रफाल : विमान खरेदीचा करार आणि राजकारण - 7 प्रश्न, 7 उत्तरं

रफाल करार होणार अशी चर्चा सुरू झाली तेव्हा 'मदर ऑफ ऑल डिफेन्स डील' असं या डीलचं वर्णन करण्यात आलं होतं. या करारावरून काँग्रेसनं सत्ताधारी भाजपला घेरलं आहे. ज्या राफेल प्रकरणामुळे हा गदारोळ झाला. आता सरतेशेवटी हा करार होऊन त्यातील पहिली 5 विमानं भारताच्या ताब्यात आली आहेत.

1. रफाल करार कधी आणि कुणात झाला?

23 सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमानं विकत घेण्याचा करार केला. यासाठी भारताने 7.87 अब्ज युरो (अंदाजे 59,000 कोटी रुपये) मोजण्यास मान्यता दिली. कराराला दोन वर्षं पूर्ण झाली असली तरी ही विमानं प्रत्यक्ष भारतात येण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी आहे. हा करार 2016मध्ये झाला पण या कराराची प्रक्रिया खूप आधी म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सुरू झाली.

भारतीय हवाई दलातील MiG लढाऊ विमानं ही निवृत्त होण्याच्या टप्प्यावर होती. त्यामुळे भारताला 126 लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. UPA सरकारनं 2007 साली निविदा मागवल्या. या निविदेला आंतरराष्ट्रीय विमान निर्मात्यांनी प्रतिसाद दिला. लॉकहीड मार्टिनचं F-16s, युरोफायटर टायफून, रशियाचं MiG-35, स्वीडनचं ग्रिपेन, बोइंगचे F/A-18s आणि दसो एव्हिएशनचं राफेल ही लढाऊ विमानं स्पर्धेत उतरली. मग लिलावात आपल्या विमानांची किंमत कमी ठेवल्यामुळे दसो एव्हिएशननं बाजी मारली. हे सर्व होण्यासाठी 2012 साल उजडलं.

18 विमानं फ्रान्समध्ये तयार होतील आणि उरलेली 108 विमानं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (HAL) साहाय्यानं भारतात तयार केली जातील असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. 2014पर्यंत वाटाघाटी चालल्या पण हा करार त्यावेळी पूर्ण होऊ शकला नाही. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले आणि पुन्हा या करारावर नव्यानं विचार सुरू झाला.

फ्रान्स दौऱ्यावर असताना 10 एप्रिल 2015 रोजी पंतप्रधान मोदींनी एक घोषणा केली. राफेलकडून 36 लढाऊ विमानं विकत घेण्यात येतील असं ते म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या परवानगीशिवाय मोदींनी कराराची घोषणा केल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली.

त्यावेळी दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलं होतं की 'UPA सरकारच्या काळात ठरवण्यात आलेल्या अटी आणि मानकांची पूर्तता झाल्यावर तसेच चाचणीत विमानं उत्तीर्ण झाल्यावर या विमानांची खरेदी होईल.' यानंतर अंदाजे वर्षभरानंतर सप्टेंबर 2016मध्ये करार करण्यात आला आणि त्यानुसार 59,000 कोटी रुपयांमध्ये 36 विमानं घेण्याचं ठरलं.

2. राफेलचं वैशिष्ट्य काय?

राफेल हे दोन इंजिन असलेलं अनेक कामं करू शकणारं मध्यम आकाराचं लढाऊ विमान आहे याला इंग्रजीत 'मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट' (MMRCA) म्हणतात. दसोच्या वेबसाइटवर राफेलचं वर्णन 'ओमनीरोल' असं केलं आहे. याचा ढोबळ अर्थ 'सर्वगुणसंपन्न' असा आहे. लांब असलेल्या लक्ष्याचा अचूक वेध घेण्याच्या दृष्टीनं या विमानांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

हवेतून मारा करणं, हवेतल्या हवेत इंधन भरणं, अण्वस्त्राचा हल्ला झाल्यावर संरक्षण, लक्ष्याच्या हालचाली टिपणं त्यांच्यावर अचूक मारा करण्याची क्षमता ही राफेलची वैशिष्ट्यं आहेत, असं दसोच्या वेबसाइटवर सांगितलं आहे.

सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक इमॅन्युअल स्कीमिया यांनी 'नॅशनल इंटरेस्ट'मध्ये लिहिलं आहे की, "अण्वस्त्रसज्ज राफेल विमान हवेत 150 किलोमीटरपर्यंत तर हवेतून जमिनीवर 300 किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकतं." काही भारतीय विश्लेषकांच्या मते, राफेलची क्षमता पाकिस्तानच्या एफ-16पेक्षा अधिक आहे.

"राफेल लक्ष्याला अचूकपणे टिपेल. आजूबाजूला सगळीकडे नियंत्रण ठेवण्यासाठी राफेल सक्षम आहे. याचा अर्थ राफेलची व्हिजिबिलिटी 360 डिग्री असेल. पायलटला फक्त शत्रूला पाहून बटन दाबावं लागेल आणि बाकी सर्व काम कॉम्प्युटर करेल," असं गोवा कला आणि साहित्य उत्सवामध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी म्हटलं होतं.

3. अंबानींना भारतीय पार्टनर म्हणून का नेमलं?

फ्रेंच कंपनी दसो एव्हिएशन विकणार आणि भारत सरकार विमानं विकत घेणार मग यामध्ये रिलायन्स डिफेन्सची नेमकी भूमिका काय हा प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. भारत सरकार विमानांच्या बदल्यात जी रक्कम कंपनीला देणार आहे, त्यासाठी 'ऑफसेट क्लॉज' ठेवण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा आहे की भारत सरकार जे 59,000 कोटी रुपये या व्यवहारासाठी देणार आहे त्यातील 50 टक्क्यांची गुंतवणूक कशी करायची याच्या काही अटी आहेत. याचाच अर्थ दसो एव्हिएशनला 30,000 कोटींची गुंतवणूक भारतात करणं आवश्यक आहे. ही कामं करण्यासाठी डिफेन्स ऑफसेट गाइडलाइन्सची पूर्तता होणं आणि सर्व प्रस्तावांना संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी असणं आवश्यक आहे.

रिलायन्स आणि दसो एव्हिएशननं प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलं आहे की या प्रकारचं ऑफसेट ऑब्लिगेशन हे ऐतिहासिक स्वरूपाचं आहे.

अनिल अंबानीच्या कंपनीची पार्टनर म्हणून निवड कशी झाली यावरून वाद पेटला आहे. "अंबानी यांची निवड करणं आमच्या हातात नव्हतं. आम्हाला फक्त तोच पर्याय देण्यात आला होता," असं फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी म्हटल्याचा दावा फ्रेंच माध्यमांनी केला होता.

त्यांच्या या वक्तव्यावरून गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर फ्रान्सच्या परराष्ट्र खात्यानं प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण दिलं. "भागीदारांची निवड कशी करावी याचं स्वातंत्र्य पूर्णपणे फ्रान्सच्या कंपन्यांना देण्यात आलं होतं, सरकारचा त्या प्रक्रियेशी संबंध नाही."

21 सप्टेंबर रोजी दसो एव्हिएशननं प्रसिद्धिपत्रकात असं म्हटलं आहे की रिलायन्सची निवड आम्हीच केली आहे. आमच्या भागीदारीतून फेब्रुवारी 2017मध्ये 'दसो रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड' या कंपनीची स्थापन झाली.

'नरेंद्र मोदी आणि अनिल अंबानी यांनी 30,000 कोटींचा सर्जिकल स्ट्राइक,' केला असं ट्विट काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलं. तसंच या करारात नेमकं काय आहे हे पंतप्रधानांनी जाहीर करावं असं राहुल यांनी म्हटलं. त्याला उत्तर देताना कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले राहुल गांधी यांचं वक्तव्य बेजाबदारपणाचं आहे. जर या करारात काय आहे, विमानाची वैशिष्ट्य, किंमत इत्यादी गोष्टी आपण जाहीर केल्या तर पाकिस्तान आणि चीनला आपल्या लष्करी सामर्थ्याची कल्पना येईल.

याआधी, काँग्रेसनं रिलायन्सवर टीका करताना असं म्हटलं होतं की अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाला संरक्षण क्षेत्रातला काहीच अनुभव नाही मग त्यांची निवड कशी झाली.

त्याला उत्तर देताना अंबानी यांनी म्हटलं "आमची भूमिका फक्त 'ऑफसेट ऑब्लिगेशन्स' म्हणजेच आयात-निर्यात प्रक्रियेतील अटींची पूर्तता करण्यापुरती मर्यादित आहे. आमच्या प्रमाणेच 100हून अधिक मध्यम आणि लघू-कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या यामध्ये सहभागी होणार आहे. या करारातून रिलायन्सला हजारो कोटींचा फायदा झाला असं म्हणणं हे निव्वळ कल्पनेच्या भराऱ्या आहेत."

4. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी ही विमानं बनवू शकत होती का?

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सकडून (HAL) देखील राफेल बनवून घेता आलं असतं असं विधान HALचे माजी प्रमुख टी. सुवर्ण राजू यांनी केलं होतं. हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले होते, "जर HAL कंपनी 25 टनाचं सुखोई-30 लढाऊ विमान बनवू शकतो तर राफेल विमान नसतं बनवू शकली नसती का?"

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला करारात सहभागी करून न घेता रिलायन्सला का सहभागी करून घेतलं असा प्रश्न विरोधी पक्षातले नेते विचारत आहेत. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या, "या करारातून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला वगळण्याचा निर्णय आमच्या कार्यकाळात नव्हे तर काँग्रेसच्या काळात झाला. तेव्हा ते या करारात का नाहीत हे उत्तर देण्याची जबाबदारी काँग्रेसची आहे."

निर्मितीच्या अटींबाबत संगनमत न झाल्यामुळे HAL आणि दसोमध्ये करार झाला नाही. खासगी क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून सरकारनं ऑफसेट क्लॉजचा मुद्दा आणल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला आहे. त्याला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, "ऑफसेट क्लॉजचा नियम काँग्रेसच्याच काळात तयार करण्यात आला आहे. तुम्हीच तुमचा नियम चुकीचा होता असं म्हणत आहात का?"

5. किंमत जाहीर करण्यावरून गदारोळ का?

काँग्रेसचं म्हणणं आहे की जेव्हा काँग्रेसनं राफेल कराराच्या अटी ठेवल्या होत्या तेव्हा एका विमानाची किंमत 526 कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. भाजप सरकारच्या काळात हीच किंमत एका विमानाला 1570 कोटी रुपये ठरवण्यात आली. जर विमानं कमी किमतीला मिळत होती तर त्यासाठी तिप्पट किंमत का दिली जात आहे असा प्रश्न काँग्रेस विचारत आहे. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं की "काँग्रेसच्या काळात ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यापेक्षा जास्त चांगल्या वाटाघाटी आम्ही केल्या. हा करार भारताला फायदेशीर ठरेल."

त्यांनी सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून या करारात काय म्हटलं गेलं आहे हे सांगण्यास नकार दिला. भारत आणि फ्रान्समध्ये काय करार झाला हे जाहीर करता येणार नाही. कराराबाबत गुप्तता पाळण्यास आम्ही बांधिल आहोत. त्यामुळे त्याचं उल्लंघन करता येणार नाही असं सरकारनं म्हटलं. पण माजी संरक्षण मंत्री ए. के. अॅंटनी यांनी याचं खंडन केलं आहे. ते म्हणाले तशी काही अट त्यावेळी नव्हती. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी लोकसभेत म्हटलं आहे की फ्रान्स आणि भारतामध्ये असा करार 10 मार्च 2018मध्ये झाला.

6. आर्थिक गैरव्यवहार, नियमांत फेरफार की गुंतलेले हितसंबंध?

या वादाला आणखी एक किनार आहे ती आर्थिक हितसंबंध गुंतल्याची. रिलायन्सची भागीदार म्हणून का निवड केली? रिलायन्सची भागीदार म्हणून निवड हाच गैरव्यवहार असल्याची भूमिका काँग्रेसनं घेतली आहे, असं बीबीसी हिंदीसाठी लिहिलेल्या लेखात ज्येष्ठ पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी म्हटलं आहे.

तसेच रिलायन्स एंटरटेमेंटनं माजी राष्ट्रपती ओलांद यांची जोडीदार ज्युली गायेट यांच्या चित्रपटाची निर्मिती करण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे. ज्युली गायेट, ओलांद आणि माय फॅमिली या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी चित्रपटातील रिलायन्सची भागीदारी आणि राफेल करार यांचा काही संबंध नाही, असा खुलासा केला आहे.

पण या संदर्भांत 2 प्रश्न निर्माण होतात असं मेडियापार्टचे पत्रकार एंटॉन रॉगेट यांनी म्हटलं आहे.

1. राफेलच्या विक्रीसाठी भारतात आलेले तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांच्या दौऱ्याच्या दिवशी म्हणजे 25 जानेवारी 2016ला अनिल अंबानी यांनी चित्रपटात गुंतवणुकीची घोषणा का केली?

2. दुसरा मुद्दा म्हणजे ज्या चित्रपटात भारताचा काही संबंध नाही, जो चित्रपट भारतात कधी दाखवला जाणार नाही त्यात रिलायन्स एंटरटेनमेंटला रस का होता?

7. का होतील राजकीय परिणाम?

लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये या आरोपांचा काही राजकीय परिणाम होईल की नाही यावर तज्ज्ञ अंदाज बांधत आहेत.

"राफेल करार ही काँग्रेससाठी गेल्या चार वर्षातली सर्वांत मोठी संधी आहे. याआधारे ते सरकारवर सरळ निशाणा साधू शकत आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळाचं हे वैशिष्ट्य होतं की आतापर्यंत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नव्हता. पण आता काँग्रेसच्या हाती हा मुद्दा लागला आहे. आता ही गोष्ट पाहण्यासारखी ठरेल की जसं भाजपनं काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर पेचात पकडलं होतं तसंच काँग्रेस भाजपच्याबाबतीत करू शकेल की नाही. या मुद्द्याचा आधार घेऊन काँग्रेस पक्ष आपल्या बाजूने जनमत वळवू शकतं की नाही हे पाहण्यासारखं ठरणार आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार राधिका रामशेषन यांनी बीबीसी हिंदीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटलं आहे.

तर राजकारण हा प्रतिमांचा खेळ आहे त्यामुळे या आरोपांचा मोदींच्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो अशी शक्यता संरक्षण तज्ज्ञ उदय भास्कर यांनी व्यक्त केली आहे.

"राजकारण हे प्रतिमेवर आणि त्या व्यक्तीविषयी लोकांमध्ये काय समज आहे यावर अवलंबून असतं. गेल्या काही काळापासून राफेलबाबत अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. आता तर थेट माजी राष्ट्राध्यक्षांकडून हे वक्तव्य आलं आहे. ही गोष्ट मोदी सरकारसमोर अडचण निर्माण करू शकते. ही गोष्ट नाकारता येत नाही की या करारातील संदिग्धतेमुळे लोकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे," भास्कर सांगतात.

बोफोर्स घोटाळा उघडकीस आल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर आरोप झाले होते.

उदय भास्कर या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात की "बोफोर्स घोटाळ्यात राजीव गांधींचा सहभाग काय आहे हे सिद्ध झालं नव्हतं, पण त्यांना आपली खुर्ची गमवावी लागली होती. त्याच प्रमाणे राफेल करारामुळे मोदी प्रश्नांच्या जाळ्यात अडकलेले दिसत आहेत. भाजपने त्यावेळी बोफोर्सचा मुद्दा खूप तीव्रतेनं मांडला होता. त्याचप्रमाणे निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेसदेखील भाजपला यावरून घेरू शकतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)