'अग्निवीर योजना सैनिकांमध्ये भेदभाव करते'; 'जवान' मुलगा गमावलेली आई मुंबई उच्च न्यायालयात, नेमकं प्रकरण काय?

"आमचा एकुलता एक मुलगा गेला. त्याच्यामागे आम्हाला कोणी नाही. देशभर त्याचं कौतुक होत आहे. पण नियमित सैनिकांप्रमाणे शहीद अग्निवीरांना सन्मान मिळत नाही."

ही भावना आहे 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतरच्या गोळीबारात मृत्यू झालेल्या अग्निवीर मुरली नाईक यांचे वडील श्रीराम नाईक यांची.

"आमच्या मुलाला नियमित सैनिकाप्रमाणे न्याय द्या," अशी मागणीही श्रीराम नाईक यांनी केली.

पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवलं. या काळात भारत-पाकिस्तान सीमेवर शस्त्रसंधीचं उल्लंघनही झालं. याच गोळीबारात मुंबईत राहणाऱ्या, मूळचे आंध्र प्रदेशातील मुरली नाईक यांचा 9 मे 2025 रोजी पूंछ परिसरात मृत्यू झाला.

याच नाईक यांच्या कुटुंबाने नियमित सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणारे इतर सहाय्य मिळाले नाही, असं म्हटलं आहे.

मुरलीच्या मृत्यूनंतर अग्निवीर आणि नियमित सैनिक यांना समान वागणूक मिळत नसल्यामुळे अग्निवीरांना नियमित सैनिकांप्रमाणे मान-सन्मान मिळावा आणि भेदभाव होऊ नये, अशी मागणी करत मुरली यांची आई ज्योतीबाई नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुरली नाईक यांची अग्निवीर म्हणून भरती

मुरली यांचा जन्म 23 ऑक्टोबर 2000 रोजी मुंबईतील राजावाडी रुग्णालयात झाला. त्यांचे मूळ गाव आंध्र प्रदेशातील सत्यसाई जिल्ह्यातील कल्की तांडा आहे.

वडील श्रीराम नाईक मजुरीचं काम करत, तर आई ज्योतीबाई नाईक घरकाम करत. कुटुंब घाटकोपरमधील कामराज नगर येथे राहत असे. मुरली आई-वडिलांचे एकुलते एक अपत्य होते.

23 वर्षीय मुरली नाईक जम्मू–काश्मीरमधील उरी येथे तैनात होते. ते अग्निपथ योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती झाले होते.

मुरली यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण आंध्र प्रदेशमध्ये हॉस्टेलमध्ये राहून पूर्ण केले. डिसेंबर 2022 मध्ये ते अग्निवीर म्हणून सैन्यात दाखल झाले. देवळाली येथे 9 महिन्यांचं प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांची पहिली पोस्टिंग आसाममध्ये, नंतर पंजाबमध्ये आणि काही दिवसांपूर्वीच काश्मीरमध्ये झाली होती.

'अग्निवीरांनीही तितकाच धोका पत्करलेला असतो'

मुरलीचे वडील श्रीराम नाईक बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "मुरली देशासाठी शहीद झाला. मात्र, सरकारकडून आमची कोणीही दखल घेतली नाही. अग्निवीर असल्यामुळे आम्हाला नियमित सैनिकांचा सन्मान मिळणार नाही, हे आमच्यासाठी मोठं दु:ख आहे."

"देशासाठी हजारो अग्निवीर लढत आहेत. त्यांना नियमित सैनिकांप्रमाणे मान-सन्मान नको का? या मान-सन्मानासाठीच आम्ही न्यायालयात धाव घेतली आहे," असंही श्रीराम नाईक यांनी नमूद केलं.

मुरली यांच्या आई ज्योतीबाई नाईक यांनीही याचिकेत अशीच मागणी करत म्हटलं की, अग्निवीरांनीही तितकाच धोका पत्करलेला असतो. त्यामुळे त्यांच्या बलिदानाला समान मान्यता, शौर्यसन्मान, आर्थिक सहाय्य आणि कल्याणकारी लाभ द्यावेत.

अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या आईने याचिकेत खालील मुद्दे मांडले आहेत :

याचिकाकर्त्यांचे वकील हितेंद्र गांधी यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी शाखेत दाखल असून लवकरच ती सुनावणीसाठी ठेवली जाईल, अशी माहिती दिली.

वकील हितेंद्र गांधी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "नियमित सैनिकांच्या कुटुंबियांना दिल्या जाणारा पूर्ण मृत्यूलाभ आणि कौटुंबिक संरक्षण न देण्याच्या निर्णयाला ही याचिका आव्हान देते. अग्निवीर समान कर्तव्ये पार पाडतात आणि समान जोखीमांना सामोरे जातात, तरी त्यांच्या कुटुंबियांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात, याकडे याचिकेत लक्ष वेधले आहे."

"युद्धात मृत्यू झालेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना नियमित सैनिकांप्रमाणेच लाभ देण्याबाबत संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे," असेही गांधी यांनी नमूद केले.

"सेवेत मृत्युमुखी पडलेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसह समान मरणोत्तर लाभ देण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत," अशी मागणी याचिकेत केल्याची माहिती गांधी यांनी दिली.

याचिकाकर्त्याच्यावतीने प्रकाश आंबेडकर बाजू मांडणार असून याचिका अधिवक्ता संदेश मोरे, अधिवक्ता हेमंत घाडीगावकर आणि माझ्या मार्फत दाखल करण्यात आली आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनीही याबाबत फेसबुकवर एक पोस्ट करत म्हटलं, "शहीद मुरली नाईक 9 मे 2025 रोजी पूंछ, जम्मू आणि काश्मीर येथे सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात शहीद झाले. वंचित बहुजन आघाडीमार्फत दाखल केलेली ही याचिका नियमित सैनिकांच्या कुटुंबियांना नियमितपणे देण्यात येणाऱ्या मृत्यूनंतरचे फायदे आणि कुटुंब संरक्षण लाभांच्या भेदभावपूर्ण नकाराला आव्हान देते."

"अग्निवीर सैनिक समान कर्तव्ये पार पाडतात आणि समान जोखमींना तोंड देतात, तरीही त्यांच्या कुटुंबियांना पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभांपासून बराच काळ वंचित ठेवण्यात आले आहे, हे मुद्दे याचिकेतून अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच सेवेत मृत्युमुखी पडणाऱ्या अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसह समान लाभ मिळावेत यासाठी निर्देश मागितले आहेत," असंही प्रकाश आंबेडकर यांनी नमूद केलं.

सरकारच्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा

मृत पावलेल्या जवान मुरली नाईक यांच्या आईने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत आणि न मिळालेल्या मदतीसंदर्भात संरक्षण मंत्रालय आणि संबंधित विभागांना बीबीसी न्यूज मराठीने मेलद्वारे प्रतिक्रिया विचारली आहे. मात्र अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

संरक्षण मंत्रालयाची प्रतिक्रिया आल्यानंतर येथे अपडेट केले जाईल.

भारतीय लष्कराच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, अग्निवीर योजनेंतर्गत कर्तव्यावर असताना 100 टक्के अपंगत्व आल्यास 44 लाख रुपये, 75 टक्के अपंगत्व आल्यास 25 लाख रुपये आणि 50 टक्के अपंगत्व आल्यास 15 लाख रुपये मिळतात.

कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना 44 लाख रुपये आणि उर्वरित सेवाकाळातील पूर्ण वेतन देण्याची तरतूद आहे. रेशन, गणवेश आणि भाडे सवलत यांसह सर्व भत्त्यांची तरतूद लागू होते.

पंजाबमधील एका अग्निवीराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना काही महिने मदत मिळाली नाही, असा मुद्दा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत उपस्थित केला होता.

या विषयावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तर देताना सांगितले होते की, एखादा अग्निवीर युद्धात किंवा सीमारेषेवर शहीद झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना 1 कोटी रुपयांची मदत दिली जाते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)