'मोदींनी ट्रम्प यांना कॉल केला नाही'; अमेरिकेचे मंत्री व्यापार कराराबाबत नेमकं काय म्हणाले?

अमेरिका आणि भारतामध्ये अद्याप व्यापार करार (ट्रेड डील) झालेला नाही. त्यामुळं भारताला अमेरिकेच्या 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफला तोंड द्यावं लागतं आहे.

अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी दावा केला आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कॉल केला नाही, त्यामुळं दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार होऊ शकलेला नाही.

भारतानं शुक्रवारी (9 जानेवारी) अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी केलेला हा दावा फेटाळला आहे.

ट्रम्प सरकारनं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावणाऱ्या विधेयकाला मंजूरी दिली आहे, मात्र त्यावर अद्याप मतदान व्हायचं आहे. अशातच लुटनिक यांनी हा दावा केला आहे.

"भारत सरकार या कराराबाबत (डील) समाधानी नव्हतं. त्यामुळं अखेर मोदींनी फोन केला नाही," असा दावा लुटनिक यांनी केला.

लुटनिक यांच्या या दाव्यांबद्दल भारताचे माजी अधिकारी के. सी. सिंह यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं की, "हे आश्चर्यचकित करणारं आहे का? नाही. ट्रम्प सरकारबरोबरच्या चर्चेत दोन अडचणी आहेत. त्यांच्या अपारंपरिक आणि अनपेक्षित मागण्या. आर्थिक क्षेत्रात एकमेकांच्या पुढे जाण्याची स्पर्धा आणि ट्रम्प यांच्या अंहकार दुखावू न देणं यावर त्या आधारित असतात. पण शेवटी प्रत्येक गोष्ट समोर येतेच."

गेल्या महिन्यात भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत आणि अमेरिका, द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याच्या चर्चेत पुढील टप्प्यावर असल्याचं म्हटलं होतं.

लुटनिक यांनी काय दावा केला?

अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक, व्हेंचर कॅपिटलिस्ट चमथ पलिहापिटिया यांच्या 'ऑल-इन पॉडकास्ट'मध्ये भारताबरोबरच्या व्यापार करारावर बोलले.

लुटनिक म्हणाले की सर्व, करार आणि डील पूर्णपणे तयार होती. शेवटचं पाऊल म्हणून नेतृत्वाच्या पातळीवर बोलणं व्हायचं होतं.

"मला चर्चा करून संपूर्ण करार तयार करायचा होता. मात्र हे स्पष्ट आहे की हा त्यांचा (ट्रम्प) करार होता. त्यांच्या खूप जवळचा होता. सर्वकाही तयार होतं आणि मोदींनी राष्ट्राध्यक्षांना (ट्रम्प) कॉल करायचा होता. पण, त्यांची तयारी नव्हती म्हणून मोदींनी कॉल केला नाही. तो शुक्रवार निघून गेला. पुढील आठवड्यात आम्ही इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम यांच्याबरोबर करार केला. आम्ही अनेक करारांची घोषणा केली."

लुटनिक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या व्यापार करारावर चर्चा करण्याच्या व्यूहरचनेवर म्हणाले की, भारताला करार करण्यासाठी 'तीन शुक्रवार'चा वेळ देण्यात आला होता. ते म्हणाले की, अंतिम मुदत संपल्यानंतर अमेरिकेनं इतर आशियाई देशांशी करार केला.

या करारांमध्ये चर्चा अधिक दरांबाबत झाली होती. कारण अमेरिकेचा सुरुवातीला अंदाज होता की, भारताशी आधी करार होईल. मात्र तीन आठवड्यांनंतर जेव्हा भारतानं संपर्क केला, तेव्हा आता संधी निघून गेली आहे, असं सांगण्यात आलं.

भारताने दावा फेटाळला

अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांचा दावा भारतानं शुक्रवारी (9 जानेवारी) फेटाळला.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये 2025 मध्ये 8 वेळा चर्चा झाली.

"पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात 2025 मध्ये 8 वेळा फोनवर चर्चा झाली आहे. यात दोन्ही देशांच्या व्यापक भागीदारीवर दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली," असं त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत (मीडिया ब्रीफ्रिंग) सांगितलं.

लुटनिक यांच्या वक्तव्यांबाबत रणधीर जायसवाल म्हणाले की, "आम्ही ही वक्तव्यं पाहिली आहेत. गेल्या वर्षी 13 फेब्रुवारीपासूनच भारत आणि अमेरिका एका द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा करण्यासाठी कटिबद्ध होते."

तेव्हापासून दोन्ही बाजूंनी एक संतुलित आणि परस्परहिताचा व्यापारी करार होण्यासाठी अनेक फेऱ्यांची चर्चा केली आहे. अनेक प्रसंगी आम्ही करार होण्याच्या खूपच जवळ पोहोचलो होतो. वक्तव्यांमध्ये या चर्चांची जी माहिती देण्यात आली आहे, ती योग्य नाही. आम्हाला दोन पूरक अर्थव्यवस्थांमधील परस्परहिताच्या व्यापारी करारात रस आहे आणि तो पूर्णत्वाला नेण्याची आशा आहे."

500 टक्के टॅरिफ बाबत भारताची भूमिका

रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावणाऱ्या अमेरिकेच्या नव्या विधेयकावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं प्रतिक्रिया दिली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी याबाबतच्या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटलं की, "ज्या विधेयकाबद्दल तुम्ही बोलत आहात, ते प्रस्तावित विधेयक आहे. त्याच्याबद्दल आम्हाला माहिती आहे."

ते म्हणाले की यावर लक्ष ठेवलं जातं आहे.

जायसवाल म्हणाले, "ऊर्जा स्त्रोतांच्या प्रश्नाचा विचार करता, त्याबाबत आमची काय भूमिका आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. यासंदर्भात, जागतिक बाजारपेठेत काय परिस्थिती आहे, हे लक्षात घेऊन आमची भूमिका असते, हे तुम्हाला माहिती आहे. त्याचबरोबर आमच्या देशाचे जे 1.4 अब्ज लोक लोक आहेत, त्यांना कशाप्रकारे स्वस्त दरात ऊर्जा पुरवली जावी, या दोन्ही गोष्टींच्या आधारे आम्ही आमची व्यूहरचना ठरवतो."

ट्रम्प यांची बदलती धोरणे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफ वॉर, व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय आणि त्यानंतर ग्रीनलँडच्या मालकीबाबतचे त्यांचे विधान याबद्दल सध्या सगळीकडे चर्चा होत आहेत.

रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत कर लादण्याचे विधेयकालाही ट्रम्प यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं ट्रम्प यांचे एकतर्फी निर्णय कधी थांबतील किंवा त्यांना काही मर्यादा आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

इराणमधील निदर्शकांवर हिंसक कारवाई केली तर पाऊल उचलणार असल्याचंही ट्रम्प म्हणाले आहेत.

तर अमेरिकेच्या कामगार मंत्रालयानं, "जागतिकीकरण अपयशी ठरलं आहे. अमेरिकावादाचा विजय होईल," असं म्हटलं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी द न्यू यॉर्क टाईम्स (NYT) शी संवाद साधला. या मुलाखतीमुळं सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे.

ट्रम्प यांना काय रोखू शकेल?

न्यू यॉर्क टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांना, 'त्यांच्या जागतिक शक्तींना काही मर्यादा आहेत का? असं विचारलं असता त्यांनी हो असं उत्तर जिलं.

"हो, एक गोष्ट आहे. माझी स्वतःची नैतिकता. माझे स्वतःचे मन. तीच एकमेव गोष्ट आहे जी मला रोखू शकते," असं ट्रम्प म्हणाले.

"मला आंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरज नाही. मी लोकांना इजा करण्याचा प्रयत्न करत नाहीये," असंही ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करायला हवं का? यावर ट्रम्प यांनी, "मी करतो. पण त्याचा निर्णय मी घेईन. आंतरराष्ट्रीय कायद्याची तुमची व्याख्या काय आहे? यावर ते अवलंबून आहे" असं उत्तर दिलं."

न्यू यॉर्क टाईम्सनं मुलाखतीबद्दल म्हटलं की, "लष्करी, आर्थिक किंवा राजकीय शक्तीच्या कोणत्याही माध्यमांचा वापर करून अमेरिकन वर्चस्व वाढवण्याच्या स्वातंत्र्याबद्दल ट्रम्प यांचं आकलन त्यांच्या जागतिक दृष्टिकोनाची सर्वात स्पष्ट कबुली होती. सत्तांच्या संघर्षात कायदे, करार आणि परंपरांपेक्षा राष्ट्रीय शक्ती ही निर्णायक घटक असावी, असं त्यांचं मत आहे."

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फॉक्स न्यूज चॅनलला एक मुलाखतही दिली. मुलाखतीत त्यांनी, "अमेरिका ड्रग्ज कार्टेल्सवर जमिनीवरून हल्ला करेल," असं म्हटलं.

"त्या देशाचं काय झालं ते पाहून खूप वाईट वाटतं. पण कार्टेल्स तिथला सर्व कारभार चालवत आहेत. ते आपल्या देशात दरवर्षी तीन लाख लोकांना मारत आहेत," असंही ते म्हणाले.

मुलाखतीबद्दल तज्ज्ञांचे मत काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलाखतीवर अनेक विश्लेषक मत व्यक्त करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक ब्रह्मा चेलानी यांनी ही मुलाखत 'असाधारण' असल्याचं म्हटलं.

चेलानी यांच्या मते, "द न्यू यॉर्क टाईम्सला दिलेल्या एका असाधारण मुलाखतीत डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिका व्हेनेझुएलावर जितका काळ हवा तितका काळ राज्य करेल, हे अनेक वर्षे चालू शकते. ग्रीनलँडवर मालकी हक्क मिळवूनच समाधान होईल, असंही ट्रम्प म्हणाले."

त्यांनी युरोपला सुधारणा करण्याचं आवाहन करत नाटो अमेरिकेच्या शक्तीशिवाय अर्थहीन असल्याचंही ट्रम्प म्हणाले.

त्याहीपेक्षा त्यांनी स्पष्टपणे अमेरिकेच्या शक्तीच्या संदर्भात सांगितलं. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याने, नियमांनी आणि नियंत्रण किंवा यंत्रणेने बांधील नसल्याचंही ट्रम्प म्हणाले.

"ट्रम्प यांचा हा स्पष्टपणे मांडलेला जागतिक दृष्टिकोन होता. राष्ट्रीय हितसंबंध एकमेकांशी भिडतात तेव्हा कायद्याचे महत्त्व संपते, संस्थांचं महत्त्वं कमी होतं आणि शक्ती असलेली सत्ताच राज्य करते. ट्रम्प यांच्या जगात, सार्वभौमत्व हे राष्ट्रांचे किंवा लोकांचे नसते, तर ते हस्तगत करण्याची शक्ती ज्यांच्याकडे असते त्यांचे असते," असंही ते म्हणाले.

ट्रम्प प्रशासनाच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाचे माजी सदस्य असलेले माइल्स टेलर यांनी एक्स वर लिहिलं की, "न्यू यॉर्क टाइम्सने जेव्हा त्यांना काही मर्यादा आहेत का? असं विचारलं तेव्हा ट्रम्प यांनी, 'माझी स्वतःची नैतिकता. माझे मन, तीच एकमेव गोष्ट आहे जी मला थांबवू शकते' असं उत्तर दिलं. जॉन केली योग्यच होते, हा एका फॅसिस्टचा मेंदू आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)