उन्नाव बलात्कार खटला दिल्लीमध्ये पाठवल्यामुळे अडचणी वाढतील की कमी होतील?

सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कारासंबंधीची प्रकरणं उत्तर प्रदेशाच्या बाहेर काढून दिल्लीमध्ये पाठवली आहेत. न्यायालयाच्या या निकालाचे राजकीय अर्थ काढले जात असून उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांमध्ये रोज सुनावणी घेऊन 45 दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करावी असे आदेश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील एका खंडपीठाने रायबरेलीच्या रस्त्यावर झालेल्या अपघाताची चौकशीही सात दिवसांमध्ये संपवण्याचे आदेश सीबीआयला दिलेत.

या अपघातामध्ये पीडित मुलीच्या दोन महिला नातेवाईक मृत्युमुखी पडल्या आणि स्वतः पीडित मुलगी आणि तिच्या वकिलांना गंभीर जखमा झाल्या आहेत. त्यांना लखनऊमधल्या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

एखादा खटला राज्याबाहेर पाठवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2018 साली जम्मू आणि काश्मीर राज्यामधील कठुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सुनावणीसुद्धा पंजाबमधील पठाणकोट न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला होता.

आजवरची उदाहरणं

2003 साली तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याविरोधातील उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी बंगळुरूच्या न्यायालयाकडे पाठवण्यात आली होती.

2012 साली सोहराबुद्दीन खोट्या चकमक प्रकरणाची सुनावणी गुजरातमधून मुंबईला पाठवण्यात आली होती.

2004 साली बेस्ट बेकरी खटलासुद्धा गुजरातमधून मुंबईला पाठवण्यात आला. 2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीतील हिंसेत बेस्ट बेकरीमधील 14 लोकांना जिवंत जाळण्यात आलं होतं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणाला अहमदाबादमधून मुंबईला पाठवलं होतं.

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशी प्रकरणं एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवल्यामुळे सुनावणी स्वतंत्र आणि न्याय्य वातावरणात होईल असं मानलं जातं. तसंच न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास कायम राहावा असा त्यामागे हेतू असतो.

ज्या प्रकरणांमध्ये प्रशासनावर आरोपी प्रभाव टाकू शकतात असं वाटते तेव्हा ती प्रकरणं बाहेर पाठवली जातात. प्रकरणं बाहेर पाठवल्यामुळे त्यात बदल होईल असं वाटल्यास ती इतर राज्यांमध्ये पाठवली जातात.

अशा निर्णयांमुळे व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

उन्नाव प्रकरण सुप्रीम कोर्टानं उत्तर प्रदेशबाहेर पाठवण्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयाचं हे 'सनसनाटी पसरवणारं पाऊल' असं म्हटलं आहे तर कामिनी जयस्वाल यांनी हा निर्णय म्हणजे 'अत्यंत उशिरा टाकलेलं लहानसं पाऊल' असं मत व्यक्त केलं आहे.

दुष्यंत दवे यांच्या मतानुसार, "ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी ताकदवान राजकीय नेता असतो तेव्हा अशा निर्णयांमुळे फारसा फरक पडत नाही, कारण त्या आरोपींचा सर्वत्र प्रभाव असतो."

'आपली व्यवस्था पूर्णतः प्रभावहीन आणि मंद आहे', असंही त्यांचं मत आहे.

परंतु वकील कामिनी जयस्वाल या मताशी सहमत नाहीत. आपलं मत देताना त्या नीतीश कटारा हत्या प्रकरणातील डीपी यादव यांचा मुलगा विकास आणि त्याचा चुलत भावाला दोषी ठरवण्याचं उदाहरण देतात.

2015 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने नीतीश कटारा हत्या प्रकरणात विकास यादव आणि त्याचा चुलत भाऊ विशाल यांना प्रत्येकी 30 वर्षांची शिक्षा ठोठावली.

विकास आणि विशाल यांची बहीण भारतीशी नीतीशचे कथित प्रेमसंबंध होते. त्या संबंधांना विकास आणि विशाल विरोध करत होते.

कामिनी जयस्वाल सांगतात, "डीपी यादव उत्तरप्रदेशात मोठा प्रभाव असणारे नेते होते. ते आमदार होते. ते प्रकरण दिल्लीला पोहोचल्यानंतरच त्यांना शिक्षा झाली. उन्नाव प्रकरण राज्याबाहेर पाठवण्याला मात्र उशिर झाला आहे. तसंच आतापर्यंत काही खास पावलं उचलली गेलेली नाहीत, साक्षीदारांचा मृत्यूही झाला आहे."

पीडित मुलीच्या नातेवाईकांना त्रास होईल का?

दुष्यंत दवे यांच्यामते एका राज्यामधून दुसऱ्या राज्यात प्रकरणं पाठवण्यामुळे नुकसानही होऊ शकतं.

ते सांगतात, "अशा प्रकरणात साक्षीदार गरीब प्रदेशांतून येऊन दिल्लीत कसे साक्ष देऊ शकतील? पीडित मुलीचं कुटुंब दिल्लीत कसं काम चालवेल? दिल्लीमध्ये कसं राहिल? ते कुटुंब दिल्लीमध्ये किती दिवस राहिल? त्यांना घर देण्याची कोणतीही तरतूद सरकारनं केलेली नाही. हे प्रकरण उत्तर प्रदेशाबाहेर पाठवणं सोपं आहे मात्र त्याचे काही परिणामही दिसून येतील."

अलाहाबाद कोर्टानं यावर कारवाई केली असती तर चांगलं झालं असतं असंही दुष्यंत दवे सांगतात.

त्यांच्या मते, "अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी एका न्ययाधीशाची नियुक्ती करायला सांगणं आणि दररोज सुनावणी, पोलिसांनी सर्व साक्षीदारांना संरक्षण आणि नुकसानभरपाई द्यावी असे आदेश दिले असते तर चांगलं झालं असतं, लहान गावांमधून लोकांना खटल्यामुळं हलवणं योग्य नाही."

गुजरातमधील प्रकरणांना मुंबईला पाठवणं आणि उन्नाव प्रकरणाला दिल्लीला पाठवण्याची तुलना करताना दवे सांगतात, "तिकडे गुजरात पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप होते. मात्र इथं (उत्तर प्रदेशात) अशी स्थिती नाही. जर मनात आलं तर कुलदीप सेंगर या प्रकरणाच्या पाठवणीला घटनाविरोधी ठरवून त्यावर आक्षेप घेऊ शकतात."

तर पीडित परिवारानं सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रावर निर्णय होण्यास उशीर झाला असं कामिनी जयस्वाल यांना वाटतं.

सर्वोच्च न्यायालयाला प्रत्येक महिन्यात मिळतात हजारो पत्रं

कामिनी सांगतात, "उन्नाव संदर्भातलं पत्र सर्वोच्च न्यायालयाकडे 17 जुलैपासून पडून होतं. हे प्रकरण गंभीर असल्याचं त्यात लिहिलं होतं तरीही त्याकडे दुर्लक्ष का झालं हे समजत नाही. त्या पत्राला आता अर्थ उरला नाही."

"त्या पत्रावर आता घेतलेल्या निर्णयांनाही अर्थ नाही. ते पत्र काही फार मोठं नव्हतं. हे पत्र 13 दिवस पडून होतं. हे फार मोठं दुर्लक्ष आहे. जर ही हत्या झाली नसती तर ते पत्र आणखी पडून राहिलं असतं."

हे पत्र 17 तारखेपासून 30 जुलैपर्यंत पीआयएल विभागात का ठेवलं असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांना विचारल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे 5 ते 6 हजार पत्रं येत असल्याचं सांगितल्याची माहिती बीबीसीचे सहयोगी वार्ताहर सुचित्र मोहंती यांनी सांगितलं.

अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांत वकिलांकडे जाऊन याचिका बनवण्यात वेळ जाण्याच्या ऐवजी पत्र पाठवून याचिका करण्याची प्रक्रिया 1979-80 मध्ये सुरू झाली, असं कामिनी जयस्वाल सांगतात.

उन्नाव बलात्कार प्रकरणः आतापर्यंत काय झालं?

या प्रकरणांमध्ये अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळणं बाकी आहे. अशा प्रकरणांबाबत न्यायालयांनी अधिक संवेदनशील होऊन अशा प्रकरणांची स्वतः माहिती घ्यावी असं जयस्वाल यांचं म्हणणं आहे.

भारतामध्ये साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद नाही. किमान पीडितेच्या परिवाराच्या संरक्षणाचा विचार करून तरी त्यांना उत्तर प्रदेशाच्या बाहेर पाठवलं जाऊ शकतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)