पाच हत्या आणि सनदी अधिकाऱ्यांचं सरकारला खुलं पत्र

भारतातल्या अल्पसंख्याकांविरोधात होणारी हिंसा आणि भेदभाव या विषयी देशातल्या 67 सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकारला खुलं पत्र लिहिलं आहे.

या पत्राचा हा अनुवाद.

आम्ही विविध सेवांतील आणि वेगवेगळ्या बॅचचे सेवानिवृत्त प्रशासकिय अधिकारी आहोत. देशातील बेबंद हिंसाचाराच्या सततच्या घटनांबद्दल आपली चिंता नोंदवली पाहिजे, असं आम्हाला वाटतं. प्रामुख्यानं, अल्पसंख्याकांना केलं जाणारं लक्ष्य आणि या हल्ल्यांविषयी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांमध्ये असलेल्या निरुत्साहाविषयीची ही चिंता आहे.

बाबरी मस्जिदीचा ढाचा पाडण्याच्या घटनेला 25 वर्षं पूर्ण होत असताना राजस्थानमधील राजसमंदमध्ये पश्चिम बंगालमधील स्थलांतरीत कामगार मोहम्मद अफराजुलच्या करण्यात आलेल्या हत्येनं आम्हा प्रत्येकाला खोलवर हादरून सोडलं.

या क्रूर कृत्याचा करण्यात आलेला व्हिडिओ आणि इंटरनेटवर या हत्येचं करण्यात आलेलं समर्थन यामुळं बुद्ध, महावीर, अशोक, अकबर, शीख गुरू, हिंदू ऋषी आणि गांधी यांनी या समाजाला दिलेली सर्वसमावेशक आणि विविधतेची शिकवण यापासूनच आपण दूर जात आहोत.

सांप्रदायिक विष

कथित मारेकऱ्याच्या समर्थनार्थ उदयपूरमध्ये झालेली हिंसक घटना ही देशातील लोकांमध्ये सांप्रदायिक विष किती खोलवर रुजलं आहे याचं निदर्शक आहे.

गेल्या नऊ महिन्यात अशा अनेक घटना घडल्या. अल्वारजवळील बेहरोर इथं एक एप्रिल रोजी तथाकथित गोरक्षकांनी हल्ला केल्यानं पेहलू खान यांचा तीन एप्रिल रोजी मृत्यू झाला. त्यांनी सांगितलेल्या मारेकऱ्यांना कधीच अटक करण्यात आली नाही. असं असताना इतर सात जणांना अटक करून नंतर जामिनावर सोडून देण्यात आलं.

स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावावर 16 जुन 2017 रोजी दुसरी हत्या झाली ती झफर खान यांची. प्रतापगडला हागणदारीमुक्त करण्यासाठी नगरपालिकेचे कर्मचारी संडासास जाणाऱ्या लोकांची बदनामी करत होते. त्याला झफर खान यांचा विरोध होता. प्रतापगड इथं नगराध्यक्ष आणि सफाई कर्मचाऱ्यांनी त्यांना मरेपर्यंत मारहाण केली. या प्रकरणात अद्याप एकालाही अटक झाली नाही. झफर खान यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.

तिसरी हत्या ही जुन 2017मध्ये झाली. दिल्लीहून ईदची खरेदी करून परतत असताना 16 वर्षीय जुनैद खानचं सीटवरून ट्रेनमध्ये भांडण झालं. त्याला शिवीगाळ करण्यात आली. अपमान करण्यात आला. असोटी स्टेशनवर त्याला मारहाण करून ट्रेनबाहेर फेकून देण्यात आलं. तिथंच त्याचा मृत्यू झाला.

मोदींचं विधान...

या घटनांविरोधात भारतात आणि भारताबाहेर जेव्हा रोष व्यक्त होऊ लागला. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरक्षेच्या नावावर लोकांची हत्या करणं खपवून घेतलं जाणार नाही असं विधान केलं. 15 जुलै 2017ला संसद अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी भाजपच्या राष्ट्रीयस्तरावरील बैठकीत ते पुन्हा एकदा बोलले. राज्य सरकारांनी अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यावर त्यांनी भर दिला. असं असलं तरी हत्या सुरूच आहेत.

पश्चिम बंगालमधून जनावरांची खरेदी केल्यानंतर कूच बिहार इथं घेऊन जात असताना 27 ऑगस्ट 2017ला अन्वर हुसैन आणि हाफीझूल शेख या 19 वर्षींय तरुणांची हत्या करण्यात आली. हत्येची ही चौथी घटना. पहाटेच्यावेळी ते रस्ता चुकले, तिथंच त्यांना जमावानं घेरलं. 50000 रुपयांची मागणी करण्यात आली. ते देऊ शकत नसल्यानं त्या दोघांना मारहाण करून त्यांची हत्या करण्यात आली. या हत्येप्रकरणी तीन लोकांना अटक करण्यात आली असली, तरी जमावातील इतरांना शोधण्याचा प्रयत्न झालेला नाही.

हत्येची पाचवी घटना ही 10 नोव्हेंबर 2017ला घडली. उमर खान आणि त्यांचे मित्र गायी घेऊन जात असताना अल्वार जिल्ह्यातील गोविंदगड इथं तथाकथित गोरक्षकांकडून त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. उमर खानला मारण्यात आलं आणि सर्व पुरावे नष्ट कऱण्याच्या उद्देशानं त्यांचा मृतदेह रेल्वे ट्रॅकवर टाकण्यात आला. सातपैकी फक्त दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. यातील पीडित ताहीर आणि जावेद यांनाही जेलमध्ये टाकण्यात आलं होतं.

गायींची तस्करी, मारून टाका

"जर कोणी गायींची तस्करी करताना आढळून आलं किंवा त्यांना मारत असल्याचं लक्षात आलं तर त्याला मारून टाकलं पाहीजे," असं राजस्थानमधील रामगढचे आमदार ग्यान देव अहूजा यांचं एक विधान 25 डिसेंबरच्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये छापून आलं आहे.

अशी भाषा म्हणजे हिंसेला खुलं आमंत्रण आहे. अशा घटनांमधून समाजात हळूहळू विष पसरतं आणि वर उल्लेखलेल्या घटना घडतात. या शब्दांना कायदा-सुव्यवस्था असलेल्या समाजाच्या व्याख्येत कोणतंही स्थान नाही.

भयंकर परिणामांची कल्पना असूनही स्वयंघोषित संस्कृती रक्षकांना मोकळं सोडणं हे घातक ठरू शकतं.

या हत्यांच्या व्यतिरिक्त अल्पसंख्याकांना घरे नाकारण्याऱ्यांची एक संघटित मानसिकताही दिसते. यात मुस्लिमांना जागा न विकणे किंवा भाडकेरू म्हणून त्यांना नाकारणे यासारख्या घटनांबद्दलही आम्हाला चिंता वाटते.

घर नाकारलं

मीडियामध्ये नुकतेच याबद्दलचे एक वृत्त प्रसिद्ध झाले. मेरठमधल्या मालिवारा परिसरात एका मुस्लीम खरेदीदाराला घर नाकारण्यात आले. त्यानं त्या घरासाठी पैसेही भरले होते.

मुसलमानांचा असा वारंवार अनादर होत असल्यानं त्यातून वेगळ्याच गोष्टी जन्माला येतात. यातून या धार्मिक समाजात संतापाचं वातावरण निर्माण होतं. त्यातून आधीच दूषित झालेल्या वातावरणात गंभीर पडसाद उमटू लागतात.

उजव्या हिंदू विचारसरणीच्या गटांकडून समाजात 'लव जिहाद' होत असल्याचा पुकारा वारंवार होतो. मात्र, सामान्य नागरिकांच्या आपला साथीदार निवडण्याच्या मूलभूत अधिकारावर बहुसंख्याकांतील कट्टरतावाद्यांकडून आणली गेलेली ही गदाच आहे.

डिसेंबर महिन्यातल्या काही आठवड्यांमध्ये आम्ही एक गोष्ट पाहिली की, नाताळ सणाच्या दिवसांत ख्रिश्चन समुदायालाही लक्ष्य केलं गेलं. 15 डिसेंबरला पोलिसांनी ख्रिसमसची गाणी गाणाऱ्या एका गटाला अटक केली. जेव्हा ख्रिस्त धर्मगुरुंच्या एका गटानं याबाबत चौकशी करण्यासाठी पोलीस ठाणं गाठलं तर त्यांनाही अटक करण्यात आली.

धर्मांतर ?

उत्तर प्रदेशात हिंदू जागरण मंचाच्या लोकांनी अलिगढमधल्या ख्रिश्चन शाळांना नाताळ सणाच्या दिवसांमध्ये धमकावलं होतं. राजस्थानमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या लोकांनी एक ख्रिश्चन धर्मियांचा सोहळा. धर्मांतर सुरू असल्याच्या आरोपांवरून उधशवून लावला होता.

त्यामुळे आम्हाला आता कोणत्याही विलंबाशिवाय पंतप्रधानांची आणि त्यांच्या सरकारची यावरची प्रतिक्रिया हवी आहे.

तसंच, त्यांच्याकडून आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रशासनाकडून अल्पसंख्याकांविरोधात अशा कारवाया करणाऱ्यांवर कारवाईही तत्काळ केली जावी.

इच्छाशक्ती हवी

हल्ली घडलेल्या या घटनांमुळे संवैधानिक मूल्यांना धक्का बसला असून सामान्य समाज निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियेची यातून हानी झाली आहे. आपले कायदे सुयोग्य पद्धतीनं आणि इच्छाशक्तीनं हाताळल्यास ते पिडीतांना योग्य संरक्षण देऊ शकतात.

पण, धार्मिक संघर्षाची कीड सध्या समाजात मोठ्या प्रमाणात पसरल्यानं केवळ कायद्याचं संरक्षण हाच पर्याय ठरणार नाही.

अशा घटनांमुळे होणाऱ्या परिणामांना व्यक्तिशः आपण स्वतः सामोरं जाणंही अपेक्षित आहे. सध्याची परिस्थिती शांतता आणि बंधुत्व धोक्यात आणणारी असून त्यामुळे आपल्या समाजाची वाढ आणि विकासही रोखला जात आहे.

आपण सगळे विशेषतः इथल्या बहुसंख्याकांनी घडणाऱ्या या घडामोडींच्या पुढे विचार करणं अपेक्षित आहे. तसंच समाजातल्या आणि देशातल्या या धार्मिक वादांच्या घटनांचा केवळ जाहीर निषेधच नव्हे तर त्याविरोधात सक्षमपणे उभं राहणंही आवश्यक आहे.

याचंही भान हवं...

या पत्रावर ज्या 67 माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी सह्या केल्या आहेत, त्यापैकी एक असलेल्या माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी बीबीसी मराठीशी याविषयावरचं आपलं मत व्यक्त केलं.

त्या म्हणाल्या की, "गेले दोन महिने यावर विचार करत आहोत. देशामध्ये सामाजिक सलोखा कसा राहील याची जबाबदारी पोलीस अधिकारी आणि सनदी अधिकाऱ्यांनीही घ्यायला हवी. त्यांनी आज्ञांचं पालन तर करावंच लागतं पण ते करताना सामाजिक ऐक्याला बाधा येणार नाही, याचंही भान त्यांनी ठेवायला हवं."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "देशात 'पद्मावत' चित्रपटावरून जो वादंग माजला त्यावरून कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली. हिंसक घटना घडल्या. या परिस्थितीबद्दल आपण सर्वांनीच आत्मपरिक्षण करायला हवं. विशेषतः अधिकाऱ्यांनी करायलं हवं."

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)