शेतीच्या मुद्द्यांवर शेतकरीच मतदान करत नाहीत का?

अलीकडच्या काळात देशात आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलनं बघायला मिळाली. दूध, ऊस आणि इतर पिकांना हमीभाव मिळवण्यासाठी ही आंदोलने केली आहेत.

पण लोकसभा निवडणूकीत शेतीचे मुद्दे किती महत्त्वाचे होते असा शेतकऱ्यांना प्रश्न विचारला असता केवळ 5 टक्के शेतकऱ्यांना शेतीचे मुद्दे महत्त्वाचे वाटले आहेत, असं Centre for Study of Developing Societies (CSDS)च्या सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे.

महाराष्ट्रात शेतीसंकट 'आ' वासून उभं आहे. पाणी नसल्यानं राज्य सरकारनं दुष्काळ जाहीर केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला ऊस, कांदा आणि इतर पिकाचं अधिक उत्पादन झाल्यानं भाव मिळत नाही. पण लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा काहीही परिणाम झाल्याचं दिसत नाही.

शेतकऱ्यांना विकासाचा मुद्दा सगळ्यांत महत्त्वाचा (15 टक्के) वाटला तर बेरोजगारी हा दुसरा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा वाटल्याचं या सर्व्हेक्षणात आढळलं आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात शेतकरी आंदोलनाचं वारं पाहता राजू शेट्टी यांनी NDA सरकार शेतीविकासाठी योग्य पावलं उचलत नाही असा दावा केला आणि ते UPAमध्ये सामील झाले.

मुंबईत आणि दिल्लीत आंदोलनं करूनही शेट्टी यांना लोकसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला आहे. शेतकऱ्यांसाठी झटणारा 'शेतकरी नेता' अशी ओळख असलेल्या राजू शेट्टी यांना शेतकऱ्यांनी मतदान नसल्याचं दिसतंय.

दुसरं उदाहरण पाहायचं झालं तर जिवा पांडू गावित यांचं. गावित यांनी नाशिक ते मुंबई शेतकरी लाँग मार्च आयोजित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

त्यांनी यावेळी दिंडोरी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. पण त्यांचाही पराभव झाला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना वनजमिनीचा हक्क मिळावा यासाठी गावित यांनी याआधीही अनेक आंदोलनं केली आहेत. वाशिम मतदार संघात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची पत्नी वैशाली येडे निवडणूक लढवत होत्या. पण त्यांना फक्त 20 हजार मतं मिळाली आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी मध्यप्रदेशातल्या मंदसौर येथे दोन शेतकऱ्यांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्यावर तिथं शेतकरी आंदोलन तीव्र झालं होतं. पण त्याही ठिकाणी भाजपनं बाजी मारली आहे.

पंजाबच्या भठिंडा मतदार संघात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याची पत्नी विरपाल कौर लोकसभा निवडणुकीत उभ्या होत्या. त्याठिकाणी 6482 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे पण या महिलेला केवळ 2078 मतं (0.17%) मिळाली आहेत.

यावरून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सगळ्या कुटुंबानंही कौर यांना मतदान केलं नसल्याचं दिसून येतं.

'शेतकरी हा भावनिक आणि संवेदनशील असतो'

"आपला शेतकरी हा भोळा, भाबडा आणि भावनिक आहे. तो काळ्या मातीविषयी सतत संवेदनशील राहिला आहे. शेतीवरच्या संकटामुळे शेतकरी सध्या हैराण होते. पण, सत्ताधारी पक्षानं पुलवामा आणि बालाकोटच्या मुद्द्यांवर देश धोक्यात आहे असं वातावरण निर्माण केलं. त्यांच्या या प्रचाराला मीडियानं विनाकारण महत्त्व दिलं. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी यंदा आंधळा विश्वास ठेऊन मतदान केलं आहे. जेव्हा धार्मिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे समोर केले जातात तेव्हा आर्थिक मुद्द्यांना कमी महत्त्व मिळतं, असं माजी खासदार राजू शेट्टी सांगतात.

कोल्हापूरमधल्या हातकणंगले लोकसभा मतदार संघातून राजू शेट्टी यांना पराभव पत्कारावा लागला आहे.

शेतीचे मुद्दे मांडण्यात शेतकरी नेते मागे पडले का? असं शेट्टी यांना विचारलं असता ते सांगतात, "शेतीचे मुद्दे मांडण्यात शेतकरी नेते मागे पडले नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी शेतीचे मुद्दे पोटतिकडीने मांडले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी तशी त्यांनी आंदोलनंही केली आहेत. पण विरोधी पक्षांनी शेतीच्या मुद्द्यांवर प्रचार करायचा सोडून 'टोकाचा मोदी विरोध' हा प्रचाराचा मुद्दा केला. शेतीचे मुद्दे निवडणुकीच्या राजकारणात कायम महत्त्वाचे असतात. 2014 साली नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरच पंतप्रधान झाले आहेत."

'विरोधी पक्षानं शेतीचा मुद्दा उचललाच नाही'

"लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार हा 'राफेल घोटाळा', 'चौकीदार चोर है' या मुद्द्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला. राष्ट्रीय पातळीवर शेतीवरचं संकट हा मुद्दाचं विरोधी पक्षानं रेटलाच नाही," असं अहमदाबाद विद्यापीठातले प्रा. सार्थक बागची यांनी बीबीसीला सांगितलं.

प्रा. बागची हे भारतीय राजकारण विशेषत: महाराष्ट्र आणि बिहारच्या राजकारणाचा अभ्यास करतात.

"राष्ट्रीय पातळीवर 'मोदी विरोध' (anti-modi) या एकमेव मुद्द्याला अवाजवी महत्त्व देण्यात आलं. ग्रामिण भागात पिकाला पाणी नसल्यानं आणि उगवलेल्या पिकाला भाव न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदत होता. शेतकऱ्यांचा राग 'किसान आंदोलनातून दिसूनही आला. पण विरोधी पक्षाला शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचं भांडवलं करता आलं नाही," असं बागची यांना वाटतं.

"2014च्या निवडणुकीत शेती हा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दा होता. डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करू अशी आश्वासनं दिली होती. यावेळी काँग्रेसनं शेतीचा मुद्दा जाहिरनाम्यापुरताच मर्यादित ठेवला.

काँग्रेसनं 'न्याय योजना' आणू असं म्हटलं होतं. त्याद्वारे गरीब कुटुंबाला दरमहिना 6 हजार रुपये देऊ असंही म्हटलं होतं. पण मोदी यांच्या पुलवामा हल्ला, बालाकोट हवाई हल्ला या प्रखर राष्ट्रवादी मुद्द्यांपुढं काँग्रेसच्या न्याय योजनेच्या निभाव लागला नाही," असं बागची यांनी सांगितलं.

"शेतकरी जेव्हा मतदान करतो तेव्हा तो शेतीचे मुद्दे ध्यानात ठेवत नाही का? तो त्याचे मत एक देशभक्त, धार्मिक किंवा जातीची ओळख ठेऊन मतदान करतो का? हे तपासायला पाहिजे," असं प्रा. बागची म्हणतात

यंदा शेतीचा मुद्दा निवडणुकीचा मुद्दा का बनू शकला नाही?

महाराष्ट्रात केवळ शेती संकटच नाही तर तीव्र दुष्काळामुळं पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न बिकट झाला आहे. राज्यात सध्या सरकारी आकड्यांनुसार 6 हजारांवर पाण्याचे टँकर्स दररोज पाणी वाहत आहेत. तरीही दुष्काळाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकांच्या मध्यवर्ती राहू शकला नाही.

"यंदाची निवडणूक ही फार वेगळी होती. राष्ट्रवाद, मजबूत पंतप्रधान, पाकिस्तानला धडा शिकवणारा नेता अशा वायफळ मुद्यांवर निवडणुक लढवली गेली," असं कृषी अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा सांगतात.

"शेतीच्या मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मोठा आहे, असा समज शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्यात आला. त्यासाठी राजकीय प्रचार आणि मीडियाचा पुरेपूर वापर करण्यात आला. मीडियानंही शेतीच्या मुद्द्याला महत्त्व दिलं नाही' या निवडणुकीत मीडियाची भूमिका खूपच निराशाजनक होती," असं शर्मा यांनी पुढं सांगितलं.

"याचा अर्थ शेतीचे मुद्दे हे निवडणुकीचे मुद्दे होत नाहीत असं नाही. याआधी हिंदी भाषिक राज्यात विधासभा निवडणुका झाल्या त्यावेळी शेतीचे मुद्दे गाजले आणि विद्यमान सरकारांना पायउतार व्हावं लागलं आहे," असंही शर्मा सांगतात.

विधानसभेतही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उठवणारा नेता नाही

1972च्या विधानसभा अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा व्ह्यायची. गणपतराव देशमुख, अहिल्याबाई रांगणेकर आणि मृणाल गोरे यांच्यासारखे नेते तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना धारेवर धरायचे असा ज्ञात इतिहास आहे. या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक अशा गणपतराव देशमुख यांच्याशी बीबीसी मराठीने बातचीत केली. "1972-73 साली पिण्याच्या पाण्यापेक्षा अन्नधान्याची टंचाई जास्त होती. त्यावेळी आम्ही लोकांना रेशनद्वारे पुरेसं अन्नधान्य मिळावं, हाताला रोजगार मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडं सतत पाठपुरावा केला होता," असं आमदार गणपतराव देशमुख यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"सरकारकडं रोजगाराचा पाठपुरावा करत 1973 साली 55 लाख लोकांना राज्यात रोजगार देण्यात आला होता. त्यावेळी 3 रुपये रोजंदारी होती आणि सव्वादोनशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते."

सध्याच्या परिस्थितीकडे देशमुख लक्ष वेधतात आणि सांगतात ही परिस्थिती फार भीषण आहे. त्यामुळे वेळीच उपाययोजना होणं आवश्यक आहे.

"आताचा दुष्काळ (2019) हा पाण्याचा दुष्काळ आहे. माणसांना आणि जनावरांना पिण्याचं पाणी मिळणं अवघड झालं आहे. राज्यात 6 हजारांवर पाण्याचे टँकर्स पाणी वाहत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारला जाब विचारला पाहिजे," असं देशमुख सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)