नरेंद्र मोदींना सतत आणीबाणीची आठवण का येते? - दृष्टिकोन

गेली 44 वर्षं म्हणजे जवळपास साडे चार दशक, दरवर्षी जून संपताना जुन्या आणीबाणीच्या त्या काळ्याकुट्ट कालखंडाच्या आठवणी ताज्या होतात.

मात्र, गेल्या पाच वर्षांत त्या आणीबाणीची जरा जास्तच आठवण होतेय. केवळ वर्षपूर्तीलाच नव्हे तर कुठल्या ना कुठल्या निमित्ताने त्याची आठवण काढली जाते.

आणीबाणीनंतरच्या चार दशकात देशात 7 बिगर काँग्रेसी पंतप्रधान झालेत. यातल्या दोघा-तिघांचा अपवाद वगळता इतर सर्वांनीच आणीबाणीमध्ये तुरुंगवास भोगला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी अगदी थोडे दिवस तुरुंगात असले तरी तुरुंगात जाणाऱ्यांमध्ये त्यांचाही समावेश केला जाऊ शकतो. इतर वेळ ते पॅरोलवर बाहेर होते.

मात्र, पंतप्रधान मोदींप्रमाणे यापैकी कुणीही इतक्यांना आणि इतक्या कर्कश्श पद्धतीने आणीबाणीविषयी बोललेलं नाही. ते स्वतः मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये 2002 साली झालेला 'राज्य प्रायोजित धार्मिक हिंसाचारा'ची आठवण मात्र त्यांना होत नाही.

राजकीय चर्चेत आणीबाणी त्यांचा आवडता विषय असतो. म्हणूनच तर ते आणीबाणीची केवळ 25-26 जूनलाच नाही तर नेहमीच आठवण काढत असतात. आणीबाणीमध्ये मोदी यांना तुरुंगातच काय तर पोलीस स्टेशनच्या जवळही त्यांना कधी नेण्यात आलं नाही, हा भाग वेगळा.

जेलबाहेर भूमिगत राहून आणीबाणीविरोधी संघर्षात त्यांनी भूमिका बजावली असावी, याचीही प्रामाणिक माहिती उपलब्ध नाही. उलट त्याकाळात भूमिगत असलेले जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पुरी ठाकूर यासारख्या दिग्गज नेत्यांप्रमाणे समाजवादी नेते लाडली मोहन निगम आणि द हिंदू या वृत्तपत्राचे तत्कालीन संपादक सीजीके रेड्डी यासारख्या तुलनेने फार प्रसिद्ध नसलेल्या लोकांची कामगिरीही जगजाहीर झालेली आहे.

आणीबाणीचा विषय काढून अपयश झाकण्याचा प्रयत्न?

आणीबाणीच्या काळात भूमिगत झालेल्या विरोधी राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या अटकेचे वॉरंट जारी करण्यात आले होते. मात्र, मोदी यांच्या अटकेचं वॉरंट निघालं होतं, याचाही रेकॉर्ड नाही.

आणीबाणी लागू होण्याआधी गुजरातमध्ये विद्यार्थ्यांचं नवनिर्माण आंदोलन आणि बिहारमधून सुरू झालेलं जेपी आंदोलन यांच्या संदर्भातही मोदींचे समकालीन किंवा त्यांचे वरिष्ठ असलेले रामविलास पासवान, शरद यादव, शिवानंद तिवारी, लालू प्रसाद, अरूण जेटली, मोहन सिंह, अख्तर हुसैन, नितीश कुमार, सुशील मोदी, मुख्तार अनीस, मोहन प्रकाश, चंचल राजकुमार जैन, लालमुनी चौबे, रामबहादूर राय आणि गुजरातमधलेच प्रकाश ब्रह्मभट्ट, हरेन पाठक, नलीन भट्ट, इत्यादी नेत्यांची नावं चर्चेत असतात. मात्र, यात मोदींचं नाव येत नाही.

त्यामुळे असं म्हणता येईल की मोदी हे संघ आणि जनसंघाचा एक सामान्य कार्यकर्ता या नात्याने आणीबाणीचे एक सामान्य दर्शक होते. असं असलं तरी काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेला आणि बॉक्स ऑफिसवर आपटलेला त्यांच्या आयुष्यावर आधारित 'पीएम नरेंद्र मोदी' या सिनेमात त्यांना आणीबाणीच्या काळातील भूमिगत महानायकाच्या रूपात दाखवण्याचा तुच्छ आणि हास्यास्पद प्रयत्न करण्यात आला.

एक राजकीय कार्यकर्ता असूनही आणीबाणीपासून अलिप्त राहूनदेखील जर मोदी या ना त्या कारणाने आणीबाणीचा ओरडून ओरडून उल्लेख करून काँग्रेसवर टीका करत असतील तर त्यामागे आणीबाणीच्या काळात सक्रिय भूमिका बजावत आपण स्वतः तुरुंगात का गेलो नाही, अशी त्यांच्यामध्ये अपराधीपणाची भावना असू शकेल.

आणीबाणीविषयी ते ज्या प्रकारे आरडा-ओरड करत आहेत त्याकडे पंतप्रधान म्हणून आपलं अपयश झाकण्याचा प्रयत्न म्हणूनही बघितलं जाऊ शकतं.

हेदेखील म्हणता येईल की येता-जाता आणीबाणीचा विषय काढून आपल्या त्या कामांवर नैतिकतेचा पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहेत ज्यांची तुलना आणीबाणीदरम्यानच्या कामांशी केली जाते. उदाहरणार्थ, संसद, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, माहिती आयोग, रिझर्व्ह बँक यासारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थांच्या 'स्वायत्ततेचं अपहरण.'

जरा याद करो आपातकाल

पंतप्रधानांना बघून त्यांचे अनेक मंत्री, भाजपचे नेता आणि प्रवक्तेदेखील आपल्या राजकीय विरोधकांवर हल्ला चढवण्यासाठी आणीबाणीचा हत्यार म्हणून वापर करतात. टिव्ही न्यूज चॅनल्सवर रोज होणाऱ्या निरर्थक चर्चेतही याचं प्रतिबिंब दिसतं.

मुद्दा कुठलाही असो, जेव्हा भाजप प्रवक्त्यांकडे बोलण्यासारखं काही नसतं तेव्हा ते आणीबाणीचा विषय काढतात. त्यांचे फिक्स डायलॉग असतात - 'आणीबाणीच्या काळात हे घडलं तेव्हा तुम्ही कुठे होतात', 'आमच्याकडे बोट दाखवण्याआधी आणीबाणीचा तो कालखंड आठवून बघा', 'ज्यांनी देशावर आणीबाणी लादली त्यांनी आम्हाला लोकशाहीचे धडे देऊ नये', वगैरे, वगैरे.

आणीबाणीला 44 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताचा उपयोगही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नेहमीच्याच शैलीत काँग्रेसवर टीका करण्यात आणि स्वतःची पाठ थोपटण्यासाठी केला. या प्रसंगी त्यांनी प्रतिक्रिया तर दिलीच. शिवाय टिव्ही चॅनल्ससाठी एक व्हिडियो प्रसिद्ध केला ज्यात चित्रांद्वारे आणीबाणीच्या काळातल्या क्रौर्याचं वर्णन आहे.

लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देतानादेखील ते आणीबाणीचा विषय काढायला विसरले नाही. विरोधी नेत्यांची अटक, प्रेस सेन्सॉरशिप, न्यायपालिकेचा दुरुपयोग, यासारखे तेच ते मुद्दे त्यांच्या भाषणात होते जे गेल्या पाच सहा वर्षांत निवडणूक प्रचार सभांमध्ये, संसदेत, संसदेबाहेर सरकारी-बिगर सरकारी कार्यक्रमांमध्ये इतकंच नाही तर परदेशातही ते मांडत होते.

आणीबाणीचा उल्लेख असलेली मोदींची भाषणं असो किंवा त्यांच्या पक्षाच्या नेते आणि प्रवक्त्यांचे तर्कहीन वक्तव्य, या सर्वांमधून हेच ध्वनित होतं की आमचं सरकार जे करतेय त्यात काहीच चुकीचं नाही आणि असं तर काँग्रेसच्या कार्यकाळातही घडतच होतं.

लोकसभेत मोदींनी म्हटलं की 25 जून ही तारीख भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला काळा दिवस आहे आणि तो नेहमी लक्षात ठेवला पाहिजे. त्यांचं हे वक्तव्य कोण नाकारू शकतं! आणीबाणी कधीही विसरता कामा नये, हे खरंच आहे.

मात्र, त्यासोबतच हे सत्यही विसरता कामा नये की ज्या 'हुकूमशहा' इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली, त्याच इंदिरा गांधींनी निवडणुकाही घेतल्या. त्या निवडणुकीत त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा दारुण पराभव झाला होता.

ज्या जनतेने इंदिरा गांधी यांना आणीबाणीसाठी ही कठोर शिक्षा केली होती त्याच जनतेने तीन वर्षांनंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसला दोन तृतियांश बहुमताने विजय मिळवून दिला होता. इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाल्या.

अर्थातच देशाच्या जनतेने इंदिरा गांधी यांना लोकशाहीचा दुरुपयोग करण्याच्या त्यांच्या गंभीर गुन्ह्यासाठी त्यांना माफ केलं होतं. मात्र, जनतेने आणीबाणीला आणि आणीबाणीच्या नावाखाली झालेली सर्व कृत्य योग्य असल्याचं मानलं, असा या माफीचा अर्थ अजिबात नव्हता.

निसंशयपणे आणीबाणी आपल्या लोकशाहीच्या इतिहासाचा असा काळा अध्याय आहे ज्याची आठवण कुठल्याही मोदी किंवा अमित शहाने करून दिली नाही तरीदेखील देशाच्या जनतेच्या मनात कायम राहील.

मात्र, आणीबाणी स्मरणात ठेवून उपयोग नाही. उलट कुठल्याही सरकारने आणीबाणीला कुठल्याही स्वरूपात पुन्हा लागू करण्याचं धाडस करू नये, हे लक्षात ठेवणं अधिक गरजेचं हे आहे.

प्रश्न असा आहे की आणीबाणी पुन्हा येण्याची भीती कायम आहे का? की कुठल्यातरी दुसऱ्या स्वरूपात आणीबाणी आलेली आहे आणि भारतीय जनता त्या धोक्याबद्दल जागरुक आहे का?

चार वर्षांपूर्वी आणीबाणीला चाळीस वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्ताने त्या संपूर्ण कालखंडाची आठवण करत भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशात पुन्हा एकदा आणीबाणीसारखी परिस्थिती उद्भवण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत अडवाणी यांनी देशाला सावध केलं होतं की 'लोकशाही पायदळी तुडवण्याची ताकद असलेल्या शक्ती आज पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम आहेत आणि संपूर्ण विश्वासानिशी असं म्हणता येऊ शकत नाही की आणीबाणीसारख्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकत नाही.'

अडवाणी यांची काळजी आणि आजची परिस्थिती

अडवाणी म्हणतात, "भारतीय राजकीय तंत्र अजूनही आणीबाणीचा अर्थ पूर्णपणे समजू शकलेला नाही आणि मी या शक्यतेचा इनकार करत नाही की भविष्यातही अशाच प्रकारे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करून नागरी अधिकारांचं हनन केलं जाऊ शकतं. आज मीडिया पूर्वीपेक्षा अधिक सजग आहे. मात्र, तो लोकशाहीसाठी कटिबद्ध आहे की नाही हे सांगता येत नाही."

"सिव्हिल सोसायटीनेही ज्या आशा पल्लवित केल्या होत्या त्या ते पूर्ण करू शकले नाही. सुरळितपणे लोकशाही चालवण्यासाठी ज्या संस्थांची गरज असते आज भारतात त्यापैकी केवळ न्यायपालिकेला इतर सर्व संस्थांमध्ये अधिक योग्य मानलं जाऊ शकतं," पुढे ते म्हणतात.

अडवाणी यांचं हे वक्तव्य चार वर्षं जुनं असलं तरी त्याची प्रासंगिकता चार वर्षांपूर्वीपेक्षा आज कितीतरी जास्त वाटते.

आधुनिक भारताच्या राजकीय विकासाच्या प्रवासात दीर्घ आणि सक्रिय भूमिका बजावणारे एक अनुभवी राजकारणी म्हणून अडवाणी यांचं नाव घेतलं जातं. त्यांचं हे वक्तव्य सध्याचं राजकारण आणि घटनात्मक संस्थांच्या विद्यमान स्वरूपाच्या संदर्भात बघितलं तर असं दिसतं की आज देश आणीबाणीपेक्षाही वाईट काळातून जातोय.

इंदिरा गांधी यांनी तरी घटनेच्या कलमांचा आधार घेत देशात आणीबाणी लागू केली होती. मात्र, आज तर औपचारिकरित्या आणीबाणी जाहीर न करताही ते सर्व काही घडतंय जे आणीबाणीमध्ये घडत होतं. फरक केवळ इतकाच आहे की आणीबाणीच्या काळात जे घडलं ते शिस्तीच्या नावाखाली घडलं आणि आज जे घडतंय ते विकास आणि राष्ट्रवादाच्या नावाखाली घडतंय.

केंद्रासह देशभरातल्या जवळपास निम्म्या राज्यात सत्ताधारी भाजपमध्येही गेल्या काही वर्षांत अशा काही वृत्ती मजबूत झाल्या आहेत ज्यांना लोकशाहीची मूल्यांशी काहीही देणंघेणं नाही. सरकार आणि पक्षात सर्व शक्ती एका समूहाच्याच नाही तर केवळ एका व्यक्तीच्या अवती-भोवती गुंफलेल्या आहेत.

आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बारुवा यांनी लांगूलचालन आणि राजकीय निर्लज्जपणाच्या सर्व सीमा ओलांडत 'इंदिरा इज इंडिया-इंडिया इज इंदिरा' हा नारा दिला होता.

आज भाजपमध्ये तर अमित शहा, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीसांपासून खालच्या स्तरापर्यंत अनेक असे नेते आहेत जे येता-जाता नरेंद्र मोदी यांना दैवी शक्तीचा अवतार सांगायला कचरत नाहीत. तसं पाहिलं तर सध्या उपराष्ट्रपती असलेले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनीच याची सुरुवात केली होती.

नव्या काळात न्यायपालिका आणि पत्रकारिता

मात्र, विषय नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या सरकारचा नाही. तर स्वातंत्र्यानंतर नेहमीच भारतीय राजकारण व्यक्तीकेंद्रित राहिलं आहे, हीच मूलभूत समस्या आहे. आपल्याकडे संस्था, त्यांची निष्ठा आणि स्वायत्तता या सर्वांना तेवढं महत्त्व दिलं जात नाही जेवढं करिश्मा असलेल्या नेत्यांना दिलं जातं.

यामुळे राज्यशकट हाकण्याची वेगवेगळी उपकरणं, पक्षीय यंत्रणा, संसद, प्रशासन, पोलीस आणि न्यायपालिका, अशा सर्व संस्थाचा प्रभाव वेगाने खालावत गेला. शिवाय राजकीय मनमानी आणि विनाकारण होणारा हस्तक्षेपही वाढत गेला.

ही परिस्थिती केवळ राजकीय पक्षांची नाही. आज देशात लोकशाहीच्या पहारेकरी म्हटल्या जाणाऱ्या अशा संस्थाही दिसत नाही ज्यांची लोकशाहीसाठी कटीबद्ध आहे असं ठामपणे म्हटलं जाईल.

आणीबाणीच्या काळात ज्या पद्धतीने निष्पक्ष न्यायपालिकेचा आग्रह धरण्यात येत होता आज तसेच आवाज सत्ताधारी पक्षातून नव्हे तर न्यायपालिकेकडूनही ऐकू येत आहेत.

इतकंच नाही तर अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांचे निकालही सरकारच्या मर्जीतलेच राहिले आहेत.

ज्या मीडियाला आपल्याकडे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानलं गेलं त्याची परिस्थितीही अत्यंत गंभीर आहे. आजची पत्रकारिता आणीबाणीनंतर होती तशी राहिली नाही.

याची काही महत्त्वाची कारणं आहेत - मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांचा मीडिया क्षेत्रात प्रवेश आणि मीडिया हाउसेसमध्ये जास्तीत जास्त नफा कमावण्याची स्पर्धा, या प्रवृत्तीमुळे मीडियाला जवळपास जनताविरोधी आणि सरकारचं लांगूलचालन करणारं बनवलं आहे.

सरकार मीडियाला दोन पद्धतीने वापरतंय - त्यांना जाहिराती देऊन किंवा मग सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून गळचेपी करण्याची भीती दाखवून. या सर्वांमुळे सरकारी आणि बिगर सरकारी मीडियामधला फरक जवळपास संपला आहे.

गेल्या चार पाच वर्षांत जी एक नवी आणि धोकादायक वृत्ती विकसित झाली ती म्हणजे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष आणि मीडियाद्वारे लष्कराचं अत्याधिक उदोउदो.

आपल्या सैन्याला अनेक प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो, हे खरं आहे. हे बघता त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे. मात्र, त्यांच्यावर प्रश्नच उपस्थित केले जाऊ शकत नाही, असं मानणं एकप्रकारे लष्करशाही राष्ट्रवादाकडे पाऊल उचलण्यासारखं आहे.

लोकशाहीचं आवरण आणि आणीबाणी

आणीबाणी अचानक घडलेली घटना नाही. ती सत्तेचं अतिकेंद्रीकरण, निरंकुशता, व्यक्तीपूजा आणि लांगूलचालन या सतत वाढणाऱ्या वृत्तीचा परिणाम होती.

आज पुन्हा तेच चित्र दिसतंय. आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची भूमिका सत्ता-संचलनात घटनाबाह्य हस्तक्षेपाचं उदाहरण होती. आज तीच भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निभावत आहे.

संसदेला अप्रासंगिक बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. असहमतीच्या आवाजांना गप्प करण्याचे किंवा कर्कश्श गोंधळात मिसळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

आणीबाणीच्या काळात आणि त्यापूर्वी सरकारविरोधात बोलणाऱ्याला अमेरिका किंवा सीआयएचा एजंट म्हटलं जायचं. आज परिस्थिती अशी आहे की सरकारशी असहमत असलेल्या प्रत्येकाला पाकिस्तान धार्जिणा किंवा देशद्रोही म्हटलं जातं.

आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांच्या वीस सूत्री आणि संजय गांधी यांच्या पाच सूत्री कार्यक्रमांची ओरड होती. तर आज विकास आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आवरणाखाली हिंदुत्ववादी अजेंड्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अजेंड्याखाली दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांचं वेगवेगळ्या पद्धतीने शोषण सुरू आहे.

एकूण काय तर आणीबाणीनंतर आजवर लोकशाही व्यवस्था सुरू आहे. मात्र, लोकशाहीतल्या संस्था, परंपरा आणि मान्यतांचं वेगाने पतन होतंय.

लोकशाही मूल्यं तसेच नागरी हक्कांची पायमल्ली नेहमी औपचारिक घोषणा करूनच होईल, असं नाही. लोकशाहीची झूल पांघरून किंवा कायद्यांच्या आडूनही ती करता येऊ शकते आणि बऱ्याच प्रमाणात ते होतही आहे.

ज्यावर पडदा टाकण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत चार दशक मागे जात 'काँग्रेसच्या आणीबाणी'ची आठवण करून देतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)