नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांसाठी हे विधानसभा निकाल धोक्याची घंटा आहेत का?

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांचं विश्लेषण आता पुढचा काही काळ सुरू राहील. पण ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे का?

2014च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं जोरदार विजय मिळवला होता. त्यानंतर बिहार, दिल्ली नंतर पंजाबमध्ये अनेक छोटेमोठे पराभव पत्करावे लागले. पण हा झटका मात्र मोठा मानला पाहिजे. 'काँग्रेस मुक्त भारता'ची घोषणा देणाऱ्या पार्टीकडून काँग्रेसनं तीन मोठी राज्य हिसकावली आहेत.

या निकालांच्या आधारावर 2019साठी काही निष्कर्ष काढणं म्हणजे थोडंसं घाईचं ठरू शकतं, पण याची काही कारणं आहेत.

सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे 2019 लोकसभा निवडणुकांना चार महिने बाकी आहेत. आता जे निवडणुकांचं चैतन्यमयी वातावरण दिसत आहे, ते लोकसभा निवडणुकांपर्यंत राहील. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल निश्चितपणे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकणारे असतात. पण त्यांचं महत्त्व योग्यरीत्या समजण्याची आवश्यकता आहे.

राजकारणात एक आठवडा हा खूप मोठा अवधी असतो, अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. मग लोकसभेसाठी तर अजून चार महिने बाकी आहेत.

त्यात हे देखील आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये लोक वेगवेगळ्या पद्धतीनं मतदान करतात.

याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे फेब्रुवारी 2015मध्ये दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पार्टीनं 70 पैकी 67 जागा जिंकल्या. तोवर काही महिन्यांपर्यंत देशात मोदींची लाट होती. तेव्हा दिल्लीत भाजपनं लोकसभेच्या सातपैकी सात जागा जिंकल्या होत्या.

हे देखील समजून घेण्याची गरज आहे की मोदींनी लोकसभेच्या निवडणुकीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांप्रमाणे बनवलं होतं. 2014च्या निवडणुकीप्रमाणे ते 2019ची निवडणूक देखील आपल्या वैयक्तिक लोकप्रियतेच्या आधारावर लढवू पाहतील. त्या निवडणुकीचा एकूणच संदेश असा असेल की मोदी नाही तर काय राहुल गांधी?

पण त्यांचा हा डाव चालेलच याची शाश्वती नाही. 2004चं उदाहरण पाहू. लोकांना आठवत असेल की अटल बिहारी वाजपेयी हे लोकप्रिय नेते होते. त्यांच्यासमोर एक अशी महिला होती जी भारतीय वंशाची नाही, ज्या महिलेला हिंदीदेखील व्यवस्थित बोलता येत नाही आणि तेव्हा तर 'इंडिया शाईन' करत होता.

त्यावेळी पक्षाचे सर्वांत चाणाक्ष समजले जाणारे प्रमोद महाजन यांनी आपल्या उत्साहात आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर भविष्यवाणी केली होती की भाजपच जिंकेल.

पण तसं झालं नाही, आणि त्यांच्या या भविष्यवाणीपासून राजकारण्यांनी आणि राजकीय भाष्य करणाऱ्यांनी एक धडा घेतला पाहिजे की भविष्यवाणी नेहमी चुकीची ठरते.

भारताचा मतदार केव्हा काय कौल देईल, हे सांगणं कठीण काम आहे. तसं पाहायला गेलं तर 2004 पासून आतापर्यंत भारताचं राजकारण खूप बदललं आहे. पण एक गोष्ट मात्र बदलली नाही, ती म्हणजे भारतीय मतदारांच्या मनात काय आहे, हे सांगण्याची पद्धती. कारण तशी निश्चित पद्धती अद्याप कुणालाच सापडली नाही.

दरवेळी हे अंदाज चुकत आले आहेत.

2004ची आपण अजून चर्चा करू. त्याच्या आधाराने आपल्याला 2019मध्ये काय होईल, याचा ठाव घेण्यासाठी मदत होईल. ही गोष्ट काही कमी विस्मयकारी नाही की 2003मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये वाजपेयीच्या नेतृत्वाखाली भाजपने काँग्रेसच्या हातातून मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडची सत्ता खेचून आणली होती.

अटल बिहारी वाजपेयी यांनी या निवडणुकांच्या निकालानंतर अतिआत्मविश्वासाने लोकसभेच्या निवडणुका लवकर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी भाजपला असं वाटत होतं की वाजपेयी यांच्यासमोर सोनिया गांधी यांचा निभाव लागणार नाही. पण जसा डिसेंबरमध्ये विचार केला तसं मे महिन्यात घडलं नाही. भाजपचं सरकार पडलं आणि काँग्रेस जिंकली.

काँग्रेसने परिश्रम घेऊन तीन राज्यात विजय मिळवला आहे, पण 2019मध्ये विजय मिळण्याची ही गॅरंटी नाही. असा विचार करणं हे घाईचं ठरू शकतं. काँग्रेसला जे यश मिळालं आहे, त्याच्याकडे पाहिलं तर त्यात अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टी दिसू शकतात.

पहिली गोष्ट म्हणजे मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि भाजपच्या मतदानाची टक्केवारी जवळपास सारखीच आहे. निकालाचा कौल दाखवणारे आकडे हे सांगत आहेत की दोन्ही पक्षांत केवळ एक टक्क्याचं अंतर आहे.

हे टक्केवारीतील अल्प अंतर हेच सूचित करतं की मोदीच्या लोकप्रियतेमध्ये अजून घसरण झाली नाही. पण ही गोष्ट नक्कीच आहे की राहुल गांधी हे त्यांच्यासमोर एक आव्हान म्हणून उभे आहेत. हे आव्हान आणि मोदी-शहा यांची रणनीती येत्या चार महिन्यांच्या काळात अनेक विस्मयकारी राजकीय खेळ दाखवू शकते.

यातून हा देखील निष्कर्ष काढू नये की 2019मध्ये मोदीं परत निवडून येतील. बऱ्याच गोष्टी भाजपला अनुकूल नाहीत. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपला बळकट मानलं गेलं आहे.

या तीन राज्यात लोकसभेच्या एकूण 65 जागा आहेत. त्यापैकी मध्य प्रदेश 27, राजस्थानमध्ये 25 आणि छत्तीसगडमध्ये 10 अशा एकूण 62 जागा भाजपला 2014मध्ये मिळाल्या होत्या. जर जनतेचा हाच मूड कायम राहिला तर भाजपला या तीन राज्यातून मोठं नुकसान सहन करावं लागेल.

पण मोदी विरोधकांनी हे विसरता कामा नये मोदी आणि शहा यांनी देशात निवडणुका लढवण्याची पद्धती बदलली आहे. त्यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याच्या आपल्या भूमिकेमुळे नेहमी लोकांना आश्चर्यचकित केलं आहे. 2019ची लोकसभा निवडणूक ते या निवडणुकीसारखी लढवणार नाहीत.

बघत राहा... पुढे काय काय होणार आहे ते. निष्कर्ष काढणं आणि धोक्याची घंटा आहे, असं जाहीर करण्यात घाई काही कामाची नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)