सोशल - 'सरकार कोणाचंही असो भरडला जातो तो शेतकरीच'

देशाचा गाडा चालवणारा बळीराजा आज आपल्या मूलभूत मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. आपल्या व्यथा, विविध मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी 6 मार्चपासून हे शेतकरी खेड्यापाड्यांतून हजारोंच्या संख्येनं रक्ताळलेले पाय घेऊन मुंबईत दाखल झाले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर आम्ही बीबीसीच्या वाचकांना त्यांचं मत विचारलं होतं -

मकरंद डोईजड म्हणतात, "काँग्रेसने १९५१ साली लागू केलेल्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे, शेतकरी कर्जबाजारी झाला, भूमिहीन होऊ लागला, कंगाल झाला आणि मानसिक ताण सहन न झाल्याने आत्महत्या करू लागला. देशात आतापर्यंत 3 लाखांहूनही अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत."

"शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हवं आहे. जे काँग्रेसने हिरावून घेतलं, भाजपदेखील त्याचा गैरफायदा घेत आहे, शेतकऱ्यांचं शोषण करत आहे. काँग्रेस आणि भाजप एकाच खोट्या नाण्याच्या दोन बाजू," असंही मकरंद डोईजड यांनी म्हटलं आहे.

"'मी लाभार्थी' या जाहिरातीसाठी करोडो रुपये खर्च केले जातात आणि समृद्धी महामार्गाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपल्या जातात," असं मोहन वाघुळे यांनी म्हटलं आहे.

गुरू बल्की यांनी शेतकऱ्यांच्या या आक्रोशाला काँग्रेस आणि भाजप हे दोघे जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, "शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न आजचा नाही, स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक सरकारचं धोरण हे शेतकरी विरोधीच राहिलं आहे. शेतकरी या घटकाला जाणूनबुजून दुर्लक्षित ठेवलं गेले आहे. कारण ही राजकारण्यांची मतपेढी नाही."

"आश्वासनांची गाजरं दाखवून मतं मिळवून सत्तेत आले आणि आता लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षांचा सत्ताधाऱ्यांना त्रास होत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाण नसलेलं हे सरकार केवळ आकड्यांचा खेळ करत आहे," अशी प्रतिक्रिया बाबू डिसूझा यांनी दिली आहे.

तर "जे पक्ष आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी असं सांगत आहेत, त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत काय केलं?" असा प्रश्न अरुंधती सुर्वे यांनी उपस्थित केला आहे.

"सरकार कोणतंही येऊ दे, भरडला जातो शेतकरी", हे मीना पिजदूरकर यांनी

"शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला सरकारला निश्चितच उशीर झाला आहे. सत्तर वर्षं थोडी थोडकी नाहीत," असं मत पद्मनाभ पाठक यांनी व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान, अर्चना डी, स्वाती सप्रे, अविनाश वनझारे, यांनी,"हो, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्षं द्यायला सरकारला खूप उशीर झाला" असल्याचं मत नोंदवलं आहे. तर "सरकार कोणाचंही असो भरडला जातो तो शेतकरीच," असं मीना पुजदूरकर म्हणतात.

निलेश झोरे म्हणतात, "निश्चित उशीर होत आहे. अतिशय लांबलेली कर्जमाफी, अनेक प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई पण वेळेत मिळत नाही. जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते ही उदाहरणं आहेत."

तर गोपाळ राजपूत यांनी "नक्कीच उशीर होत आहे, पण याचे परिणाम सरकारला पुढच्या वर्षी भोगावे लागतील", असं मत व्यक्त केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)