सिंगल युज प्लास्टिक बंदी: हिमाचल प्रदेशमध्ये 10 वर्षांपासून अशी यशस्वी होतेय मोहीम

2009-2010ची गोष्ट. अहमदाबादच्या रितीका दवे फिरायला शिमल्याला आल्या होत्या. शिमल्यात तेव्हा बर्फवृष्टी झाली होती, म्हणून मग मॉल रोडवर फिरता फिरता गरम कपडे विकत घ्यायला त्या शहरातल्या एका प्रसिद्ध दुकानात शिरल्या.

दिनेश सूद नावाच्या दुकानदाराने त्यांच्या हातात एक दणकट पिशवी देत सांगितलं, "मॅडम, ही घ्या तुमची खरेदी. सिमल्यात प्लास्टिकवर बंदी आहे."

रितिका यांनी हसतच उत्तर दिलं, "चांगली गोष्ट आहे. मी माझ्या शहरात गेल्यावरही हा संदेश देईन."

तेव्हा नुकतीच हिमाचल प्रदेशात 'सिंगल यूज प्लास्टिक'वर बंदी घालण्यात आली होती.

देशभरातला एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर थांबवण्यासाठी भारत सरकार लगेच बंदी घालणार नसलं तरी याविषयीची जागरूकता आता निर्माण केली जात आहे. महात्मा गांधींजींच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याविषयीची घोषणा केली.

पण हिमाचल प्रदेश हे एक असं राज्य आहे जिथे गेली 10 वर्षं सिंगल यूज प्लास्टिकचा वापर होत नाहीय आणि या बंदीला फारसा विरोधही करण्यात आला नाही.

दिनेश सूद म्हणतात, "सिंगल यूज प्लास्टिकवरची ही बंदी हिमाचल प्रदेशात इतकी यशस्वी झाली कारण याचे पर्याय - कापडी आणि कागदी पिशव्या - सहज उपलब्ध होते. या पिशव्या थोड्या महाग पडतात. एक पिशवी जवळपास 14-15 रुपयांची असते. पॉलिथीन बॅगच्या तुलनेत हे मूल्य कितीतरी अधिक आहे. पण या पिशव्या वापरल्याने आमचं राज्य आणि शहर स्वच्छ राहतं."

हिमाचलने मागे वळून पाहिलंच नाही

या उलट दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबसारख्या अनेक राज्य सरकारांनी यामुद्द्यावर माघार घेतली. पण हिमाचल प्रदेशमध्ये 2009 सालापासूनच राज्य सरकार प्लास्टिकच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी आणण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे.

या सिंगल यूज प्लास्टिकमुळे-एकदाच वापरात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंमुळे राज्यातल्या जैवविविधतेला धोका निर्माण व्हायला लागला होता.

डोंगराळ भागांतल्या दुकानांमध्ये, बाजारपेठा, रहिवासी भाग, नद्या, नैसर्गिक जलस्रोत, शेतं आणि गावांमध्ये प्लास्टिकचा ढीग जमा व्हायला लागला होता आणि यामुळे लोकांचं आयुष्य नरकासमान झालं होतं.

कठीण गोष्ट केली साध्य

हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे माजी सचिव आणि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाचे तज्ज्ञ डॉ. नगीन नंदा म्हणतात, "हिमाचल प्रदेश कायमच पर्यटकांनी गजबजलेलं असतं. म्हणूनच आम्हाला प्लास्टिकची समस्या सोडवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. प्लास्टिकवर बंदी आणण्याआधी आम्ही यासाठीची मागणी आणि पुरवठा पूर्णपणे समजून घेतला. यानंतर या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही एक पद्धतशीर आराखडा बनवला."

हिमाचल सरकारने लहान दुकानदारांना सहज उपलब्ध असणारे पॉलिथिन बॅगसाठीचे पर्याय दिले. शिवाय दुकानदारांना त्यांच्याजवळ आधीपासून असणारा प्लास्टिकचा स्टॉकही वापरून टाकण्याची परवानगी देण्यात आली.

या बंदीची आर्थिक बाजू लक्षात घेण्यात आली आणि नियम तोडणाऱ्यांवर कठोरपणे दंड लावण्याची तरतूद करण्यात आली.

या प्लास्टिक विरोधातल्या मोहिमेत हिमाचलचे माजी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल यांची भूमिका महत्त्वाची होती. ते सांगतात, "प्लास्टिक आपल्या आयुष्यसाठी, पर्यावरणासाठी आणि जैवविविधतेसाठी किती धोकादायक आहे याविषयी लोकांना तपशीलवार माहिती देण्यात आली. या जागरूकता मोहीमेचा ही बंदी यशस्वी होण्यासाठी मोठा फायदा झाला. प्रभावी नियम आणि चांगले पर्याय दिल्याचाही फायदा झाला. यासाठी आम्हाला 2011मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला."

प्लास्टिक कप, ग्लास, चमच्यांवर बंदी

'पॉलिथीन हटाओ, हिमाचल बचाओ' नावाच्या गटाने देखील या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. राज्य सरकारचा या गटाला पाठिंबा होता. या गटाच्या मदतीने तब्बल 311 टनांपेक्षा जास्त प्लास्टिकचा कचरा गोळा करण्यात आला.

प्लास्टिकवर बंदी आणण्याच्या दृष्टीने 2014मध्ये हिमाचल सरकारने आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं. 12x18 साईझ आणि 70 मायक्रॉनपेक्षा कमी असणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी लावण्यात आली. यासोबतच विघटन न होणारे प्लास्टिकचे कप, पेले आणि चमच्यांच्या वापरावरही गेल्यावर्षी हिमाचल प्रदेशात बंदी घालण्यात आली आहे.

सरकारी कार्यक्रमांमध्ये वापण्यात येणाऱ्या थर्माकॉलच्या प्लेट्स, एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या प्लास्टिकच्या लहान बाटल्या यावरही जून 2018मध्ये हिमाचल प्रदेशात बंदी घालण्यात आली.

इतकंच नाही तर मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्लास्टिकच्या फाईल्स वापरण्यावरही बंधन घातलं.

राज्याचे मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "रिफाइन्ड तेल, चिप्स आणि चॉकलेटसारख्या वस्तूंच्या प्लास्टिक पाऊचवर बंदी घालण्याच्या शक्यतांचाही आम्ही विचार केला होता, पण सुप्रीम कोर्टामुळे असं करता आलं नाही."

प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून रस्ते निर्मिती

हिमाचल प्रदेशाने प्लास्टिकचा कचरा मार्गी लावण्याचे दोन पर्याय शोधले आहेत - रस्ते बांधणं आणि सिमेंट भट्ट्यांमध्ये वापरणं.

राज्याचे मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) जेसी शर्मा म्हणतात, "प्लास्टिकचा कचरा रस्ते निर्मितीसाठी वापण्यासाठी राज्य सरकारने पद्धतशीरपणे धोरण बनवलं आणि लागूही केलं. प्लास्टिकचा हा कचरा वापरून आही काही रस्ते तयारही केले आहेत."

रस्ते निर्मितीसाठी प्लास्टिकचा कचरा वापरण्यासाठीच्या धोरणांविषयी यावर्षी सिमला हायकोर्टानेही उत्तर मागितलं होतं.

रस्ते निर्मितीसाठी पॉलिथीन बॅग, कप, प्लास्टिकच्या प्लेट्स, चिप्सची पाकिटं, चॉकलेटचं वेष्टन, बाटल्या आणि फाईल कव्हरसारख्या सगळ्या सिंगल यूज प्लास्टिकचा वापर केला जात असल्याचं, या प्रश्नाचं उत्तर देताना राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं होतं.

पण या सगळ्यामुळे एक नवीन समस्या निर्माण झाली. इंजिनीयर्सना प्लास्टिकचा कचरा कमी पडायला लागला. रस्ते निर्मिती करण्यासाठी हिमाचल सरकारने आता इतर राज्यांकडून प्लास्टिकचा कचरा विकत घेण्याचा विचार करावा, अशी मागणी आता इंजिनीयर्सनी केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)