देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स: निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्हे लपवले
फोटो स्रोत, ANI
2014च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती न दिल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. आता नागपूरमधील न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्स बजावले आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाकडून फडणवीसांना आधी क्लीनचिट मिळाली होती. त्याला वकील सतीश उइके यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी मंगळवारी झाली. तेव्हा सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
त्यामुळे आता फडणवीसांविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला चालणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
नागपुरचे अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली आहे. उके यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती. फडणवीस यांच्यावर 1996 आणि 1998 मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, पण त्यात आरोपपत्र दाखल झाली नव्हती. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.मूळात ज्या दोन तक्रारींशी संबंधित हे प्रकरण आहे, त्या दोन्ही खाजगी स्वरूपाच्या तक्रारी होत्या.
पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन)शी संबंधित आहे. त्यावेळी फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरूद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी काढले होते. त्यावर त्या वकिलाने 'क्रिमिनल डिफेमेशन' दाखल केले. नंतर त्याच वकिलांनी ते परत घेतले.
दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी आंदोलन करतानाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
आता या दोन्ही प्रकरणांची माहिती 2014 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती दिली गेली नव्हती असा आरोप करत ह्या संदर्भात उके यांनी स्थानिक न्यायालयात दाद मागितली. पण याचिकाकर्त्यांनी सीआरपीसी कलम 200 अन्वये एक तक्रार दाखल करून फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन प्रकरणे नमूद केली नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. न्यायदंडाधिकारी यांनी या दोन्ही तक्रारी नमूद करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा देत ती तक्रार फेटाळली होती.
पुढे हे प्रकरण हायकोर्टात गेले पण हायकोर्टानेही उके यांना दिला सा दिला नाही. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. याचिकेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आमदारकी रद्द केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावत खटला चालवण्यास मंजुरी दिली.भाजपचे नेते मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या बचावासाठी समोर आले आहेत. मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, त्यांच्यावर खटला चालवला जाणार यांवर भाजपने प्रतिक्रिया दिली आहे . यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही 'सेटबॅक' किंवा राजकीय धक्का नाही. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या सध्याच्या निवडणुकीवर देखील परिणाम होण्याची शक्यता नाही असे भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास यांनी सांगितले आहे.
फोटो स्रोत, TWITTER
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात खटला चालविण्याचे कोणतेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले नाहीत. मूळात मुख्यमंत्र्यांविरोधात दोन्ही तक्रारी खाजगी स्वरूपाच्या असल्याने त्याची नोंद निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात घेण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा वकिलांनी घेत त्याचा उल्लेख न करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा केवळ स्थानिक न्यायालयाकडे 'रिमांड बॅक' एवढाच आहे.
चौकशी किंवा अन्य कुठलाही संदर्भ त्या आदेशाला नाही. मुख्यमंत्र्यांना 'प्रॉसिक्युट करा' म्हणजे त्यांच्यावर खटला चालवा असे कुठेही त्या आदेशात म्हटलेले नाही असेही व्यास म्हणाले. भाजप प्रवक्ते गिरीश व्यास यांनी सांगितले आहे की, अनावधानाने निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्ह्याची माहिती देण्याचे राहिले असले, तरी कायदा मोडण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू नव्हता. याचिकर्त्यांचे नागपूर उच्च न्यायालयात समाधान झाले नसल्याने याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कारण, राजकारणात अनेकवेळा आंदोलने करावी लागतात, असे व्यास यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यावर किंवा आगामी निवडणूक लढविण्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही.आता या प्रकरणात ॲड. सतिश उके यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुख्यमंत्री कार्यालयांबाहेर करावे अशी मागणी केली आहे. याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वीय सहायकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या संदर्भातील प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या लेटरहेडवर दिल्याने आचारसंहितेचा भंग झालाचीही तक्रार अॅड. उके यांनी केली होती. दरम्यान नागपूरातील सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मतदारसंघात मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या लेटरहेडवर मतदारांना पत्र लिहून मते मागितल्याने आचारसंहितेचा भंग होत असल्याची तक्रार दाखल केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे वकील उदय डबाले यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितले की ॲड. उके सांगत असलेल्या दोन्ही एफआयआर एका मदनलाल परातें या व्यक्तीनं दाखल केल्या होत्या. त्यातील एक स्वता पराते यांनी परत घेतली तर दुसरी सेशन्स कोर्टाने फेटाळली. शिवाय याला हायकोर्टात आव्हानही देण्यात आले नाही. या आदेशाचे आणि इतर तक्रारींची माहिती मुख्यमंत्र्यांच्या आज दाखल होत असलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आल्याच डबाले यांनी सांगितले.नागपुरचे जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी या प्रकरणात सध्या तरी कुठलेही आदेश आले नसल्याच सांगत या प्रकरणातील माहिती कार्यालयातून मागविणार असल्याचे सांगितले आहे.
हेही नक्की वाचा -
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
