जागतिक जलदिन : जलयुक्त शिवारात पाणी दिसेल, पण मुरेल का?

देवेंद्र फडणवीस सरकारनं 2019पर्यंत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशानं महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना राबवली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत किती पाणी मुरलंय? आजच्या जागतिक जलदिनाच्या निमित्तानं घेतलेला वेध.

पावसाचं पाणी अडवून भूजल पातळी वाढवणं हा या योजनेचा उद्देश आहे. त्यासाठी नाल्यांची आणि नद्यांची खोली आणि रुंदी वाढवण्याची कामं राज्यात सुरू आहेत.

दरवर्षी 5000 हजार गावात ही योजना राबवत 2019च्या अखेरीस 25000 गावे पाणीटंचाईमुक्त करण्याची घोषणा सरकारनं केली होती. पण या योजनेच्या 3 वर्षांनंतरही किती गावांमध्ये ही कामे पूर्ण झाली? याचा तपशील सरकारनं आतापर्यंत दिलेला नाही.

मात्र, या योजनेअंतर्गत नदीची खोली आणि रुंदी वाढवण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर झालं. पण नदीची खोली प्रमाणाबाहेर वाढवल्यानं ठराविक पाणलोट क्षेत्रात वर्षानुवर्षं वाहणाऱ्या नदीच्या प्रवाहावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. तसंच, धरणाच्या पाणीसाठ्यात अनियमित वाढ झाल्यानं धरणाच्या वर आणि खाली राहणाऱ्या लोकांमध्ये पाण्यासाठी संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

या सरकारनं जल संवर्धनासाठी राबवलेल्या 13 योजना एकत्र करून जलयुक्त शिवार योजना तयार केली. असं असलं तरी केवळ नद्यांची खोली आणि रुंदी वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

"नदीची खोली आणि रुंदी कृत्रिमरीत्या वाढवू नये. काही ठराविक पाणलोट क्षेत्रामध्ये प्रमाणाबाहेर खोली आणि रुंदी वाढवल्यानं शेजारच्या भागातील विहिरी कोरड्या पडू शकतात," असं जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांचं म्हणणं आहे.

"नदी ही हजारो वर्षांपासून तयार झालेली एक परिसंस्था आहे. नदीची खोली आणि रुंदी प्रमाणापेक्षा वाढवल्यानं भूगर्भातील पाणीसाठा (acquifer) बाहेर पडतो. जमिनीच्या पोटात पाणी धरून ठेवणारी प्रणाली उघडी पडल्यानं पावसाचं गढूळ पाणी जाऊन ती पूर्णपणे बंद पडू शकते. त्याचे धोके कालांतरानं दिसू लागतील," असं त्यांचं मत आहे.

याऐवजी केवळ नदी-नाल्यातील कचरा आणि गाळ काढण्यावर भर दिला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.

या सर्व प्रकारामुळे पाणी समस्या सोडवण्याऐवजी त्याचा भर दुसरीकडे सरकवला गेला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना एक पत्रही पाठवल्याचं पुरंदरे म्हणाले.

जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे (औरंगाबाद) माजी संचालक एस. बी. वराडे यांच्या मते, "मोठी यंत्र, जेसीबी यांचा नदीच्या खोदकामासाठी वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे नदीचं पात्र बेसुमारपणे खोदलं जात आहे. अशाच प्रकारामुळे खोदकाम झालेल्या नदीच्या पात्राचे काठ ढासळत आहेत."

'साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रीव्हर्स अँड पीपल'मध्ये काम करणाऱ्या अमृता प्रधान सांगतात, "ही योजना राबवायच्या आधी पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाचा अभ्यास केलेला नाही. अंमलबजावणी करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन लक्षात घेतलेला नाही. त्यामुळे नदीच्या पाणलोट क्षेत्राची हानी होण्याची शक्यता आहे."

राजकीय संघर्ष भडकू शकतो

आतापर्यंत राज्यात अनेक छोटी-मोठी धरणं बांधली आहेत. जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात कामं केली जात आहेत. काही ठराविक पाणलोट क्षेत्राची खोली जास्त वाढल्यानं पाण्याची अनियमित साठवण होऊ लागेल. त्यामुळे धरणांच्या वरच्या आणि खालच्या भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये पाण्यासाठी राजकीय संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पुरंदरे यांनी व्यक्त केली.

तर, "जलयुक्त शिवार योजनेचा उद्देश चांगला आहे. पण याअंतर्गत कामाची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. कामाचा दर्जा चांगला नाही," असं निरीक्षण जलतज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर यांनी नोंदवलं.

नद्यांची खोली आणि रुंदी वाढवल्यानं भूगर्भातील पाण्याचा साठा उघडा पडेल. शिवाय, या उपक्रमामुळे राज्यातील भूजल पातळीही वाढणार नाही. जलसंधारण कार्यक्रमात पाणी दिसण्याला जादा महत्त्व देऊन पाणी मुरण्याकडे दुर्लक्ष होतं, असल्याची खंत पुरंदरे यांनी व्यक्त केली.

"महाराष्ट्रातील बहुतेक भाग हा बसाल्ट खडकाचा बनला आहे. या खडकामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे सर्वसामान्यापणे महाराष्ट्रात भूगर्भातील पाणीसाठा कमी असतो," असंही त्यांनी सांगितलं.

अर्थतज्‍ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांच्या पुढाकाराने या योजनेच्या त्रुटींविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, सरकारनं माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे.

सरकारचं उत्तर काय?

"याबाबत 9 मे 2013 रोजी सरकारनं एक निर्णय घेऊन नाल्यांची खोली वाढवण्यासाठी काही निकष लावले आहेत. त्यात, तीन मीटरपेक्षा जास्त खोदकाम करू नये, खडक काढून खोदकाम करू नये, वाळू उपसा करू नये, असे निकष आहेत," असं राज्याच्या जल संधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडून या नियंमाची अंमलबजावणी व्हावी ही सरकारची अपेक्षा आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत होणाऱ्या कामावर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या नंतर सरकारनं IIT, मुंबई येथील तज्ज्ञांचा एक अभ्यास गट स्थापन केला. त्यांच्या अभ्यासात सध्यातरी असं काही दिसलेलं नाही, असं डवले म्हणाले.

"नाल्यांवर अतिक्रमण झाल्यानं काही ठिकाणी पुराची परिस्थिती निर्माण होते, ते नाले पावसाळ्यात भरभरून वाहतात. काही नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाहही बंद पडलेला आहे. असे छोटे छोटे नाले या कामांमुळे पु्न्हा सुरळीत चालू झाले आहेत. नाले बांधणीसाठी शिरपूर पॅटर्न राबवावा की नाही यावरून मधल्या काळात वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर IITच्या तज्ज्ञांच्या अभ्यासगटानं दिलेला अहवाल सरकारनं स्वीकारला आहे. हा अहवाल लवकरच कोर्टासमोर सादर केला जाणार आहे", अशी माहिती त्यांनी दिली.

या योजनेत पाणलोट क्षेत्राच्या कामांवर भर देण्यात येत आहे. एकूण कामे शास्त्रशुद्ध केली जात आहेत, असा त्यांनी दावा केला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)