लोकसभा 2019: मोदी सरकारने खरंच मोठ्या संख्येने विमानतळ बांधले का? - रिअॅलिटी चेक

अधिकाधिक भारतीयासाठी हवाई प्रवासाचं जग खुलं करणं आपलं ध्येय आहे, असं भाजप सरकार 2014 साली सत्तेत आल्यापासून म्हणत आलं आहे.

सरकारनं आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेद्वारे प्रादेशिक पातळीवर हवाई प्रवासाचं जाळं निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. तसेच दुर्गम भागालाही हवाई मार्गाने मोठ्या शहरांशी जोडण्याला प्राधान्य आहे.

आपल्या या प्रयत्नांमुळे देशामध्ये विमानतळांची संख्या भरपूर वाढली आहे, असा भाजपचा दावा आहे.

11 एप्रिलपासून होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्त बीबीसी रिअॅलिटी चेक टीम विविध राजकीय पक्षांनी केलेल्या अशाच दाव्यांची आणि आश्वासनांची पडताळणी करत आहे.

दावाः देशातील कार्यान्वित असलेल्या विमानतळांची संख्या मोदी सरकारने 2014च्या 65 वरून आज 102 वर नेल्याचा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने केला आहे.

असं सांगण्यात येत आहे की, 2017मध्ये 10 कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी देशांतर्गत विमान प्रवास केला असून रेल्वेच्या वातानुकूलीत डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांपेक्षा विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या जास्त झाली.

निर्णयः सरकार आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार 2014पेक्षा आज भारतात अधिक विमानतळ आहेत. परंतु त्यांच्या नक्की संख्येबाबत एकमत नाही.

विमानतळं किती आहेत?

गेल्या महिन्यात भारतीय जनता पार्टीने देशात कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 2014च्या 65 वरून 102 झाल्याचं सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलं होतं.

रेल्वेप्रवाशांच्या तुलनेत हवाई प्रवास करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढल्याचंही सांगण्यात येत आहे. पण त्याच महिन्यात केलेल्या एका व्हीडिओमध्येही विमानतळांची संख्या वाढल्याचं सांगितलं होतं.

परंतु त्यातील संख्या वेगळी होती. त्या ट्वीटमध्ये 2014 साली 75 विमानतळ कार्यान्वित होते आणि सध्या 100 विमानतळ कार्यान्वित झाल्याचं नमूद केलं होतं.

2014 नंतरच्या विमानतळांच्या संख्येबाबत अधिकृत आकडेवारी काय सांगते?

भारताच्या नागरी उड्डाणाची नियामक संस्था, म्हणजे नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA)च्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2015मध्ये भारतात कार्यान्वित असणारे एकूण 65 विमानतळ होते. त्यामध्ये 65 देशांतर्गत विमानप्रवासाचे (Domestic), 24 आंतरराष्ट्रीय आणि 8 कस्टम विमानतळ होते.

मार्च 2018मध्ये कार्यान्वित विमानतळांची संख्या 109 झाली. त्यामध्ये 74 डोमेस्टिक, 26 आंतरराष्ट्रीय आणि 9 कस्टम विमानतळ होते.

पण विमानउड्डाणासंदर्भात पायाभूत सुविधा पाहाणारं भारतीय विमानतळ प्राधिकरण म्हणजे AAIची आकडेवारी वेगळी आहे.

2013-14 या काळातील AAIच्या एका अहवालानुसार तेव्हा देशातील 68 विमानतळ कार्यान्वित होते. त्यानंतर एका वर्षभरामध्ये त्यांच्याकडे मालकी आणि देखरेखीसाठी 125 विमानतळ होते आणि त्यातील 69 विमानतळ कार्यान्वित होते, असे AAI सांगते.

मार्च 2018मध्ये AAIने दिलेल्या अहवालानुसार, त्यांच्याकडे 129 विमानतळांची मालकी आणि देखरेखीच काम आहे. मात्र त्यातील किती विमानतळ कार्यान्वित आहेत, हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

तर जुलै 2018 मध्ये सरकारने 101 विमानतळ कार्यान्वित असल्याचं संसदेत सांगितलं आहे. त्यामुळं AAIने दिलेल्या यादीच्याच आधारे भाजप विमानतळांची संख्या सांगत असावं.

गेल्या सरकारचं काय म्हणणं आहे?

लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे काँग्रेस पक्ष जेव्हा सत्तेत होता, तेव्हा 2014 मध्ये कार्यान्वित विमानतळांची संख्या अधिक सांगण्यात येत होती. फेब्रुवारी 2014 मध्ये तत्कालीन मंत्र्यांनी त्या वर्षी 90 विमानतळ कार्यान्वित असल्याचं संसदेत सांगितलं होतं.

इतकंच नव्हे तर नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालात त्यावर्षी 94 विमानतळ कार्यान्वित होते, असं म्हटलं होतं. भाजप सरकारनं हवाई प्रवासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2016 मध्ये योजना सुरू केली होती. भाजपच्या मतानुसार, फेब्रुवारी2019 पर्यंत 39 विमानतळांना कार्यान्वित करण्यात आलं आहे.

या आधीच्या रेकॉर्डनुसार काही विमानतळ याआधीच सैन्याच्या तळाअंतर्गत सुरू असल्यामुळे कार्यान्वित होते. त्यामुळे या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उभे केलं जात आहे.

तसंच गेल्या 7 डिसेंबर रोजी नागरी उड्डाण मंत्र्यांच्या एका विधानात पाच वर्षांमध्ये फक्त 4 विमानतळ कार्यान्वित झाल्याचं समोर आलं होतं.

किती लोक हवाई प्रवास करत आहेत?

गेल्या काही वर्षांमध्ये हवाई प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत सतत वाढ होत आहे. विमानकंपन्यांमध्ये वाढीला लागलेली स्पर्धाही यामागे असल्याचं कारण असावं असं सांगितलं जातं.

भाजपाच्या दाव्यामध्ये म्हटल्यानुसार देशांतर्गत विमानप्रवास करणाऱ्या लोकांच्या संख्येने 10 कोटीचा आकडा पार केला आहे हे सत्य आहे.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार 2016-17 या आर्थिक वर्षामध्ये देशांतर्गत विमानप्रवास करणाऱ्यांची एकूण संख्या 10.37 कोटी इतकी होती. तर DGCAच्या आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये जवळपास 10 कोटी लोकांनी देशांतर्गत हवाईप्रवास केला होता तर त्याच्या पुढील वर्षात ही संख्या 11.78 कोटी झाली.

रेल्वेची पिछेहाट

आताही बहुतांश भारतीय लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी रेल्वेचा मार्ग निवडतात. स्वस्त प्रवास हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे, पण या रेल्वेप्रवासाला फार वेळ लागतो आणि तो तितका आरामाचाही नसतो.

तर मग 2017मध्ये रेल्वेच्या वातानुकूलीत डब्यातून (रेल्वेप्रवासात याचं तिकीट सर्वांत महाग असतं) प्रवास करणाऱ्यांपेक्षा हवाई प्रवास करणारे संख्येने जास्त होते का?

हे खरं असावं, कारण भारतीय रेल्वेच्या वार्षिक अहवालानुसार 2016-17मध्ये रेल्वेच्या वातानुकुलीत डब्यांमधून 14.55 कोटी लोकांनी प्रवास केला होता.

त्यावर्षी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये एकूण 15.84 कोटी लोकांनी प्रवास केल्याची नोंद DGCAनं केली आहे.

त्यामुळंच आता विमानतळांच्या मागणीत वाढ होत आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या अंदाजानुसार 2037 पर्यंत 52 कोटी लोक विमानप्रवास करू लागतील.

तिकडे भाजपने नागरी उड्डाण क्षेत्रासाठी ध्येय निश्चित करताना 'व्हीजन 2040' प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामध्ये 2040 पर्यंत एक अब्ज प्रवाशांसाठी पुरेसे विमानतळ तयार होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.

पण या पायाभूत रचनेसाठी किती पैसे लागतील, हा प्रश्न तसाच आहे. तसंच ज्या प्रमाणात प्रवाशांची संख्या वाढत आहे, त्या प्रमाणात पायाभूत रचनात्मक सुविधा तयार करणं कितपत शक्य आहे, हासुद्धा प्रश्न आहेच.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)