31 हजार कोटींच्या पॅकेजमध्ये नवी मदत फक्त 6500 कोटी? पॅकेजवर उपस्थित होणारे '5' प्रश्न

राज्य सरकारनं 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलंय.

त्यानंतर ही मदत कशी दिली जाईल, याबाबतचा एक शासन निर्णय 09 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी करण्यात आलाय.

जून ते सप्टेंबर 2025 या 4 महिन्यांच्या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईबाबतचा हा शासन निर्णय आहे.

या शासन निर्णयावर आणि राज्य सरकारच्या मदतीच्या पॅकेजवर अनेक प्रश्नं उपस्थित केले जात आहे.

त्यातील 5 मुख्य प्रश्नं कोणते आहेत, तेच आपण या बातमीत पाहणार आहोत.

1.नेमकं पॅकेज कितीचं?

7 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी बोलताना 31 हजार 628 कोटींचं पॅकेज जाहीर करत असल्याचं सांगितलं.

पण, याबाबतचा जो शासन निर्णय 9 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलाय, त्यात या आकड्याचा कुठेही काहीही उल्लेख नाही.

साधारणपणे एखाद्या घटनेसाठी मदत जाहीर केल्यानंतर जारी केलेल्या शासन निर्णयात कोणत्या विभागासाठी, त्यातील कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती निधी दिला जाणार, याचा उल्लेख असतो.

पण 9 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात याबाबत काहीही उल्लेख नाही. त्यामुळे सरकारनं जाहीर केलेलं नेमकं पॅकेज किती रुपयांचं आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शेतकरी नेते अजित नवले यांनी म्हटलंय की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फार आकर्षकपणानं महाराष्ट्रापुढे पॅकेज मांडले. ही महामदत असल्याचंही त्यांनी भासवलं.

मात्र पॅकेजचं आर्थिक विश्लेषण केलं असता यापैकी बहुतांशी रक्कम ही यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची बेरीज असून 31 हजार 628 कोटी रुपयांपैकी केवळ रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी देऊ केलेले 6500 कोटी रुपये एवढीच नवी तरतूद आहे."

"उर्वरित संपूर्ण पॅकेज हे यापूर्वीच वेळोवेळी वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये जाहीर केलेल्या योजनांच्या रकमांची बेरीज आहे," असंही नवले यांनी म्हटलंय.

सरकारकडून मात्र हे पॅकेज म्हणजे आतापर्यंतची सर्वांत मोठी आर्थिक मदत असं त्याचं वर्णन करण्यात आलंय.

2.जमीन खरडून गेल्यास सरसकट शेतकऱ्यांना लाभ नाही?

शासन निर्णयानुसार, जमीन खरडून गेल्यास केवळ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाच मदत दिली जाणार आहे. म्हणजे ज्या शेतकऱ्याकडे अडीच एकर किंवा 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे, त्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे.

समजा तुमच्याकडे 10 एकर शेतजमीन आहे आणि नदीकाठची 2-3 एकर शेतजमीन खरडून गेली तर मात्र तुम्हाला मदत मिळणार नाही.

दुसरं म्हणजे, अतिवृष्टीमुळे जमीन खरडून गेल्यास साडेतीन लाख रुपयांचा लाभ मिळेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

पण, प्रत्यक्षात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट खात्यात प्रति हेक्टरी 47000 रुपये मिळणार आहेत आणि उर्वरित 3 लाखांची मदत मनरेगाच्या (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) माध्यमातून दिली जाणार आहे.

पण मनरेगा अंतर्गत विहीर मंजूर होऊन वर्ष उलटूनही निधी मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

आता खरडून गेलेली जमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी शेतकऱ्याला मनरेगा योजनेअंतर्गत त्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे.

त्यानंतर या कामाचं मस्टर निघेल, मजुरांचे कामाचे तास आणि पैसे ठरतील आणि मग काम पूर्ण होईल. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवर हे काम अवलंबून असणार आहे.

त्यामुळे मग ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊन जमीन खरडून गेल्यास शेत पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी नेमका किती वेळ मिळेल, हा प्रश्न कायम आहे.

3.पीक विम्याच्या भरपाईचं काय?

सरकारने 45 लाख शेतकऱ्यांचा विमा उतरवला आहे आणि या शेतकऱ्यांना 17 हजार रुपये हेक्टरी विम्याचे पैसे मिळतील.

पीक विम्यातून कमीत कमी 5 हजार कोटी रुपये मिळतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलंय. पण या आकड्यांबाबत काहीएक उल्लेख शासन निर्णयात आढळत नाही.

त्यामुळे पीक विम्याच्या भरपाईचं काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मुळात पीक विम्यासाठी शेतकरी आणि राज्य तसंच केंद्र सरकार विमा कंपन्यांना हप्ता देत असतं. त्यानंतर विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा केली जाते. सरकारचा हा निर्णय कंपन्या मान्य करणार का? हा प्रश्नही आहे.

याशिवाय, गावामध्ये मोजक्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळतो आणि बहुसंख्य शेतकरी वंचित राहतात, असा आक्षेप शेतकरी नियमितपणे नोंदवतात. पीक विमा कंपन्यांनीही योजनेतून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केल्याचं समोर आलं आहे.

महाराष्ट्रातून 2016 ते 2022-23 या 7 वर्षांत महाराष्ट्रातून विमा कंपन्यांनी 10 हजार 93 कोटी रुपयांची कमाई केली. तर देशपातळीवरचा विचार केल्यास 2016 ते 2022 पर्यंत, या 6 वर्षांत पीक विमा योजनेतून कंपन्यांनी 40 हजार 112 कोटी रुपयांची कमाई केली.

दरम्यान, 2016 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांना 2.12 लाख कोटी रुपये देण्यात आल्याचं केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी म्हटलंय.

4.पंजाबच्या धर्तीवर मदत का नाही?

पंजाबमध्ये अतिवृष्टीमुळे जवळपास 2 लाख हेक्टरवरील शेतपिकांचं नुकसान झालंय. त्यानंतर तिथल्या सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर 50 हजार रुपये देण्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे पंजाबच्या धर्तीवर मदत करा, अशी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मागणी होती.

महाराष्ट्र सरकारनं कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 18500 रुपये, बागायती पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 27000 रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 32000 रुपये मदत जाहीर केली.

शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी पंजाब सरकारच्या मदतीपेक्षा महाराष्ट्र सरकारनं जाहीर केलेली मदत कमी आहे.

पण, तामिळनाडू, पंजाब आणि कर्नाटक पेक्षाही आपले मदतीचे पॅकेज मोठे आहे. तुलना करण्यापेक्षा आपल्या शेतकऱ्याचं काय नुकसान झालं याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल घेऊन मदत झालेली आहे, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय.

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या कव्हरेजदरम्यान एका शेतकऱ्यानं मला विचारलं, की देशातील सर्वांत श्रीमंत राज्य कोणतं आहे? यात पंजाबचा नंबर कितवा आहे? मग पंजाब एवढी करू शकतं तर महाराष्ट्र सरकार का नाही करू शकत?

2024 मध्ये महाराष्ट्र सर्वांत श्रीमंत राज्य राहिलं आहे. महाराष्ट्राचे अंदाजे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) 42.67 लाख कोटी रुपये होते, जे राष्ट्रीय GDP च्या 13.3 % आहे. टॉपच्या 10 राज्यांच्या यादीत पंजाब कुठेही नाही, तरीही पंजाब सरकारनं प्रति हेक्टर 50 हजार रुपये मदत केली आहे.

5.बाधितांच्या यादीत नांदेड जिल्हा का नाही?

राज्य सरकारनं जून ते सप्टेंबरच्या कालावधीत पावसामुळं झालेल्या नुकसान भरपाईचा शासन निर्णय 9 ऑक्टोबर रोजी जारी केला.

यात सरकारनं राज्यातल्या 31 जिल्ह्यातील 253 तालुके बाधित म्हणून घोषित केले. पण ज्या नांदेड जिल्ह्यात पावसामुळे सर्वाधिक नुकसान झालंय त्याच नांदेडला यातून वगळण्यात आलंय.

23 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य सरकारनं जी आकडेवारी दिली, त्यानुसार राज्यात पावसामुळे नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक 7 लाख 28 हजार 49 हेक्टर म्हणजेच तब्बल 18 लाख 20 हजार 122 एकर क्षेत्रावरील पिकांचं नुकसान झालंय.

असं असूनही 9 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयात भरपाई मिळणाऱ्या जिल्ह्यांच्या यादीत नांदेडचं नाव नाही.

याआधी राज्य सरकारनं ऑगस्ट महिन्यात नांदेड जिल्ह्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी 553 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली होती. 18 सप्टेंबरला त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

त्यानुसार, 6 लाख 48 हजार 533 एवढ्या बाधित क्षेत्रासाठी 553 कोटी रुपये सरकारनं जाहीर केले. हा झाला ऑगस्टमधील नुकसानीचा विषय.

पण, त्यानंतर 23 सप्टेंबर रोजी सरकारनं नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानीचा जो आकडा दिला तो 7 लाख 28 हजार 49 हेक्टरचा आहे.

ऑगस्टमधील बाधित क्षेत्र 6 लाख 48 हजार 533 हेक्टर यातून वगळलं तरी उर्वरित 80 हजार हेक्टर म्हणजेच जवळपास 2 लाख एकरवरील शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचं काय हा प्रश्न आहे.

त्यामुळे नांदेडमधील शेतकऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीची भरपाई मिळेल का आणि 9 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे 31 जिल्ह्यांसाठी जारी झालेल्या इतर सवलती मिळणार की नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)