आरक्षित मतदारसंघात NOTAचं मतदान वाढलं का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं 2013मध्ये NOTAचा पर्याय आणला. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये NOTAचं मतदान हे आरक्षित मतदारसंघात तुलनेनं सर्वाधिक दिसून आलं आहे. त्यात, राजकीय आरक्षणाकडे लोकांचा सामाजिक पूर्वग्रह दिसून येतो आणि त्यातूनच NOTA अर्थात कुठलाही उमेदवार नको असा पर्याय निवडला जातो, असं एका शोध निबंधात नमूद केलं आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या 2014 मधल्या निवडणुकीत गडचिरोली मतदारसंघात तुलनेनं सर्वांत जास्त म्हणजे 10.8 टक्के मतदारांनी NOTA पर्यायाला पसंती दिली. गडचिरोली मतदारसंघ नक्षलग्रस्त आहे, तसंच तो आरक्षित मतदारसंघही आहे.

गुजरातमधल्या 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघात विजयी उमेदवाराला मिळालेल्या मतांमधील फरकापेक्षा त्या ठिकाणी पडलेली NOTA मतं जास्त होती, असं 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली' (EPW) या साप्ताहिकातील एका शोधनिबंधात म्हटलं आहे. हा अभ्यास निवडणूक आयोगानं उपलब्ध करून दिलेल्या आकडेवारीवर आधारीत आहे.

"भारतीय मतदार हे निवडणुकीत लढणाऱ्या उमेदवारांबद्दल केवळ नापसंतीच दाखवत नाहीत तर, ते सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवरचा भ्रमनिरास व्यक्त करत आहेत," असं या शोधनिबंधात नमूद केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, 2013पासून निवडणूक आयोगानं निवडणुकीत NOTA (वरीलपैकी नाही) या पर्यायाची सुरुवात केली. घटनेतल्या कलम 19(1)नुसार नागरिकांना नापसंतीचा अधिकार देण्यात आला आहे.

'पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज' (PUCL) या संस्थेनं 2004 मध्ये नोटाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती.

आरक्षित मतदारसंघ

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत सगळ्यात जास्त NOTAच्या पर्यायाचा अवलंब करणारे पहिले 5 मतदार संघ हे 'आरक्षित मतदार संघ' आहेत. (तक्ता 1) यावरून राजकीय आरक्षणाकडं लोकांचा सामाजिक पूर्वग्रह दिसून येतो, असं या शोधनिबंधात नमूद केलं आहे.

यामध्ये छत्तीसगडमधल्या बस्तर लोकसभा मतदारसंघाचा पहिला क्रमांक लागतो. हा मतदारसंघ आरक्षित आहे आणि नक्षलग्रस्तही आहे.

देशभरातील 2013मधील विधानसभा निवडणुकीत सर्वात जास्त NOTA वापरलेले पहिले 15 मतदारसंघ हे 'आरक्षित' आहेत. (तक्ता 2)

पहिल्या 5 मतदारसंघात छत्तीसगडमधील बिजापूर (10.15%), चित्रकोट (9.09%), दंतेवाडा (8.93%), नारायणपूर (5.98%) तर मध्यप्रदेशमधील जुन्नारदेव (6.05) या आरक्षित मतदारसंघाचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रात 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक NOTAचा वापर गडचिरोलीत (10.8%) झाला. (तक्ता 3). गडचिरोली हा आरक्षित तसंच नक्षलग्रस्त मतादारसंघ आहे. त्यानंतर झारीगाम, ओडिशा (6.11%), आहेरी (4.86%) आणि कल्याण ग्रामीण, महाराष्ट्र (4.68%) या मतदारसंघांचा समावेश आहे. यावर्षी तब्बल 55 विधानसभा मतदार संघात विजयी उमेदवारांच्या मतातील फरकापेक्षा त्याठिकाणी पडलेला NOTA जास्त होता, असंही या शोधनिबंधात म्हटलं आहे.

2015मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकाही नक्षलग्रस्त राज्यात निवडणुका झाल्या नाहीत (तक्ता 4). तर 2016मध्ये पश्चिम बंगाल या एकमेव नक्षलग्रस्त राज्यात निवडणूक झाली. बंगालमधील बिनपूर (2.97%) आणि रघुनाथपूर (2.6%) या नक्षलग्रस्त मतदारसंघांचा तुलनेनं जास्त NOTA पडलेल्या पहिल्या 15 मतदारसंघात समावेश होतो.

या विषयी बीबीसीशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयातील वकील संजय पारीख म्हणाले, "वर्षानुवर्षे दलित आणि आदिवासी नागरिकांवर होत असलेला अन्याय लक्षात घेता, NOTAचा वाढता वापर या भागात जास्त दिसून येत असावा." संजय पारीख हे PUCLचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.

दरम्यान, दिल्लीस्थित 'सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज'चे (CSDS) संचालक संजय कुमार यांच्या मते, "NOTAचं मतदान हे लोकांच्या अनवधानाने होत असावं. याद्वारे नागरिक आपला असंतोष दाखवत आहेत, असं म्हणता येणार नाही. या पर्यायाचा वापर आदिवासी आणि अनुसूचित लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागात वाढत आहे. याचं कारण तेथील निरक्षरता हेही असू शकतं."

"नापसंतीचे बटण हे EVM मशीनमध्ये सगळ्यात खाली असतं. दिलेले पर्याय समजत नसतील तर लोक बहुतेकदा पहिला किंवा शेवटचा पर्याय (primacy and recency effect) निवडतात," असं त्यांनी सांगितलं.

"अनुसूचीत जाती आणि अनुसूचीत जमाती यांची लोकसंख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी विकास कमी प्रमाणात झाला आहे. तर या भागात निरक्षरताही जास्त आहे." असं प्रा. ए. नारायण यांचं म्हणणं आहे. प्रा. ए. नारायण हे अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी, बंगळूरू येथे भारतीय राजकारण आणि शासन हा विषय शिकवतात.

NOTAनंतर मतदानाचा टक्का?

NOTAमुळं मतदानाचा टक्का वाढेल असं PUCLने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा दावा होता.

"NOTA लागू केल्यापासून मतदानाचा टक्का वाढला आहे, पण ही वाढ केवळ NOTAमुळेच झाली आहे, असं म्हणता येणार नाही," असंही संजय कुमार यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, उपलब्ध आकडेवारीनुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत NOTAचा एकूण टक्का फार 'कमी' आहे. म्हणून मतदानामध्ये झालेली वाढ ही NOTAमुळं झाली नसल्याचं स्पष्ट होतं.

"NOTAचा एकूण टक्का कमी आहे कारणं बहुतेक मतदार आपलं मत वाया जाऊ नये, म्हणून NOTA देत नाहीत," असं 'असोशिएसन फॉर डेमॉक्रॅटीक रिफॉर्म' संस्थेचे (ADR) राष्ट्रीय संयोजक माजी मेजर जनरल अनिल वर्मा यांनी सांगितलं.

NOTA म्हणजे नकाराधिकार नव्हे!

या बदलामुळं उमेदवारांना पूर्णपणे नाकारण्याचा नागरिकांना अधिकार मिळत नाही. हा पर्याय संबंधित मतदारसंघातील सर्व उमेदवारांबद्दल नापसंती दाखवण्याची संधी देतो.

नापसंतीचं मत हे अंतिम आकडेवारीमध्ये वैध धरलं जाणार नाही. समजा एकूण 1000 मतदार असलेल्या मतदारसंघात 999 जणांनी NOTA चा पर्याय निवडला तर केवळ एक मत मिळालेला उमेदवार विजयी घोषित केला जाईल.

सध्याच्या तरतुदीबद्दल PUCL समाधानी नसल्याचं संजय पारिख यांनी सांगितलं. "संबंधित मतदारसंघात विजयी उमेदवारापेक्षा किंवा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं NOTAला असतील तर त्या ठिकाणी परत निवडणूक घ्यावी," असं त्याचं म्हणणं आहे.

ADR चे राष्टीय संयोजक अनिल वर्मा यांनीही NOTAच्या तरतुदींमध्ये सुधारणेची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. या अहवालानुसार, एखाद्या मतदारसंघात NOTAचं मतदान हे इतर 'सर्व' उमेदवारांना मिळालेल्या मतांपेक्षा 'जास्त' असेल तर -

अशा स्वरुपाच्या शिफारशी नुकत्याच पार पडलेल्या ADRच्या राष्ट्रीय परिषदेत करण्यात आल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)