महाराष्ट्र काँग्रेसनं तीन राज्यांच्या निकालांमधून काय शिकायला पाहिजे?

पराभवाचे सलग अनेक धक्के खाल्ल्यानंतर कॉंग्रेसला राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्यप्रदेशात यश मिळालं. वारंवार वाट्याला येणाऱ्या अपयशामुळे प्रोत्साहन नेमकं मिळवायचं कुठून हा प्रश्न कॉंग्रेसच्या नेत्यांपासून गावातल्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पडला होता.

त्या प्रोत्साहनाचं निमित्त मिळालं, पण खरंच कॉंग्रेसची स्थिती या यशानं हुरळून जाण्याची आहेत का? विशेषत: महाराष्ट्रात, जिथं लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पुढच्या वर्षी लागोपाठ आव्हान बनून उभ्या आहेत.

देशभर कॉंग्रेस कार्यलयांत बऱ्याच काळानं विजयाचा जल्लोष सुरु झाला, तेव्हा महाराष्ट्रात व्हॉट्स-ऍपवर एक मेसेज दिवसभर फिरत होता. कॉंग्रेसचे कार्यकर्तेही तो मेसेज आवर्जून दाखवत आणि पाठवत होते.

तो मेसेज नेमका कोणी लिहिला हे माहीत नाही आणि या मेसेजमध्ये जे म्हटलंय ते महत्त्वाचं आहे. पण स्वत:ला 'सामान्य मतदार आणि संघ विरोधक'असं या मेसेजच्या शेवटी म्हणवणारी ही व्यक्ती लिहिते, "मराठी कॉंग्रेसजन, तिकडच्या निकालावर इकडं बेडक्या बळंच फुगवू नयेत. पायलट, सिंधिया, गेहलोत, कमलनाथ यांनी रस्त्यावर उतरून लाठ्या खाल्ल्या आणि मेहनत केली तेव्हा हे यश मिळाले आहे. आपण विरोधी पक्ष म्हणून काय दिवे लावलेत हे लोकांसमोर आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, मेहनत करून टक्कर देण्याची आणि विधानसभा जिंकण्याची संधी आहे. अन्यथा सलाईनवर जगणं मुश्किल."

हा मेसेज महाराष्ट्रात कॉंग्रेसची परिस्थिती समजण्यापुरता स्पष्ट आहे.

निकाल आलेल्या तीनही राज्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपाविरोधात संताप होता. विशेषत: शेतकऱयांचा, ग्रामीण भागाचा आणि छत्तीसगढसारख्या राज्यात आदिवासींचा. या संतापाची जाणीव भाजपालाही झाली होती आणि त्यामुळेच राममंदीर, गोरक्षण वा गोत्रासारख्या भावनिक मुद्द्यांकडे प्रचार नेऊनसुद्धा फायदा झाला नाही.

त्यामुळे कॉंग्रेसच्या कर्तृत्वापेक्षा या राज्यांतलं भाजपाचं अकर्तृत्व या निकालांना कारणीभूत ठरलं. महाराष्ट्रातही तसंच घडावं अशी कॉंग्रेसची मनीषा असेल तर मात्र त्यांना स्वत:लाच काही परखड प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. या तीन राज्यांतल्या विजयाच्या लाटेत महाराष्ट्रही आपल्या हातात येईल असं म्हणणं राजकीयदृष्ट्या अगदीच निरागस असेल.

सर्वांत पहिला प्रश्न म्हणजे देशात आणि राज्यात २०१४ मध्ये सत्ता हातून गेल्यावर राज्यातल्या पक्ष संघटनेत आलेली मरगळ कॉंग्रेस दूर करू शकेल का?

विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसची विधिमंडळातली आणि रस्त्यावरची गेल्या साडेचार वर्षांतली कामगिरी अगदीच निष्प्रभ आहे. जी आक्रमकता शिवसेना-भाजपामध्ये ते विरोधी पक्षांत असतांना होती, ती कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधी आघाडीतून गायब आहे.

ही भावना कॉंग्रेसच्या गावपातळीवरच्या कार्यकर्त्यांतही आहे. याबद्दल ते उघडपणे बोलतात. २०१४ च्या निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वारंवार येणारं अपयश, जे ग्रामीण महाराष्ट्रातलं कॉंग्रेसचं बलस्थान असणारं संघटन होतं, त्यावरही प्रहार करणारं ठरलं आहे.

नाही म्हणायला साधारण दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला मराठवाड्यात यश मिळालं. 'राष्ट्रवादी'नंतर तो क्रमांक दोनचा पक्ष तिथं ठरला. पण त्यानं मरगळ झटकली गेली नाही. स्थानिक नेतृत्व एक तर कॉंग्रेसपासून लांब गेलं आहे किंवा सत्ता नसल्यानं उत्साह गेला आहे.

जर मध्यप्रदेश-राजस्थान-छत्तीसगडच्या विजयामुळे महाराष्ट्रातही भाजपाविरोधी लाट तयार झाली आहे असं कॉंग्रेस नेत्यांचं म्हणणं असेल तर त्याचा फायदा घेण्यासाठी त्यांना ही मरगळ बाजूला करावी लागेल.

"मुळातच कॉंग्रेसकडे भाजपासारखं शिस्तबद्ध केडर नाही आणि नव्हतं. इतिहासात पाहिलं तरी तेच दिसतं. निवडणुका आल्या की पारंपरिक कार्यकर्त्यांची फळी हालते. पण त्यांना तसं हालवावंही लागलं. त्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून आक्रमकता लागते. पण तशी आक्रमकता कॉंग्रेसकडून कुठंच दिसत नाही," असं 'द हिंदू'चे राजकीय वार्ताहर आलोक देशपांडे म्हणतात.

मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांत कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी रस्त्यावरही आक्रमकता दाखवली होती. अशोक गेहलोत मागची निवडणूक हरूनही राजस्थानमध्ये ठाण मांडून होतेच, शिवाय सचिन पायलटही दिल्ली सोडून चार वर्षं राजस्थानच्या गावागावांत फिरत होते.

मध्यप्रदेशमध्ये पेटलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळेस दिग्विजय सिंग, कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया तिघंही आक्रमक झाले होते. मुख्यमंत्रीपदाच्या उद्देशाने का होईना पण त्यांनी राज्य पिंजून काढलं होते. त्यामुळे भाजपाविषयीच्या नाराजीचा फायदा ते घेऊ शकले.

महाराष्ट्र कॉंग्रेसच्या बाबतीत मात्र तशी परिस्थिती नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात दोन मोठी आंदोलनं झाली ज्यानं महाराष्ट्राचं सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून काढलं. एक होतं मराठा आरक्षणासाठीचं आणि दुसरं होतं शेतकऱ्यांचं.

मराठा समाजातल्या आंदोलकांनी प्रस्थापित मराठा नेतृत्वाला आंदोलनापासून दूर ठेवलं होतं, त्यामुळे कॉंग्रेस त्याच्या राजकीय परिणामापासूनही दूरच राहिली. जरी पहिलं मराठा आरक्षण कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात दिलं गेलं होतं, तरी विरोधक म्हणून कॉंग्रेसनं कधीच आक्रमक भूमिका घेतली नाही.

'आम्ही आरक्षणाच्या बाजूचे आहोत'अशी सर्वसमावेशक भूमिका घेतांनाच बाकी समाज दुरावले तर, असा प्रश्न त्यांना पडला आणि तो संभ्रम राजकीय निर्णयांमध्ये कायम राहिला.

त्यामुळे मराठा आंदोलनाच्या काळात टीका असो वा आरक्षणानंतरचं श्रेय असो, कायम भाजपाच दोन्ही झेलत राहिली. त्याचे परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांमध्येही दिसले. सरकारविरोधी जनमताचा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी फायदा उठवू शकली नाही.

शेतकऱ्यांचंही मोठं आंदोलन महाराष्ट्रात झालं. परिणामी सरकारला कर्जमाफी अंतिमत: जाहीर करावी लागली. त्या कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष राबवण्यावरून अनेक गोंधळ झाले. परिणामी ग्रामीण भागात अद्यापही सरकारविरुद्ध असंतोष आहे.

या आंदोलनासोबतच आदिवासी शेतकऱ्यांचीही दोन मोठी आंदोलनं मुंबईत येऊन धडकली. सरकारला दखल घ्यावी लागली. पण शेतकऱ्यांची ही सारी आंदोलनं वेगवेगळ्या संघटनांनी केली. विरोधक म्हणून कॉंग्रेस याच आंदोलनात जाऊन वा आंदोलनामुळे झालेल्या वातावरणाचा आक्रमकरित्या फायदा घेऊ शकली नाही.

आजही महाराष्ट्रात विरोधकांचा म्हणून एकमेव चेहरा हा शरद पवारांचा आहे. नेत्यांची मोठी फौज असतांनाही कॉंग्रेस त्या तोडीचा राज्यव्यापी चेहरा विधिमंडळातल्या वा रस्त्यावरच्या लढाईला देऊ शकली नाही हे वास्तव आहे.

पवारांच्या राष्ट्रवादीने राज्यभर केलेल्या 'हल्लाबोल' आंदोलनाच्या तोडीनं कॉंग्रेसनं 'जनसंघर्ष यात्रा' केली खरी, पण त्यानं सत्तापरिवर्तनासाठी आवश्यक वातावरणनिर्मिती झाली असं कॉंग्रेसचे नेतेही म्हणणार नाहीत.

त्यामुळे आक्रमक विरोधक ही भूमिका योग्य वठवली जर गेली नसली तरी केवळ तीन राज्यांतल्या विजयामुळे बाहेरून ही लाट महाराष्ट्रात येईल असं म्हणता येईल का?

"कॉंग्रेस प्रयत्न करतंय पण त्याचा परिणाम कुठंच दिसत नाहीये. मुख्य म्हणजे समोरच्याचा ग्राफ खाली जाईल, मग आपला आपोआप वर येईल ही वाट पाहण्याची वृत्ती अधिक आहे. त्याचा फायदा होत नाही. आता कर्जमाफी राबवण्यावरून प्रचंड नाराजी आहे. महाराष्ट्रासमोर दुष्काळ आ वासून उभा आहे. अशा वेळेस कॉंग्रेस विरोधक म्हणून काय करते हे पहावं लागेल," असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे व्यक्त करतात.

आक्रमक विरोधक का बनू शकला नाहीत यानंतरचा दुसरा महत्त्वा प्रश्न कॉंग्रेससमोरचा हा आहे की महाराष्ट्र कॉंग्रेसला एकमुखी नेतृत्व कोण देणार?

एकखांबी नेतृत्व कॉंग्रेसमध्ये कधीच नसतं, पण जे राज्यातले नेते आहेत ते एकसुरात कधी बोलणार? राजस्थान, मध्यप्रदेशमध्ये दोन-दोन नेते होते हे मान्य, पण महाराष्ट्रात कॉंग्रेसमध्ये कित्येक गट आहेत.

प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण या सगळ्यांचं नेतृत्व करतील का? चव्हाण आता लोकसभेची निवडणूक न लढवता विधानसभेची निवडणूक पुन्हा लढणार असं म्हटलं जातंय. सहाजिक आहे की मुख्यमंत्रीपदावर केलेली ही दावेदारी आहे. पण त्यासाठी एकमत ते घडवून आणू शकतील का?

पृथ्वीराज चव्हाणही अद्याप आपली दावेदारी दिल्लीदरबारी असलेल्या वजनानं टिकवून आहेत. तिकडं विखे-पाटील विरोधी पक्षनेते म्हणून आपला एक गट राखून आहेत. त्यांच्याविरुद्ध बाळासाहेब थोरातांचाच एक गट त्यांच्या अहमदनगरमध्ये आहे हे वेगळं.

मुंबईत संजय निरुपम त्यांचा एक स्वतंत्र किल्ला लढवत बसले आहेत. हेच जुने गट, हीच जुनी नावं महाराष्ट्रातल्या कॉंग्रेसमध्ये या विजयानिमित्तानं चैतन्य फुंकू शकतील का?

राहुल गांधींच्या कॉंग्रेसमध्ये नव्या पीढीला अग्रस्थान असेल असं म्हटलं जातं, ते महाराष्ट्रात कसं शक्य होणार?

राहुल यांचे निकटवर्तीय असलेले आणि महाराष्ट्र्रातल्या दोनच खासदारांपैकी एकच असलेले राजीव सातव नाराजीमुळे यंदा लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही अशा बातम्या आल्या आहेत.

अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे, सत्यजित तांबे, विश्वजित कदम या प्रस्थापित राजकीय घराण्यांचा वारसा पुढे चालवणाऱ्या तरूण नेतृत्वाबाबत कॉंग्रेस काय भूमिका घेणार?

राजस्थान, मध्यप्रदेश वा छत्तीसगढ या राज्यात कॉंग्रेसनं मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. पण त्यांचे पर्याय आणि चेहरे लोकांसमोर होते.

महाराष्ट्रात भाजप देवेंद्र फडणवीसांचा चेहरा समोर करून लढणार हे जवळपास स्पष्ट आहे. जर अशी व्यक्तिकेंद्रित निवडणूक झाली तर कॉंग्रेसकडे फडणवीसांचा पर्याय म्हणून कोणाचं नाव आहे? केंद्रांत मोदींना पर्याय म्हणून राहुल गांधी उभे आहेत, मग महाराष्ट्रात कॉंग्रेस असा कोणता पर्याय देणार?

"एक असंही पहावं लागेल की शिवराजसिंग चौहान यांच्या सारखी १५ वर्षांनंतरची ऍण्टी इन्कंबन्सी इकडं फडणवीसांविरोधात नाही. फडणवीसांची प्रतिमाही तुलनेनं चांगली आहे. सोबतच इथं सरकारमध्ये भाजप एकटी नाही. शिवसेना पण आहे. दोन विरोधी पक्ष असल्यानं होणाऱ्या मतविभागणीचाा फायदाही भाजपाला होतो. अशा वेळेस मतं आपल्याकडे खेचून आणणारी क्रेडिबल लिडरशीप कॉंग्रेसकडे नाही," असं अभय देशपांडे सांगतात.

या अंतर्गत प्रश्नांसोबतच महाराष्ट्रात जिंकायचं असेल तर कॉंग्रेससमोर आणखी एक आव्हान असेल ते म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सोबत घेण्याचं.

दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवण्याची निकड वारंवार बोलून दाखवली आहे आणि होईलही तसंच, पण त्यासाठी जागावाटपापासून एकत्र लढायची अन्य तयारी सुरू झाली नाहीये.

त्याबरोबरच सरकारविरोधत असणारे अन्य मित्रपक्ष बरोबर घेण्याचे प्रयत्न अद्याप कॉंग्रेसकडून दिसत नाहीत. मंगळवारच्या विजयानंतर राहुल गांधींचं कौतुक करणारे राज ठाकरे असतील वा दलित प्रश्नांवर आक्रमक झालेले प्रकाश आंबेडकर असतील, नवीन मित्र शोधण्याचे प्रयत्न अद्याप वेटिंगवर आहेत. किंवा विजय मिळालेल्या तीनही राज्यांसारखं स्वबळावर लढणार हेही जाहीर करावं लागेल.

या साऱ्या प्रश्नांची उत्तर शोधायला कॉंग्रेसकडे अत्यंत थोडका अवधी आहे. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीतच महाराष्ट्र विधानसभेची किल्ली आहे.

केवळ या तीन राज्यांमध्ये मोठ्या संघर्षानंतर मिळालेल्या यशामुळे महाराष्ट्रात भाजपाविरोधाची लाट येईल असं मानता येणार नाही. नाही तर काल कॉंग्रेसच्या एका नेत्यानं खाजगीत म्हटल्यासारखं होईल. हसत ते म्हणाले, "उलट मोदींना हा पराभव चांगलाच वाटेल. आम्ही या आपल्या विजयाच्याच धुंदीत राहू आणि ते येऊन २०१९ जिंकूनही जातील."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)