ट्रम्प यांची 'श्रीमंत' विदेशी नागरिकांसाठी खास योजना, 'गोल्ड व्हिसा प्लॅन'ला किती खर्च येणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी श्रीमंत विदेशी नागरिकांसाठी खास योजना सुरू केली आहे. यानुसार जे लोक किमान 1 मिलियन डॉलर (सुमारे 9 कोटी 3 लाख 94 हजार 700 रुपये) देतील, त्यांना तात्काळ अमेरिकेचा व्हिसा मिळवता येईल.

"हे कार्ड खरेदी करणाऱ्यांना थेट नागरिकत्व मिळवता येईल. आमच्या अमेरिकन कंपन्या त्यांचं मौल्यवान टॅलेंट जपू शकतील. खूपच रोमांचक," असं ट्रम्प यांनी बुधवारी (10 डिसेंबर) म्हटलं.

ट्रम्प गोल्ड कार्ड ही योजना यावर्षी जाहीर झाली. ही अमेरिकेची व्हिसा योजना अशा लोकांसाठी आहे, जे देशाला 'मोठा फायदा' किंवा 'भरीव लाभ' देऊ शकतात, असं या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर सांगण्यात आलं आहे.

लवकरच 'प्लॅटिनम' व्हर्जनही येणार

सध्या अमेरिका त्यांचं स्थलांतर धोरण कठोर करत आहे. वर्क व्हिसा फी वाढवली जात आहे आणि नोंदणीकृत नसलेल्या स्थलांतरितांना देशाबाहेर पाठवलं जात आहे.

गोल्ड कार्ड योजनेंतर्गत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी (यूएस रेसिडेन्सी) 'रेकॉर्ड वेळेत' मिळेल.

त्यासाठी 1 मिलियन डॉलर फी द्यावी लागेल. यावरून ती व्यक्ती अमेरिकेला मोठा फायद्याची आहे हे दिसेल, असं या योजनेच्या वेबसाइटवर सांगितलं आहे.

कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी हा व्हिसा हवा असेल, तर 2 मिलियन डॉलर देणं आवश्यक आहे. शिवाय काही अतिरिक्त शुल्कही द्यावं लागेल.

लवकरच 'प्लॅटिनम' व्हर्जनही येणार आहे. त्यात खास सवलती मिळतील आणि त्याची किंमत 5 मिलियन डॉलर असेल, असं वेबसाईटवर म्हटलं आहे.

प्रत्येक अर्जदाराच्या परिस्थितीनुसार सरकारकडून अतिरिक्त शुल्कही आकारले जाऊ शकते, असं वेबसाइटवर म्हटलं आहे.

अर्जाची पाहणी होण्यापूर्वी प्रत्येक व्यक्तीने नॉन रिफंडेबल 15 हजार डॉलर (सुमारे 13 लाख 55 हजार 959 रुपये) प्रक्रिया शुल्क द्यावं लागेल.

फेब्रुवारीत गोल्ड कार्ड जाहीर होताच या योजनेवर टीका झाली. ही योजना श्रीमंत लोकांना अयोग्य पद्धतीने फायदा देईल, असा आरोप काही डेमोक्रॅट पक्षाच्या नेत्यांनी केला.

ट्रम्प यांनी ही योजना जाहीर करताना सांगितलं की, हा व्हिसा ग्रीन कार्डसारखा असेल.

ग्रीन कार्डधारक विविध उत्पन्नाच्या लोकांना अमेरिकेत कायमस्वरुपी राहणं आणि काम करण्याची परवानगी मिळते. साधारणपणे 5 वर्षांनी ग्रीन कार्डधारक नागरिकत्वासाठी पात्र ठरतात.

अमेरिकेला 'प्रॉडक्टिव्ह' लोकांची गरज

ट्रम्प म्हणाले, "गोल्ड कार्ड फक्त 'उच्च पातळीच्या' व्यावसायिकांसाठी आहे. आम्हाला अशा लोकांची गरज आहे, जे कामात खरंच उत्पादनक्षम म्हणजेच प्रॉडक्टिव्ह असतील".

"जे लोक 5 मिलियन डॉलर देऊ शकतात, ते नोकऱ्या तयार करतील. ही योजना खूप लोकप्रिय होईल. ही एक मोठी संधी आहे," असंही ट्रम्प यांनी म्हटलं.

ही योजना अशा वेळी आली आहे, जेव्हा ट्रम्प प्रशासन स्थलांतरितांना देशाबाहेर पाठवत आहे.

अमेरिकेने 19 देशांतील लोकांचे इमिग्रेशन अर्जही थांबवले आहेत. हे देश प्रामुख्याने आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतील आहेत. त्यांच्यावर राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रवासबंदीचे नियम लागू आहेत.

सरकारने आश्रय अर्जांवरील सर्व निर्णयही थांबवले आहेत. बायडन यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या हजारो अर्जांची पुन्हा तपासणी केली जाईल, असंही ट्रम्प सरकारने सांगितलं आहे.

सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प यांनी कुशल परदेशी कामगारांसाठी असलेल्या एच-1बी व्हिसाच्या अर्जदारांकडून 1 लाख डॉलर शुल्क आकारण्याचा आदेशही जारी केला.

या निर्णयामुळे अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार झालं.

नंतर व्हाइट हाऊसने स्पष्ट केलं की, हे शुल्क फक्त नवीन अर्जदारांसाठी असेल आणि जे सध्या अमेरिकेबाहेर आहेत त्यांनाच लागू होईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)