डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केलेल्या व्यापार कराराचा भारतावर काय परिणाम होईल? तज्ज्ञांना काय वाटतं?

अमेरिका आणि भारतामध्ये व्यापार करार झाल्याची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून घोषणा केली.

टॅरिफ कमी करण्यापासून मोठ्या खरेदीपर्यंतच्या दाव्यांमुळे भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, तर तज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांनी सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहमती दर्शवली असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी (2 फेब्रुवारी) सांगितलं.

यामुळे अमेरिका भारतावरील टॅरिफ 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करेल. या घोषणेनंतर गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि भारत संबंधांत निर्माण झालेला तणाव कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वरील पोस्टमध्ये लिहिलं की, "सोमवारी पंतप्रधान मोदींसोबत चर्चा झाली. या चर्चेत व्यापार, युक्रेनमधील युद्ध संपवणं आणि अमेरिका व व्हेनेझुएलाकडून अधिक तेल खरेदी करणे यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता."

'ट्रुथ सोशल'वरील पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले की, "पंतप्रधान मोदींशी मैत्री आणि परस्पर सन्मानामुळे, त्यांच्या विनंतीवरून अमेरिका आणि भारत यांच्यात तत्काळ व्यापार करारावर सहमती झाली आहे. या करारानुसार अमेरिका टॅरिफ 25 टक्क्यांवरून 18 टक्के करेल."

रशियाकडून तेल खरेदी करून भारत युक्रेनविरोधातील युद्धाला अप्रत्यक्ष मदत करत आहे, असा आरोप ट्रम्प यांनी भारतावर केला होता. याच कारणामुळे गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावला होता.

आधीच असलेल्या 25 टक्क्यांव्यतिरिक्त हा टॅरिफ वाढवण्यात आला होता. त्यामुळे एकूण टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. हा कोणत्याही देशाविरुद्ध अमेरिकेने लावलेला सर्वाधिक टॅरिफ होता.

ट्रम्प यांनी सोमवारी सांगितलं की, भारत अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ शून्यावर आणेल. तसेच ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि शेतीसह 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करण्यासाठी 'बाय अमेरिकन' धोरण स्वीकारेल.

'ट्रम्प आणि मोदी यांच्या वक्तव्यांमध्ये फरक'

ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर लगेचच मोदींनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "माझे प्रिय मित्र राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी बोलून आनंद झाला. 'मेड इन इंडिया' उत्पादनांवर आता 18 टक्के टॅरिफ लागणार, ही आनंदाची बातमी आहे. या निर्णयाबद्दल भारतातील 1.4 अब्ज लोकांच्या वतीने ट्रम्प यांचे खूप खूप आभार."

ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणांमध्ये आणि पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलेल्या गोष्टींमध्ये फरक आहे. ट्रम्प म्हणाले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल, पण मोदींनी असं काहीही म्हटलेलं नाही.

ट्रम्प यांनी भारत अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ शून्य करेल असं सांगितलं, मात्र मोदींनी ते स्पष्ट केलं नाही. तसेच ट्रम्प म्हणाले की, भारत 500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करेल, पण भारताने सध्या तरी सार्वजनिकरित्या असा कोणताही शब्द दिलेला नाही.

दक्षिण आशियाच्या भू-राजकारणावर लक्ष ठेवणारे तज्ज्ञ मायकेल कुगेलमन यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "ट्रम्प दावा करत आहेत की, मोदींनी रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास सहमती दिली आहे. पण या दाव्यावर मला शंका आहे."

"नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेने रशियावर नवे निर्बंध लावल्यानंतर भारताने रशियन तेलाची आयात काहीशी कमी केली आहे. मात्र अमेरिका-भारत व्यापार कराराबाबत अजूनही बरंच काही अस्पष्ट आहे."

"भारत शेतीसारखं संवेदनशील क्षेत्र खुलं करेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. याआधी कोणताही करार न होण्याचं प्रमुख कारण हा विरोधच होता."

ट्रम्प यांनी भारत 500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करेल, असंही म्हटलं आहे. मात्र या दाव्याबाबत अनेकांना शंका आहे. कारण 2024 मध्ये भारत आणि अमेरिकेतील एकूण द्विपक्षीय व्यापार फक्त 212 अब्ज डॉलर्सचा होता.

ब्रिज इंडिया थिंक-टँकचे संस्थापक प्रतीक दत्तानी यांनी फायनान्शियल टाइम्सला सांगितलं की, गेल्या वर्षी भारताने अमेरिकेकडून केवळ 41.5 अब्ज डॉलर्सचं सामान खरेदी केलं होतं. त्यामुळे हा आकडा थेट 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाणं शक्य वाटत नाही, विशेषतः जेव्हा ट्रम्प फक्त कमोडिटी व्यापाराबद्दल बोलत आहेत.

ते म्हणाले की, भारताने आधीच रशियाकडून तेलाची खरेदी कमी करण्यास सुरुवात केली आहे, पण रशियासोबतच्या संबंधांमुळे ती पूर्णपणे थांबवणं कठीण आहे. 2022 मध्ये युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारत स्वस्त रशियन कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला होता.

भारत नजीकच्या काळात कदाचित 500 अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करू शकणार नाही, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयात सल्लागार राहिलेले इवान ए फेइजेनबॉम यांनी 'एक्स'वर लिहिलं आहे.

ट्रम्प यांच्या अपेक्षा

त्यांनी लिहिले की, "2024 मध्ये अमेरिकेची भारतातील वस्तूंची निर्यात 41.5 अब्ज डॉलर्स होती आणि सेवा निर्यात 41.8 अब्ज डॉलर्स होती. एकूण 83 अब्ज डॉलर्सपासून 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाणे म्हणजे जवळपास 500 टक्क्यांनी वाढ, जे खरं सांगायचं तर, थोडासा अतिरेकी वाटतो."

"अमेरिका-भारत व्यापार नेहमीच त्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी राहिला आहे, त्यामुळे मोठी महत्त्वाकांक्षा असणं चांगलं आहे."

इव्हान म्हणाले की, "खरी गुंतागुंत तपशीलात आहे. भारत सरकार रशियन तेलाशी संबंधित कोणतीही जबाबदारी स्पष्टपणे लेखी स्वरूपात मान्य करेल, यावर विश्वास ठेवणं मला कठीण वाटतं."

पॅरिस येथील जॅक्स डेलॉर्स इन्स्टिट्यूटचे व्यापार आणि आर्थिक सुरक्षा सल्लागार निकोलस कोहलर-सुझुकी यांनी 'फायनान्शियल टाइम्स'ला सांगितलं की, भारत सर्व टॅरिफ शून्यावर आणण्यास सहमत झाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा अशक्य असल्याचे दिसतो.

त्यांनी सांगितलं की, टॅरिफ शून्यावर आणण्याबाबत भारताची सहमती शंका घेण्यासारखी आहे. कारण दोहापासून आतापर्यंत झालेल्या व्यापार चर्चांमध्ये भारताचे धोरण नेहमीच सावध राहिले आहे, विशेषतः शेतीसंबंधी उत्पादनांबाबत.

अमेरिकन वृत्तपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलचे स्तभंलेखक सदानंद धुमे यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "माझा अंदाज आहे की, भारत काही अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करून शून्यावर आणेल. जे ट्रम्प त्याला स्वतंत्रपणे असं सादर करू शकतील की, भारताने सर्व अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ शून्य केलं आहे."

असंही म्हटलं जात आहे की, गेल्या महिन्यात भारत आणि युरोपियन युनियनमधला व्यापार करार आणि त्यापूर्वी ब्रिटनसोबत झालेला एफटीए, यामुळे कदाचित ट्रम्प यांच्यावर भारतासोबत करार करण्याचा दबाव वाढला असेल.

ट्रम्प यांनी अनेक दावे केले असले तरी लेखी करार नसल्यामुळे सावध राहणं गरजेचं आहे, असंही म्हटलं जात आहे.

ट्रम्प यांच्या घोषणेचा भारतावर काय परिणाम होईल?

कॅपिटल इकॉनॉमिक्सचे डेप्युटी चीफ शिलान शाह यांनी अमेरिकन मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्गला सांगितलं की, ही टॅरिफ कपात चीनला पर्याय म्हणून भारताला आकर्षक उत्पादन केंद्र बनवण्यात खूप मदत करेल.

शाह म्हणाले की, "यामुळे 2026 मध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा दर सुमारे 0.2 ते 0.3 टक्के वाढू शकतो. त्यामुळे ते जवळपास 7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, तर कॅपिटल इकॉनॉमिक्सने 2026 आणि 2027 साठी 6.5 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे."

शाह यांचं म्हणणं आहे की, याचा भूराजकीय (जियोपॉलिटिकल) परिणामही होऊ शकतो. भारतात अनेक लोक धोरणात्मकदृष्ट्या तटस्थ राहणं पसंत करतात, पण सध्या परिस्थिती तशी नाही. त्यामुळे भारत पुन्हा अमेरिकेच्या बाजूला झुकण्याची शक्यता आहे.

कोटक महिंद्रा एएमसीचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश शाह यांनी ब्लूमबर्गला सांगितलं की, खरं आव्हान तपशीलात आहे, पण यामुळे रुपया, शेअर आणि व्याजदर बाजारांवरील टांगती तलवार दूर झाली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, आशा आहे की हा करार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल, कारण सहकार्यातून त्यांना खूप काही मिळू शकतं.

अमेरिका भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे, आणि नवीन टॅरिफमुळे कापड, चामडे, बूट आणि दागिने यांसारख्या कामगार-केंद्रित उद्योगांना धक्का बसला होता. ताज्या व्यापार आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 12 टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर व्यापार तूट विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे.

भारताने यावर लगेचच जल्लोष करू नये, असं दिल्ली येथील थिंक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे संचालक अजय श्रीवास्तव यांनी म्हटले.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, "भारताने ट्रम्प यांच्या व्यापार घोषणेचा लगेच जल्लोष करू नये. 'ट्रुथ सोशल'वरील पोस्ट अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित ठेवते. कोणती उत्पादनं यामध्ये आहेत, कालमर्यादा काय आहे, आणि विशेषतः शेतीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये भारताने खरोखरच टॅरिफ शून्यावर आणण्यास सहमती दिली आहे का, हे अद्याप स्पष्ट नाही."

"अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्सच्या खरेदीचा आकडाही अस्पष्ट आहे. सध्या भारत अमेरिकेकडून दरवर्षी 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमीच आयात करतो, त्यामुळे यातून ठोस करारापेक्षा जास्त महत्त्वाकांक्षा दिसते. जोपर्यंत संयुक्त निवेदन येत नाही, तोपर्यंत याला अंतिम करार न मानता राजकीय संकेत म्हणून पाहावं. आत्ताची वेळ उत्सव साजरा करण्याची नाही, तर सावध राहण्याची आहे."

काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी ट्रम्प यांच्या 'ट्रुथ' पोस्टला एक्सवर शेअर करत लिहिलं की, "रशियन तेलाची खरेदी थांबली, अमेरिकन निर्यातीवर कोणतेही टॅरिफ नाही, भारताच्या निर्यातीवर 18 टक्के टॅरिफ, भारत अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्सचे ऊर्जा, तंत्रज्ञान, शेती आणि कोळसा आयात करणार. भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता कुठे गेली?"

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)