मराठा आरक्षण लागू, पण आता ही आग शमणार की आणखी भडकणार?

मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल C. विद्यासागर राव यांनी मान्यता दिल्यानंतर शनिवारपासून राज्यात 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू झालं आहे. पण या आरक्षणाने एक चुकीचा पायंडा पाडला गेला आहे.

मराठ्यांच्या पावलावर आता जाट, पटेल-पाटीदार, कपू असे तत्सम समाज आंदोलनाचा पवित्रा धारण करू शकतात. जातिनिहाय जनगणना न करण्याचे हे दुष्परिणाम आहेत.

महाराष्ट्र कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर विधानसभेने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली. राज्यात याआधीच SC-ST भटक्या विमुक्त आणि मागास जातींसाठी 52 टक्के आरक्षण होतं. मराठा आरक्षणाने एकूण आरक्षणाच्या टक्केवारीत भर पडली आहे.

आता राज्यात सरकारी नोकऱ्या, सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचं प्रमाण 68 टक्के एवढं झालं आहे. तामिळनाडूत आरक्षणाचं प्रमाण 69 टक्के इतकं आधीच होतं.

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात बोलणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. तूर्तास महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाजूने बोलणाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण असावं, याकरता काही मुख्य मुद्दे मांडले जातात -

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत -

आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात बोलणाऱ्यांच्या तर्कावर वाद उफाळला आहे. या वादाला ठोस असा अंत नाही. कुणाचं म्हणणं ठाशीव वाटतं, हे तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून या विषयाकडे पाहता यावर अवलंबून आहे.

मराठा समाज या आरक्षणाच्या बाजूने बोलत आहेत. SC-ST आणि OBC समाजाचं आरक्षण सुरक्षित आहे. त्यामुळे ते या आरक्षणाचं समर्थन करत नाहीत आणि विरोधही करत नाहीत. या आरक्षणामुळे जनरल म्हणजे ओपन कॅटेगरीत मोडणाऱ्या समाजाच्या जागा कमी होणार आहेत, ज्यामुळे ज्या समाजाला कोणतंही आरक्षण नाही ते मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला विरोध करणारे, हे पक्कं आहे.

विविध राजकीय पक्ष तसंच समाजातील जाती गटाचा या गोष्टीशी नीतीमूल्य किंवा सिद्धांताऐवजी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वार्थ संलग्न आहे. त्यामुळे हा वाद इथेच सोडून देणं आवश्यक आहे. या विषयाशी निगडित राजकीय आणि घटनात्मक पैलूंचा साकल्याने विचार होणं गरजेचं आहे.

मराठा आरक्षणाचा राजकीय परिणाम काय?

मराठा आरक्षण ही गेल्या वीस वर्षांपासून सुरू असलेली आर्थिक आणि राजकीय प्रक्रिया आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये देशाच्या अर्थकारणातला कृषी क्षेत्राचा वाटा सातत्याने घटतो आहे. आर्थिक सुबत्ता निर्माण करण्यात कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी होतो आहे. आताच्या घडीला GDPमध्ये शेतीचा वाटा 17 टक्के आहे, दुसरीकडे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जनतेचा उदरनिर्वाह कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे.

GDPमध्ये शेतीचा वाटा कमी होणं म्हणजे शेतीशी संलग्न माणसं बाकी क्षेत्रातील लोकांच्या तुलनेत सातत्याने गरीब होत चालली आहेत.

या कारणामुळे शेतीवर अवलंबून काम करणाऱ्या जातीची माणसं आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत आहेत. याच जातीची माणसं काही काळापूर्वी आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होती. त्यामुळे त्यांची पत आणि दबदबा कमी होत चालला आहे.

गावातली सर्वांत श्रीमंत माणसं जमीनदार किंवा जमीन असलेली माणसं नाही तर दुकानदार, व्यावसायिक, डॉक्टर, वकील, ठेकेदार, सरकारी अधिकारी किंवा कोचिंग सेंटर चालवणारे लोक आहेत.

सरकारी कारकून, बँक व्यवस्थापक, न्यायाधीश, आमदार-खासदार यांना समाजात शेतकऱ्यांपेक्षा मानमरातब अधिक आहे. स्वत:ला जमीनदार म्हणवणारा शेतकरी अनेकदा उर्वरित मंडळींसमोर अदबीने उभा राहतो.

यामुळे शेतीवर आधारित मराठा, पटेल-पाटीदार, जाट, कपू, रेड्डी या जातींना अस्वस्थ केलं. कारण त्यांचा थाट यामुळे लयाला गेल्याची भावना मनात घर करू लागली. एकप्रकारे त्यांच्या जुन्या जखमा नव्याने भळभळल्या आहेत.

एखादा 'खालच्या जाती'चा माणूस जेव्हा त्यांची जमीन खरेदी करतो, किंवा OBC/SC प्रवर्गातला अधिकारी त्यांच्यासमोर उभा ठाकतो किंवा या समाजातून येणारा एक जिल्हा न्यायाधीश किंवा न्यायमूर्ती त्यांच्यासंदर्भात निर्णय देतो, तेव्हा त्यांचा अहंकार दुखावतो.

आर्थिक उन्नतीचा स्रोत शिक्षण, सरकारी संस्था, बँकेत कर्ज यामध्ये आहे, हे आत त्यांच्या लक्षात येत आहे. त्यामुळे हे सगळं मिळवण्यासाठीचा पर्याय म्हणून ते आरक्षणाकडे पाहत आहेत.

येत्या काही दिवसांमध्ये पटेल-पाटीदार, जाट, कपू सारखे शेतीवर आधारित समाज आरक्षणासाठी आंदोलन तीव्र करू शकतात. यामध्ये रेड्डी, कम्मासारख्या जातींचाही समावेश होऊ शकतो.

सरकारने या आरक्षणांसाठी विशिष्ट धोरण आखलं नाही तर देशात अनुचित परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मराठा समाजाने ज्या पद्धतीने आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला आरक्षण देण्यास भाग पाडलं आहे, तो पर्याय आता अन्य समाजांकरता खुला झाला आहे.

आरक्षणासाठी घटनात्मक तरतूद

घटना अंगीकारल्यापासून SC-ST समाजाला आरक्षण लागू झालं. त्यासंदर्भात कोणताही वादविवाद नाही. लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार त्यांना आरक्षण मिळतं. मागास जाती तसंच वर्गाला देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. घटना परिषदेत याबाबत सहमती होऊ शकली नाही.

340 कलमानुसार एका आयोगाच्या निर्मितीची तरतूद करण्यात आली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या उन्नतीसाठी या आयोगाने उपाय सुचवावे, असं अपेक्षित होतं.

अशा स्वरूपाचा पहिल्या आयोगाची स्थापना 1953मध्येच झाली. दोन वर्षांनंतर म्हणजे 1955मध्ये त्यांनी आपला अहवाल दिला. एखाद्या समाजाचा मागासपणा निश्चित करण्यासाठी चार ठोस निकष मांडण्यात आले -

या आधारावर आयोगाने अहवालात 2,399 जाती मागास म्हणून घोषित केल्या. मात्र आयोग स्वत: गोंधळलेल्या स्थितीत होता. अहवालात आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. मात्र अहवाल सादर करताना आयोगाचे अध्यक्ष काका कालेलकर यांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचं समर्थन केलं. म्हणून हा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला.

मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना आपापल्या राज्यातील स्थितीनुसार मागास जातींना आरक्षण देण्याची सूचना केली. राज्यातील मागास जातींना यानुसारच आरक्षण दिलं जात आहे.

1978मध्ये मंडल कमिशनने मागासपणा निश्चित करण्यासाठी अकरा नवीन निकष पक्के केले. मंडल कमिशनच्या अहवालात तुम्ही याबाबत सविस्तर वाचू शकता. या आयोगाने मांडलेल्या निकषांनुसार सामाजिकदृष्ट्या मागास असणं, शारीरिक श्रमांवर उदरनिर्वाह अवलंबून असणं, कमी वयात लग्न होणं, कामात महिलांचा अधिक सहभाग, मुलांचं शाळेत न जाणं, शाळागळतीचं प्रमाण, दहावी पास लोकांची संख्या, कौटुंबिक संपत्ती, कच्चं किंवा पक्क्या स्वरूपाचं घर, घरापासून पिण्याच्या पाण्याचा स्रोतापर्यतचं अंतर, कर्जाचा बोजा, इत्यादी गोष्टी सामील आहेत.

आरक्षणासंदर्भात विवादांचं स्वरूप काय?

आरक्षणासंदर्भात विवादांमध्ये आकडेवारी आणि तथ्यांचा अभाव आहे. उदाहरणार्थ, मराठा समाजाचं म्हणणं आहे की ते शिक्षणक्षेत्रात मागास आहे. नोकऱ्यांमध्येही त्यांची संख्या मर्यादित आहे. व्यापार-उद्योगातही त्यांची संख्या नगण्य आहे.

विरोधी वर्गाच्या म्हणण्यानुसार मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे आणि म्हणून त्यांना आरक्षणाची गरज नाही.

1931 नंतर देशातील जातींचा अभ्यास झालेला नाही. मराठ्यांच्या लोकसंख्येचा आकडा केवळ एक अंदाज आहे.

काका कालेलकर आणि मंडल कमिशन या दोन्ही आयोगांनी जनगणनेत जातीनिहाय मांडणीची शिफारस केली होती. 2011 ते 2015 दरम्यान आर्थिक-सामाजिक आणि जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली. यासाठी 4,893 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र त्यातून जातीसंदर्भात एकही आकडेवारी स्पष्ट रूपात समोर येऊ शकली नाही.

या कारणामुळे अनेक जाती योग्य तसंच गैरलागू कारणांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत. एखादा समाज/जातीची माणसं मागासलेले आहेत, हे सांगण्यासाठी सरकारकडे ठोस आकडेवारी नाही.

यामुळे ज्या जातीच्या माणसांमध्ये शक्ती आहे, ते आरक्षण घेत आहेत. जे शक्तिहीन आहेत ते आपली पत वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

हे विवाद मिटवण्यासाठी सरकार 2021 वर्षी होणारी जनगणना सगळ्या जातींशी निगडित सर्व आकडेवारी जमा करण्याचा प्रयत्न करणार का?

OBCच्या आकडेवारीसंदर्भातला सरकारचा निर्णय निरर्थक आहे, कारण त्यातून अनेक जाती बाहेरच राहतील. याच जातीची माणसं आंदोलन मिळावं यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

आता जातींची आकडेवारी गोळा करण्याचं काम हाती घ्यायचं की वेगवेगळ्या जातींना आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यासाठी प्रवृत्त करायचं, हे सरकारने ठरवायचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)