शबरीमला आणि ट्रिपल तलाक : 'भाजपच्या विसंगत भूमिकेमागे मतांचं राजकारण'

ट्रिपल तलाक आणि शबरीमला या दोन महिलांशी निगडित मुद्यांवर भारतीय जनता पक्षाची भूमिका वेगवेगळी आहे. पण असं का?

"माझ्या मुस्लीम भगिनींना, मी आज लाल किल्ल्यावरुन विश्वास देऊ इच्छितो. तीनवेळा तलाक म्हणून घटस्फोट देण्याच्या प्रथेमुळे मुस्लीम मुलींचं आयुष्य उध्वस्थ झालं आहे. ज्यांच्यावर तलाक स्वीकारण्याची वेळ ओढवलेली नाही, त्या दडपणाखाली आहेत. माझ्या देशातील पीडित माताभगिनी, मुस्लीम मुली यांना मी विश्वास देतो की त्यांना न्याय मिळवून देईन. त्यांच्या हक्कांसाठी सर्वस्व पणाला लावेन. तुमच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करेन."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2018 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातले हे उद्गार आहेत. या भाषणात त्यांनी सातत्याने मुस्लीम भगिनी, मुस्लीम माता, मुस्लीम मुली आणि त्यांच्या न्याय हक्कांबद्दल आग्रही मतं मांडली होती.

मात्र पंतप्रधानांनी केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाच्या मुद्यावरून पूर्णपणे वेगळी भूमिका मांडली आहे.

ANI वृत्तसंस्थेच्या संपादिका स्मिता प्रकाश यांनी काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांची मुलाखत घेतली. शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाच्या संदर्भात प्रश्न विचारल्यावर पंतप्रधानांनी पुढील उत्तर दिलं.

"जगातील अनेक देशांमध्ये तिहेरी तलाकवर बंदी आहे. त्यामुळे हा श्रद्धेचा विषय नाही. ट्रिपल तलाक हा सामाजिक न्यायाचा विषय ठरतो. तो धार्मिक मुद्दा उरत नाही. त्यामुळे ट्रिपल तलाक आणि शबरीमला या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. दुसरी गोष्ट, सर्वांना समान अधिकार मिळावेत ही भारताची भूमिका आहे. भारतातल्या अनेक मंदिरांमध्ये पुरुषांना प्रवेश नाही आणि तिथे पुरुष जात नाहीत. मंदिराची त्या विशिष्ट परिघासाठी स्वत:ची अशी भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनी निकाल देताना नमूद केलेल्या बाबी काळजीपूर्वक वाचणं आवश्यक आहे. हा राजकारणाचा विषय नाही. त्यांनी न्यायाधीश या भूमिकेच्या बरोबरीने एक महिला म्हणूनही अनेक गोष्टी मांडल्या आहेत. माझ्या मते यावर चर्चा होणं आवश्यक आहे."

महिलांशी निगडित दोन विषयांवर पंतप्रधानांचं मत विभिन्न कसं असू शकतं?

धार्मिक ठिकाणी महिलांना प्रवेश मिळण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई म्हणाल्या, "पंतप्रधानांनी असं बोलायला नको होतं. ट्रिपल तलाकमुळे महिलांवर जसा अन्याय होतो तसंच शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारला जातो त्यावेळीही होतो. महिलांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. 10 ते 50 वयोगटातले पुरुष मंदिरात जाऊ शकतात पण महिलांना प्रवेश का नाकारला जातो? घटनेत नमूद समानतेच्या अधिकाराचा आणि महिलांचाही हा अपमान आहे."

श्रद्धेविषयी त्या सांगतात, "स्त्रियांना एखादी गोष्ट श्रद्धेय असू शकत नाही का? त्यांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणं त्यांच्या श्रद्धेची थट्टा नाही का? मला वाटतं हा आस्थेचा नसून समानतेचा मुद्दा आहे."

वायर वेबसाईटच्या वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानुम शेरवानी यांच्या मते, "शबरीमला असो वा ट्रिपल तलाक. दोन्ही ठिकाणी पितृसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान देण्यात आल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे."

त्या म्हणाल्या, "महिला आणि लैंगिक न्याय याबाबतीत तरी राजकीय नेतृत्व निःपक्ष राहून निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे. पण राजकीय पक्ष व्होट बँकेच्या राजकारणापासून दूर जाऊ शकत नाहीत, हेच यातून दिसून आलं आहे. ट्रिपल तलाक आणि शबरीमला या दोन्ही मुद्यांवरही हेच झालं आहे."

"शबरीमला आणि ट्रिपल तलाकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरही राजकारण होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे राजकारणी सोयीस्कर अर्थ काढत आहेत. ट्रिपल तलाकला गुन्हा म्हणून नोंदवणं भाजपला राजकीयदृष्ट्या अनुकूल आहे, म्हणून ते ही गोष्ट स्वीकारत आहेत. शबरीमलात मंदिरात महिलांना प्रवेश हे भाजपच्या हिंदुत्ववादी अजेंड्याच्या विरोधी ठरत आहे. म्हणूनच शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाला त्यांचा विरोध आहे," असं त्या म्हणाल्या.

'आंदोलन करणाऱ्या महिला अयप्पाच्या भक्त नाहीत'

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि ज्येष्ठ पत्रकार मधु किश्वर यांची भूमिका तृप्ती आणि आरफा खानुम शेरवानी यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे.

त्या सांगतात, "ट्रिपल तलाकला बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी मुसलमान महिलांनीच पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी स्वत:हून सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशप्रकरणी ज्या महिला आंदोलन करत आहेत त्या श्रद्धा मानत नाहीत. त्यापैकी कोणी मुसलमान होत्या, कोणी ख्रिश्चन होत्या, कोणी नास्तिक. आंदोलन करणाऱ्यांपैकी कोणीही अयप्पा यांच्या भक्त नव्हत्या."

"देशातल्या सगळ्या मंदिरांमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर बंदी असती तर तो लैंगिक समभावाचा तसंच असमानतेचा मुद्दा उपस्थित झाला असता. हजारो मंदिरांपैकी एकदोन मंदिरात अशी प्रथा रूढ असेल तर त्याला भेदभाव म्हणता येणार नाही," असं मधु किश्वर यांना वाटतं.

पत्रकारिता आणि चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात कार्यरत दीपिका नारायण भारद्वाज या मधु किश्वर यांच्या भूमिकेशी सहमत आहेत.

त्या म्हणाल्या, "प्रत्येक गोष्टीकडे लैंगिक समानतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणं योग्य नाही. शबरीमला प्रकरणाकडे तटस्थ नजरेतून पाहणं आवश्यक आहे. आमची धार्मिक भूमिका भेदभावाची नाही. शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा असेल तर ही अन्यायाची किंवा भेदभावाची गोष्ट नाही. काही महिला शबरीमला मंदिरात किंवा निझामुद्दीन दर्ग्यात जाऊ इच्छितात. पण त्यामुळे पितृसत्ताक पद्धती संपुष्टात येणार नाही."

महिलांच्या हक्काच्या नावावर राजकारण

तृप्ती देसाई यांच्या मते कोणत्याही राजकीय पक्षाला श्रद्धेशी काहीही देणंघेणं नाही.

त्या सांगतात, "जेव्हा आम्ही महाराष्ट्रातील शनिशिंगणापूरच्या मंदिरात किंवा हाजी अली दर्ग्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा भाजपचा विरोध नव्हता. मात्र केरळमधल्या शबरीमला मंदिरात प्रवेशाच्या मुद्यावर भाजप आक्रमकपणे विरोध करत आहे. या विरोधाभासाचा अर्थ स्पष्ट आहे."

आरफा खानुम म्हणतात, ''मंदिरात महिलांना प्रवेश दिल्याने पितृसत्ताक पद्धती एकदम नाहीशी होणार नाही. महिलांना धार्मिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणं हा एक गौण मुद्दा वाटू शकतो मात्र प्रत्यक्षात समाजात पितृसत्ताक मानसिकतेचा पीळ किती घट्ट आहे याचं हे द्योतक आहे. ही मानसिकता आणि हा दृष्टिकोन मोडून काढणं अत्यावश्यक आहे. ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर भाजप आक्रमक पवित्र्यासह बहुसंख्याक मतदारांनी असा संदेश देऊ इच्छितो की मुसलमानांना ते शिस्त लावत आहेत. शबरीमला प्रकरणी नरमाईची भूमिका घेत ते हिंदू मतदारांना त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेप्रति आपण किती गंभीर आहोत हे दाखवू इच्छितं."

शबरीमला वाद काय आहे?

काही महिन्यांपर्यंत केरळमधील शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयाच्या महिलांना प्रवेशाची अनुमती नव्हती. धार्मिक प्रथेनुसार हे अयप्पाचं मंदिर आहे. हा देव ब्रह्मचारी आहे. 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मासिक पाळी येते म्हणून या काळात त्यांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करता येणार नाही.

महिला तसंच अन्य संघटनांच्या विरोधानंतर सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रथेविरोधात निर्णय दिला. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणं हे भारतीय राज्यघटनेच्या 14व्या कलमाचं उल्लंघन करणारं आहे, असा निर्वळा देत मंदिर प्रवेशावरील बंदी बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली. कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येकाला मंदिरात पूजा करण्याचा अधिकार असायला हवा, असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तसंच कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात असूनही शबरीमला मंदिरात महिलांना विरोधाचा सामना करावा लागला. कठोर विरोधामुळे शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात आला नाही. मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या महिलांना तसंच पत्रकारांना हिंसेंचा सामना करावा लागला. काही दिवसांपूर्वी 50च्या आत वय असलेल्या 2 महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे हिंसक पडसादही केरळमध्ये उमटले.

न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा काय म्हणाल्या होत्या?

हा निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींच्या पीठात इंदू मल्होत्रा या एकमेव महिला न्यायमूर्ती होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुलाखतीत इंदू मल्होत्रा यांच्या भूमिकेचा उल्लेख केला होता.

मल्होत्रा यांच्या मते धार्मिक श्रद्धेच्या बाबतीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. कारण या निर्णयाचे पडसाद अन्य धार्मिक स्थळांवरही उमटतील.

यांच्या मते देशातील धार्मिक मुद्यांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करायला नको. जेणे करून देशात धर्मनिरपेक्ष वातावरण कायम राहील. सती प्रथेसारखी अमानुष प्रथा असेल तर न्यायालयाने दखल घ्यावी. धार्मिक परंपरांचं पालन कसं करावं याबाबत न्यायालयाने आदेश देऊ नये.

भाजपची भूमिका

या संपूर्ण प्रकरणात भाजप आणि संलग्न संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली. न्यायालयाने व्यवहार्य निकाल द्यावेत, अशी जाहीर भूमिका भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी घेतली होती, हेही याबाबतीत लक्षात घेतलं पाहिजे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)