लोकसभा निवडणूक 2019 : भारतात परवडणाऱ्या घरांची योजना किती यशस्वी? - बीबीसी रिअॅलिटी चेक

दावा : सरकारने 2022पर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासनं दिलं आहे. यासाठी ग्रामीण भागात या वर्षांच्या अखेरीस 1 कोटी घरं बांधली जातील, तर शहरी भागात 2022पर्यंत 1 कोटी घरं बांधली जातील, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

वस्तुस्थिती : देशातील बेघरांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अधिक घरांचं नियोजन करण्यात आलं असून त्यांना मंजुरीही देण्यात आली आहे. पण सरकार दाव्यानुसार प्रत्यक्षात घरं बांधून पूर्ण झालेली नाहीत. पण भाजप सरकारच्या काळात गृहनिर्माणचा वेग मागील काँग्रेस सरकारपेक्षा जास्त आहे.

या समस्येवर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015मध्ये एका योजनेची सुरुवात केली. फेब्रुवारी 2018मध्ये ते म्हणाले, "2022पर्यंत सर्वांना घरं देण्याचं उद्दिष्ट आम्ही पूर्ण करू." 2011च्या जनगणनेनुसार भारतात 17.7 लाख बेघर होते.

या संदर्भातली ताजी आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी या क्षेत्रात काम करणारे म्हणतात की ही संख्या फार कमी दाखवली गेली आहे.

देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबई शहरात 57,416 लोक बेघर असल्याचं म्हटलं आहे, पण एका NGOच्या मते ही संख्या प्रत्यक्षात चार ते पाच पट जास्त आहे.

त्यामुळे प्रत्येकाला घर मिळण्यासाठी नेमकी किती घरं बांधावी लागतील, याचा अंदाज बांधणं कठीण आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे आताची योजना आणि यापूर्वीची योजना यांचं उद्दिष्ट फक्त बेघरांना घरं उपलब्ध करून देणं हा नाही, तर जे कच्च्या घरांत राहतात त्यांनाही घर उपलब्ध करून देणं हा आहे.

या योजनेत अल्प-उत्पन्न गटातील पात्र लाभार्थ्यांना 1 लाख 30 हजार रुपयांचं अनुदान दिलं जातं. या योजनेत लोकांनी किमान स्वच्छतागृह, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस अशा सुविधा असलेलं घर बांधावं असा उद्देश आहे.

किती घरं बांधली आहेत?

जुलै 2018मध्ये मोदींनी सांगितलं की शहरी भागात 1 कोटी घरं बांधण्याचं उद्दिष्ट आहे, त्यातील 54 लाख घरांसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

सरकारी आकडेवारी असं दर्शवते की डिसेंबर 2018पर्यंत 65 लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली होती तर मार्च 2019पर्यंत हा आकडा 80 लाखांपर्यंत आहे, असं गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आलं.

ही संख्या 2004 ते 2014 या काळात त्या-त्या सरकारनी मंजुरी दिलेल्या घरांपेक्षा जास्त आहे.

असं असलं तरी, मार्च 2019 पर्यंत प्रत्यक्षात 18 लाख घरं बांधली गेली असून त्यांचा ताबा देण्यात आला आहे.

ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की घरबांधणीसाठी कागदावर परवानगी मिळण्यासाठी एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागतो. त्यानंतर प्रत्यक्षात बांधणी आणि त्याचा ताबा मिळण्यासाठी आणखी जास्त वेळ लागतो.

क्रेडिट रेटिंग संस्था क्रिसिलने 2018ला व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार शहरी भागातील घरं बांधणीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकाराला 2022पर्यंत 1500 अब्ज रुपये खर्च करावे लागतील.

पण या अंदाजीत रकमेपैकी फक्त 22 टक्के निधीच आतापर्यंत खर्च झालेला आहे.

अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबवताना बऱ्याच अडचणी येतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यातील काही अडचणी अशा.

सेंटर फॉर अर्बन अँड रुरल एक्सलन्सच्या संचालक डॉ. रेणुका खोसला यांच्या मते जागा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

"शहराच्या केंद्रस्थानी जागा नसल्याने तुम्हाला शहराबाहेर घर बांधणं भाग पडतं. पण वाहतूक व्यवस्था आणि रोजगार संधी नसल्यानं लोकांना अशा ठिकाणी जायची इच्छा नसते."

ग्रामीण गृहबांधणी चांगली

ग्रामीण गृहनिर्माणसाठी 2016 ते 2019 या कालवधीत 1 कोटी घरं बांधण्याचा उद्देश आहे. गेल्या जुलैमध्ये मोदींनी असा दावा केला होता की ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात 1 कोटी घरं बांधून त्यांचा ताबाही लाभार्थ्यांना दिला आहे.

पण हे खरं नाही, असं शासकीय आकडेवारीनुसार दिसून येतं.

2015ला ही योजना सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागात बांधण्यात आलेल्या घरांची संख्या 71,82,758 इतकी आहे. हे उद्धिष्टाइतकं नाही.

पण सर्वंकष विचार केला 2009 ते 2014 या कालवधीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अशा प्रकारची योजना राबवली होती, पण त्यापेक्षा आताच्या सरकारच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा झालेली आहे.

2014मध्ये सरकारचे लेखापरीक्षण झालं त्यात म्हटलं आहे की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील गृहनिर्माणचा पाच वर्षांतील वेग हा वर्षाला 16.5 लाख इतका होता. तर भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने 2016 ते 2018मध्ये हा वेग वर्षाला 18.6 लाख घरं इतका होता.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)