तुमचा रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित करणाऱ्या प्रस्तावाला मोदींचा ‘लाल सिग्नल’ का?

देशभरातील रेल्वे सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करण्याचा 74 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकारने धुडकावून लावला आहे. या प्रकल्पांतर्गत युरोपीयन रेल्वेच्या धर्तीवर देशातील सिग्नल यंत्रणा अत्याधुनिक करण्यात येणार होती. त्यामुळे रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित होण्याबरोबरच रेल्वेमार्गांवर धावणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येत 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ करणं शक्य होतं.

काय प्रस्ताव होता?

या प्रस्तावानुसार युरोपमधील रेल्वे यंत्रणेवर वापरली जाणारी ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली भारतात आणली जाणार होती. या प्रणालीमुळे लोको पायलट (इंजिन चालवणारा) तसंच मोटरमन यांना मदत मिळणं शक्य होतं.

त्यासाठी संपूर्ण देशातल्या रेल्वेच्या 65,000 किलोमीटरच्या जाळ्यावरील सिग्नल यंत्रणा बदलणं गरजेचं होतं. यात रुळांवर सेंसर्स बसवणं, सिग्नलच्या खांबांचं उच्चाटन करून त्या जागी इंजिनमध्ये किंवा लोकल ट्रेनच्या मोटरमनच्या कक्षात ही प्रणाली बसवणं, आदी कामांचा समावेश होता.

या कामांसाठी साधारण 74 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं रेल्वे बोर्डातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर 'बीबीसी'शी बोलताना सांगितलं.

ATP प्रणाली म्हणजे काय?

ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) यंत्रणा म्हणजे सध्याच्या रेल्वे मार्गांवरच्या खांबांवर असलेल्या सिग्नल यंत्रणेऐवजी गाडीतच बसवलेली सिग्नल यंत्रणा. या यंत्रणेत पुढे-मागे चालणाऱ्या दोन गाड्यांमध्ये बसवलेल्या एका यंत्रणेद्वारे चालक व गार्ड एकमेकांशी संवाद साधू शकतील.

या प्रणालीअंतर्गत लोको पायलट किंवा मोटरमनच्या केबिनमध्ये एक डिस्प्ले स्क्रीन बसवण्यात येते. पुढे-मागे असलेल्या गाड्यांमध्ये किती अंतर आहे, हे या स्क्रीनवर दिसतं.

त्यामुळे पुढच्या गाडीच्या किती जवळ आपण आहोत, किती अंतर ठेवणं आवश्यक आहे, याबाबतची माहिती लोको पायलट किंवा मोटरमन यांना कोणत्याही सिग्नलच्या खांबाकडे न बघता मिळते.

तसंच एखाद्या भागात वेगमर्यादा असेल आणि लोको पायलट अथवा मोटरमनने तो वेग ओलांडला, तर त्याची सूचनाही तातडीने त्यांना मिळते.

एखाद्या वेळी गाडी चालवणाऱ्याने दोन गाड्यांमध्ये असलेल्या ठरावीक अंतरापेक्षा गाडी जास्त जवळ नेली, तर या यंत्रणेद्वारे आपोआपच ब्रेक लावले जातात.

स्टेशनात गाडी शिरताना गाडीचा वेग ठरावीक वेगापेक्षा जास्त असेल, तरी या यंत्रणेद्वारे त्या वेगावर नियंत्रण मिळवणं शक्य होतं. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची आहे.

प्रवाशांना फायदा काय?

प्रवासी सुरक्षा हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं रेल्वे मंत्रालयाकडून वारंवार स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या प्रणालीमुळे प्रवासी सुरक्षेशी संबंधित अनेक प्रश्न निकालात निघाले असते, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं.

त्याशिवाय रेल्वे मार्गाच्या सध्याच्या क्षमतेत 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ झाली असती. म्हणजेच सध्या एखाद्या रेल्वेमार्गावरून दिवसाला 100 गाड्या धावणं शक्य असेल, तर ही प्रणाली कार्यरत झाल्यावर त्यात 30 ते 40 नव्या गाड्यांची भर पडली असती.

सध्या उपनगरीय क्षेत्रात सिग्नलच्या दोन खांबांमधील अंतर 400 ते 450 मीटर एवढं असतं. म्हणजेच हिरवा-पिवळा-लाल या साखळीतून गाडी पुढे जाण्यासाठी किमान दीड किलोमीटरचं अंतर पार करावं लागतं.

उत्तर भारतात थंडीत दाट धुकं असताना सिग्नल दिसत नसल्याने अनेक गाड्या उशिराने धावतात. पण ही प्रणाली लागू झाली असती, तर खांबावरच्या सिग्नलऐवजी लोको पायलटच्या केबिनमध्येच सिग्नल दिसत असल्याने ही समस्या दूर झाली असती.

नव्या पद्धतीप्रमाणे दोन गाड्यांमधील अंतर ठरलं असल्याने या गाड्या एकापाठोपाठ एक जाणं सहज शक्य होतं. त्यामुळे उपनगरीय मार्गावर तर दर दोन मिनिटांनी एक या वेगाने गाड्या सोडणं शक्य झालं असतं.

लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या संख्येतही वाढ होऊन त्याने प्रतीक्षा यादीची लांबीही खुंटली असती. अर्थातच, या प्रणालीमुळे गाड्या अधिक वेगाने धावणं शक्य होणार होतं.

मग पंतप्रधानांकडून नकार का?

या प्रस्तावाला नकार देताना पंतप्रधान कार्यालयाकडून काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही प्रणाली भारतात नव्याने येत असल्याने तिची व्यवहार्यता पडताळून बघणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

ही प्रणाली युरोपमध्येही अद्याप सर्व देशांमध्ये सुरू झालेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात ती सुरू करणं काहीसं धोकादायक आहे. तसंच या प्रणालीवर एवढा खर्च करावा का, असाही मुद्दा पंतप्रधान कार्यालयाने उपस्थित केला आहे.

बुलेट ट्रेन हवी, मग अद्ययावत सिग्नल यंत्रणा का नको?

पंतप्रधानांच्या या भूमिकेवर मुंबईतल्या प्रवासी संघटना आणि काही खासदार मात्र टीका करत आहेत.

केवळ मुंबई आणि अहमदाबाद या दोन शहरांमध्ये धावणाऱ्या बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्याची तयारी केंद्र सरकार दाखवत आहे. त्याऐवजी देशभरातील सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करणाऱ्या या प्रणालीसाठी केंद्राने खर्च करण्याची गरज आहे, असं उपनगरीय प्रवासी एकता महासंघाचे समन्वयक नंदकुमार देशमुख यांनी सांगितलं.

याबाबत ठाण्याचे शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांना विचारलं असता त्यांनीही यावर टीका केली.

"डोंबिवलीतील तरुण भावेश नकाते धावत्या लोकल गाडीतून पडल्यानंतर कोर्टाने खासदारांची एक समिती नेमली होती. या समितीत मी होतो. आम्ही दिलेल्या अहवालात आम्ही याच अद्ययावत सिग्नल यंत्रणेचा भाग असलेली कॅब सिग्नलिंग प्रणाली बसवण्याची शिफारस केली होती. मात्र त्या अहवालाचं पुढे काय झालं, कोणालाच माहीत नाही," राजन विचारे यांनी सांगितलं.

"मुंबईच्या उपनगरीय क्षेत्रात ही प्रणाली सुरू झाल्यास दिवसभरात आणखी शंभर फेऱ्या चालवणं शक्य होणार आहे. या प्रणालीसाठी येणारा खर्चही तुलनेनं कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे," अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.

देशभरात सध्या चालणारी सिग्नल यंत्रणा जुनी आणि कालबाह्य झाल्याचंही ते म्हणाले.

तांत्रिक अडचणी काय?

या पद्धतीची सिग्नलिंग यंत्रणा सुरू करण्यासाठी गाड्यांच्या प्रकारांमध्ये साम्य असावं लागतं. सध्या भारतीय रेल्वेवर मालगाड्या, लांब पल्ल्याच्या गाड्या, सर्वसाधारण तसंच राजधानी-शताब्दी आदी बनावटींच्या गाड्या आणि काही शहरांमध्ये लोकल गाड्या एकाच मार्गावर धावतात.

त्याच प्रमाणे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या इंजिनांमध्येही विविध प्रकार आहेत. एकट्या मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रणालीमध्ये बंबार्डिअर यंत्रणा असलेल्या नव्या गाड्या, सिमेन्स यंत्रणा असलेल्या गाड्या, रेट्रोफिटेड गाड्या अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गाड्या आहेत.

त्याचबरोबर सिग्नल यंत्रणेतील वायरच्या तुकड्यांच्या चोऱ्या होण्याचं प्रमाणही लक्षणीय आहे. देशभरात होणाऱ्या सिग्नल यंत्रणेच्या बिघाडांच्या घटनांमध्ये वायरची चोरी झाल्यामुळे होणाऱ्या बिघाडांचं प्रमाण 30 ते 40 टक्के एवढं जास्त आहे.

आजूबाजूच्या वस्त्यांमधील लोकांपासून कोणीही रूळांवर येऊ शकत असल्याने ही समस्या भेडसावते. नव्या प्रस्तावित प्रणालीला रूळ ओलांडणाऱ्या माणसांबरोबरच प्राण्यांचाही धोका आहे.

पुढे काय?

पंतप्रधान कार्यालयाने संपूर्ण सिग्नल प्रणाली अद्ययावत करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यामुळे आता रेल्वे बोर्ड भारतातल्या एखाद्या छोट्या सेक्शनमध्ये या यंत्रणेची चाचणी घेण्याच्या विचारात आहे.

ही चाचणी घेण्यासाठी खूप छोटा किंवा खूप मोठा टप्पा विचारात घेऊन चालणार नाही. तसंच या टप्प्यात जास्त वाहतूक असेल, तर त्या वाहतुकीलाही चाचणीचा फटका बसू शकतो. या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन चाचणीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं रेल्वे बोर्डातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने गोपनीयतेच्या अटीवर 'बीबीसी'शी बोलताना स्पष्ट केलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)