'आम्ही प्रवेश देणार नाही,' या भूमिकेमुळे RTE अंतर्गत खासगी प्रवेशाची दारं वंचितांसाठी अजूनही बंदच

खासगी शाळांमध्ये वंचित, बहुजन, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मुलांना प्रवेश मिळावा म्हणून सरकारने शैक्षणिक हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) तरतूद केली होती. पण महाराष्ट्र शासनाने 9 फेब्रुवारी 2024 ला एका अध्यादेशाद्वारे ही तरतूदच बंद केली. त्याविरोधात पालक आणि सामाजिक हक्क कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठवले.

'सर्वांना खासगी शाळांमध्ये शिकण्याचा हक्क आहे, जर तुमची आर्थिक स्थिती उत्तम नसेल तरी मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही,' असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला त्यानंतर एक आशेचा किरण जागा झाला होता.

पण आम्ही मुलांना RTE अंतर्गत प्रवेश देणार नाही ही भूमिका बहुतांश खासगी शाळांनी घेतल्यामुळे या शाळांमध्ये शिकण्याचे कमकुवत गटाचे स्वप्न अजूनही अधुरेच राहणार अशी वेळ आली आहे.

हा कायदा काय आहे, अध्यादेश काय होता, न्यायालयाने काय म्हटले आणि खासगी शाळांनी काय भूमिका घेतली या सर्व बाबींचा आढावा आपण या लेखातून घेणार आहोत.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर काय बदललं?

मुंबई, पुण्यासह स्थानिक प्रशासनाच्या शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षणासाठी शालेय प्रवेश प्रक्रियेत RTE अंतर्गत खासगी शाळेत 25 टक्के आरक्षणाची तरतूद पुन्हा केली.

RTE साठी प्रवेश अर्ज भरत असताना सरकारच्या नियम बदलांमुळे पालकांना खासगी शाळांचे पर्याय उपलब्ध होत नव्हते.

ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरत असताना विद्यार्थ्याच्या घराजवळील (1 किमी अंतरावरील) सरकारी आणि सरकारी अनुदानीत शाळांचेच पर्याय पालकांसमोर होते. यामुळे RTE मध्ये 25 टक्के अंतर्गत खासगी शाळेत प्रवेश घेण्याचा कुठलाही मार्ग गरीब आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नव्हता.

आता न्यायालयाने सरकारने बदललेल्या या नियमाला स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणी 12 जून रोजी होणार आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून नव्याने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

राज्यातील शिक्षण विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून राज्यातील एकूण 9 हजार 138 शाळांमध्ये 1 लाख 2 हजार 434 प्रवेशाच्या जागा RTE अंतर्गत उपलब्ध असतील.

मुंबईत 17 मेपूर्वी भरण्यात आलेले ऑनलाईन अर्ज रद्द करून पालकांना नव्याने अर्ध भरण्यास मुंबई महानगरपालिकेने सांगितले आहे.

मुंबईत एकूण 319 शाळा आहेत. यात 5 हजार 670 प्रवेशाच्या जागा आहेत. अर्ज भरण्यासाठी पालकांना 31 मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मुंबईसह इतर जिल्ह्यांमध्येही नव्याने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे जर नियम लागू करण्यात आले असते तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असते. याकडे लक्ष वेधत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. एस. एस. डॉक्टर यांनी म्हटले शिक्षण हक्क कायद्यातून खासगी विनाअनुदानित शाळांना मोकळीक देता येणार नाही.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या तरतुदीशी महाराष्ट्र सरकारची नियमावली विसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्याने ही स्थगिती देण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांना या कायद्यातून मुभा देणारे नियम तेथील सरकारने तयार केले होते. मात्र तसे नियम हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.

2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना या तरतुदीतून मोकळीक देता येणार नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले. राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याने न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडले.

'आता आम्ही प्रवेश देणार नाही'

मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बदललेल्या नियमांना स्थगिती दिल्यानंतर याबाबत आता महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल टीचर्स ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. यावर येत्या 12 जून रोजी सुनावणी आहे.

यासंदर्भात बोलताना मेस्टाचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आमचे प्रवेश फूल झाले आहेत त्यामुळे प्रवेश देणार नाहीत. सरकारने 9 फेब्रुवारीला राजपत्र काढलं. यानंतर फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल तीन महिन्यात शाळांचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत. या दरम्यान ज्या पालकांना आमच्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायचे होते त्यांनी घेतलेले आहेत."

"या कायद्याचा अनेक पालकांनी गैरवापर सुद्धा केलेला आहे. त्याला या नवीन नियमामुळे आळा बसत होता. आता कोर्टाने स्थगिती दिली असली तरी आमच्या शाळांमध्ये प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत यामुळे आम्ही प्रवेश देणार नाही," असे तायडे यांनी स्पष्ट केले.

मेस्टाच्या राज्यभरात सुमारे 20 हजार शाळा आहेत. या सर्व शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचं कारण देत शाळांच्या ट्रस्टीतील पदाधिकाऱ्यांनी आता RTE अंतर्गत 25% जागांवरती प्रवेश देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

खासगी इंग्रजी शाळांच्या या संघटनेच्या भूमिकेवर टीका केली जात आहे.

युनिक फाऊंडेशनच्या सहाय्यक संपादक अश्विनी घोटाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सरकारचा एक किलोमीटर सरकारी शाळांचा पर्याय चुकीचा होता. यामुळे विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेला नाही. कितीतरी परिसरात शाळाच नाहीत जिथे विद्यार्थी प्रवेशापासून दुरापास्त होते. सरकारला मुळात आरटीईअंतर्गत मुलांना शिक्षण द्यायचं नाही असाच हा मुद्दा आहे. आरटीईसाठी बऱ्याच शाळांमध्ये आम्ही फिरलो. विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नसल्याबाबत सरकारने पावलं उचलायला पाहिजे."

RTE कायद्यातील त्रुटी काय आहेत?

युनिक फाऊंडेशन या संस्थेने शिक्षण हक्क कायद्याचा अभ्यास केला, अनेक शाळांमध्ये भेटी दिल्यानंतर कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी आढळल्याचं ते सांगतात. यानुसार,

खासगी शाळांचे सरकारकडे कोट्यवधी रुपये प्रलंबित

राज्य सरकारने 2017 पासून खासगी शाळांची आरटीई प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती केलेली नाही. या मुद्यामुळेच खासगी शाळांनी सरकारकडे प्रतिपूर्ती करा नाहीतर प्रवेश देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.

गेल्या सहा वर्षांत सरकारने या शाळांचे पैसेच न दिल्याने राज्यातील काही खासगी शाळांनी आरटीई प्रवेशांविरोधात भूमिका घेतली. सरकारने शाळांची तब्बल 2 हजार 400 कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकवली आहे असा खासगी शाळांचा दावा आहे.

राज्य सरकारने खासगी शाळांची जवळपास 2.4 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित ठेवल्याने शाळांनी विरोध करायला सुरूवात केली असं संजय तायडे पाटील सांगतात.

ते म्हणाले, "आमचा विरोध 25 टक्के प्रवेशांना नाही. परंतु 2017 पासून सरकारने खासगी शाळांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केलेली नाही. अगदी छोट्या खासगी शाळांचेही लाख-दोन लाख पैसे बाकी आहेत. म्हणून आम्ही विरोध करायला सुरूवात केली आणि सरकारला म्हटलं की तुम्हाला झेपत नसेल तर तुम्ही सरकारी शाळांमध्येच विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या."

"कर्नाटक आणि पंजाबच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्या राज्यांमध्येही सर्वप्रथम सरकारी आणि अनुदानित शाळांना प्राधान्य दिलं जातात. यात प्रवेश पूर्ण झाले की त्यानंतर खासगी शाळेत प्रवेश दिले जातात. सरकार आमचे पैसे देण्यास असमर्थ असेल तर हा निर्णय योग्य आहे," तायडे पाटील सांगतात.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत राज्यातील सुमारे 31 हजार शाळांमध्ये साधारण 1 लाख 10 हजार प्रवेश होत असतात. परंतु खासगी शाळांनी यावर्षी विरोध केल्याने प्रवेशाची संख्या कमी झाल्याचंही पहायला मिळालं.

राज्य सरकार आरटीईअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सुमारे 17 हजार 676 रुपये खर्च करतं.

दरम्यान, आता मुंबई उच्च न्यायालय आपल्या पुढल्या सुनावणीत याबाबत या निर्णय घेतं याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शाळांचं लक्ष लागलं आहे.

RTE (शिक्षण हक्क कायदा) काय आहे ?

केंद्र सरकारने 2009 साली राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच RTE कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदी अंतर्गत हा अधिनियम 'बालकांना' लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या यामध्ये करण्यात आली आहे.

RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

देशात RTE कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2012 मध्ये त्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी अधिसूचना काढली.

सुरुवातीच्या टप्प्यात ही प्रक्रिया ऑफलाईन होती. पण त्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या झाली नाही.

त्यावेळी प्रत्येक ठिकाणी पालकांना जावं लागायचं, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे अर्ज करावे लागायचे. शिवाय आपल्या जवळ कोणत्या शाळा आहेत, याबाबत कल्पनाही पालकांना नसायची, त्यामुळे सुरुवातीला याला म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यामुळे दोन वर्षांनंतर ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. सुरुवातीला पुणे शहर आणि परिसरात प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन प्रक्रिया राबवण्यात आली. पुढच्या वर्षी संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया ऑनलाईन स्वरुपातच लागू करण्यात येऊ लागली.

त्यानंतर मात्र RTE 25 टक्के आरक्षणअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेस प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसून येतं.

2019-20 दरम्यान राज्यात सुमारे 85 हजारांपेक्षाही जास्त प्रवेश याच प्रक्रियेअंतर्गत झाल्याची आकडेवारी आहे. राज्यात सुमारे 1 लाख जागांवरचे प्रवेश RTE अंतर्गत होतात. त्यामध्ये सर्वाधिक संख्या ही पुणे जिल्ह्यातील आहे.

याठिकाणी 15 हजारांच्या वर जागा याअंतर्गत राखीव आहेत. वेळोवेळी शाळांची नोंदणी, विद्यार्थ्यांची संख्या यांच्यानुसार या आकडेवारीत बदल होऊ शकतो.