कृत्रिम पाऊस: 30 कोटींची तरतूद पण यावेळेस तरी पाऊस पडेल का?

पावसाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटून गेला आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग वगळता इतरत्र पावसाने पाठ फिरवली आहे. पावसाला विलंब होत असल्यामुळे दुष्काळी स्थितीचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात औरंगाबाद, सोलापूर आणि शेगाव अशा तीन ठिकाणी कृत्रित पावसाचा प्रयोग करण्याचं सरकारने निश्चित केलं आहे. त्यासाठी 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून 24 जुलै ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत हा प्रयोग करण्यात येईल.

सरकारने कृत्रिम पावसासाठी अनुकूल असलेल्या ढगांचा अभ्यास करण्यासाठी एक केंद्र यापूर्वीच सोलापूरमध्ये उभारलं होतं. तसंच औरंगाबादमध्ये रडार यंत्रणासुद्धा उभारली आहे.

या सर्वांच्या मदतीने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन विमानेही शुक्रवारी सोलापूर विमानतळावर दाखल झाली आहेत. ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन या कंपनीला या प्रयोगाचं कंत्राट देण्यात आलं आहे.

"यापूर्वीचे प्रयोग फसले"

राज्यात तसेच देशभरात यापूर्वी झालेले कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अयशस्वी ठरल्याचं हवामान तज्ज्ञ प्रा. किरणकुमार जोहरे सांगतात. प्रा. जोहरे यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरोलॉजीमध्ये (IITM) सुमारे 13 वर्षे शास्त्रज्ञ म्हणून काम केलं आहे.

"यापूर्वी कर्नाटकात 2003 मध्ये, महाराष्ट्रात 2003 आणि 2004 तर आंध्र प्रदेशात 2007 आणि 2007 मध्ये कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अमेरिकन कंपनीद्वारे करण्यात आले होते. 2009 ते 2011 मध्ये पुण्याच्या आयआयटीएमतर्फे कायपिक्स नावाचा प्रयोग हाती घेण्यात आला. त्यानंतर 2010 व 2011 मध्ये तिन्ही राज्यांतील दुष्काळी भागात प्रयोग करण्यात आले, मात्र हे सर्व प्रयोग अयशस्वी ठरले आहेत, असं प्रा. किरणकुमार जोहरे सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "जगभरातही कृत्रिम पावसाचे प्रयोग अयशस्वी ठरल्याचा इतिहास आहे. ढगांवर रसायन फवारल्यानंतरही ते ढग पुढे वाहून निघून गेल्यास त्याचा काहीच उपयोग नाही. फक्त चीनने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग यशस्वीरित्या केला आहे. पण त्यांनी या प्रयोगाचा फॉर्म्यूला जगाला न देता लपवून ठेवला आहे."

"कृत्रिम पाऊस भरवशाचा उपचार नाही"

"जगभरात कृत्रिम पावसाचे खूप सारे प्रयोग झाले आहेत त्यापैकी केवळ 30 टक्के ठिकाणी यश आलं आहे. त्यामुळे परिस्थिती सांभाळून घेण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक विचार करून मगच हा निर्णय घ्यायचा असतो. कृत्रिम पावसाचं शास्त्र अजूनही पूर्णपणे विकसित होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अगदी अगतिकता असेल, तरच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करायला हवा," असं हवामानतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांना वाटतं.

चितळे सांगतात, "सोलापूर तसेच मराठवाडा हा पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. याठिकाणी कृत्रिम पावसासाठी अनुकूल ढग असतील की नाही याबाबत शंका आहे."

"वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानात एक देश म्हणून आपण सहभागी होण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण त्याच्यावर सध्यातरी अवलंबून राहू शकत नाही. हे अनिश्चिततेचं शास्त्र आहे. कृत्रिम पावसावर अवलंबून राहू नये."

चितळे पुढे सांगतात, "इस्रायलच्या धर्तीवर नॅशनल कॅरियरसारखे पाण्याचे पाईपलाईन नेटवर्क तयार करण्याची गरज आहे. भरवशाच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपासून नळ टाकून पाण्याची आवश्यकता असलेल्या भागाला पाणीपुरवठा करण्यात यावेत."

पारदर्शकता हवी?

आयआयटीएम संस्था फक्त प्रयोग म्हणून या गोष्टीकडे पाहते. कायपिक्स प्रयोगावर सुमारे 250 कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आले आहेत. भारतासारख्या गरीब देशाला हे प्रयोग परवडणारे नाहीत. अमेरिकेतली विमान भाड्याने घेऊन हे प्रयोग करण्यात येत आहेत.

प्रयोगानंतर किती पाऊस झाला याची नोंद ठेवली जात नाही. कोणते ढग निवडण्यात आले. प्रयोग कधी आणि कशा प्रकारे होईल, याची माहिती दिली जात नाही. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग हा केवळ पैशाचा चुराडा आहे, असा आरोप प्रा. किरणकुमार जोहरे यांनी केला.

याबाबत दुसरी बाजू जाणून घेण्यासाठी आयआयटीएमच्या शास्त्रज्ञ आणि कायपिक्सच्या प्रकल्प संचालिका तारा प्रभाकरन यांच्याशी बीबीसी न्यूज मराठीने संपर्क साधला. पण त्यांनी याबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला. तसंच जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची परवानगी असल्याशिवाय काहीच बोलू शकत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. आयआयआयटीएमच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

"तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा"

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मात्र प्रयोगाचा उपयोग होणार असल्याचं सांगितलं.

"हे एक तंत्रज्ञान आहे, त्याचा उपयोग काही देशांमध्ये केला गेला आहे. याचा शोध भारतात किंवा महाराष्ट्रात अचानक लागला असं नाही. त्यामुळे प्रयोग करून पाहिल्यानंतरच त्याचे परिणाम कळतील," असं सदाभाऊ खोत म्हणाले.

ते पुढे सांगतात, "यापूर्वीही सरकारने हा प्रयोग केला होता. त्याचा काही प्रमाणात फायदा झाला होता. त्यावेळी पाऊस आल्याची नोंद आहे. त्यामुळे अनुकूल वातावरण असल्यास त्याचा उपयोग होऊ शकतो."

"आपल्यासमोर जेव्हा एखादं संकट येतं. अशावेळी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करायला हवा. त्यातून फायदा होईल किंवा नाही हा पुढचा भाग आहे. त्यामुळे संकटाच्या वेळी तंत्रज्ञानाचा उपयोग न करणं फारसं हितकारक नाही, त्यामुळेच बजेटमध्ये यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे."

"तो एक प्रयोग आहे. आपण नवीन प्रयोग करत राहिलो तरच आपल्याला त्याचा उपयोग आहे किंवा नाही हे समजून येईल. नवनवीन प्रयोग करत राहणं हा संशोधनाचा भाग आहे. एखाद्या गोष्टीचा यशाची सरासरी 30 टक्के असली तरी त्या सरासरीचा आपण भाग झालो तरी त्याचा फायदाच होईल." असं सदाभाऊ खोत पुढे सांगतात.

आजच्या संकटावर मात करण्यासाठी कृत्रिम पाऊस

वेगवेगळ्या देशात नद्या जोडणं, कालवे जोडणं, वॉटरग्रीडच्या माध्यमातून धरणं जोडणं असे प्रकल्प राबवले जातात. त्याच्या मदतीने पिकांना पाणी दिलं जातं. असा प्रयोग मराठवाड्यात राबवण्याचं नियोजन आहे.

धरणं एकमेकांना पाईपलाईनच्या मदतीने जोडणं महत्त्वाचं आहे. किमान पिण्याच्या पाण्यासाठी तरी हा उपाय वापरता येऊ शकतो.पण हा पर्याय भविष्यकालीन आहे. संकट आज आलं आहे. त्यामुळे आजच्या संकटावर उपाय शोधणं आवश्यक आहे, असं सदाभाऊ खोत यांनी सांगितलं.

कसा पाडतात कृत्रिम पाऊस ?

कृत्रिम पाऊस ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आहे. ज्या भागात कृत्रिम पाऊस पाडायचा आहे, तिथल्या आकाशात बाष्पयुक्त ढग असणे आवश्यक आहे. रडार यंत्रणेच्या माध्यमातून पावसासाठी अनुकूल असणाऱ्या ढगांचा शोध घेण्यात येतो.

कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी परिसरात आर्द्रता 70 टक्के असणे आवश्यक आहे. योग्य त्या ढगांची निवड करून त्यात ठराविक प्रकारच्या कणांचं बीजरोपण करण्यात येतं. हा कण पावसाच्या थेंबाच्या केंद्राची भूमिका बजावतो. या केंद्रावर बाष्प जमा होत जाते. याचा आकार वाढला की तो पावसाचा थेंब म्हणून जमिनीवर पडतो. उष्ण तसंच शीत ढगांसाठी कृत्रिम पावसाच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.

उष्ण ढगात 14 मायक्रॉन त्रिज्येच्या आकाराचे थेंब नसतात, अशावेळी ढगामध्ये सोडिअम क्लोराईड किंवा मिठाच्या 4 ते 11 मायक्रॉन त्रिज्येच्या आकाराचे पावडर फवारले जाते. मिठाला पाण्याचे आकर्षण असल्यामुळे हे कण ढगात पसरतात. ढगातील बाष्प शोषल्यानंतर थेंबाचा आकार 14 मायक्रॉनपेक्षा वाढून पाऊस पडायला सुरूवात होते.

तर शीत ढगांमध्ये हिमकण तयार होण्यासाठी लागणाऱ्या केंद्रबिंदूंचा अभाव असतो, अशावेळी ढगांवर सिल्व्हर आयोडाईड फवारले जाते. त्यावर हिमकण वेगाने तयार होऊन त्यांचा आकार वाढल्यानंतर ते खाली पडू लागतात. अशा पद्धतीने पाऊस पाडण्यास असमर्थ असलेल्या ढगातून पाऊस पाडता येऊ शकतो, असे प्रा. जोहरे सांगतात.

विमानाने फवारणी करणे, रॉकेटने ढगात रसायन सोडणे आणि जमिनीवर रसायनाचे ज्वलन करणे अशा तीन पद्धती वापरून कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग केला जातो. मात्र या प्रयोगाद्वारे पाऊस पडेलच याची शाश्वती नसते, असं प्रा. जोहरे व माधवराव चितळे या तज्ज्ञांचं मत आहे.

कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे दुष्परिणाम आहेत का?

या प्रश्नावर उत्तर देताना प्रा. जोहरे सांगतात, "पाऊस ही पूर्णतः नैसर्गिकरित्या होणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केल्यास त्याचा नैसर्गिक चक्रावर थोडाफार परिणाम होऊ शकतो,"

"ढगामध्ये फवारणी करण्यात येणारे रसायन ढगाच्या प्रकारानुसार त्या प्रमाणात फवारले गेले पाहिजेत. प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात फवारले गेले तर असलेले ढगदेखील विरून जाऊन नष्ट होतात. त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने होणारा पाऊसही होत नाही."

"यावेळी वापरण्यात येणारं सिल्व्हर आयोडाईड हे विषारी असल्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचते. या कारणामुळे ऑस्ट्रेलियात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगावर बंदी आहे. कृत्रिम पावसामुळे फायदा होण्याऐवजी नुकसान होण्याचीच शक्यता जास्त आहे," असं प्रा. जोहरे यांना वाटतं.

पण दुसरीकडे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना जोहरे यांचा हा मुद्दा खोडून काढतात.

ते सांगतात, "अशा गोष्टींना कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. ढगातून पडलेलं पाणी आपण थेट पिण्यासाठी वापरत नाही. जरी त्यांना तसं वाटत असेल तर आपण पाऊस झाल्यानंतर पिण्याच्या पाण्याची तपासणी करण्याचे आदेश देऊ शकतो. प्रयोग करायचे सोडूनच द्यायचे म्हणाल तर नवे शोधही लागणार नाहीत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)