कठुआ बलात्कार : 'जम्मू काश्मीरमध्ये न्याय कसा मिळेल?'

जम्मूच्या कठुआ इथं झालेल्या 8 वर्षांच्या मुलीवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणाला नवीन कलाटणी मिळाली आहे. या पीडितेच्या कुटुंबीयांनी संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी जम्मू काश्मीरच्या बाहेर करण्याची मागणी केली आहे.

"जम्मू काश्मीरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी योग्य पद्धतीने होईल असं मला वाटत नाही. कठुआमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी गेलेल्या गुन्हे शाखेच्या टीमला धमकी देण्यात आली आणि 'भारत माता की जय'च्या घोषणा देण्यात आल्या. अशा परिस्थितीत या राज्यात या प्रकरणाची सुनावणी योग्य प्रकारे होईल असं मला वाटत नाही," असं पीडित कुटुंबीयांच्या वकील दीपिका राजावत यांनी बीबीसीशी फोनवर बोलताना सांगितलं.

जानेवारी महिन्यात कठुआ जिल्ह्यातील रसाना गावात आठ वर्षांची मुलगी घोड्यांना चरायला घेऊन गेली होती आणि ती परत आली नाही. सात दिवसानंतर तिचा मृतदेह सापडला. मृतदेहावर जखमांच्या खुणा होत्या. हत्येच्या आधी गुंगीचं औषध देऊन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता, असं चौकशीतून पुढं आलं आहे.

जम्मू काश्मीर पोलिसांची गुन्हे शाखा हा प्रकरणाचा तपास करत आहे. गुन्हे शाखेने चौकशीनंतर आठ लोकांना कारस्थान, अपहरण, बलात्कार आणि हत्येच्या संशयावरून अटक केली आहे.

'सर्व स्तरातून मुस्कटदाबी'

9 एप्रिल 2018 ला गुन्हे शाखेचे अधिकारी कठुआच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी गेले असताना वकिलांच्या एका गटाने गोंधळ घातला आणि अधिकाऱ्यांना आरोपत्र दाखल करण्यापासून रोखलं. त्यानंतर या घटनेला गंभीर वळण मिळालं.

त्याचाच आधार घेऊन पीडितेच्या वकील आता प्रकरणाची सुनावणी राज्याच्या बाहेर करण्याची मागणी करत आहेत.

पण खटल्याची सुनावणी दुसऱ्या राज्यात शक्य आहे का? पीडितेचे कुटुंब सुनावणीच्या तारखांना तिथं जाऊ शकतात का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना दीपिका म्हणतात, "या प्रकरणात आता पूर्ण देश त्यांच्याबरोबर आहे. त्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबीयांनी याची काळजी करण्याची गरज नाही."

कठुआ बलात्काराचं प्रकरण हाती घेतल्यानंतर धमक्या येत आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. त्यांना कोर्टाच्या पायरीवरच धमकी देण्यात आल्याचं आरोप त्यांनी केला आहे, या प्रकरणात त्यांनी बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचंही नाव घेतलं आहे. म्हणून त्यांनी स्वत:साठी सुरक्षेची मागणीही केली होती.

दीपिका यांना जम्मू काश्मीरच्या बार असोसिएशनमधून काढून टाकण्यात आले होते. बार असोसिएशनने 2013मध्ये एका प्रकरणात त्यांच्यावर ही केली होती.

प्रकरणाची दुसरी बाजू

बार असोसिएशनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह यांनी दीपिका यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "दीपिका पीडितेच्या बाजूने लढत आहे, हे मला माहितही नव्हते. या प्रकरणाची तपासणी सीबीआयच्यावतीने झाली पाहिजे."

गुन्हे शाखेने संपूर्ण प्रकरणाला हिंदू मुस्लीम असा धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप भूपिंदर यांनी केला.

दीपिका यांचा दावा आहे की चौकशीबद्दल पीडितेचं कुटुंब समाधानी आहे. गुन्हे शाखेलाच प्रकरणाची चौकशी करू द्यावी, असं दीपिका यांना वाटतं. दीपिका यांच्या मते पीडितेच्या कुटुंबीयांनासुद्धा सीबीआय चौकशी नको आहे.

यामागचं कारण सांगताना दीपिका सांगतात, "आता सीबीआय वेगळं काय करणार? मुलीचे कपडेसुद्धा धुतले आहेत. सगळे पुरावे नष्ट केले आहेत."

संपूर्ण प्रकरणाला हिंदू मुस्लीम रंग देण्यावरून दीपिका दुखावल्या आहेत. जेव्हा काही सापडत नाही तेव्हा लोक स्वतःच्या समर्थनार्थ असं काहीतरी बोलतात, असं त्या म्हणाल्या.

त्या म्हणतात, " मी काश्मिरी पंडित आहे. माझा जन्म काश्मीरमध्ये झाला. पण माझी कर्मभूमी जम्मू आहे. मीही हिंदूच आहे. म्हणूनच मला या प्रकरणाची कधीकधी शरम वाटते."

हे प्रकरण दीपिकाकडे पोहोचलं?

दीपिका सांगतात, "मी बालकांच्या अधिकारासाठी बऱ्याच काळापासून काम करतेय. या खटल्यावर माझं सुरुवातीपासून लक्ष होतं. मला पाच वर्षांची मुलगी आहे. पीडितेची कहाणी इतकी दु:खद होती की मी स्वत:हून या कुटुंबाशी संपर्क साधला."

फेब्रुवारी महिन्यात मी या कुटुंबाला भेटले आणि प्रकरणाची चौकशी गुन्हे शाखेकडून होण्याचा आदेश मिळवण्यात मी यशस्वी झाले, असंही त्यांनी सांगितलं.

अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या लोकांना फाशी द्यावी, अशी मागणी पुढं आली आहे, याला त्यांचा पाठिंबा आहे.

केंद्रीय महिला किंवा बालकल्याण मंत्रालयाचा या मागणीला पाठिंबा आहे.

या प्रकरणात दोषींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे असं त्यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)