NRC : आसाममधले 40 लाख रहिवासी भारताचे नागरिक नाहीत

आसाममध्ये राहणाऱ्या जवळजवळ 40 लाख लोकांची नावं 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप'च्या (NRC) दुसऱ्या आणि अंतिम मसुद्यात नाही आहेत.

या रजिस्टरनुसार जवळजवळ 2.89 कोटी लोक आसाममध्ये राहतात. हा फक्त एक मसुदा आहे आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या रहिवाशांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची 30 ऑगस्टपर्यंत संधी दिली जाणार आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

आसाममध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरणाला रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही यादी प्रथम 1951मध्ये तयार करण्यात आली होती. आताच्या नियमांनुसार मार्च 1971च्या आधीपासून भारतात राहणारे लोकांना भारताचे कायदेशीर नागरिक मानलं गेलंय तर त्यानंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांच्या अर्जांना संशयित मानलं गेलं आहे.

सुपीक पाणथळ जमिनीमुळे गेल्या शतकभरात कामगारांचा लोंढा आसामच्या दिशेने स्थलांतर करत आहे. मात्र हजारो बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये घुसखोरी करत आहेत. अवैधरीत्या भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना मतदानाचा अधिकार असता कामा नये तसंच भारतात राहण्याचा त्यांना अधिकारी नाही म्हणून त्यांची रवानगी बाहेर करणं आवश्यक आहे, असं सरकारचा या यादीमागचा उद्देश आहे, असं बीबीसी प्रतिनिधी जो मिलर यांनी सांगितलं.

अवैध स्थलांतरितांची तातडीने भारताबाहेर रवानगी होणार नाही, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. याआधीच रोहिंग्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी असल्याने बांगलादेशने स्थलांतरितांच्या वाढीव लोढा स्वीकारण्यास नकार दिला नाही.

आसाममधील असंख्य बंगाली मुसलमानांचं नागरिकत्व यामुळे रद्द झालं आहे. हिंदू धर्मीय स्थलांतरितांना स्वीकारण्यासंदर्भात भारत सरकारने आधीच तयारी दर्शविली आहे. मग आम्हाला का नाही? आम्हाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा या मुस्लिमांचा आरोप आहे.

हे रजिस्टर राज्यातल्या सगळ्या NRC केंद्रांवर अर्जदारांचं नाव, पत्ता आणि फोटोसह प्रकाशित केलं जाईल. याशिवाय NRCच्या वेबसाईटवरही लोक आपापली माहिती चेक करू शकतील.

आसामची राजधानी गुवाहाटीमध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी कडक सुरक्षा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. 200पेक्षा अधिक तुकड्या राज्यात तैनात करण्यात आल्या आहेत, असं आसामचे पोलीस महासंचालक के. साकिया यांनी ANI वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

काय आहे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात आसाममध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे असेल, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात येईल.

आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

1951पासूनची नोंद का?

1947ला फाळणी झाल्यानंतर आसाममधले काही लोक बांगलादेशात म्हणजे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात गेले. पण त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आसाममध्येच होती आणि फाळणीनंतरही लोकांचं दोन्ही बाजूंना जाणं-येणं सुरूच राहिलं.

यात 1950च्या नेहरू-लियाकत करारानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.

15 ऑगस्ट 1985 केंद्र सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) दरम्यान झालेला करारही याचा एक भाग आहे. 1979साली AASUने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं.

भारत सरकार आणि AASU यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर दोनदा राज्यांत सत्ताही स्थापन केली.

निकष काय?

आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं 1951च्या NRCमध्ये असायला हवीत. याशिवाय 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला हवीत.

याचबरोबर जन्माचा दाखला, जमिनीची कागदपत्र, शरणार्थी प्रमाणपत्र, शाळा-महाविद्यालयांची प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, कोर्टांची कागदपत्र, अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

जर एखाद्याचं नाव 1971पर्यंतच्या मतदार यादीत नसेल पण त्याच्या पूर्वजांचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीला पूर्वजांशी त्यांचं असलेलं नातं सिद्ध करावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)