ही योजना बंद झाली.

"झुणका भाकर केंद्र मनोहर जोशी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली. पण नंतर ही योजना बंद झाली. या योजनेचा पाहिजे तसा प्रभाव पडला नाही," असं हेमंत देसाई यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)