पुतिन यांच्या दिल्ली दौऱ्याचा अजेंडा काय? कच्चे तेल, संरक्षण की भू-राजकीय घडामोडी

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. गुरुवारी त्यांचं विमान दिल्लीच्या पालम विमानतळावर उतरलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतीन यांचे स्वागत केलं आणि त्यांना मिठी मारली. यानंतर दोन्ही नेते एकाच गाडीतून निघाले.

2022 मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियाचे अध्यक्ष पुतीन प्रथमच भारतात आले आहेत. 2023 मध्ये भारतात झालेल्या जी 20 शिखर परिषदेलाही ते उपस्थित राहिले नव्हते.

भारत आणि रशिया यांच्यात संरक्षण, ऊर्जा आणि इतर व्यावसायिक संबंध आहेत.

सरकारी आकडेवारीनुसार, भारत-रशिया द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 मध्ये 68.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौऱ्यामधून भारताला सर्वाधिक काय अपेक्षा आहेत? असा प्रश्न मी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारला.

त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं, "आम्हाला रशियाबरोबरचे आर्थिक संबंध आणखी दृढ करायचे आहेत. सध्या आपण रशियाकडून आयात अधिक करतो आणि त्यातुलनेत रशियाला निर्यात खूपच कमी करतो. यामुळे असंतुलन निर्माण होतं आहे. आम्हाला हा ताळमेळ साधायचा आहे."

याच्या थोड्याच वेळानंतर, पत्रकारांशी झालेल्या एका वेगळ्या संवादात रशियानंदेखील हा मुद्दा मान्य केला.

क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कॉव्ह म्हणाले, "आम्हाला माहिती आहे की आमच्या भारतीय मित्रांना चिंता वाटते आहे. आम्ही भारताकडून अधिक माल विकत घेऊ इच्छतो."

हा निव्वळ योगायोग आहे का? भारत आणि रशिया यांच्यात पूर्ण एकमत आहे का? की जगासमोर काय दाखवायचं आहे? या बाबत दोन्ही देशांच्या दृष्टीकोनात फरक आहे.

भारतीय अधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादात त्यांनी संरक्षण संबंधांना कमी महत्त्व दिलं आहे. तर पेस्कॉव्ह मात्र यावर मोकळेपणानं बोलले.

पेस्कॉव्ह म्हणाले की, पुतिन यांच्या या दौऱ्यात एसयू-57 लढाऊ विमानांचा मुद्दा नक्कीच चर्चेला असेल.

त्यांनी या गोष्टीलाही दुजोरा दिला की, एस-400 एअर डिफेन्स सिस्टम म्हणजे हवाई संरक्षण प्रणालीवर दोन्ही देशांच्या 'सर्वोच्च नेत्यां'मध्ये चर्चा होईल.

मग, सद्यपरिस्थितीत भारतासाठी काय महत्त्वाचं आहे? रशिया काय साध्य करण्याचा प्रयत्न करतो आहे? दोन्ही देश अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांशी संबंध ठेवत एकमेकांबरोबरच्या संबंधांचा ताळमेळ कसा साधतील?

भारत-रशिया व्यूहरचनात्मक संबंध

दोन्ही देशांनी त्यांच्यातील संबंधांना 'विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त व्यूहरचनात्मक भागीदारी'चा दर्जा दिला आहे.

याच्या अंतर्गत भारत आणि रशियामध्ये 'वार्षिक शिखर परिषद' घेतली जाण्याची तरतूद आहे. या परिषदेत दोन्ही देशांचे सर्वोच्च नेते आलटून पालटून एकमेकांच्या देशात भेट घेतात. भारत सरकारनुसार, आतापर्यंत अशा 22 शिखर परिषदा झाल्या आहेत.

भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश जी-20, ब्रिक्स, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ यासारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांचे सदस्य आहेत. भारताचं म्हणणं आहे की दोन्ही देश या व्यासपीठांवर एकत्र काम करतात. भारताच्या दृष्टीकोनातून रशिया असा देश आहे, जो संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळण्यासाठी पाठिंबा देतो.

अर्थात 2022 मध्ये रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर पहिल्यांदाच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन भारतात येत आहेत. 2023 मध्ये भारतात जी-20 गटाची शिखर परिषद झाली होती. त्यावेळेस पुतिन त्यात सहभागी झाले नव्हते.

यादरम्यान, दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये 2022 मध्ये पाच वेळा आणि 2023 मध्ये दोन वेळा फोनवर चर्चा झाली. जुलै 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिखर परिषदेसाठी मॉस्कोत देखील गेले होते.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव शशांक यांच्या मते, आज भारत आणि रशिया या दोघांना एकमेकांची गरज आहे. कारण दोन्ही देशांवर दबाव आहे.

बीबीसीशी बोलताना शशांक याबद्दल म्हणाले, "युक्रेन प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यामुळे रशियावर पाश्चात्य देशांचा दबाव आहे. तर अमेरिकेनं लावलेल्या टॅरिफमुळे भारत दबावात आहे. मला वाटतं की भारत आणि रशिया यांना एकमेकांबरोबरचे संबंध आणखी दृढ करायचे आहेत."

"मात्र, अमेरिका नाराज होऊ नये म्हणून त्याला ते खूप मोठा मुद्दा बनवू इच्छित नाहीत. यामुळेच कदाचित अनेक नवीन घोषणा होणार नाहीत. जुने करार आणि त्यामधील बदलांच्या रुपातच गोष्टी मांडल्या जातील."

संरक्षण क्षेत्रातील करारांचा मुद्दा

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की संरक्षण करारांची घोषणा होण्याची शक्यता कमी आहे. एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "आम्ही हे सांगू इच्छित नाही की, नेत्यांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल. मात्र, परंपरेनुसार शिखर परिषदेत संरक्षण करारांची घोषणा केली जात नाही. यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे आणि त्यासाठ वेळ लागू शकतो."

ऑपरेशन सिंदूर आणि पाकिस्तानवरील कारवाईनंतर ही पहिलीच शिखर परिषद, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

भारतीय हवाई दलानं (आयएएफ), ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस एस-400 या रशियाच्या हवाई संरक्षण प्रणालीनं केलेल्या कामगिरीची उघडपणे स्तुती केली होती.

भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीदेखील ब्रह्मोस या इंडो-रशियन सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रानं केलेल्या अचूक कामगिरीचं कौतुक केलं होतं.

आजदेखील सुखोई-30 एमकेआय, हे रशियन बनावटीचं लढाऊ विमान भारतीय हवाई दलातील मुख्य लढाऊ विमान आहे.

मात्र, त्या संघर्षानंतर पाकिस्ताननं जाहीर केलं होतं की त्यांना चीनकडून 40 पाचव्या पिढीच्या जे-35 स्टेल्थ लढाऊ विमानांचा पुरवठा करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. हे तंत्रज्ञान असलेलं विमान भारताकडे नाही.

याव्यतिरिक्त, भारतीय हवाई दलाची निर्धारित '42 स्क्वॉड्रन'ची ताकद पूर्ण व्हावी यासाठी तात्काळ आणखी लढाऊ विमानांची आवश्यकता आहे.

भारतीय हवाई दलाकडे सध्या 30 स्क्वॉड्रन आहेत. सर्वसाधारणपणे एका स्क्वॉड्रनमध्ये 18 लढाऊ विमानं असतात.

याच कारणांमुळे रशियन बनावटीच्या अत्याधुनिक एसयू-57 लढाऊ विमानांबद्दल होत असलेल्या चर्चेचं महत्त्व वाढलं आहे.

मात्र, या भागीदारीत काही उणीवादेखील समोर आल्या आहेत.

माजी परराष्ट्र सचिव शशांक बीबीसीला म्हणाले, "भारत रशियाला उरलेल्या एस-400 चा पुरवठा लवकर करण्यास सांगेल."

संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, भारताला रशियाकडून अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या आणि हल्ला करणाऱ्या पाणबुडीच्या पुरवठ्याबाबत ठोस आश्वासन हवं आहे.

एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "पाणबुडी याच वर्षी येणार होती. मात्र त्यावर अजूनही काम सुरू आहे."

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (एसआयपीआरआय) आकडेवारीनुसार, रशिया हा अजूनही भारताचा शस्त्रांस्त्रांचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश आहे. 2020 ते 2024 दरम्यान भारताच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये रशियाचा वाटा 36 टक्के होता.

अर्थात 2010-2014 च्या तुलनेत ही आयात बरीच कमी झाली आहे. त्यावेळेस हे प्रमाण 72 टक्के होतं. एसआयपीआरआयचं म्हणणं आहे की "शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यासाठी आता भारत पाश्चात्य देश, विशेषकरून फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिकेकडे वळतो आहे."

या सर्व पार्श्वभूमीवर आणखी एक बदल होतो आहे.

आधी हे नातं ग्राहक आणि विक्रेत्याचं होतं. मात्र गेल्या वर्षी देण्यात आलेल्या संयुक्त वक्तव्यानुसार आता भागीदारी संयुक्त संशोधन आणि विकासाकडे वळते आहे.

भारत आणि रशियानं, भारतात सुट्या भागांच्या संयुक्त उत्पादनाला चालना देण्यास आणि मग ते सुटे भाग तिसऱ्या मित्र देशांना निर्यात करण्याबाबत सहमती दाखवली आहे.

दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध कसे आहेत?

सरकारी आकडेवारीनुसार, 2024-25 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार विक्रमी पातळीवर म्हणजे 68.7 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचला होता. यात भारतानं रशियाला फक्त 4.9 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती. यात औषधं, लोह आणि पोलादाचा समावेश आहे. उर्वरित सर्व आयात होती. यात कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादनं, खतं इत्यादींचा समावेश आहे.

एक भारतीय अधिकारी म्हणाला, "सध्या आपण रशियाला जास्त मालाची निर्यात करू शकत नाही. कारण ड्यूटी आणि टॅरिफसारख्या अडचणी आहेत. आम्ही रशियासह युरोपियन इकॉनॉमिक युनियनबरोबर फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंटबाबत (एफटीए) चर्चा सुरू केली आहे. करार झाल्यानंतर या अडचणी कमी होतील."

"आम्हाला भारताची औषधं, कृषी उत्पादनं, दैनंदिन वापरातील वस्तू, सागरी उत्पादनं, बटाटा आणि डाळिंबाची रशियाला निर्यात करायची आहे. याशिवाय, कुशल आणि अर्ध-कुशल भारतीय कामगारांच्या येण्याजाण्यासंदर्भात देखील रशियाबरोबर करार होण्याची शक्यता आहे."

राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये काम करतात. ते रशियाच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणांचा अभ्यास करतात.

ते बीबीसीला म्हणाले की "करारांव्यतिरिक्त, रशियात बाजारपेठ शोधण्यासाठी भारताला मेहनत करावी लागेल. रशियाला कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती उपकरणं हवी आहेत. मात्र पाश्चात्य देशांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे ती रशियाला सहजपणे मिळू शकत नाहीत."

"मात्र चीनची तिथल्या बाजारपेठेत आधीपासूनच उपस्थिती आहे. एक निर्यात-प्रधान अर्थव्यवस्था असल्यामुळे चीनची स्थिती भक्कम आहे."

कच्चे तेल आणि खते यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत काय होतं आहे?

रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर भारतात रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात होते आहे. हा एक मोठा बदल आणि भू-राजकीय संघर्ष आहे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हनुसार (जीटीआरआय), 2021 पर्यंत

भारत फार थोड्या प्रमाणात रशियाच्या कच्च्या तेलाची आयात करत होता. वर्षाकाठी जास्तीत जास्त दोन ते तीन अब्ज डॉलरची आयात होत होती.

भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आवश्यकतेच्या फक्त एक ते दोन टक्के भाग रशियाकडून येत होता. तर 2024 पर्यंत यात मोठी वाढ होऊन कच्च्या तेलाची आयात 52.7 अब्ज डॉलरवर पोहोचली. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या एकूण आयातील रशियाचा वाटा 37.3 टक्क्यांवर पोहोचला.

युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया कच्च्या तेलातून मिळवत असलेल्या उत्पन्नाला निशाण्यावर घेतलं. त्यासाठी अमेरिकेनं भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावला. यानंतर भारतावरील एकूण टॅरिफ 50 टक्के झालं. याचा भारतीय निर्यातदारांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम झाला. हे एक अयोग्य आणि अन्याय्य पाऊल असल्याचं भारत म्हटलं.

अर्थात गेल्या काही महिन्यांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की पंतप्रधान मोदींनी त्यांना आश्वासन दिलं आहे की भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करणार नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतानं म्हटलं आहे की हा निर्णय व्यापारी पातळीवर घेतला जाईल.

जीटीआरआयच्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमधील रशियाच्या कच्च्या तेलाचा वाटा घटून 31.8 टक्क्यावर आला आहे. मॉस्कोमध्ये पेस्कॉव्ह भारताचं नाव न घेता म्हणाले की 'रशिया कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील घट रोखण्यासाठी मार्ग शोधेल.'

राजोल सिद्धार्थ जयप्रकाश म्हणाले, "ट्रम्प सरकारनं अलीकडेच, 'रोसनेफ्ट' आणि 'लुकऑईल' या रशियातील दोन बड्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध घातले आहेत. यामुळे या कंपन्यांना व्यापार करणं जोखमीचं झालं आहे. त्यामुळे भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी करतो आहे, याला रशियानं मुद्दा बनवलं नाही."

भारतासाठी रशिया हा खतांचा मोठा पुरवठादार आहे.

स्बेर या रशियातील सरकारी बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये भारतानं रशियाकडून 47 लाख टन खतांची आयात केली. 2021 च्या तुलनेत यात 4.3 पट वाढ झाली.

खतांच्या बाबतीत रशियावरील अवलंबित्व लवकर संपणारं नाही.

गेल्या शिखर परिषदेतील संयुक्त वक्तव्यानुसार, भारताला रशियाकडून खतांचा 'दीर्घकाळ सातत्यपूर्ण पुरवठा' हवा आहे. त्यासाठी 'कंपन्यांमध्ये दीर्घ कालावधीचे करार' करण्याची योजना आहे.

तज्ज्ञांचं लक्ष असलेले आणखी महत्त्वाचे मुद्दे कोणते?

या प्रश्नावर माजी परराष्ट्र सचिव शशांक म्हणाले, "ज्या क्षेत्रांमध्ये रशियाला भारताला तंत्रज्ञान देण्यास तयार असेल अशी क्षेत्रं, उदाहरणार्थ, प्रवासी किंवा लष्करी विमानांचं संयुक्तपणे उत्पादन करणं. हा एक मार्ग असू शकतो."

"अशा प्रकल्पांची भारताच्या आत्मनिर्भर होण्याच्या उद्दिष्टात मदत होईल आणि त्यातून रशियाला मोठी बाजारपेठ मिळेल. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आज रशिया जे भारताला देऊ शकतो, ते फार थोडे देश देऊ शकतात."

राजोली म्हणाले, "जर आपल्याला महत्त्वाच्या खनिजांबाबत काही प्रगती दिसली तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. भारत आणि रशियाच्या संबंधित मंत्रालयांमध्ये या मुद्द्यावर आधीपासूनच चर्चा सुरू आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)