उत्तर प्रदेशात 'हलाल' प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनावर बंदी,काय आहे प्रकरण?

सध्या उत्तर प्रदेशातमध्ये हलाल लेबल असलेली औषधं आणि सौंदर्यप्रसाधनांचं उत्पादन, साठवणूक आणि विक्रीवर लावलेली बंदी लागू करण्यासाठी राज्यभर छापे टाकले जात आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या मूळाशी काही दिवसांपूर्वी लखनौमध्ये दाखल करण्यात आलेला एक एफआयआर आहे, ज्यामध्ये हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

हलाल म्हणजे इस्लामिक शरियत नुसार बनवलेली उत्पादन.

18 नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या अप्पर मुख्य सचिव अनिता सिंह यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला.

1940 च्या ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स अॅक्टच्या नियमांनुसार हा आदेश देण्यात आला आहे. आदेशात म्हटलं आहे की सध्याच्या कायद्यात "औषधं आणि कॉस्मेटिक उत्पादनांना हलाल म्हणून लेबल लावण्याची कोणतीही तरतूद नाही."

आदेशात काय म्हटलं आहे?

जर कोणी औषधं आणि सौंदर्यप्रसाधनांना हलाल असं लेबल लावलं तर त्याला सध्याच्या कायद्यांतर्गत दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल दोषी मानलं जाईल आणि 1940 च्या ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक्स कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकते, असं या आदेशात लिहिलं आहे.

निर्यात होत असलेली उत्पादनं वगळता उत्तर प्रदेशात हलाल लेबल असलेली औषधं आणि सौंदर्यप्रसाधनांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि खरेदी-विक्री होत असल्यास 1940 च्या ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक्स कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल, असंही आदेशात लिहिलं आहे.

याशिवाय एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की सरकारला माहिती मिळाली आहे की काही कंपन्या दुग्धजन्य पदार्थ, बेकरी, तेल, नमकीन, खाद्यतेल आणि इतर उत्पादनांवर हलालचे लेबल लावत आहेत.

अधिसूचनेमध्ये असं लिहिलं आहे की, "फूड प्रॉडक्टचं हलाल प्रमाणीकरण ही एक समांतर (पॅरलल) प्रणाली आहे जी अन्न उत्पादनांबद्दल संभ्रम निर्माण करते आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे. औषधं आणि कॉस्मेटिक उत्पादनांवर हलाल लेबल लावणे, ही दिशाभूल करणारी माहिती आहे. जी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा 2006 अंतर्गत गुन्हा आहे."

हा आदेश लागू करणाऱ्या उत्तरप्रदेशच्या अप्पर मुख्य सचिव अनिता सिंह यांच्याशी संवाद साधून या प्रश्नांची उत्तर बीबीसीला घ्यायची होती, पण त्यांच्याशी चर्चा होऊ शकली नाही.

यासंदर्भात सरकारनं अधिक माहिती दिल्यास त्याचा या रिपोर्टमध्ये समावेश केला जाईल.

सरकाराच्या बंदी आदेशाच्या जवळपास 24 तास आधी लखनौमधील हजरतगंज पोलीस स्टेशनमध्ये अनेक उत्पादनांवर हलाल स्टिकर्स लावण्यात आल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

या एफआयआरमध्ये चेन्नईच्या हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, दिल्लीच्या जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, जमियत उलेमा महाराष्ट्र आणि अज्ञात कंपन्या, त्यांचे मालक आणि व्यवस्थापन यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत.

एफआयआरमध्ये असं लिहिलं आहे की, हलाल प्रमाणपत्र आणि लेबल लावून त्यांची विक्री वाढवण्यासाठी विशिष्ट धर्माच्या ग्राहकांना फसवलं जात आहे. हलाल प्रमाणपत्र देताना बनावट कागदपत्रांचा वापर केला जात असून त्यामुळे लोकांच्या श्रद्धेशी खेळत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

एफआयआरमध्ये आरोपही करण्यात आला आहे की, ज्या कंपन्यांना हे हलाल प्रमाणपत्र मिळत नाही त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीवर परिणाम होतो, जो अयोग्य आहे.

तेल, साबण, मध इत्यादी मांस नसलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हलाल प्रमाणपत्र दिलं जात आहे जे अनावश्यक आहे. त्यामुळे बिगर मुस्लिम व्यावसायिकांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना धक्का पोहोचत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

एफआयआरमध्ये संशय व्यक्त करण्यात आला आहे की, देशाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकांचा यात समावेश आहे, कोट्यवधी रुपये कमावले जात आहेत आणि हा पैसा दहशतवादी संघटना आणि देशविरोधी संघटनांना निधी देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्टचं म्हणणं काय?

लखनौमध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्टचंही नाव आहे.

या ट्रस्टने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, "आमची प्रतिमा खराब करण्याच्या उद्देशानं जे निराधार आरोप करण्यात आले आहेत त्यांना प्रत्युत्तर म्हणून, जमियत उलामा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट अशा चुकीच्या माहितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावलं उचलेल."

ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार जगभरात हलाल व्यापार अंदाजे 3.5 ट्रिलियन डॉलर्सचा आहे आणि भारताला त्याचा खूप फायदा होतो. त्यांचा दावा आहे की त्यांची हलाल प्रमाणपत्र प्रक्रिया देशांतर्गत वितरण आणि आंतरराष्ट्रीय निर्यात दोन्हीसाठी आहे.

ते सांगतात की, हलाल प्रमाणीकरण ही भारताला लाभ देणारी एक महत्त्वाची आर्थिक क्रिया आहे आणि ती केवळ निर्यातीसाठीच नाही तर भारताला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठीही आवश्यक आहे जे हलाल लेबल पाहिल्यानंतरच वस्तू खरेदी करतात.

ट्रस्टच्या मते, ते केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या सरकारी नियमांचं पालन करतात आणि त्यांचा ट्रस्ट नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज अंतर्गत क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (एनएबीसीबी) ) मध्ये नोंदणीकृत आहे.

ट्रस्टचा दावा आहे की, त्यांनी दिलेली हलाल प्रमाणपत्रं मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, कतार, यूएई, सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांमध्ये जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त आहेत आणि ते वर्ल्ड हलाल फूड्स कौन्सिलचे सदस्य देखील आहेत.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार हलाल प्रमाणपत्र आणि लेबल हे केवळ हलाल ग्राहकांनाच मदत करत नाही तर सर्व ग्राहकांना वस्तूची निवड करण्याआधी माहिती देखील देतं.

भाजप कार्यकर्त्यानं दाखल केला एफआयआर

एफआयआर दाखल करणारे शैलेंद्र शर्मा हे स्वत:ला भाजप कार्यकर्ता असल्याचं सांगतात आणि ते म्हणतात की ते याआधी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अवध विभागाचे उपाध्यक्ष होते.

हलाल प्रमाणपत्राची व्यवस्था ही सरकारच्या व्यवस्थेशी समांतर असून ती चुकीची असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

शैलेंद्र शर्मा यांनी सांगितलं की ते स्वतः अॅलोवेरा, आय ड्रॉप्स आणि तुळशी अर्क यांसारखी उत्पादनं वापरतात, त्यांचा दावा सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी या उत्पादनांवरील हलाल लेबलची चित्रं देखील दाखवली.

17 नोव्हेंबर रोजी शैलेंद्र शर्मा यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि 18 नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेश सरकारनं हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा आदेश लागू केला.

शैलेंद्र शर्मा म्हणतात की त्यांचा एफआयआर दाखल करणं आणि त्यानंतर लगेचच आलेला सरकारी आदेश यांचा काहीही संबंध नाही.

ते सांगतात की, "हे प्रकरण गंभीर आहे आणि तपासाला वेग आला आहे. मी पोलिसांकडे तक्रार केली आणि पोलिसांना याची चौकशी झाली पाहिजे असं वाटलं, म्हणून त्यांनी एफआयआर नोंदवला."

हलाल प्रमाणपत्र असलेली अनेक उत्पादनं मुस्लिमबहुल देशांमध्ये निर्यात केली जातात असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं, "सरकार या विषयांवर आपलं धोरण बनवत असतं. त्यांनी (प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थांनी) सरकारशी बोललं पाहिजे, समांतर व्यवस्था चालवू नये."

शैलेंद्र शर्मा विचारतात की, "सामान्यत: आपण मांस उत्पादनांमध्ये हलाल आणि झटका बद्दल ऐकत आलो आहोत पण सामान्य जीवनात वापरल्या जाणार्‍या गोष्टींसाठी ते का आवश्यक आहे? मसाल्याशी त्याचा काय सबंध, हळद आणि धणे पावडरशी हलालचा काय सबंध ?"

देशाला कमकुवत करणारे लोक हलाल प्रमाणपत्र आणि संबंधित व्यवसायात गुंतले आहेत, कोट्यवधी रुपये कमावले जात आहेत आणि या पैशातून दहशतवादी संघटना आणि देशविरोधी संघटनांना आर्थिक मदत केली जाऊ शकते, अशी भीती शैलेंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केली आहे.

बीबीसीनं शैलेंद्र शर्मा यांना याबाबत असं विचारलं की, त्यांच्याकडे याबाबत कोणते पुरावे आहेत आणि कोणत्या आधारावर त्यांनी हे आरोप केले आहेत,त्यावर ते म्हणाले की, "आत्ता हा इथं बोलण्याचा विषय नाही. जर काही गोष्टी सांगितल्या तर पोलीस काय करणार? पोलीस अजूनही तपास करत आहेत. अशा संघटनांना वेळोवेळी पकडण्यात आलं आहे. याप्रकरणी संशय आहे. पोलीस सध्या आमच्याशी उत्पादनांबद्दल बोलत आहेत आणि आम्ही त्यांना ती उत्पादनं देत आहोत."

हलाल प्रमाणपत्राबाबत शेवटी शैलेंद्र शर्मा म्हणतात, "जर गरज असेल तर सरकार ठरवेल, तथाकथित संस्था आणि तथाकथित व्यक्ती ठरवणार नाहीत."

हलालच्या मुद्द्यापासून राजकीय पक्षांनी स्वतःला दूर ठेवलं

हलाल प्रमाणपत्र असलेली औषधं, सौंदर्यप्रसाधनांची उत्पादनं आणि खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनावर, साठवणुकीवर आणि विक्रीवर बंदी घालण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला तीन दिवस उलटल्यानंतरही उत्तर प्रदेशातील एकाही प्रमुख नेत्यानं या विषयावर आपलं मत दिलेलं नाही.

भाजप आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही हा सरकारचा निर्णय सोशल मीडियावर शेअर केलेला नाही. केवळ उत्तर प्रदेश सरकारनेच 'एक्स'वर यासंबंधीचे मीडिया रिपोर्ट शेअर केले आहेत.

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव किंवा त्यांच्या पक्षाच्या सोशल मीडिया हँडल्सने यासंदर्भात कोणतंही वक्तव्य केलं नाही किंवा पोस्ट शेअर केली नाही.

हेही वाचलंत का?

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.