बिहार निवडणूक निकाल: ममता बॅनर्जींचा अभेद्य किल्ला भाजप आता जिंकू शकेल का?

14 नोव्हेंबरला बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल समोर येऊ लागताच सुरुवातीलाच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे एनडीएची सरशी होत असल्याचं दिसू लागलं होतं.

याच दरम्यान दुपारी 12 वाजून 5 मिनिटांनी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) पश्चिम बंगालमधील युनिटनं एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट टाकली - आता पश्चिम बंगाल.

बिहारच्या निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं.

पंतप्रधान मोदी भाषणात म्हणाले, "गंगा जी, बिहारमधून वाहतच बंगालपर्यंत पोहोचतात. बंगालमधील भाजपाच्या विजयाचा मार्गदेखील बिहारनं तयार केला आहे."

"मी बंगालमधील बंधू-भगिनींना देखील आश्वासन देतो की आता तुमच्यासोबत भाजपा पश्चिम बंगालमधून देखील जंगलराज संपवून टाकेल."

ही वक्तव्यं राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहेत. कारण पुढील वर्षी बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. बहुधा याच कारणामुळे बिहारमधील निवडणुकीचे निकाल समोर येताच पश्चिम बंगालची चर्चा सुरू झाली आहे.

भारताच्या पूर्वेला असणाऱ्या या राज्यात गेली निवडणूक 2021 च्या उन्हाळ्यात, कोरोनाच्या दुसऱ्या आणि अत्यंत भयावह लाटेदरम्यान झाली होती. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या 294 जागा आहेत.

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसनं (टीएमसी) त्यावेळेस भाजपचा दणकून पराभव केला होता. टीएमसीला 215 जागांवर विजय मिळाला होता. तर भाजपाला 77 जागा मिळाल्या होत्या.

या निवडणुकीत टीएमसीला जवळपास 48 टक्के मतं मिळाली होती, तर भाजपाला 38 टक्के मतं मिळाली होती.

बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा-जेडीयूच्या नेतृत्वाखाली एनडीएनं मोठा विजय मिळवला आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये आजपर्यंत भाजपा कधीही सत्तेत आलेली नाही. राजकीयदृष्ट्या बिहार आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांकडे कशा प्रकारे पाहिलं जावं? असा प्रश्न आता उपस्थित होतो.

इतकंच नाही, तर या राज्यांमध्ये काय साम्य आहे आणि काय फरक आहे? या राज्याच्या राजकारणावर लक्ष ठेवणारे जाणकार याकडे कसं पाहतात? आम्ही हेच जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

राजकीय पक्ष काय म्हणत आहेत?

बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, पश्चिम बंगाल हे आपलं पुढचं लक्ष्य असल्याचं भाजपा म्हणते आहे.

पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी सोशल मीडियावर दावा केला की पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाचा विजय होईल. अर्थात टीएमसीचे नेते कुणाल घोष यांनी हे दावे फेटाळले.

कुणाल घोष यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटलं की," बंगालच्या राजकारणाचं नशीब पाटणा किंवा दिल्लीत लिहिलं जात नाही. ते इथेच लिहिलं जातं. लोकांमध्ये फूट पाडण्याचं भाजपचं राजकारण पश्चिम बंगालमधील लोकांनी वारंवार नाकारलं आहे आणि ममता बॅनर्जींवर विश्वास दाखवला आहे. तेच बंगालच्या राजकारणाचं भवितव्य ठरवतात."

"2026 मध्ये भाजपाची तीच अवस्था होईल, जी बंगालमध्ये नेहमीच होत आली आहे - अपयश आणि अप्रासंगिक."

एसआयआरची चर्चा का होतेय?

बिहारमधील निवडणुकीच्या आधी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्ह्यू म्हणजे एसआयआर झालं होतं. त्यावरून बराच वाददेखील झाला होता.

बिहारमधील पराभव स्वीकारत असतानाच, काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी एसआयआरच्या प्रक्रियेदरम्यान कथितरीत्या मतदार यादीतून लोकांची नाव वगळण्यात आल्याकडे लक्ष वेधलं.

भारताच्या निवडणूक आयोगानुसार (ईसीआय), बिहारनंतर एसआयआरचा दुसरा टप्पा नऊ राज्यं आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये होतो आहे. यात पश्चिम बंगालचा देखील समावेश आहे.

अनेक विरोधी पक्षांनी बिहारप्रमाणेच एसआयआरच्या या प्रक्रियेवर देखील प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "बिहारमध्ये एसआयआरनं जो खेळ केला आहे, तो पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि इतर जागी आता होऊ शकणार नाही. कारण हा निवडणूक कट आता उघड झाला आहे. यापुढे आता आम्ही यांना हा खेळ करू देणार नाही."

ते पुढे म्हणाले की विरोधी पक्ष सावध राहतील आणि भाजपाचा हेतू हाणून पाडतील.

पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ही प्रक्रिया म्हणजे 'मागच्या दरवाजानं एनआरसी' आणण्याचीच 'चाल' असल्याचं आधीच म्हटलं आहे.

तज्ज्ञांना काय वाटतं?

बीबीसी न्यूजशी बोलताना 'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या राजकीय संपादक सुनेत्रा चौधरी म्हणाल्या, "ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव हे दोघेही बिहारमधील निवडणुकीच्या निकालांवर बारकाईनं लक्ष देऊन असतील, हे मी मान्य करते."

"अखिलेश यादव यांनी एनडीएच्या विजयाचं श्रेय कुठेतरी एसआयआरला दिलं आहे. मला वाटतं, ममतादेखील हेच करतील. त्या बहुधा निवडणूक आयोगाविरोधात अधिक आक्रमक होतील."

सुनेत्रा पुढे म्हणाल्या, "त्यांच्यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा आहे. तो म्हणजे त्या खूप लवकर शिकतात. मला वाटतं की बिहारमध्ये महाआघाडी ज्याप्रकारे भाजपाविरोधात लढली, त्या तुलनेत ममता बॅनर्जी अधिक संघटितपणे आणि मजबूतीनं भाजपाविरोधात लढतील."

बीबीसी न्यूजशी बोलताना, बिझनेस स्टँडर्डच्या सल्लागार संपादक अदिति फडणीस म्हणाल्या की, "पश्चिम बंगालवर एसआयआरचा काय राजकीय किंवा प्रशासकीय परिणाम होईल. सद्यपरिस्थितीत, एसआयआरची प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती 4 डिसेंबर 2025 पर्यंत सुरू राहील."

महिलांची भूमिका

बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचं सखोल विश्लेषण अद्याप व्हायचं आहे. मात्र असं मानलं जातं आहे की नितीश कुमार यांनी महिला मतदारांना त्यांची मुख्य ताकद म्हणून जोडण्यात यशस्वी प्रयत्न केले आहेत.

निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, बिहारमधील या निवडणुकीत महिला मतदारांचा सहभाग पुरुषांपेक्षा अधिक होता.

भारतात फार थोड्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या आहेत. ममता बॅनर्जी त्यापैकी एक आहेत. त्यांना देखील अनेकदा महिला मतदारांना सोबत घेतल्याचं श्रेय दिलं जातं. त्यांच्या सरकारनं अनेक योजना सुरू केल्या.

यापैकी काही थेट महिला आणि मुलींसाठी आहेत. उदाहरणार्थ, मुलींचं शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत आणि ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांमधील महिलांना संघटित करून रोजगाराद्वारे त्यांची क्षमता वाढवणं.

अलीकडच्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये महिलांवरील लैंगिक अत्याचार किंवा हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनंदेखील झाली.

त्यानंतर असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जातो आहे की अजूनही ममता बॅनर्जी यांची महिला वर्गावर तितकीच मजबूत पकड आहे का?

बिहार आणि पश्चिम बंगाल - साम्य आणि फरक

ही दोन्ही राज्यांच्या सीमा शेजारील देशांना लागून आहेत. बिहारची सीमा नेपाळला लागून आहे तर पश्चिम बंगालची बांगलादेश आणि नेपाळला लागून आहे. या सीमा अनेक ठिकाणी खुल्या आहेत.

तिथून परदेशी नागरिक बेकायदेशीरीत्या भारतात येत असल्याचे आरोप वेळोवेळी होत आले आहेत.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे - दोन्ही राज्यांचं वार्षिक दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे.

मात्र अनेक गोष्टींमध्ये ही दोन्ही राज्ये वेगवेगळीदेखील आहेत.

नीति आयोगानुसार, पश्चिम बंगालचं सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न 1,54,000 रुपयांहून अधिक आहे. तर बिहारचं सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न 60,337 रुपये आहे. म्हणजे बिहारच्या तुलनेत पश्चिम बंगालचं वार्षिक दरडोई उत्पन्न दुप्पट आहे.

मतदारांच्या संख्येत देखील फरक आहे. एसआयआर झाल्यानंतर बिहारमध्ये 7.4 कोटी मतदार आहेत. तर निवडणूक आयोगानुसार, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये 7.6 कोटींहून अधिक मतदार होते.

अदिति फडणीस म्हणतात, "माझ्या दृष्टीनं ही दोन्ही राज्यं पूर्णपणे वेगळी आहेत. बिहारमध्ये भाजपा सत्तेत होती. प्रादेशिक सहकाऱ्यांबरोबर भाजपा मजबूत स्थितीत होती. पश्चिम बंगालमध्ये अशी परिस्थिती नाही."

"त्याचबरोबर, बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्यामुळे एनडीएला मुस्लीम मतंदेखील मिळाली असतील. मात्र पश्चिम बंगालमध्ये ते कदाचित शक्य होणार नाही. कारण तिथल्या संघर्षात अधिक ध्रुवीकरण झालेलं असेल."

कोलकात्यातील विश्लेषक सुदीप्त सेनगुप्ता बीबीसी न्यूजला म्हणाले, "भाजपानं बिहारमध्ये विजय मिळवला आहे. मात्र यामुळे पश्चिम बंगालमधील त्यांचा मार्ग सोपा होईल असं मानता येणार नाही. इथली परिस्थिती बिहारपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एक मजबूत पक्ष सत्तेत आहे."

त्यांच्या मते, "सध्या राज्यांमधील निवडणुका नेत्याच्या चेहऱ्यावर केंद्रित असतात. भाजपाच्या तुलनेत हा मुद्दा टीएमसीच्या फायद्याचा आहे. ममत बॅनर्जी यांच्या उमेदवारीबद्दल कोणतीही शंका नाही. भाजपाकडे मात्र अजून असा चेहरा नाही."

"संघटनेच्या ताकदीचा विचार करता, तिथे आधी डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडे असलेला जनाधार टीएमसीनं मिळवला आहे. दुसऱ्या बाजूला, विरोधी पक्षात राहूनदेखील भाजपाला त्यांची व्यूहरचना भक्कमपणे बनवता आलेली नाही."

सुदीप्त सेनगुप्ता, 'फोर्थ पिलर वी द पीपल' या वेबसाईटचे मुख्य संपादकदेखील आहेत. आम्ही त्यांना विचारलं की सद्यस्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा ज्या स्थितीत आहे, ते पाहता ते कोणत्या प्रकारची व्यूहरचना वापरतील?

त्यांच्या मते, "भाजपाची व्यूहरचना हिंदुत्वावर केंद्रित आहे. भलेही पश्चिम बंगालमध्ये हा सर्वाधिक मतं मिळवून देणारा मुद्दा नाही. आता भाजपा मतुआ समुदायावर लक्ष देते आहे. हा पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगलादेश) मधून आलेल्या विस्थापितांचा समुदाय आहे."

"भाजपा, जातीच्या आधारे असा युक्तिवाद करते आहे की राज्यात नेहमीच उच्च जातीतील लोकांचंच वर्चस्व राहिलं आहे. ते एका तथाकथित मागासवर्गातील उमेदवाराला पुढे आणण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, याप्रकारच्या डावपेचांना किती यश मिळतं, ते पाहावं लागेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)