'मुसलमान भाजपला मतदान करत नाहीत' - रविशंकर प्रसाद

भाजपला मुसलमानांकडून जास्त मतं मिळालेली नाहीत कारण मुसलमान भाजपला मतदान करत नाहीत, अशी कबुली नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान खाती सांभाळणारे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

भारतासारख्या धार्मिक विविधता असलेल्या देशात जातीय तणाव, घृणा, द्वेष यांच्याविषयी देशी आणि परदेशी निरीक्षकांनी चिंता व्यक्त केली आहे, याविषयी प्रसाद बीबीसीच्या 'HardTalk' मध्ये स्टीफन सॅकर यांच्या प्रश्नांना सामोरे गेले.

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' या तत्त्वावर काम करते आहे," असं रविशंकर प्रसाद म्हणाले.

तर मग भाजपच्या 282 लोकसभा सदस्यांपैकी एकही खासदार मुस्लीम का नाही? त्यावर रविशंकर प्रसाद म्हणाले, भाजपला मुसलमानांकडून जास्त मतं मिळालेली नाहीत.

भाजपला मुसलमान मतदान का करत नाहीत? की त्यांनाच मुसलमानांची मतं नकोत? भाजपला मुसलमानांच्या समर्थनाची गरज नाही का? मुसलमानांची लोकसंख्या सुमारे 20 कोटी आहे, एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष करण्याचं कारण काय?

"मुसलमानांनी आम्हाला मतं दिली नसतील तरीही आमचं सरकार नेहमीच मुसलमानांच्या विकासासाठी काम करत आहे," असं कायदा मंत्री प्रसाद म्हणाले. "पक्षाच्या विरोधात चालवण्यात आलेल्या मोहिमांमुळेच मुसलमान भाजपला मतदान करत नाहीत."

'सत्ता दानात मिळालेली नाही'

रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "जनतेच्या भरघोस पाठिंब्यामुळेच केंद्रात भाजप सत्तेवर आलेला आहे. चार राज्यं वगळता भाजपनं आतापर्यंत सगळ्या राज्यांमध्ये निवडणुका जिंकल्या आहेत. आम्हाला हे सगळं दानात मिळालेलं नाही. जनतेचं प्रेम आणि पाठिंब्यामुळेच आम्हाला हे सगळं शक्य झालं."

रविशंकर प्रसाद यांनी असा दावा केला की, विकासाच्या मुद्द्यावर जनतेनं आम्हाला नेहमी विजयी केलेलं आहे. त्यांनी सरकारनं सुरू केलेल्या योजनांचाही पुनरुच्चार केला.

परंतु नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकांत भाजपच्या एका नेत्यानं त्यांच्या या दाव्यावरच प्रश्नचिन्हं उभं केलं. एका निवडणूक प्रचारसभेत भाजपचे नेते संजय पाटील म्हणाले होते की, "या निवडणुकीत रस्ते, पाणी यासारख्या मुलभूत सुविधांचा नव्हे तर हिंदू विरुद्ध मुसलमान हाच मुद्दा आहे."

त्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात रविशंकर म्हणाले की," पक्षातल्या एका व्यक्तीच्या या विधानाला पूर्ण पक्षाची विचारधारा म्हणणं योग्य ठरणार नाही. आमचं सरकार विकास करण्यासाठी आहे आणि लोकांनी आम्हाला त्याचसाठी निवडून दिलं आहे."

त्या मुसलमानांना न्याय कधी?

मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या ताज्या अहवालात गोहत्या आणि गोमांस ठेवल्याच्या संशयावरून एप्रिल 2017 पासून आतापर्यंत किमान 10 मुसलमानांना जमावानं ठार केल्याचा उल्लेख आहे.

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या माहितीनुसार, यापैकी काही प्रकरणांमध्ये भाजपच्या गोरक्षा अभियानापासून प्रोत्साहन घेतलेल्या काही कथित गोरक्षकांचा हात होता.

त्यावर रविशंकर प्रसाद म्हणतात की, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या संस्थांच्या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही. त्यांनी आरोपही केला की, भारतातल्या मानवी हक्कांसंबंधीच्या प्रकरणात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलची भूमिका नेहमीच भेदभावाची राहिली आहे.

"काश्मीरच्या आवाज आणि रायझिंग काश्मीरचे संपादक शुजात बुखारी यांच्या हत्या प्रकरणावर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलनं कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. ते गप्प राहिले कारण ही हत्या कट्टरवाद्यांनी केली होती," असं रविशंकर प्रसाद म्हणाले.

"ईदच्या आधी कट्टरवाद्यांनी भारतीय लष्करातील एक शूर जवान औरंगजेबची हत्या केली. त्यावरही त्यांनी काही प्रतिक्रिया दिली नाही. कट्टरवाद्यांमुळे त्रस्त असलेल्या भारतीयांच्या मानवी हक्कांबाबत ते नेहमी मौन बाळगतात. हा त्यांचा भेदभाव सगळ्यांना माहिती आहे," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पंतप्रधानांच्या मौनाचं काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या जातीय हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देणं टाळलं आहे. त्याबद्दल स्टीफन यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, "पंतप्रधानांनी अजिबात मौन पाळलेलं नाही. एका जाहीर सभेत अशा लोकांना इशारा देताना पंतप्रधान म्हणाले की, "त्यांना मारू नका, हिम्मत असेल तर माझ्यावर हल्ला करा". अशा अनेक प्रकरणात हल्लेखोरांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे."

प्रत्यक्षात जन्मठेपेची शिक्षा फक्त एकाच प्रकरणात झाली आहे. पण बहुतांश प्रकरणात पीडित कुटुंबांना न्याय कधी मिळणार?

या प्रश्नाच्या उत्तरात कायदा मंत्री म्हणाले की, "ती सगळी प्रकरणं कोर्टात आहे, निष्पक्ष चौकशीनंतर त्यावर निकालही येईल."

न्यायव्यवस्थेतली दिरंगाई

भारतातल्या न्यायव्यवस्थेतल्या दिरंगाईमुळे देशात नागरिकांना न्याय मिळायला बराच वेळ लागतो. एकट्या सुप्रीम कोर्टात 55 हजार प्रकरणं प्रलंबित आहेत. खालच्या कोर्टात तर प्रलंबित खटल्यांची संख्या काही कोटींमध्ये आहे.

याचं एक कारण असं आहे की भारतात 10 लाख लोकांमागे एक न्यायाधीश आहे. देशातल्या सर्वच तुरुंगात बंद असलेल्या आरोपींपैकी दोन तृतियांश लोक त्यांचा खटला सुनावणीस येण्याची वाट पाहात आहेत.

काही काळापूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी मुख्य न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवला होता. सुप्रीम कोर्टाला जर वाचवलं नाही तर लोकशाही धोक्यात येईल, असं त्यांनी त्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं.

याबाबत रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, देशातली कायदा व सुव्यवस्थेची अवस्था वाईट आहे. त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डिजिटल व्यवस्थेनं देशातल्या न्यायव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट आणि 16 हजार जिल्हा न्यायालयांचं कामकाज डिजिटल करण्यात आलं आहे. न्यायमूर्तींची संख्या वाढवण्यात आली. कोर्टातल्या मूलभूत सोयीसुविधाही वाढण्यात आल्या आहेत.

भ्रष्टाचाराची वाळवी

कायदामंत्री देशाच्या सुस्त कायदाव्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे, हे या मुलाखतीत मान्य करतात. पण सध्याच्या व्यवस्थेतही भ्रष्टाचाराची वाळवी आहे, या बातम्या ते टाळताना दिसतात.

एका सर्वेक्षणात 42 नागरिकांनी सांगितलं की त्यांना कोर्टात आपलं काम करवून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागली.

त्याशिवाय आणखी एका सर्वेक्षणानुसार पोलीस प्रशासनात एक चतुर्थांश जागा रिकाम्या आहेत. सरकारने दावा केला होता की पोलीस दलात 20 लाख जागांवर भरती होणार आहे. यावर प्रसाद म्हणतात, "मी संपूर्ण देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. भारत एक संघराज्य आहे, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखणं राज्य सरकारचं काम आहे."

मग कायदा सुव्यवस्था राखण्याची ताकद केंद्रीय कायदा मंत्र्यांकडे नाही का? रविशंकर प्रसाद यांच्या मते ते राज्यांना मूलभूत सुविधा पुरवू शकतात, त्यांना प्रशिक्षण देऊ शकतात. "पंतप्रधान स्वत: राज्याच्या पोलिसांना येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्याबाबतची उपाययोजना सांगितली आहे."

महिला सुरक्षेबाबत भारताची स्थिती

भारतासमोर असणाऱ्या अनेक आवाहनांपैकी महिलांची सुरक्षा हा सगळ्यांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

नुकतंच 500 तज्ज्ञांबरोबर केलेल्या एका सर्वेक्षणात हे सांगितलं आहे की भारत महिलांसाठी सगळ्यांत धोकादायक देश आहे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "इतक्या मोठ्या देशात 550 लोकांशी चर्चा करून कोणता देश धोकादायक आहे आणि कोणता नाही, हे सांगत आहे. असं सर्वेक्षण कधीच योग्य असू शकत नाही."

नुकतंच भारतात एका आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याची बातमी जगभर गाजली होती. पोलिसांच्या चार्जशीटनुसार पीडित मुलीला आरोपींनी गुंगीचं औषध देऊन तिचा वारंवार बलात्कार केला होता. शिवाय, तिला एका देवळात बराच काळ कोंडून ठेवलं होतं. तिथेच तिचा मृत्यू झाला होता.

थक्क करणारी गोष्ट अशी की या प्रकरणाला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं रूप दिलं गेल्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. स्थानिक भाजप नेत्यांनी तर आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. हे नेते त्यांच्या बाजूने उभे राहिले ज्यांच्यानुसार हे प्रकरण त्या मृत पीडितेच्या अधिकारांवर हल्ला नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या अधिकारांवर हल्ला आहे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी केल्यावर आरोपपत्र दाखल केलं होतं आणि आरोपींचा बचाव करणाऱ्या त्या भाजप नेत्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

"मी या प्रकरणावर काहीही भाष्य करू शकत नाही. मात्र बलात्काराच्या प्रकरणात त्यांच्या सरकारने कायदा आणखी कडक केला आहे," असं प्रसाद म्हणाले. त्यांनी हेही सांगितलं की आता जर 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर बलात्कार झाला तर दोषींना फाशीची शिक्षा दिली जाईल आणि जर पीडित मुलगी 12 ते 16 वर्षं वयोगटातली असेल तर दोषींना 20 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.

काश्मीरमध्ये मानवाधिकांरांचं उल्लंघन?

काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी संयुक्त राष्ट्रांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. भारतीय लष्कराने जम्मू काश्मीरमध्ये गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला. त्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक लोक जखमी झाले, असं UNच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं.

संयुक्त राष्ट्रांनी या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चौकशी करण्याचीही मागणी केली होती.

संयुक्त राष्ट्राचा हा अहवाल चुकीच्या पद्धतीने तयार केला गेला होता, असं म्हणत कायदेमंत्र्यांनी तो फेटाळून लावला. त्यांचा आरोप आहे हा अहवाल तयार करणाऱ्या व्यक्तीचा भारताविरुद्ध डाव होता. भारताने संयुक्त राष्ट्रांसमोर सुद्धा या अहवालाचा विरोध केल्याचं ते म्हणाले.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "काश्मीरचे तरुण आज लष्करात दाखल होत आहेत आणि खेळात रस दाखवत आहे. त्यांचा आरोप आहे की पाकिस्तान इथलं वातावरण खराब करण्यासाठी एका अजेंड्याअंतर्गत काम करत आहे."

अंध:कारमय युग

काही काळापूर्वी 49 सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना खुलं पत्र लिहून त्यांच्यावर देशात द्वेषाचं वातावरण तयार करण्याचा आरोप लावला. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर हा सगळ्यांत अंधकारमय काळ असल्याचा आरोप त्या करण्यात आला होता.

रविशंकर प्रसाद यांनी या अधिकाऱ्यांचा आरोपांचा इन्कार केला. "या अधिकाऱ्यांपैकी 90 टक्के अधिकाऱ्यांचा मोदींविरुद्ध पूर्वग्रह होता. 2014च्या निवडणुकांत त्यांनी मोदींना मत न देण्याचं आवाहन केलं होतं," असं सांगत ते पुढे म्हणाले की 200 पेक्षा अधिक सनदी अधिकारी असे आहेत ज्यांना सरकारच्या धोरणावर विश्वास आहे.

अनेक सर्वेक्षणांअंती मोदी सरकारवरचा विश्वास कमी झाला आहे, असं पुढे आलं आहे. शेतकऱ्यांबरोबरच सामान्य जनतेच्या मते, 2014 मध्ये दिलेलं कोणतंच आश्वासन पूर्ण केलेलं नाही.

सरकारचा दावा असा आहे की गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचारामुळे देशाचं कंबरडं मोडलं आहे. पण देशात अजूनही बऱ्याच प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे, असं अनेक सर्वेक्षणांमधून स्पष्ट झालं आहे.

या तथ्यांवर रविशंकर प्रसाद म्हणाले, "जर बंगालच्या ममता सरकारनं काही केलं तर त्यासाठी तुम्ही केंद्रात भाजप सरकारवर आरोप लावू शकत नाही."

त्यांनी दावा केला आहे की मोदी सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भ्रष्टाचार संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यात ते बऱ्याच अंशी यशस्वीही झाले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)