विजय माल्ल्या यांना फ्रॉड म्हणणं योग्य नाही - नितीन गडकरी #5 मोठ्याबातम्या
फोटो स्रोत, Getty Images
आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.
1. विजय माल्ल्या यांना फ्रॉड म्हणणं योग्य नाही - नितीन गडकरी
"एखादा दुर्मीळ आर्थिक अपराध केल्यानं लगेच एखाद्या व्यावसायिकाला घोटाळेबाज म्हणणं योग्य नाही," असं वक्तव्य केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं आहे. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे. टाइम्स नेटवर्कच्या इंडिया इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हमध्ये ते बोलत होते.
"40 वर्षं माल्ल्या पैसे फेडत होते. त्यावरील व्याजही भरत होते. 40 वर्षांनंतर नागरी विमान वाहतूक व्यवसायात उतरले आणि अडचणीत सापडले तर ते एकदम चोर झाले? 50 वर्षं व्याज भरत होते ते ठीक आहे पण एकदा नाही भरलं म्हणून लगेच घोटाळेबाज झाले? ही मानसिकता योग्य नाही," असं गडकरी यांनी म्हटलं आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे.
सोमवारी (10 डिसेंबर) लंडन कोर्टानं विजय माल्ल्या यांच्या प्रत्यापर्णासाठी परवानगी दिली आहे.
दरम्यान, पंजाब नॅशनल बँकेत 13,000 कोटींच्या घोटाळ्यात हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी यांच्याविरोधात इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. इंडिया टुडेनं ही बातमी दिली आहे.
2. कृषिकर्जमाफीचा निर्णय व्यवहार्य ठरणार नाही
केंद्र सरकारतर्फे सर्वसमावेशक अथवा निवडक कृषिकर्जमाफीचा निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठीचा तो सर्वांत वाईट उपाय ठरेल, असं मत स्टेट बँक ऑफ इंडियांच्या संशोधन अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र टाइम्सनं ही बातमी दिली आहे.
फोटो स्रोत, Thinkstock
कृषिकर्जमाफी देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य करणाऱ्या योजना राबवून त्यांचं उत्पन्न वाढवणं तसंच इतर काही धाडसी निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषिकर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र हा निर्णय व्यवहार्य ठरणार नाही, असं या अहवालात म्हटले आहे.
"सध्या शेतीविषयक समस्यांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. अन्नधान्याच्या किंमतीतही फार वाढ होत नाही. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारकडून सर्वसमावेशक अथवा निवडक राज्यांसाठी कृषिकर्जमाफीची घोषणा केली जाऊ शकते," असं निरीक्षण यात नोंदवलं आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे.
3. 'त्या' 5 कार्यकर्त्यांची देशद्रोहाच्या आरोपाखाली चौकशी करा : राज्य सरकार
एल्गार परिषदेनंतर झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 5 कार्यकर्त्यांची देशद्रोहाच्या आरोपाखाली चौकशी करण्यास राज्य सरकारनं परवानगी दिली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं ही बातमी दिली आहे.
या 5 कार्यकर्त्यांमध्ये सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन आणि महेश राऊत यांचा समावेश आहे.
फोटो स्रोत, Sudhir Dhawale/ Facebook
सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी सांगितलं की, "या 5 कार्यकर्त्यांची गंभीर गुन्ह्यांसाठीच्या कलम कलम 153 (A) चौकशी करण्यात यावी अशी सरकारकडून परवानगी मिळवली आहे. देशद्रोहाच्या आरोपाअंतर्गत चौकशी व्हावी, असा अहवाल चौकशी अधिकाऱ्यानं सरकारला सादर केला होता."
माओवाद्यांशी कथित संबंध असल्याचं कारण देत देशभरातून 6 जूनला या 5 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती.
4. FTII च्या अध्यक्षपदी बिजेंद्र पाल सिंग
फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) च्या अध्यक्षपदी बिजेंद्र पाल सिंग यांनी निवड करण्यात आली आहे. दैनिक जागरणनं ही बातमी दिली आहे.
फोटो स्रोत, FTII/ FACEBOOK
ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिक्त होती.
बिजेंद्र पाल एफटीआयआयचे माजी विद्यार्थी आहेत. टीव्ही सीरियल सीआयडीची निर्मिती आणि दिग्दर्शन त्यांनी केलं होतं.
5. येत्या जानेवारीत शिक्षक भरतीला सुरुवात
येत्या जानेवारी महिन्यात शिक्षक भरती होणार आहे, त्यामुळे राज्यातील डीएड, बीएड पदवीधारकांना मोठा दिलासा यामुळे मिळणार आहे, असं एबीपी माझाच्या बातमीत म्हटलं आहे.
मागील 10 वर्षांपासून ही शिक्षक भरती प्रलंबित आहे. राज्यातील जवळपास 1 लाख 78 हजार उमेदवार भरतीच्या प्रतीक्षेत असून राज्यात शिक्षकांच्या जवळपास 35 हजाराहून अधिक जागा रिक्त आहेत. 70 टक्के शिक्षक भरती स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून होणार असल्याने ग्रामीण भागातील उमेदवारांना या भरतीचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
