सरकारी कर्मचाऱ्यांना व्हाट्सअ‍ॅपवर सरकारविरोधी पोस्ट करण्यावर निर्बंध येणार? नेमकं प्रकरण काय?

"अनेक ठिकाणी सरकारचेच कर्मचारी सरकारविरोधी ग्रुपचे सदस्य झालेले पहायला मिळतात. त्यावर पोस्ट करताना दिसतात. अनेकदा सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात पोस्ट करताना बघायला मिळतात."

"सरकारी कर्मचारी अनेकदा स्वतःच्या कर्तव्यालाही 'ग्लोरिफाय' करताना दिसतात. हे करणं सेवाशर्थींमध्ये बसत नाही. त्यामुळं यासंदर्भात काही ना काही नियम करणं गरजेचं आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना म्हटलं.

त्यामुळे येत्या काळात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर सोशल मीडिया वापरण्याबाबत निर्बंध येऊ शकतात.

तसेच सरकारचे कर्मचारी असल्यास सोशल मीडियावर (व्हाट्सअप सारख्या) सरकार विरोधी ग्रुपचे सदस्य किंवा त्यामध्ये पोस्ट करणं, सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात पोस्ट करणं यावर सुद्धा निर्बंध आणले जाऊ शकतात.

सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नेमके नियम काय असतील? याबाबत सरकार शासन निर्णय काढणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडिया वापराबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे? हा विषय नेमका काय आहे? आणि यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या सोशल मीडिया वापरावर मर्यादा येतील का? असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

मुंबईत झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत 19 मार्चला भाजपचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी एक लक्षवेधी मांडली.

यात ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सोशल मीडियावरील वापर किंवा गैरवापर किंवा अतिवापर ज्याप्रमाणात सुरू आहे तो बंद करण्याची आवश्यकता आहे.

ज्या प्रमाणात फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅटवर मोठ्या प्रमाणात अधिकारी, कर्मचारी रिल्स बनवून टाकतात त्यावर बंधन आणणं गरजेचं आहे. हे अधिकारी या प्रकारची वागणूक करतात की, जसे राज्यचं हे चालवत आहेत."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

"नागरिकांवर असा भास तयार करतात जणू, ते त्या जिल्ह्याचे कलेक्टर, एसपी किंवा इन्स्पेक्टर असतील तर तेच सर्वकाही आहेत. सिंघम सिनेमासारखं गल्लोगल्ली पोलीस विभागातील सिंघम रिल्सच्या माध्यमातून तयार झालेले आहेत. कुठेतरी या संदर्भात कडक नियम करून अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे."

"महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1980 च्या कायद्यात किंवा नियमांतर्गत किती अधिकाऱ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली? जे अधिकारी किंवा कर्मचारी सोशल मीडियाचा अतिवापर, गैरवापर करत आहेत, इन्स्टावर रिल्स टाकत आहे आणि याप्रकारे कुठेतरी सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या संदर्भात रिल्स बनवण्यासाठी फेसबूक, इन्स्टावर वापर होतो. त्यावर बंदी आणण्यासाठी सरकार कायद्यात बदल करणार का? किंवा नवीन नियम आणणार का?" असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

मुख्यमंत्र्यांनी काय म्हटलं?

या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय काढणार असल्याची माहिती दिली आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधलं आहे. मुळात आपण जर पाहिलं तर आपले सेवा नियम आहेत. महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस कंडक्ट रुल्स 1979 साली तयार केले. तेव्हा सोशल मीडिया नसल्याने इतर माध्यमांमध्ये कसा कंडक्ट असला पाहिजे त्यासंदर्भात तरतूदी आहेत. परंतु सोशल मीडियासंदर्भात तरतूदी या मात्र यात पाहायला मिळत नाहीत. काही ठिकाणी याचा अति उपयोग होताना दिसतोय."

फडणवीस पुढे म्हणाले की, "अनेक ठिकाणी सरकारचेच कर्मचारी सरकारविरोधी ग्रुपचे सदस्य झालेले पहायला मिळतात. त्यावर पोस्ट करताना दिसतात. अनेकदा सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात पोस्ट करताना पहायला मिळतात. कर्तव्याचंही उदात्तीकरण करताना दिसतात.

त्यामुळं यासंदर्भात काही ना काही नियम करणं गरजेचं आहे. सरकारची अपेक्षा ही आहे की, सोशल मीडियावर आमच्या कार्यालयांनी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असलं पाहिजे. पण त्यातून नागरिकांची एंगेजमेंट केली पाहिजे. स्वत:चं ग्लोरिफीकेशन करण्याकरिता या माध्यमांचा उपयोग करणं हे आपल्या सेवाशर्थींमध्ये बसत नाही.

म्हणून एकीकडे मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांचा उपयोग हा जनतेशी कनेक्ट होण्याकरिता आणि पब्लिक एंगेजमेंट करिता वाढवणे यासंदर्भात कार्यवाही करत असताना, यावर योग्य ते निर्बंध देखील असले पाहिजेत अशा प्रकारची मागणी योग्य आहे."

याबबात पहिल्यांदा जम्मू काश्मीर सरकारने चांगले नियम केलेले आहेत. गुजरात सरकारनेही चांगले नियम केलेले आहेत आणि लाल बहादूर शास्त्री अकादमीनेही याबाबत कडक नियम तयार केलेले आहेत अशीही माहिती फडणवीस यांनी दिली.

तसंच सेवाशर्थींचे महाराष्ट्रातही नियम आहेत. महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस कंडक्ट रुल्स 1979 यात बदल करून आता जी वेगवेगळी माध्यमं आली आहेत याचा उपयोग, यावरील वर्तणूक, त्यावरील एंगेजमेंट याबाबतीत अतिशय योग्य प्रकारचे नवे नियम तयार करण्यात येतील, असं फडणवीस म्हणाले.

या नियमांना सेवाशर्थींच्या नियमांचा भाग केला जाईल. त्याबबात शासन निर्णय काढला जाईल. कुठल्याही परिस्थितीत बेशिस्त वर्तन खपवून घेतलं जाणार नाही, हे यानिमित्ताने लक्षात आणून देतो, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची भूमिका काय?

राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेत संपूर्ण महाराष्ट्रात साडेपाच लाख सदस्य आहेत. गेल्या 62 वर्षांमध्ये आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतलेला नाही. त्या त्या सरकारची धोरणं प्रामाणिकपणे राबवण्याचं आमचं कर्तव्य आम्ही सातत्यानं बजावलेलं आहे, असं संघटनेनं म्हटलं.

"सोशल मीडियामुळे काही गोष्टी व्यक्त होत असतात. मात्र अशा व्यक्त होणाऱ्या सर्वच मतांशी आम्ही सहमत नसतो.

एखाद्या धोरणामुळे आमच्या अस्तित्वावर किंवा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिताला बाधा निर्माण करणारी एखादी गोष्ट असेल तर त्याठिकाणी आम्ही व्यक्त होत असतो. पण व्यक्त होत असताना कोणत्याही प्रकारे राजकीय हेतूनं आम्ही व्यक्त होत नसतो."

"उदाहरणार्थ, आयपीसी कलम 353 यात सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण करणं किंवा हिंसा करण्यासंदर्भातील तरतूद होतीच. पण मधल्या काळात त्यांनी तो अजामीनपात्र करून टाकला. आता पुन्हा वेगळा विचार करून जामीनपात्र करून टाकला. याबाबतीत त्यांची जी धरसोडवृत्ती झाली त्यावर आम्ही आक्षेप घेतला.

कारण ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष काम करताना गावागावातील जे गुंडप्रवृत्तीचे लोक असतात ते आम्हाला त्रास देत असतात. याचाही विचार नक्की झाला पाहिजे आणि आजही ती मागणी आम्ही पटलावर ठेवलेली आहे."

"निर्णयाचा जो मसुदा तयार होणार आहे, त्यात त्यांनी असं जाहीर केलं की यासंदर्भात लवकरच सुधारणा करू. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, डिसिप्लिनरी कॉन्डक्ट रूल 1979, हा आधीच अस्तित्वात आहे.

त्यामुळे आमच्यावर बंधन आहे आणि विशिष्ट चौकटीच्या बाहेर आम्हाला जाताच येत नाही. त्यामुळं आणखी वेगळे नियम त्याठिकाणी असण्याची गरज नाही, अशी आमचं आजचं त्यासंदर्भातील मत आहे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासंदर्भातील तरतूददेखील सध्या आमच्या नियमामध्ये आहे," असंही संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.

"सोशल मीडियासंदर्भात म्हणाल तर, त्यावर व्यक्त होण्याची मुभा असली पाहिजे आणि त्याचबरोबर व्यक्त होणाऱ्यानंदेखील त्याची चाकोरी सोडता कामा नये," असंही ते म्हणाले.

'वेळीच सावध व्हायला हवं'

प्राथमिक शिक्षिका वैशाली गेडाम म्हणतात की, "खरं म्हटलं तर, लोकशाही देशाचे शासन किंवा सरकार म्हणजे देशाचा कारभार घटनेनुसार प्रत्यक्षात चालविण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रियेने देशातील लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधींचं काम, स्वीकारलेली जबाबदारी न्यायाने पार पाडत राहणे ही असते. शासनाच्या धोरणांवर आणि कृतीकार्यक्रमांवर नजर ठेवून असणे आणि त्यावर टीकाटिपण्णी करणे हे देशातील नागरिकांचं कर्तव्य असतं."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "सार्वभौम लोकशाही देश या संकल्पनेत सरकारविरोधी बोलण्याचा मुलभूत हक्क देशातील नागरिकांना असतो. तसंच सरकारविरोधी बोलणे याचा अर्थ पद धारण केलेल्या व्यक्तीला बोलणे नसून त्यापदावरील व्यक्तींनी अवलंबिलेल्या, लागू केलेल्या, आखलेल्या ध्येय धोरणांना असतो.

प्रत्येकच वेळी हे बोलणे विरोधीच असते असे नाही. सरकारच्या चांगल्या म्हणजे जनहितार्थ धोरणांचे कौतुकही होते. नुकसानकारक धोरणांचा विरोधही केला जातो. विरोधी मते निकोप लोकशाहीसाठी, देशाच्या उन्नतीसाठी अत्यावश्यक असतात, असंही त्या म्हणाल्या.

मुख्य म्हणजे ही विरोधी मते देशातील अभ्यासू, बुद्धिमान लोकच मांडत असतात. कारण ते अभ्यास करून बोलत असतात व त्यांना ते त्यांचे कर्तव्य वाटत असते. शासनात निवडून दिलेले प्रतिनिधी कितीही चांगले असतील, देशाच्या विकासाप्रतीच्या त्यांच्या भावना कितीही प्रामाणिक असतील तरीही देशाचा एवढा मोठा गाडा हाकताना सारेच निर्णय, कृतीकार्यक्रम बिनचूकच घेतले जातील असे नसते. हातून चुका होऊ शकतात. अशावेळी देशातील बुद्धिमान अभ्यासूंनी आपली मते मांडणे व शासनाला योग्य दिशा दाखविणे हे कर्तव्य असते, असंही त्या म्हणाल्या.

तर याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणाले की, "खासगी क्षेत्राकडे बघितल्यास आपल्याला लक्षात येईल की तिथल्या कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याबाबत तशा सूचना आधीच दिल्या जातात.

तुम्ही मांडलेली मतं ही तुमची वैयक्तिक असून आपण काम करत असलेल्या संस्थेशी याचा संबंध नाही, अशी सूचना तुम्हाला समाज माध्यामांवर व्यक्त होताना द्यावी लागते. पण, शासकीय पातळीवर बोलायचं झाल्यास संबंधित त्रुटी, कामातील कमतरतेवर व्यक्त व्हायला हरकत नाही, असंही ते म्हणाले.

परंतु, कर्मचाऱ्यांकडून शासनाच्या काही गोपनीय बाबी किंवा सरकारी धोरणांवर केलेली टीका ही अनार्थी येऊ शकते, असं शासनाचं मत आहे. कारण सोशल मीडियाचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे आणि यावर पाळत नसेल तर अनागोंदी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत काही नियंत्रण असावं म्हणून शासनाने ही भूमिका घेतलेली आहे, असं देशपांडे यांनी सांगितलं.

"त्यामुळे काही पातळीवर सरकारनं निर्बंध घातले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही याची जाणीव आहेच, तरीही सावधगिरीचा उपाय म्हणून सरकारनं ही भूमिका घेतली आहे. पण यामुळे फार काही बदल होईल असं दिसून येत नाही. कारण, आता जी तरतूद केली आहे ती कर्मचाऱ्यांना पूर्णत: दाबण्यासाठी केली आहे की केवळ खबरदारीचा उपाय म्हणून केली आहे, आणि त्याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होते, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे."

तसंच हा मुद्दा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्यादृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे असं एका सरकारी शिक्षकाने सांगितलं.

ते म्हणाले, "मला वाटतं कोणत्याही सरकारी निर्णयाबाबत किंवा धोरणाबाबत जमिनीवर काम करणाऱ्यांना काय वाटतं हे महत्त्वाचं आहे. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्यादृष्टीनेही महत्त्वाचं आहे.

संघटना या सरकारच्या धोरणांना दिशा देण्याचं काम करत असतात. धोरणांबाबत बोलायचं नाही. क्रिटीकल फीडबॅक म्हणून याकडे पहायला पाहिजे. कोणतंही धोरण जमिनीवर अंमलात आणताना तिथे काम करणा-या लोकांनी व्यक्त कुठे व्हायचं?"

दरम्यान, यासंदर्भात राज्य सरकार नेमकी काय नियमावली जाहीर करणार आणि यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खरंच सोशल मीडिया वापरावर किंवा त्यांच्या सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यावर बंधनं येतात का? ते भविष्यात स्पष्ट होईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)