मेघालयातील खाणीत अडकलेल्या 15 जणांचं काय झालं असेल? : ग्राऊंड रिपोर्ट

"मी गेले दोन आठवडे माझ्या भाच्यासाठी या कोळसा खाणीबाहेर बसून आहे, मात्र तो जिवंत आहे की नाही, माहिती नाही..."

22 वर्षीय प्रेसमेकी दखार कोळसा खाणीत अडकलेल्या आपल्या भाच्याविषयी बोलताना भावुक झाले होते.

"NDRFचे जवान गेली कित्येक दिवस इथे काम करत आहेत. मात्र डिमोंमे आणि मेलामबोक यांना कधीपर्यंत बाहेर काढलं जाईल, हे कुणीच सांगत नाही."

मेघालयातील अंधाऱ्या, पाण्याने भरलेल्या आणि अतिशय अरुंद अशा एका कोळसा खाणीत गेल्या 13 डिसेंबरपासून 15 कामगार अडकले आहेत.

त्याच कामगारांमध्ये 20 वर्षांचा डिमोंमे दखार आणि 21 वर्षांचा मेलामबोक दखारही आहेत.

ईश्वरी चमत्काराची आस

ख्रिश्चनबहुल मेघालयातील लुमथरी गावातील ही दोन तरुण मुलं ख्रिसमसच्या आधी खाणीत काम करायला गेली होती.

मात्र 370 फूटाहूनही जास्त खोल असलेल्या या खाणीत अचानक पाणी भरल्याने आत काम करणारे सर्व कामगार तिथेच अडकले.

हिरवाईने नटलेलं आणि ढगांचं घर अशी ओळख असलेलं मेघालय एक अत्यंत सुंदर राज्य आहे. मात्र अशास्त्रीय आणि बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या कोळसा खाणी आणि त्यातील कामगरांच्या मृत्यूच्या घटनांमुळे मेघालय बदनाम होत आहे.

या दुर्घटनेमुळे काळजीत पडलेले प्रेसमेकी म्हणतात, "या भागात बेरोजगार तरुणांची संख्या मोठी आहे. या तरुणांकडे कोळसा खाणीत काम करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कारण शेतीत इतकी कमाई नाही आणि सगळ्यांकडेच शेती आहे, असेही नाही."

तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबीयांना डिमोंमे आणि मेलामबोक या दुर्घटनेतून सहीसलामत बाहेर येतील, अशी आशा वाटते का, हा प्रश्न विचारल्यावर ते सांगतात, "या दुर्घटनेच्या 15 दिवसांनंतरही माझे दोन्ही भाचे सुखरूप परत येतील, अशी आशा आम्हाला वाटत होती. मात्र भारतीय नौदलाचे जवान पाण्यात जाऊनही त्यांना काहीच मिळालं नाही, तेव्हा आमची आशा डळमळू लागली. कुणी 20 दिवस अशा अंधाऱ्या खाणीत कसं जिवंत राहू शकेल. ईश्वराने चमत्कार घडवला तरच हे शक्य आहे."

कोळसा खाणींवर बंदी

मेघालयातील ईस्ट जयंतिया हिल्स जिल्ह्यातील ज्या कोळसा खाणीत ही दुर्घटना घडली तिथवर पोहोचणे सोपे नाही.

जोवाई-बदरपूर राष्ट्रीय महामार्गावरून मी खलिरीयाटपर्यंत तर पोहोचलो. मात्र इथून पुढचा मार्ग खूपच खडतर होता.

खलिरीयाटपासून पुढे 35 किलोमीटर गाडीने गेल्यानंतर लुमथरी गाव आहे. या गावाजवळ खलो रिंगसन नावाच्या एका भागात ही कोळसा खाण आहे. तिथवर पोहोचण्यासाठी डोंगरातील मोडका-तोडका रस्ता आणि तीन नद्या पार कराव्या लागतात.

खलिरीयाटमधून या भागात प्रवेश करताच रस्त्याच्या दोन्ही कडेला कोळशाचे ढिग दिसतात. जिथे शनिवारीदेखील कामगार इतर दिवसांप्रमाणेच ट्रकमध्ये कोळसा भरत होते.

या भागात अशास्त्रीय पद्धतीने सुरू असलेल्या कोळसा खाणींवर 2014मध्येच राष्ट्रीय हरीत लवादाने बंदी लादली आहे. मात्र इथे आल्यावर बंदी आहे, असं अजिबात वाटत नाही.

दारिद्र आणि बेरोजगारी

खाणीत अडकलेल्या आपल्या चुलत भावाची वाट बघणारे 28 वर्षांचे फाइहुनलांग आता आपल्या कुठल्याच नातेवाईकाला किंवा मित्राला या खाणींमध्ये काम करू देणार नाही, असं म्हणतात.

ते बीबीसीला म्हणाले, "या कोळसा खाणीत अडकलेला मेलाम दकार माझ्या काकांचा मुलगा आहे. तो पहिल्यांदाच कोळसा खाणीत काम करायला गेला होता. त्याला रॅट होल मायनिंगमध्ये काम करण्याचा अजिबात अनुभव नाही. मी जेव्हा जेव्हा ही खोल दरी बघतो माझं काळीज फाटतं. त्याचं काय झालं असेल, काय माहिती."

"मी कधीच कोळसा खाणीत काम करणार नाही. भूकेने मेलो तरी बेहत्तर"

एका प्रश्नाचं उत्तर देताना फाइहुनलांग म्हणाले, "आम्ही खूप गरीब आणि बेरोजगार आहोत. या भागात जिवंत राहण्यासाठी अनेक जण जोखमीचं काम करतात."

"ख्रिसमसच्या आधी थोडे जास्त पैसे कमवावे, असं मेलामला वाटत होतं. म्हणूनच तो कोळसा खाणीत काम करायला गेला. त्याची पुन्हा भेट होईल की नाही, माहिती नाही."

नौदलाची मदत

दुर्घटनेनंतर सुरुवातीला NDRFने पाण्याने भरलेल्या या कोळसा खाणीत कामगारांना शोधण्यासाठी मोहीम राबवली. मात्र गंभीर नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्याचा अनुभव असलेल्या या जवानांना 15 दिवसात एकाही कामगाराचा शोध घेता आला नाही.

त्यामुळे NDRFने इतके दिवस इतर बचाव संस्थांची मदत का घेतली नाही, हाही मोठा प्रश्नच आहे.

यानंतर शनिवारी विशाखापट्टणमहून अत्यंत क्लिष्ट बचाव कार्याचा अनुभव असणाऱ्या भारतीय नौदलाच्या पथकाला बोलवण्यात आले.

मात्र सलग दोन दिवस खाणीच्या आत आपल्या अनुभवी डायव्हर्सना पाठवूनदेखील त्यांना कामगारांचा शोध घेता आला नाही.

बचाव कार्यातील अडचणी

खाणीत 70 फुटांपर्यंत पाणी असल्याचा आणि आपले जवान पाण्यात 30 फुटांपर्यंत जाऊन आल्याचा दावा सुरुवातीला NDRFने केला होता.

मात्र खाणीतून पाणी काढण्यासाठी 15 दिवस हाय प्रेशर पंपांची व्यवस्था करण्यात आली नाही.

या बचाव कार्यात NDRF पथकाचे नेतृत्व करणारे सहाय्यक कमांडंट संतोष कुमार सिंह म्हणतात, "NDRFसाठी या बचाव कार्यात सर्वात मोठी अडचण पाण्याच्या खोलीचा अंदाज लावणे ही होती."

"त्यामुळेच आम्हाला फार यश मिळालं नाही. शिवाय पाणी बाहेर काढण्यासाठी हाय प्रेशर पंप नव्हते. आमच्याकडे केवळ 25 हॉर्सपॉवरचे पंप होते."

"आता या मोहिमेत भारतीय नौदलाचे पथक, ओडिशाहून हाय पॉवर पंप घेऊन आलेले फायर ब्रिगेडचे जवान आणि कोल इंडियासारख्या संस्था सहभागी झाल्या आहेत. आम्ही लवकरच कुठल्यातरी निष्कर्षावर येऊ."

समन्वयाचा अभाव

या सर्व संस्थांची मदत 15 दिवसांपूर्वी का घेण्यात आली नाही?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना सहाय्यक कमांडंट सिंह म्हणतात, "हे बचाव कार्य जिल्हा उपायुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या गरजेच्या गोष्टी असतात त्याची माहिती त्यांना दिली जाते."

NDRFचे अधिकारी आणि घटनास्थळी हजर असलेल्या इतर संस्था यांच्यातील समन्वयावरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं जात आहे.

खाणीतून पाणी काढणे, हे पहिलं काम होतं तर 15 दिवस हाय पॉवर पंप का मागवण्यात आले नाहीत?

अशा प्रकारच्या अनेक बचाव कार्यात सहभागी झालेले इंजिनीयर जसवंत सिंह गिल म्हणतात "पाण्याची पातळी माहिती होती तर हाई पॉवर पंप सुरुवातीलाच लावायला हवे होते."

"इथे सुरुवातीला बचाव मोहिमेसाठी आवश्यक असलेलं साहित्यच उपलब्ध करण्यात आले नाही. त्यांच्याजवळ हे कार्य तडीस नेईल, असा एकही अनुभवी व्यक्ती नव्हता."

"हा भाग इतका दुर्गम आहे. इथे वीज नाही. रस्ते नाही. अशा परिस्थितीत बचाव कार्य सुरू करण्यातच खूप उशीर झाला आहे."

जोखमीचे काम

थायलंडच्या गुहेत अडकलेल्या मुलांना बाहेर काढण्याच्या मोहिमेपेक्षा हे बचाव कार्य किती अवघड आहे, या प्रश्नाचं उत्तर देताना गिल म्हणतात, "थायलंडमध्ये एकच अडचण होती. ती म्हणजे मुलांचा शोध कसा लावायचा? मात्र इथल्या खाणीत अरुंद गुहा आहेत."

"त्याही पाण्याने भरलेल्या. डायवर कितीही अनुभवी असला तरी समुद्रात बुडी मारणे आणि इथे या अरुंद खाणींमध्ये आत जाणे, हे खूप जोखमीचं काम आहे."

"डायवर डायविंग सूटसोबतच पाठीवर ऑक्सिजन सिलेंडर आणि इतरही उपकरणं घेऊन पाण्याखाली जातात."

"या रॅट होल्समध्ये एवढे सामान घेऊन जाणे आणि तिथे कामगारांचा शोध घेणे सोपे नाही. अशा मोहिमांमध्ये अनेकदा प्राणही गमवावे लागतात."

"या कोळसा खाणींमध्ये पहिलं काम पाणी बाहेर काढणे, हेच आहे. त्यानंतरच पुढील बचाव कार्य करता येईल."

फायर सर्विसचे पंप

सध्या कोळसा खाणीतून पाणी बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे.

कोळसा खाणीत सुरू असलेल्या या बचाव कार्यासाठी मेघालय सरकारने नियुक्त केलेले प्रवक्ते आर सुसंगी यांनी बुधवारपर्यंतची माहिती देताना सांगितले, "फायर सर्विसचे पंप पाणी बाहेर काढण्यासाठी सकाळी 10.30 ते दुपारी 2.30 पर्यंत सुरू होते. यात जवळपास 1 लाख 20 हजार लीटर पाणी काढण्यात आले."

"यादरम्यान कोल इंडियाचे 100 हॉर्स पॉवरचे सबमर्सिबल पंप लावण्याची तयारीही सुरू आहे. ते एका मिनिटात 500 गॅलन पाणी बाहेर काढतात."

खाणीतील किती पाणी कमी झालं, हे सांगताना सुसंगी म्हणतात बुधवारी 6 इंच पाणी कमी झालं.

या संदर्भात ईस्ट जयंतिया हिल्स जिल्ह्याचे उपायुक्त एफएम डोफ्त मीडियाला कुठलीही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाहीत. मीडियाला प्रतिक्रिया देणे, म्हणजे वेळेचा अपव्यय असल्याचं ते मानतात.

त्यांचं म्हणणं आहे, यावेळी बचाव मोहीम कुठल्याही निष्कर्षापर्यंत पोचलेली नाही. त्यामुळे बोलून काहीच उपयोग नाही.

मात्र राष्ट्रीय हरीत लवादाने बंदी घालूनही त्यांच्या जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणे कोळसा खाणी कशा सुरू आहेत, या प्रश्नाचं उत्तर द्यायलाही ते तयार नाहीत.

कोल माफिया

या भागात कोल माफियांची इतकी दहशत आहे की कुणीही मीडियाशी याविषयी बोलायला तयार नाही.

एका स्थानिक पत्रकाराने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "जयंतिया हिल्सच्या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये 5 हजारांहून जास्त कोळसा खाणी आहेत. या खाणींवर स्थानिक प्रशासनाचं कुठलंही नियंत्रण नाही. कोल माफियांचे लागेबांधे वरपर्यंत आहेत."

कोळसा खाणींच्या मालकांचे सरकारी पातळीवरच्या लोकांशी कथितरित्या उत्तम संबंध असल्याने छोट्या-मोठ्या दुर्घटनांची तर पोलीस नोंदही करत नाहीत.

या रॅट होल खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची खरी नावं आणि त्यांचे पत्ते या खाण मालकांकडेच असतात.

अनेक एनजीओंच्या तक्रारींमध्ये हा मुद्दा उचलण्यात आला. मात्र सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही.

राज्य सरकारची बाजू

रॅट होलमधून कोळसा काढण्यासाठी नेपाळ आणि शेजारील राज्यातून तस्करी करून बालकामगार आणले जातात.

याच तक्रारींच्या आधारावर आणि पर्यावरणाच्या हानीच्या मुद्द्यावरून सामाजिक संस्थांनी मेघालयमध्ये होणाऱ्या कोळसा उत्खननावर बंदी आणण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर एप्रिल 2014 मध्ये कोळसा उत्खनन आणि कोळशाच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली.

मात्र बेकायदेशीररित्या कोळसा काढण्याचं काम सुरूच होतं.

मेघालय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सिबुन लिंगदोह म्हणतात, "ही घटना जिथे घडली तिथे बेकायदेशीरपणे कोळसा उत्खनन सुरू होतं. त्यामुळेच सरकारला या घटनेची माहिती उशिराने मिळाली."

"त्यामुळेच बचाव कार्यही उशिरा सुरू झालं. मात्र कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी आमचं सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. शिवाय बेकायदेशीरपणे ही कोळसा खाण चालवणाऱ्या खाण मालकालाही अटक करण्यात आली आहे."

या भागात त्यांच्याकडेही अनेक कोळसा खाणी असल्याचं स्वतः लिंगदोहदेखील मान्य करतात. मात्र बंदी असल्यामुळे तिथे काम सुरू नाही.

ते म्हणतात,"केवळ जयंतिया हिल्सच नाही मेघालयात जिथे जिथे कोळसा खाणी आहेत तिथे आजही बेकायदेशीरपणे कोळसा उत्खनन सुरू आहे."

"माहिती मिळाल्यावर अनेकदा सरकार कारवाई करतं. मात्र अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे खाण मालकांशी हितसंबंध आहेत."

"खरं म्हणजे कोळसा उत्खननावर बंदी आल्याने स्थानिक लोकांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच खालावली. त्यामुळेही काहीजण बेकायदेशीररित्या कोळसा उत्खनन करतात."

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपण सत्तेत आलो तर कोळसा खाणीवर लादलेली बंदी 'कायदेशीर मार्गाने' उठवण्यासाठी प्रयत्न करू, असं आश्वासन भाजपने दिलं होतं.

दुर्घटना स्थळ

भाजपला सोबत घेऊन मेघालयमध्ये बिगर काँग्रेसी सरकार स्थापन करणारे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा कोळशावर बंदी लादण्याच्या मुद्द्यावर उपाय शोधण्यात गुंतले आहेत.

यातील खरी मेख म्हणजे केवळ कोळशामुळे मेघालय सरकारला वार्षिक 700 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो.

मात्र शास्त्रीय पद्धतीने कोळसा उत्खननाविषयी कुणीही बोलत नाही.

या दरम्यान कोळसा खाणीत अडकलेल्या 15 कामगारांची एक यादी मेघालय सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. यातले बहुतांश कामगार हे आसाममधील मुस्लीम आहेत.

मुख्यमंत्री संगमा कोळसा खाणीवरील बंदी उठवण्यासाठी नवी दिल्लीत अनेक मंत्रालयाचे खेटे घालत आहेत. मात्र ही दुर्घटना घडून 20 दिवस उलटल्यानंतरही त्यांनी घटनास्थळाला भेट दिलेली नाही.

गेल्या शुक्रवारी मुख्यमंत्री संगमा घटनास्थळापासून केवळ 35 किलोमीटर दूर असलेल्या खलिरीयाटमध्ये एका नातलगाच्या लग्नासाठी आल्याची माहिती आहे. मात्र त्यांनी लुमथरी गावातील पीडित कुटुंबांना भेट दिली नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)