इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इस्लामिक देश 'नाटो'सारखं संयुक्त सैन्य तयार करत आहेत का?

हमासच्या नेत्यांना लक्ष्य करत कतारची राजधानी दोहामध्ये झालेल्या इस्रायली हल्ल्यानंतर आता अरब देशांमध्ये 'नाटो'सारखी लष्करी युती साकार करण्याचे प्रयत्न जोर धरताना दिसत आहेत.

दोहामध्ये अरब आणि इस्लामिक देशांचे एक आपत्कालीन शिखर संमेलन आयोजित करण्यात आलं आहे. या संमेलनात काल सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची एक बैठक झाली.

आज अनेक देशांचे वरिष्ठ नेतेदेखील या शिखर संमेलनामध्ये सहभागी होणार आहेत. त्यामध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजश्कियान, इराकचे पंतप्रधान मुहम्मद शिया-अल सूडानी आणि पॅलेस्टाईन प्राधिकारणाचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांचंही नाव आहे.

आणि याच दरम्यान, इजिप्तच्या एका प्रस्तावामुळे संयुक्त सुरक्षा दलाची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.

'द नॅशनल' या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, इजिप्तने या प्रस्तावामध्ये 'नाटो'सारखं एक सशस्त्र दल आकारास आणण्याचा मुद्दा मांडला आहे.

अरब लीगच्या 22 देशांमध्ये त्याचं अध्यक्षपद आलटून पालटून सोपवलं जाईल आणि पहिला अध्यक्ष इजिप्तचा असेल.

'द न्यू अरब मीडिया'च्या माहितीनुसार, या प्रकारचा प्रस्ताव पहिल्यांदा 2015 मध्ये मांडण्यात आला होता. तेव्हा येमेनमध्ये गृहयुद्ध सुरु झालं होतं आणि हूती बंडखोरांनी सनावर ताबा मिळवला होता.

तिकडे, दोहा हल्ल्यानंतर तुर्कीमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे.

तुर्कीच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते रियर ऍडमिरल जेकी अक्तुर्क यांनी असा इशारा दिला की, 'इस्रायलने कतारमध्ये ज्याप्रकारे केलं, तशा आपल्या अंधाधुंद हल्ल्यांमध्ये आणखी वाढ करु शकतो. तो स्वतःला आणि संपूर्ण प्रदेशाला आपत्तीच्या दिशेनं ढकलू शकतो.'

काय आहे इजिप्तचा प्रस्ताव?

इजिप्तच्या प्रस्तावात सैन्य, हवाई दल आणि कमांडो युनिट्समध्ये चांगलं समन्वय प्रस्थापित करणं तसेच प्रशिक्षण, रसद आणि लष्करी प्रणाली एकत्रित करणं यांचा समावेश आहे.

तसेच, सदस्य देश आणि लष्करी नेतृत्वाशी सल्लामसलत करून लष्करी बळाचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल.

लेबनीज मीडिया आउटलेट 'अल अखबार'नुसार, इजिप्तने या प्रस्तावात म्हटलं आहे की ते अशा लष्करी युतीमध्ये 20,000 सैनिकांचं योगदान देईल, तर सौदी अरेबिया सहकार्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश असेल.

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांनी यासंदर्भात अनेक देशांशी चर्चा केली आहे आणि दोहा शिखर परिषदेव्यतिरिक्तही या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकारचा लष्करी समन्वय या प्रदेशातील देशांनी यापूर्वीही पाहिलेला आहे. जसं की पहिल्या आखाती युद्धात किंवा इस्रायलविरुद्ध लढलेल्या अनेक युद्धांमध्ये असा समन्वय दिसून आला आहे.

अरब आणि इस्लामिक देशांदरम्यान याच प्रकारची 'सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन' ही एक लष्करी युती राहिलेली आहे. त्याला 'बगदाद करार' म्हणून ओळखलं जातं. याचं अस्तित्व 1955 ते 1979 या दरम्यान होतं.

दोहामध्ये इस्रायली हल्ल्याबाबत अरब देशांकडून फारच तिखट प्रतिक्रिया आली होती. या प्रदेशामध्ये इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध ठेवणाऱ्या एकमात्र यूएईनेही या गोष्टीवर टीका केली आहे.

इराकचे पंतप्रधान मोहम्मद शिया अल-सुदानी यांनीही एक 'इस्लामिक लष्करी युती' तयार करण्याचं आवाहन केलं आहे.

तुर्कीच्या सरकारी ब्रॉडकास्टर 'टीआरटी वर्ल्ड'नुसार, गाझा आणि कतारमध्ये इस्रायलच्या सध्याच्या कारवायांना सामूहिक उत्तर देणं गरजेचं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

सुदानी यांनी म्हटलं की, मंगळवारी दोहावर झालेल्या हवाई हल्ल्यामध्ये हमासचे पाच सदस्य आणि कतारचा एक सुरक्षा अधिकारी मारला गेला आहे. हे "आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं हैराण करुन टाकणारं उल्लंघन" आहे आणि इस्रायलच्या कृतींमुळे संपूर्ण प्रदेशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे, याची आठवण करून देणारी ही कृती आहे.

त्यांनी कतारच्या 'अल जझीरा' वृत्तवाहिनीला म्हटलं की, "मुस्लीम देश एकत्र येऊन स्वतःचं रक्षण करू शकणारं संयुक्त सुरक्षा दल तयार करू शकणार नाहीत, असं कोणतंही कारण सध्या नाही." त्यांनी अरब आणि इस्लामिक देशांना राजकीय, सुरक्षा आणि आर्थिक पातळीवर व्यापक भागीदारी निर्माण करण्याचे आवाहन केलं.

इस्रायलला व्हावी शिक्षा - कतारचं म्हणणं

बीबीसी फारसीने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी होणाऱ्या शिखर संमेलनाच्या आधी कतारच्या पंतप्रधानांनी म्हटलं की, "आंतरराष्ट्रीय समुदायानं आपला दुटप्पीपणा थांबवण्याची आणि इस्रायलला त्याने केलेल्या सर्व गुन्ह्यांसाठी शिक्षा करण्याची वेळ आलेली आहे.""

पुढे त्यांनी म्हटलंय की, "इस्रायलनं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आमची भावंडे असलेल्या पॅलेस्टिनींना त्यांच्या भूमीतून हाकलून लावण्याच्या उद्देशानं सुरू असलेलं त्यांचं विनाशकारी युद्ध यशस्वी होणार नाही."

9 सप्टेंबर रोजी दोहामध्ये झालेल्या इस्रायली हल्ल्याबाबत कतारने आधीच कठोर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. तसेच, त्यांनी हे पुन्हा एकदा म्हटलंय की, आम्ही पूर्णपणे सतर्क आहोत आणि कोणत्याही परिस्थितीसाठी तयार आहोत.

कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, दोहा हल्ल्याबाबत एका मसुदा प्रस्तावावर या शिखर संमेलनामध्ये चर्चा होईल.

हमासच्या राजनैतिक ब्यूरोचे सदस्य बासेम नईम यांनी म्हटलंय की, समूहाला अशी आशा आहे की, शिखर संमेलनातून निघणाऱ्या निष्कर्षामध्ये "एक मजबूत आणि एकसंध अरब-इस्लामिक भूमिका" निघेल आणि इस्रायलबाबत एक "स्पष्ट आणि विशिष्ट" उपाय केले जातील.

कतारमध्ये अमेरिकेचं या प्रदेशातील सर्वांत मोठं लष्करी तळ आहे.

याशिवाय, कतार हा अमेरिका आणि इजिप्तसोबत इस्रायल आणि हमास या दोन देशांमधील मध्यस्थीची महत्त्वाची भूमिका निभावतो.

सध्या इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेलेले अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिया यांनी दोहा हल्ल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मात्र, त्यासोबतच त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला की, यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलमधील मजबूत संबंधांचं कोणतंही नुकसान होणार नाही.

या हल्ल्याबद्दल कतारला दिलेल्या माहितीवरुन व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट आधीच वादाच सापडल्या आहेत.

व्हाईट हाऊसच्या मते, 'हल्ल्यापूर्वी कतारला माहिती देण्यात आली होती', परंतु कतारच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं की 'हल्ल्यानंतर 10 मिनिटांनी त्यांना ही माहिती मिळाली'.

'अरब नाटो' अस्तित्वात येण्याची शक्यता किती?

अरब देशांच्या दरम्यान नाटोसारखी लष्करी युती उभी करण्याचा विचार खूप आधीपासून सुरु आहे. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत जाणकार लोक फारसे सहमत नाहीयेत.

जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्यूशनचे फॅकल्टी मेंबर प्रेमानंद मिश्रा म्हणतात, "अरब नाटोच्या संकल्पनेवर यापूर्वीही चर्चा झाली होती आणि सौदी अरेबियाने त्यावर खूप भर दिला होता. पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख राहिल शरीफ यांना त्याचा अध्यक्षही बनवण्यात आलं होतं. परंतु प्रकरण पुढे जाऊ शकलं नाही."

त्यांच्यामते, "या सर्व देशांचं संरक्षण हित इतकं भिन्न भिन्न आहे की, त्यांच्यामध्ये सर्वसहमती होणं म्हणजे अत्यंत दिव्य काम आहे. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबिया आणि इराण त्यांच्यातील मतभेद दूर करून एकत्र येऊ शकतील का? कारण जर संयुक्त लष्करी युती स्थापन करायची असेल, तर गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण देखील करावी लागेल."

गेल्या काही दिवसांत सौदी अरेबिया आणि इराणमधील संबंध सामान्य करण्याचे प्रयत्न झाले असले तरी, इतर देशांमधील प्रादेशिक युतीसाठी काही ठोस पावले उचलली जातील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

प्रेमानंद मिश्रा म्हणतात की, 'हा प्रस्ताव इजिप्तमधून आला आहे. ते या स्थितीत आहेत का, तसेच अशा कोणत्याही गटबाजीला पाश्चात्य देशांकडून, विशेषतः अमेरिका आणि नाटोकडून, अंमलात आणण्याची परवानगी दिली जाईल का, हे पाहणं रंजक ठरेल.'

ते म्हणतात की अरब नाटो तयार करण्याची संकल्पना याआधीही होती आणि भविष्यातही राहील. परंतु ती अंमलात येईल की नाही, याबद्दल अनेक शंका आहेत.

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर वेस्ट एशिया स्टडीजचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मुदस्सीर कमर यांना असं वाटतं की, अरब देशांमध्ये अनेक बहुपक्षीय संघटना आहेत, मग ती अरब लीग असो, ओआयसी असो किंवा जीसीसी असो.

याशिवाय, सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली दहशतवादविरोधी लष्करी संघटना आहे. परंतु, खरी समस्या अरब देशांमधील परस्पर मतभेदांना तोंड देण्याची आहे.

मुदस्सीर कमर म्हणतात, "अशा कोणत्याही युतीसाठी इस्रायलकडे दुर्लक्ष करणं कठीण होईल, जे सध्या अनेक अरब देशांशी तणाव आणि संघर्षाच्या स्थितीत आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)