दृष्टिकोन : 'शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चने शेतीप्रश्नावरील राजकारणाला सखोलता आणली'

महाराष्ट्रातल्या एका अलिखित परंतु कसोशीनं पाळल्या जाणाऱ्या नियमाला भारतीय किसान सभेच्या अभूतपूर्व मोर्चानं जबर छेद दिला आहे. तो नियम असा की छोट्या आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याला आणि आदिवासी शेतकऱ्याला शेतकरी म्हणून मान्यता द्यायचीच नाही.

म्हणजे लहान शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अशा शब्दांत शेतीप्रश्नाची मांडणी क्वचितच होते, जणू काही छोटा, मोठा, मध्यम, सीमांत, भूमिहीन शेतकरी, पाणी असलेला आणि पाणी नसलेला शेतकरी, या सर्वांचे प्रश्न सारख्याच तीव्रतेचे आहेत.

एक काळ असा होता जेंव्हा कोरडवाहू शेतकरी, सीमांत शेतकरी, आदिवासी शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या प्रश्नांना राजकीय वजन होतं. त्यांच्या प्रश्नांना राजकीय चर्चाविश्वात स्थान होतं.

त्या वेळेस महाराष्ट्रात आणि देशात डाव्या विचारांचा प्रभाव होता. अगदी शरद पवारांची राजकीय कारकीर्द ही त्यांनी रोजगार हमी योजनेच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीपासून उभी केली होती.

पण आज मात्र प्रस्थापित शेतकरी नेते आणि मनरेगासारख्या छोट्या शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठीच्या कार्यक्रमांमध्ये न भरून निघणारं अंतर आहे. आणि नेमकी हीच विसंगती भारतीय किसान सभेच्या या मोर्च्यानं अधोरेखित केली. या मोर्चानं प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.

तुमचे प्रश्न काय आहेत, मागण्या काय आहेत, या प्रश्नांवर या गरीब शेतकऱ्यांनी दिलेली उत्तरे पाहा. त्यात अर्थात वनजमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळण्याचा प्रश्न तर स्वाभाविकपणे होताच. कर्जमाफीचाही समावेश होता, पिकास हमीभावाच्या मागणीचा समावेश होता, कापसाचे प्रचंड नुकसान करणाऱ्या किडीच्या प्रश्नाचा समावेश होता. त्यात दुधाच्या भावाचा समावेश होता. निर्यातबंदीविरुद्ध मागणी होती.

इतकंच नाही तर मनरेगाची कामं वेळेवर काढली जात नाहीत, त्याची मजुरी वेळेवर मिळत नाही, मनरेगातून आम्हाला विहिर मिळण्याची सोय असताना त्यादेखील मिळत नाहीत. रेशन दुकानात वेळेवर आणि पुरेसे धान्य मिळत नाही. हे सर्व प्रश्न उपस्थित होत होते.

इतकंच नाही तर जेव्हा मोर्चातील तरुणांना असं विचारलं गेलं की, शेती परवडत नाही तर तुम्ही परत जमिनीच्या हक्काचा प्रश्न का घेत आहात, तेव्हा ते तरुण उत्तर देत होते की "आम्ही शिक्षण घेतलं पण आम्हाला नोकऱ्याच कुठे आहेत?" या उत्तरात (केंद्र सरकारच्या) 'स्किल इंडिया'चं अपयश जसं दडलं होतं तसंच उत्पादन क्षेत्रात रोजगार अतिशय मंदगतीनं वाढतोय हे वास्तवदेखील दडलं होतं.

शेतीमधून लोकांनी बाहेर पडलं पाहिजे किंवा 'लोकांना बाहेर काढलं पाहिजं' असं म्हणणाऱ्यांनी वास्तविकतेचं भान ठेवलं पाहिजे, असाच संदेश या मोर्चातले तरुण देत होते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये अन्नधान्याचे भाव विशेषत: डाळींचे भाव हमीभावाच्या किती तरी खाली राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दरानं धान्य विकावं लागतं.

या मोर्चामध्ये हमीभावाबाबत आश्वासन देताना सरकारनं हे आश्वासन देणं आवश्यक होतं की, एक खरेदी यंत्रणा उभारून शेतकऱ्यांना आवश्यक हमी भाव दिला जाईल.

वनजमिनीचे हक्क, हमी भाव, या प्रश्नांबरोबरच रेशन व्यवस्थेचे प्रश्न, मनरेगा सारखे मुद्दे उपस्थित करून या मोर्चानं महारष्ट्रातील आदिवासी आणि छोटा कोरडवाहू शेतकरी यांना शेती प्रश्नावरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणलं आहे .

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमधील मोठा वर्ग हा अल्पभूधारकांचा आहे आणि हा वर्ग शेतमजुरी देखील करतो. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे हा वर्ग पहिल्यांदा महिन्याला 450 रुपये किमतीच्या अन्नाच्या अनुदानाला पात्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

तेंव्हा अन्नसुरक्षा कायदा हा शेतकरी विरोधी आहे, असा प्रचार करण्यात आला. अन्नाच्या अनुदानामुळे शेतमजूर आळशी होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सत्य असं होतं की या अनुदानाला अनेक छोट्या शेतकऱ्यांचा समूह पहिल्यांदा पात्र ठरणार होता. केवळ शेतमजुरी करतात म्हणून या समूहाची शेतकरी ही ओळख पुसण्यात आली. आणि शेतकरी विरुद्ध शेतमजूर असा खोटा संघर्ष उभा करण्यात आला.

हीच गोष्ट मनरेगाच्या अंमलबजावणीची. ज्या राज्यात बहुसंख्य जमीन कोरडवाहू आहे, त्या राज्यात शेतीमध्ये वर्षभरातली काही थोडंच काम असणं स्वाभाविकच आहे.

पण राज्यात मजुरांना कामाची गरजच नाही, असा खोटा प्रचार करून मनरेगाला मोठा विरोध झाला. याचा मोठा तोटा झाला तो छोट्या शेतकऱ्यांना.

एकतर त्यांना शेतीचा हंगाम नसलेल्या काळात रोजगार मिळण्याची संधी हिरावली गेली. आणि मनरेगाच्या निधीतून जलसंधारणाची जी कामं होऊ शकली असती त्याच्या सिंचनाच्या लाभांना हा शेतकरी मुकला.

शेतमालाच्या भावापलीकडे न पाहणाऱ्या 'भाव तोची देव' या पोथीबद्धतेला या मोर्चाने तडाखा दिला आहे. आदिवासी देखील शेतकरीच आहे, हे कदाचित पहिल्यांदा प्रखरतेने मांडलं गेलं. तो देखील या गतिमान जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे, हे देखील समोर आणलं गेलं. त्यालाही आशा आकांक्षा आहेत, हे देखील समोर आलं.

प्रकल्पांना जमिनी देण्यास विरोध का, याचं उत्तर म्हणून बहुतेक प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक अवस्था पूर्वीपेक्षा वाईट झाल्याचे दाखले दिले गेले. आदिवासी जीवनपद्धती टिकावी असं ते उत्तर नव्हतं.

याच वेळी या मोर्चानं एरवीची कम्युनिस्ट विचारातील पोथीबद्धताही ओलांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कम्युनिस्ट चळवळ आणि बाजारपेठेशी जोडला गेलेला शेतकरी यांचे नातं नेहमीच तणावपूर्ण राहण्याचं कारण देखील विचारसरणीची पोथीबद्धता हेच आहे.

पण या मोर्चाने (आणि त्याआधी राज्याच्या शेतकरी सुकाणू समितीतील आपल्या सहभागानं) कम्युनिस्टांनी आपली ही मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदा केला आहे. या मोर्चाचे नेते अजित नवले यांनी निर्यातबंदीविरुद्ध केलेले विधान म्हणून आशादायी आहे.

या शेतकरी मोर्चाच्या 80 टक्के मागण्या मान्य झाल्या, हे तर मोठे यश आहेच पण त्याहीपेक्षा मोठे यश असं की या मोर्चानं महाराष्ट्राच्या शेतीप्रश्नावरील राजकारणाची व्याप्ती वाढवली आहे. आणि व्याप्ती वाढवली म्हणून त्याची खोली देखील वाढली आहे.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)