नो वन किल्ड सतीश शेट्टी!

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या खून प्रकरणाचा तपास बंद करावा, असा अहवाल बुधवारी म्हणजेच 18 एप्रिल रोजी CBIनं पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सादर केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील संशयीत आरोपी असलेले IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरचे वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर अधिकारी यांना क्लीन चिट मिळाली आहे.

CBIनं हा खटला बंद केल्यामुळे सतीश शेट्टी यांचा खून नेमका कोणी केला, हे कोडं अजूनही उकललेलं नाही.

काय आहे सतीश शेट्टी हत्या प्रकरण?

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची हत्या तळेगाव दाभाडे इथं त्यांच्या राहत्या घराजवळ झाली होती. 13 जानेवारी 2010 रोजी सकाळी फेरफटका मारून घरी परतत असताना काही हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्रानं हल्ला केला.

या हल्ल्यानंतर सतीश शेट्टी यांचे भाऊ संदीप शेट्टी यांनी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. पण तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता.

शेट्टी यांच्या हत्येमागे IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर अधिकाऱ्यांचा हात आहे, असा आरोप त्यांच्या भावानं केला होता.

विशेष म्हणजे सतीश शेट्टी यांनी हत्या होण्याआधी 15 ऑक्टोबर 2009 रोजी IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर आणि इतर 13 जणांविरोधात जमीन हडपल्याची तक्रार दाखल केली होती.

IRBबरोबरच आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. या कंपनीनं मावळ तालुक्यातली 73.88 हेक्टरची सरकारी जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गिळंकृत केल्याचं शेट्टी यांनी या तक्रारीत म्हटलं होतं.

तपासचक्र आणि चक्रावणारा तपास

सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे होता. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर आणि सहाय्यक निरीक्षक कवठाळे हे या गुन्ह्याचा तपास करत होते.

या प्रकरणी त्यांनी सहा जणांना अटक केली होती. त्यात तळेगाव दाभाडे येथील एका वकिलाचाही समावेश होता. या दरम्यान या सहा आरोपींविरोधात सबळ पुरावे नसल्यानं त्यांची मुक्तता केली होती.

त्यानंतर शेट्टी यांचा भाऊ संदीप शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं (CBI) हाती घ्यावं, अशी मागणी केली.

CBIनं काय काय केलं?

17 एप्रिल 2010 रोजी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागानं या खटल्याचा तपास आपल्या हाती घेतला. एप्रिल 2010 ते ऑगस्ट 2014 या काळात CBIनं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मदतीनं IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या 30 पेक्षा जास्त कार्यालयांवर छापे टाकले, 550 लोकांची चौकशी केली, 36 लोकांची पॉलिग्राफ चाचणी केली, 200 जणांचा कॉल डेटा तपासला आणि 50 पेक्षा जास्त संशयित खुन्यांना तपासासाठी ताब्यात घेतलं.

सतीश यांनी 15 ऑक्टोबर 2009 रोजी दाखल केलेली जमिनींच्या घोटाळ्याची तक्रार हे त्यांच्या खुनामागचं प्रथमदर्शनी कारण असल्याचं निरीक्षण CBIने 8 ऑगस्ट 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टासमोर नोंदवलं.

त्याचबरोबर या तक्रारीच्या आधारे जमिनींच्या घोटाळ्याची चौकशीही सुरू करावी, अशी याचिकाही CBIने दाखल केली. या प्रकरणाच्या दृष्टीनं हे मोठं पाऊल मानलं जात होतं.

पण तीनच दिवसांत म्हणजे 11 ऑगस्ट 2014 रोजी 'पुराव्यांच्या साखळीत काही कच्चे दुवे' असल्याचा दावा करून CBIनं हा तपास थांबवण्याचा अर्ज दाखल केला.

पुणे पोलिसांवर संशय

विशेष म्हणजे त्या वेळी CBIनं पुण्याच्या सत्र न्यायालयात सादर केलेल्या तत्कालीन अहवालात वीरेंद्र म्हैसकर, जयंत डांगरे, अॅड. अजित कुलकर्णी, तत्कालीन पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नामदेव कवठाळे, पोलीस उप-अधीक्षक दिलीप शिंदे आदींविरोधात आरोप केले होते.

डांगरे, अॅड. कुलकर्णी, आंधळकर आणि म्हैसकर यांच्या कॉल डेटाचं विश्लेषण केलं असता लोणावळा पोलीस स्टेशनमध्ये जमीन घोटाळ्याबद्दल तक्रार दाखल केल्यानंतर या चौघांमध्ये काहीतरी कट शिजत असल्याचंही लक्षात येतं, असं या अहवालात म्हटलं होतं.

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करताना अनेक खोट्या गोष्टींची नोंद केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवला होता. यात खोटे साक्षीदार नोंदवणे, पुरावे मिटवणे आदी गंभीर आरोपांचाही समावेश होता.

CBIनं 8 ऑगस्टला हायकोर्टसमोर जमीन घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी अर्ज केला होता आणि तीनच दिवसांमध्ये त्यांना या प्रकरणात काहीच तथ्य नसल्याचं आढळलं, हे कसं, असा प्रश्नही त्या वेळी सतीश शेट्टी यांच्या भावानं विचारला होता.

...आणि तपासचक्र पुन्हा फिरलं आणि थांबलंही!

नोव्हेंबर आणि जानेवारी 2015 या काळात CBIनं IRBच्या विविध ठिकाणांवर मारलेल्या छाप्यांमध्ये त्यांना सतीश शेट्टी यांच्या हत्येशी संबंध असलेले काही पुरावे सापडले. त्यामुळे 17 जानेवारी 2015 रोजी हा तपास पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी CBIने केली.

त्यापुढे एप्रिल 2016मध्ये CBIनं तत्कालीन पोलीस निरीक्षक आंधळकर आणि सहाय्यक निरीक्षक कवठाळे यांना अटक केली. 'खऱ्या गुन्हेगारां'बरोबर कटात सामील झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

या दोघांनाही त्याच महिन्यात जामीन देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे CBIनं 2014मध्ये या दोघांनाही क्लीन चिट दिली होती.

4 जुलै 2016 रोजी CBIनं या प्रकरणातील अंतिम आरोपपत्र दाखल केलं. 27 मार्च 2018 ला CBIनं आपल्या तपासाचा अहवाल कोर्टासमोर सादर केला.

या अहवालातही वीरेंद्र म्हैसकर यांच्यासह इतरांविरोधात काहीच ठोस आढळलं नसल्याचं म्हटलं होतं.

हे असं होणारच होतं!

CBIनं हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल कोर्टात सादर केल्यानंतर IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरतर्फे एक पत्रक काढण्यात आलं. या पत्रकात IRBचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांनी कंपनीच्या भागधारकांचे आभार मानले आहेत.

त्यांनी म्हटलं, "प्रदीर्घकाळ चाललेल्या चौकशीसत्राला यामुळे अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. यातून पुन्हा एकदा हेच सिद्ध झालं आहे की, आम्ही कायद्याचं पालन करणारे नागरिक आहोत आणि कायद्याप्रति आम्हाला आदर आहे."

तर सतीश शेट्टी यांचे भाऊ संदीप यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "मांजर डोळे मिटून दूध पित असली, तरी संपूर्ण जगाला दिसत असतं. CBIच्या तपासाबाबत मला नेमकं हेच म्हणायचं आहे. सुरुवातीपासूनच CBIने या तपासात ढिलाई दाखवली आहे. आता त्यांनी हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल दिला, त्याचं मला काहीच आश्चर्य वाटलं नाही,"

गेल्याच वर्षी आपण हायकोर्टमध्ये याचिका दाखल करत या प्रकरणाचा तपास कोर्टाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी केली होती, असंही त्यांनी सांगितलं.

याबाबत CBIशी वारंवार संपर्क साधूनही संपर्क होऊ शकला नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)