मराठा आरक्षण : 'पाटील, पवार, देशमुख, चव्हाण म्हणजे आपलं सरकार ही जाणीव भ्रामक होती'

शांततेने मोर्चे काढणारे मराठे अचानक गाड्या का फोडू लागले, या प्रश्नाचं उत्तर शोधत आहेत राजकीय विश्लेषक प्रकाश पवार

जलसमाधीपासून मराठा क्रांती मोर्चा या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. तसं हे आंदोलन जवळपास दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुरू आहे. त्याआधी या आंदोलनातील आशय जवळपास ऐंशीच्या दशकापासून वेगवेगळया पद्धतीने मांडला जात होता. या एकूण सर्वच प्रक्रियेचं नेतृत्व आण्णासाहेब पाटील यांच्यापासून ते आजपर्यंतच्या विविध नेत्यांनी केलं.

गेल्या दोन वर्षांत जिल्हा, तालुका व गाव पातळीवर विविध छोटे-मोठे नेते उदयाला आले. परंतु संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मोर्चाचं नेतृत्व सामूहिकच राहिले, ही कोंडी निर्माण झाली. तो पेचप्रसंग दिवसेंदिवस जास्तच गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. कारण सरकार, मराठा अभिजन, राजकीय पक्ष आणि बुद्धिजीवी वर्ग यांचा अदृश्यपणे आणि अबोलपणे समझोता झालेला दिसतो.

हे चारही घटक म्हणजे चौपदरी ताकद आहे. त्यांच्या विरोधात सामान्य मराठयांचा लढा आहे. या चक्रव्यूहात मराठा क्रांती मोर्चाने शिरकाव केला, परंतु चक्रव्यूह फोडून बाहेर पडता आले नाही. त्यामुळे नेतृत्व बरंच दाबलं गेलं. मराठा आरक्षण आंदोलन प्रामुख्याने राजकीय पक्ष, सरकार, मराठा अभिजन आणि बुद्धिजीवी वर्ग या चार घटकांच्या विरोधी जोरदारपणे गेले.

या चारही घटकांना याचं निश्चित आत्मभान आहे. परंतु तरीही हे चार घटक त्यांचा दृष्टिकोन व्यापक करण्यास तयार नाहीत. हे चार घटक आणि आंदोलनातील कार्यकर्ते यांच्यामध्ये विविध प्रकारचे ताणतणाव वाढत गेले.

राजकीय पक्षांविरोधात विरोधी आंदोलन

राजकीय पक्षांना विरोध ही एक आंदोलनाची बाजू सातत्याने पुढे आली. समाजातील असंतोषावर स्वार होण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांनी केला. मात्र प्रत्यक्ष कायदेशीर व न्यायालयीन चौकटीमध्ये राजकीय पक्षांना हा प्रश्न हाताळता आला नाही. असंतोषाचं रूपांतर 'मतपेटी'मध्ये करण्याच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे राजकीय पक्षांवरील मराठा समाजाचा विश्वास कमी झाला.

सुरुवातीस काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सध्या भाजप अशा क्रमाने पक्षांना असंतोषाला सामोरं जावं लागलं. शिवसेना देखील या फेरात अडकली आहे. पक्षांनी व्होट बँकेपेक्षा व्यापक दृष्टिकोन ठेवला नाही. तसंच हा प्रश्न पक्षीय स्पर्धेच्या बाहेर ठेवून सोडवण्याची दृष्टी विकसित करण्याची गरज होती.

अशा सर्वपक्षीय एकमताच्या अभावामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळत गेला. सर्वसामान्य मराठयांच्या नजरेतून पक्ष उतरले. जनहित आणि पक्षहित यांच्यामध्ये फरक करण्याची कुवत राजकीय पक्षांनी हरवली.

राजकीय पक्ष मराठा विरुद्ध ओबीसी, मराठा विरुद्ध दलित किंवा मराठा विरुद्ध उच्च जाती असं राजकारण खेळत राहिले. अशा प्रकारच्या सामाजिक वादांमुळे प्रत्येक जातीतील जनसमूहाला पक्षांबद्दल द्वेष वाटत गेला. पक्षच त्यांच्या आर्थिक अवनतीस जबाबदार असल्याची जाणीव त्यांच्या मनात विकसित झाली.

राजकीय पक्ष निवडणुकांचे आराखडे मांडून मराठ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहतात, अशी सर्व पक्षांबद्दलची प्रतिमा या आंदोलनास जास्त उद्विग्न करते. आंदोलकांची उद्विग्नता पक्षांनी त्यांच्याशी केलेल्या बनावाच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे, हा बनावाचा व्यवहार आंदोलकांना जास्त बोचतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष नव्याने नेतृत्व उदयाला येऊ देत नाहीत.

1. सरकारने फसवलं

१९८० पासून ते आजपर्यंतच्या प्रत्येक सरकारांनी मराठा आंदोलकांना फसवलं, असं सरकारविरोधी मत आंदोलकांचं झाल्याची खासगीत चर्चा असते. सरकार आरक्षणाच्या प्रश्नांच्या मागणी करणाऱ्या संघटनांबरोबर समझोते करते. तसंच संघटना फोडते. सरकारच्या प्रचंड सत्तेपुढे संघटना तडजोडी करतात. सरकार विविध प्रकारची आमिषं दाखवून त्यांचा मोर्चा वेगळ्या दिशेला वळवतं.

हा अनुभव अंतुले, पाटील, पवार, जोशी, देशमुख, चव्हाण आणि फडणवीस सरकार यांच्याबद्दलचा आंदोलकांनी घेतल्याचं बोललं जातं. मराठा आंदोलकांना आपलं आणि परकं, असा सरकारमध्ये फरक दिसत नाही. त्यामुळे पाटील, देशमुख, पवार, चव्हाण सरकार असो किंवा अंतुले-जोशी-फडणवीस हे बिगर मराठा मुख्यमंत्री असो, त्या सरकारांवर त्यांचा विश्वास नाही. प्रत्येक सराकारने हा प्रश्न भिजत घोंगड्यासारखा ठेवला. त्यामुळे सरकारच्या या व्यूहनीतीला तीस-चाळीस वर्षं पूर्ण झाली आहेत.

सरकारविरोध हा हतबलतेमधून विकास पावला आहे. सरकारची धोरणं समन्यायी नव्हती, असंही आकलन आंदोलकांचं आहे. घर, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांतील विषमता नियंत्रित केली नाही.

रोजगार निर्मितीचे धोरण सरकारचे फार यशस्वी झालं नाही. यामुळे मराठा साजातील एक वर्ग खाली खाली घसरत गेला. त्यांचं दैनंदिन अर्थकारणातील स्थान अप्रतिष्ठेचं झालं. तसंच सरकार फसवणूक करते, याचे अनुभव येत राहिले.

यामुळे मराठा समाजातील कनिष्ठ स्तर हा सरकारच्या धोरणाविरोधी आणि सरकारच्या बनावाच्या कृतीविरोधी गेला. यामुळे सरकार आणि आंदोलनातील मराठा यांच्यामध्ये देवाण-घेवाण फार कमी होते. उलट आरोप-प्रत्यारोप जास्त होतात. त्यामुळे सरकारचा सातत्याने प्रयत्न नव्याने उदयाला आलेले नेतृत्व आणि आंदोलन अप्रस्तुत ठरविण्याचा राहिला.

2. मराठा अभिजनांना विरोध

'पाटील, पवार, देशमुख, चव्हाण म्हणजे आपलं सरकार. या सरकारांतील मराठा नेते म्हणजे आपले सगे-सोयरे,' अशी भ्रामक जाणीव होती. परंतु एकविसाव्या शतकामध्ये 'मराठा अभिजन आपले नाहीत, असं मत मराठा आंदोलकांमध्ये आकाराला आलं.

मराठा अभिजन हेच कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांचे खरे शत्रू आहेत, अशी नवी जाणीव विकास पावली. मराठा अभिजन गेली दहा वर्षं ही प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न वरपांगी करत आहेत. परंतु त्यांना 'खरे शत्रू' हे मिथक वितळता आलं नाही.

मराठा अभिजनांकडे उद्योगधंदा, खासगी कारखानदारी, खासगी उच्च शिक्षण संस्था आहेत. त्यांचे ग्राहक कनिष्ट मराठा आहेत. त्यामुळे जमीन मालक-शेतमजूर, सेवा व्यावसायिक-ग्राहक हे नाते गुलामगिरीचे झाले. टेक्नॉलॉजीच्या युगात असह्य झालेली ही गुलामगिरी आहे. त्या विरोधीची आत्मसन्मनाची भावना एका बाजूला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मराठा अभिजन या असंतोषांच्या आधारे नवनव्या पक्षात राजकारण खेळतात.

आंदोलकांबद्दल त्यांनी घसरडी आणि अंधुकपणे विरोधी भूमिका घेतल्या. यामुळे आंदोलन चिघळलं. मराठा अभिजन विरुद्ध मराठेतर अभिजन, अशी तुलना गेल्या दहा वर्षांत होते. त्याचा परिणाम आंदोलने अतिसंवेदनशील होण्यात झाला. परंतु सरतेशेवटी हे आव्हान मराठा अभिजन वर्गाला जास्त होते. त्यामुळे त्यांनी आंदोलनाशी जुळवून घेण्याची बेगडी भूमिका वटवली. परंतु त्यांना पुढे येऊन नेतृत्व करता आलं नाही. सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातील मराठयांनादेखील अभिजन मराठयांच्या विरोधात एकसंघपणे फळी उभी करता आली नाही. उलट संभ्रम अवस्था निर्माण झाली. या कोंडीतून बाहेर पडता आलं नाही.

3. बुद्धिजीवी वर्ग

कनिष्ठ मराठा समाजातून असंतोष वाढत होता, तेव्हा महाराष्ट्रात नवीन बुद्धिजीवी वर्ग उदयाला आला. बुद्धिजीवी वर्गाने कनिष्ठ मराठ्यांना सातत्याने दोन पिंजऱ्यांमध्ये उभं केलं. एक म्हणजे काळी जमीन, साखर कारखानदारी आणि राजकीय सत्ता कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांकडे देखील आहे, असं भ्रामक चित्र उभं केलं. दुसरे म्हणजे विद्येच्या आणि ज्ञानाच्या क्षेत्रात मागासलेल्या कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांची प्रतिमा 'रांगडा मराठा' अशा मिथकात बंदिस्त झाली.

वृत्तपत्रं, वृत्तवाहिन्या, विविध लेखक, विश्लेषक यांनी सोई-सोईने या दोन मुद्द्यांची चर्चाविश्वे उभी केली. 'रांगडया मराठा' मिथकाचा परिणाम अभिजन मराठयांवर झाला नाही. तो विलक्षण परिणाम कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांवर झाला. यामुळे कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांनी 'संभाजी' हे प्रतीक संस्कृत पंडित म्हणून स्वीकारले. कनिष्ट स्तरातील मराठ्यांची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न सुरू होता.

मात्र 'रांगडा मराठा' हे मिथक वितळता आलं नाही. कारण बुद्धिजीवी वर्ग त्यांची कुचेष्ठा करत होता. या चक्रव्यूहामध्ये कनिष्ट मराठा बामसेफ व बहुजन महासंघाकडे वळला. त्यांनी अनुसूचित जाती व कनिष्ठ स्तरातील मराठा असं चर्चाविश्व उभं केलं. या प्रक्रियेत बुद्धिजीवी प्रतिमा कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांना मिळविता आली नाही. तसंच हिंदू चौकटीच्या बाहेर जाऊन अभिजन मराठ्यांना आव्हान देता आलं नाही.

हिंदू चौकटीत शिवधर्माची संकल्पना मांडली गेली. त्यामुळे बुद्धिजीवी वर्ग उलट कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांची चिकित्सा करण्यातच गुंतला. म्हणजेच कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांच्या आर्थिक-सामाजिक स्थानाची चिकित्सा सोयिस्करपणे बाजूला गेली. त्या जागी अभिजन मराठा, हिंदू चौकट, शिवधर्म अशी चर्चा बुद्धिजीवी वर्गाने केली. थोडक्यात बुद्धिजीवी वर्गाला कनिष्ठ स्तरातील मराठ्यांची खरी गरज समजली नाही. यामुळे कनिष्ठ स्तरातील मराठा सनदशीर प्रतिकाराबरोबर असनदशीर प्रतीकांचे मार्ग वापरू लागले.

4. आभासी नेतृत्व

1980 पासून आजपर्यंत आंदोलनाच्या पातळीवर मराठ्यांचं आभासी नेतृत्व पुढं येत गेलं. याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे क्षत्रियत्वाचा अभिमान हे एक नेतृत्वाचं खास वैशिष्टय राहिलं. दोन, कनिष्ठ स्तरातील नेतृत्व कामं करता करताच पन्नास-साठीच्या घरात गेले. राजकीय पक्षांशी जुळवून घेणं, मराठा अभिजनांशी जुळवून घेणं, बुद्धिजीवी वर्गाशी तडजोड करणं आणि सरकारांशी लहानसहान पदाच्या तडजोडी करणं, या पलीकडच्या दृष्टीचा विकास झाला नाही.

सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची चिकित्सा करून नेतृत्वाने धोरण ठरवण्याची गरज होती. या आघाडीवर नेतृत्वाची कामगिरी कमी पडली.

मराठा समाजातील सर्वांत कनिष्ठ स्तरातून वरती येऊन नेतृत्व करणे ही अत्यंत अवघड कामगिरी होती. कारण पक्ष, सरकार, मराठा अभिजन आणि बुद्धिजीवी अशा चार बलशाली घटकांनी त्याला घेरले होते. त्यामुळे आंदोलनाची साधनशुचिता ठरवण्यात कार्यकर्त्यांचा वेळ गेला. नव्याने उदयास येणाऱ्या कार्यकर्त्याला चमकदार व बुद्धिजीवी नेतृत्व घडविता आलं असतं, परंतु ती संधी हातची गेली. कारण हा वर्ग नव्यानेच आंदोलनात उतरत होता.

तसेच त्याला चौपदरी चक्रव्यूह भेदता आला, पण बाहेर पडता आले नाही. ही खरेतर स्वतःची स्वतःशीच असलेली स्पर्धा दिसते.

मथितार्थ म्हणजे आंदोलनकर्त्यांकडे पाहण्याची सरकार, पक्ष, मराठा अभिजन आणि बुद्धिजीवी वर्गाची दृष्टी अडथळा ठरली. तसंच आंदोलन कर्त्यांवर विविध प्रकारची मिथकं लादली गेली. त्यामुळे त्या मिथकांच्या विरोधातील संघर्षातच त्यांची ताकद खर्ची पडली. ही मराठा आंदोलकांची कोंडी झाली. या कोंडीमुळे आंदोलनाला सर्व आघाडयांवर कामगिरी करणारा नेता मिळाला नाही.

(लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हेही वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)