पब आणि रेस्टॉरंटमध्ये पार्टीला जाताय? हे वाचलं का?

कमला मिल कंपाऊंडमधील 'वन अबव्ह' आणि 'मोजो' या दोन रेस्टोपबला गुरुवारी मध्यरात्री लागलेल्या आगीनंतर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सर्व पातळ्यांवरील अनास्था आणि भ्रष्ट यंत्रणा घटनेला कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

आगीत मृत्युमुखी पडलेले 14 पैकी 11 जण 23 ते 36 या वयाचे होते. म्हणूनच भविष्यात अशा रेस्टोपबमध्ये जाताना तरुणाईनं काही गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक आहे.

पार्टी करण्यासाठी निमित्त शोधणाऱ्या तरूणाईचं अवघं जग सध्या मोबाईलमध्ये सामावलेलं आहे. याच मोबाईलद्वारे पार्टीला कुठे जायचं, काय खायचं याचा शोध घेतला जातो.

गुगल, झोमॅटो, लिटील ब्लॅक बूक (एलबीबी), स्विगी, फूड पांडा, बॉक्स ८, होला शेफ सारखी ऑनलाईन पोर्टल आणि मोबाईल अॅप नवनवीन पदार्थ आणि जागा शोधण्यासाठी सर्रास वापरली जातात. यापैकी झोमॅटो, गुगल आणि एलबीबी ही अॅप ठिकाणांची माहिती करून घेण्यासाठी तरूणाई अग्रक्रमानं वापरते.

गुरुवारच्या आगीनंतर आता तरूणाई अग्निसुरक्षेच्या उपायांबाबत सतर्क झाली आहे. आपण पार्टीसाठी जात असलेल्या ठिकाणी काय काय सुरक्षा प्रणाली हव्या, याबाबत त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना काही निरीक्षणं नोंदवली.

मोबाईल अॅपवर जागेचा पत्ता, पदार्थ, जागेचे फोटो, मेन्यू, संपर्क क्रमांक, वायफाय, स्मोकिंग झोन, पार्कींग, आसन व्यवस्था, कार्ड पेमेंट, कोणत्या पद्धतीचं जेवण मिळतं, लाईव्ह म्युझिक, होम डिलिव्हरी अशी सर्व माहिती असते.

एवढंच काय, काही रेस्टॉरंटमध्ये तर पाळीव प्राण्यांसाठीही विशेष सुविधा असल्याचं नमूद केलेलं असतं. पण सदर जागा आग प्रतिबंधक आहे का, याचा कुठेही उल्लेख केलेला आढळत नाही. वॉशरूम बाबतची माहिती सर्वच ठिकाणी नमूद केलेली नसली तरी ते असल्याचं गृहीतच धरलं जातं. हेच सुरक्षा रक्षकांच्या बाबतीतही दिसतं.

"आजवर अॅम्बियन्स आणि पदार्थांच्या मेन्यूपलिकडे सेफ्टी फिचर्स आहेत का याकडे कधी लक्षच दिलं नव्हतं. मुळात असं काही फिचर असावं याचा देखील कधी विचार केला नव्हता," अशी प्रांजळ कबुली कोमल आचरेकर यांनी दिली. पण कमला मिलमधील आगीच्या घटनेनंतर याबाबत माहिती असावी असं कोमल यांना वाटतं.

"हुक्का पार्लर तरूणाईसाठी नवीन नाहीत. पण जिथे हुक्का पार्लर आहेत त्या ठिकाणी आग प्रतिबंधक उपाययोजना आहेत का, याची माहिती ऑनलाईनसुध्दा द्यायलाच हवी," अशी प्रतिक्रिया मृण्मयी काळे यांनी दिली. "यापूर्वी असा उल्लेख असण्याचा विचार केला नव्हता, पण यापुढे तो असल्यास त्याचा फायदाच होईल," असंही त्या म्हणाली.

"रेस्टॉरंट पहिल्या मजल्याच्या वर असल्यास तिथं पोहोचण्यासाठी लिफ्ट आहे का, याचीही माहिती त्यांनी पुरवणं आवश्यक आहे. त्याचा फायदा लहान मुलं, गर्भवती महिला, वृध्द आणि अपंगांना होऊ शकतो," असं मत राजेश चौधरी यांनी नोंदवलं. काही मोठ्या रेस्टॉरंटच्या माहितीमध्ये 'व्हिलचेअर अक्सेसेबल' हा पर्याय असतो, याकडेही त्यानं आवर्जून लक्ष वेधलं.

"अग्नी सुरक्षेच्या दृष्टीनं आवश्यक सर्व माहिती मुंबई महापालिकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्याचं प्रत्येक रेस्तराँनं काटेकोरपणे पालन करणं आवश्यक आहे. शिवाय प्रत्येक आस्थापनानं त्यांच्या वेबसाईटवर किंवा ज्या खासगी अॅपवर ते जाहिरात करतात त्याठिकाणी याची माहिती दिल्यास त्याचा सामान्य नागरिकांना फायदाच होईल," असं मुंबई महापालिकेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विजय खबाळे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

"आग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत रेस्टॉरंटच्या जागेत लोकांना दिसतील असे बोर्ड लावण्याचा नियम असला तरी ऑनलाईन माहिती देण्याचा कोणताच नियम सध्या अस्तित्त्वात नाही," असं खबाळे पुढे म्हणाले.

"बहुतेक सर्वच पबमध्ये कमी प्रकाश असतो. कधी कधी तुमच्या टेबलवर काय आहे हे सुध्दा दिसत नाही. अशावेळी आग लागल्यास त्यातून आणखी गोंधळ उडण्याची शक्यता असते, याबाबतही विचार होण्याची गरज आहे," असं मत देवेंद्र पै यांनी नोंदवलं.

"कमला मिलमधील घटनेनंतर पब आणि रेस्टॉरंटमध्ये जाणाऱ्या तरूणवर्गानं जाणीवपूर्वक सुरक्षेबाबतची सर्व माहिती करून घेणं गरजेचं आहे," असं देवेंद्र म्हणाले.

"झोमॅटो किंवा रेस्तराँच्या वेबसाईटवर मेन्यू कार्ड असतं त्याचप्रमाणे फूड आणि फायरच्या परवानगीची प्रत टाकण्याचंही बंधन घालायला हवं. मुळात हे करणं खूप सोपं आहे. झोमॅटो त्यांच्याकडे रजिस्टर असलेल्या सर्व आस्थापनांना मेल पाठवून त्यासंबंधी सूचना देऊ शकतं," असं प्राजक्ता कुवळेकर म्हणाल्या.

"आपल्याकडे कितीही नियम केले तरी लोकांची सुरक्षेच्या गोष्टींकडे पाहण्याची अनास्था अशा प्रसंगांना अधिक कारणीभूत ठरते," अशी प्रतिक्रिया प्रणिल कदम यांनी दिली. "अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी करावी लागणारी मोठी गुंतवणूक सुरक्षा उपाययोजनांच्या आडवी येते. खासगी ऑनलाईन वेबसाईट किंवा अॅपवर सुरक्षेच्या कारणांवरून हॉटेलचं रेटींग ठरल्यास या गोष्टींकडे गांभीर्यानं पाहिलं जाईल," असंही प्रणिल म्हणाले.

"खरं तर सरकारनं कोणतेही नियम लादण्यापेक्षा लोकांनी आणि खासगी आस्थापनांनी ते पाळायला हवेत. असं केल्यानं आपापसातील स्पर्धा वाढेल आणि व्यवसायाला त्याचा फायदाच होईल." ऑनलाईल पोर्टलवर अग्नी सुरक्षेबाबत नोंदणी असल्यास अशा घटना घडणार नाहीत, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. पण निदान त्यानिमित्तानं सुरक्षेची आणखी एक पायरी रचली जाईल यात शंका नाही.

वरील सूचनांबाबत 'झोमॅटो'शी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रतिक्रियेसाठी कोणीच उपलब्ध होऊ शकलं नाही.

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)