सोशल : 'हजची सबसिडी बंद हा हिंदुत्वाचा विजय नव्हे'

हज यात्रेसाठी दिली जाणारी सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय हा हिंदुत्वाचा विजय नाही, या प्रकरणात समाजात तेढ निर्माण होणारी भूमिका घेतली जाऊ नये, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया बीबीसी मराठीच्या वाचकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

केंद्र सरकारने हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर, बीबीसी मराठीने वाचकांना या विषायावर त्यांच्या प्रतिक्रिया विचारल्या होत्या. या चर्चेला वाचकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.

हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अल्पसंख्याकांच्या सक्षमीकरण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

या निर्णयाने वाचणारे सरकारचे 700 कोटी रुपये अल्पसंख्याकांच्या, विशेषत: मुलींच्या, शिक्षणावर खर्च केले जातील, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

या चर्चेत सहभागी झालेले सोयाब काका काझी लिहितात, "वास्तविक पाहता हजसाठीचा प्रत्यक्ष होणारा खर्च आणि सरकारकडून मिळणारे अनुदान (सबसिडी) यात मोठी तफावत होती. सबसिडीच्या तोकड्या अनुदानावर हज यात्रा शक्य नाही."

"इस्लाम धर्मात आर्थिक ऐपत असेल तरच हज करा, असा आदेश आहे. त्यामुळे सरकारने सबसिडी बंद केली म्हणजे मुस्लिमांचे फार मोठे नुकसान झाले असं नाही. त्यामुळे सरकारवर टीका करू नये," असं ते म्हणतात.

"तसंच हिंदू बांधवांना विनंती असेल ही बाब हिंदू विचारसरणीचा विजय म्हणून सरकारने हे पाऊल टाकले अशी भ्रामक कल्पना पसरवू नये," असंही ते म्हणतात.

"बाकी धर्मांबाबत सांगू शकत नाही पण हज स्वतःच्या पैशांनीच हवा. त्यामुळे हा निर्णय योग्यच आहे," असं मत अस्लम पठाण यांनी व्यक्त केलं आहे.

नजीब शेख म्हणतात, हा निर्णय चांगला आहे, पण अशा प्रकारचे निर्णय सगळ्या धर्मांना लागू झाले पाहिजेत.

मंगेश गायकवाड यांचंही हेच मत आहे. कुठल्याच धार्मिक कार्यक्रमाला शासनाने सबसिडी देऊ नये, असं ते म्हणतात.

मलाई मामा या अकाऊंटवरून ट्वीट केलं आहे की, "हा उत्तम निर्णय आहे. हेच पैसे अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी वापरले पाहिजेत."

तर प्रसाद लिहितात की, "धार्मिक सबसिडी, मग ती कोणत्याही जातीला वा धर्माला दिलेली असो, ती बंद व्हायलाच हवी."

बालिश गाडे यांनी हा निर्णय पुरोगामी असल्याचं म्हटलं आहे. कुंभमेळ्याचाही निधी बंद करावा, असं ते म्हणतात.

शाम गोगाव म्हणतात, "केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा चांगलाच आहे. पण हा निधी त्याच समुदायातील गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरला पाहिजे."

जगदीश निकम कुंभमेळ्याचाही निधी बंद करावा, असं मत व्यक्त केलं आहे.

उमेश कुलकर्णी यांनीही हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणतात "हा उत्तम निर्णय आहे. धर्म ही वैयक्तिक गोष्ट आहे आणि ती चार भिंतीमध्येच राहायला पाहिजे, शासनाने सर्वच धर्मांसंबंधीत गोष्टींवरचा खर्च बंद केला पाहिजे."

भूषण गवळी म्हणतात, "धर्मनिरपेक्ष देशात हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मतांच्या राजकारणासाठी एखाद्या धर्मासाठी कष्टाळू भारतीयांचा पैसा ओतणं आपल्या देशाला परवडणारे नाही. हाच पैसा अल्पसंख्याक गरीब मुलामुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी खर्च झाला पाहिजे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)