अभियंता, IAS अन् आता खासदार; तामिळनाडूतील खासदाराने सांगितला जातिअंताचा 'राज'मार्ग

शशिकांत सेंथिल हे तामिळनाडूच्या तिरुवल्लूर लोकसभा मतदारसंघातून पाच लाखाहून अधिक मतांनी निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे ते पहिल्यांदाच निवडणूक लढले आणि जिंकूनही आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार रामास्वामींनी दिलेल्या जातिअंताच्या शिकवण घेऊन ते राजकारणात उतरल्याचं सांगतात. जातिअंताची लढाई लढताना कोणत्या गोष्टींचा सामना करावा लागतो आणि कोणत्या गोष्टी प्रामुख्याने करणे असल्याचे सेंथिल सांगतात ते आपण या मुलाखतीत वाचू शकता.

दलित समुदायातील शशिकांत सेंथिल हे आधी IAS अधिकारी होते.दहा वर्षांपूर्वी काश्मीरच्या मुद्द्यावरून सेंथिल यांनी IAS पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर ते राजकारणात आले. काँग्रेसमधून त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली.

त्यांचा आजवरचा राजकीय प्रवास कसा होता आणि काँग्रेस पक्षाविषयी त्यांना काय वाटतं? याविषयी बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे यांनी सेंथिल यांची सविस्तर मुलाखत घेतली.

अभियंता, IAS आणि आता खासदार

प्रश्न : शशिकांत, तुमची कारकीर्द ही फार रंजक आहे. माझा पहिला प्रश्न याच्याशीच संबंधित आहे. तुम्ही आधी अभियंता होता. त्यानंतर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवून तुम्ही IAS झालात‌. आणि आता सरतेशेवटी तुम्ही खासदार बनलेले आहात. तर हा तुमचा प्रवास नेमका कसा होता?

शशिकांत - हा प्रवास तर नक्कीच फार वेगळा आणि विस्मयकारक होता. अभियंता, IAS आणि खासदार बनण्याआधीच्या काळाचीही पार्श्वभूमी या प्रवासाला आहे. मी जन्माने दलित आहे. माझ्या वडिलांचा संघर्ष मी जवळून पाहिलेला आहे. समजून घेतलेला आहे. जातिव्यवस्थेचे चटके आम्ही सोसलेले आहेत. त्यामुळे दलितांच्या दु:खाची मला चांगली जाणीव आहे.

मागच्या 50 वर्षांत आपण समाज म्हणून ज्या स्थित्यंतरातून जात आहोत मी स्वतःला सुद्धा त्याचंच एक अपत्य मानतो. तेव्हा दलित समाज फारच दुर्लक्षित होता. मागच्या काही काळात थोड्याफार संधी मिळायला सुरूवात झाली‌. माझं शिक्षण व कारकीर्द याच मिळालेल्या संधीचा परिणाम आहे.

मला आठवतंय मी कॉलेजात गेलो तेव्हा माझे वडील मला नेहमी सांगायचे की “तुझा प्रवास, तुझं मूळ कायम लक्षात ठेव. भूतकाळ कधी विसरू नकोस.”

वडिलांनी दिलेला हाच सल्ला प्रमाण मानून मी आयुष्य जगत आलेलो आहे. जगण्याच्या प्रत्येक वळणावर मला याची अनुभूती आली. मी नेमका कॉलेजात होते. संगणक युग अवतरलं होतं‌. त्याचंच शिक्षण मी घेतलं‌. त्यामुळे लगेच एका सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरीची संधी मिळाली. पण वडिलांनी सांगितलेली गोष्ट माझ्या मनात कायम घर करून राहिलेली होती.

त्यामुळे मी आधीपासून ठरवलं होतं की ही नोकरी काय आपण आयुष्यभर करू शकत नाही. सामाजिक क्षेत्रात उतरणं भागंच होतं. त्यामुळे कॉर्पोरेटमधली नोकरी सोडून मी इतर मार्ग धुंडाळू लागलो.

काही काळ कॉलेजात प्राध्यापक म्हणून शिकवलं. त्यानंतर एका एनजीओमध्ये रुजू झालो. गावागावात हिंडून वेठबिगार कामगारांसाठी काम केलं.

तेव्हा मला एक जण म्हणाला की, “हे एनजीओसाठी काम करणं वगैरे सगळं ठीक आहे. पण सगळ्यांत मोठी एनजीओ तर सरकार आहे. खरंच काही बदल घडवण्यात योगदान द्यायचं असेल तर तू सरकारमध्ये जायला हवं.”

मला हे म्हणणं पटलं. त्यामुळे मग लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली‌. तिसऱ्या प्रयत्नात यशही मिळालं. या यशामुळे मी अशा पद किंवा स्थितीत पोहोचलो की जिथे मी समाजासाठी काहीतरी करू शकतो.

कलेक्टर या नात्याने 10 वर्ष मी कर्नाटकातील 3 जिल्ह्यांमध्ये काम केलं. सरकारी अधिकारी म्हणून काम करतानाही राजकीय क्षेत्राबद्दलचं माझं आकर्षण काही कमी झालं नव्हतं.

विशेषत: 2002नंतर मला जाणवलं की भारतातील राजकारणानं एक नवं वळण घेतलेलं आहे. 2002च्या गोध्रा हत्याकांडानंतर देशाची बदलत जाणारी सामाजिक, राजकीय परिस्थिती मी जवळून बघत होतो. एक नवा राजकीय पायंडा पाडला जात होता.

2002 ला जी व्यक्ती या गोध्रा हत्याकांडाच्या केंद्रस्थानी होती तीच व्यक्ती 2014च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आपल्या देशाची पंतप्रधान बनली.

योगायोगाने तेव्हाच मी कलेक्टर होतो. ही माझ्या मते येणाऱ्या काळाची नांदी होती. आपल्या देशाचं राजकारण आता ढवळून निघणार आहे, हे मला कळून चुकलं होतं.

2014 ते 2019 या मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात काय काय झालं ते सगळं मी जवळून अनुभवलं. त्याचा अभ्यास केला. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत होती. जगभरात अशा ज्या राजवटी होऊन गेल्यात त्यांच्या सगळ्यांमध्ये एक समान धागा मला दिसत होता. हे नव्याने जन्माला आलेलं राजकारण असंच बिनविरोध सुरू राहिलं तर ते देशासाठी विघातक ठरेल, हे मला आता कळून चुकलं होतं.

ज्या राजकीय विचारसरणीचा माझ्यावर प्रभाव आहे, ज्या नैतिक मूल्यांचा मी पुरस्कार करत आलेलो आहे तीच धोक्यात येणार असल्याची ही पूर्वसूचना होती. हे होऊ द्यायचं नसेल तर काहीतरी वेगळं करणं मला भाग होतं.

माझी ही नैतिक मूल्य आणि राजकीय विचारसरणीचं या नव्या विघातक राजकारणापासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशानेच मी राजकारणाच्या क्षेत्रात उतरलो.

अर्थात मी काही लगेच खासदार झालो नाही. सुरूवातीला मी कुठल्याच पक्षाशी वगैरे जोडलेला नव्हतो. आजूबाजूला इतका अन्याय, अत्याचार होत असताना त्याविरोधात कोणीच का बोलत नाही? हा प्रश्न मला भेडसावत असायचा.

त्यानंतर मग केंद्र सरकारनं 370 कलम रद्द केलं. संपूर्ण राज्यात लष्कर अक्षरशः घुसवलं गेलं. एका संपूर्ण राज्यालाच जणूकाही बंदी बनवल्याचं हे चित्र होतं. अख्ख्या राज्याचाच यांनी तुरूंग टाकलाय, असं मला वाटलं. ही घटना माझ्यासाठी निर्णायक होती.

प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा का दिला?

प्रश्न - काश्मीर आणि कलम 370 हटवलं जाणं हे तुम्ही सांगितलं की नोकरीचा राजीनामा देण्यामागचं प्रमुख कारण होतं. पण याशिवाय आणखी कोणत्या गोष्टी तुम्हाला खुपत होत्या की तुम्ही थेट राजीनामा द्यायचं ठरवलं?

शशिकांत - आपल्याला आधी ही जी लढाई सुरू आहे ती समजून घ्यावी लागेल. ही लढाई फक्त भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी नाही. ही दोन विरुद्ध विचारधारा किंबहुना मानसिकतेमधील लढाई आहे.

पहिली मानसिकता आहे जी सामाजिक उतरंड आणि त्यातून उपजणाऱ्या विषमतेची समर्थक आहे. विषमतापूर्ण उतरंडीतूनच समाज बनतो.

कोणी वर तर कोणी खाली असं मालक आणि गुलामाचं विभाजन अनिवार्य म्हणूनच नैसर्गिक आहे, असं ही पहिली विचारधारा मानते. आपला समाजही असाच बनलेला आहे आणि दुसरी जी विचारधारा किंवा मानसिकता आहे ती असं मानते की समाजात सगळे समान असायला हवेत.

खालचा आणि वरचा असा भेद / उतरंड असता कामा नये. कुठलीही सामाजिक उतरंड नसलेला समतापूर्ण समाज निर्माण करणं हे या दुसऱ्या विचारधारेचं अंतिम उद्दिष्ट आहे.

या दोन टोकाच्या परस्परविरोधी विचारधारांमधली लढाई भारतात हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. त्या त्या काळात त्यांना नाव वेगवेगळं दिलं गेलं असेल. पण तत्त्वत: या दोन विचारधारा हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत आणि एकमेकांना आव्हान देत आलेल्या आहेत.

गौतम बुद्धांनी जे तत्वज्ञान मांडलं त्यातून त्यांनी याच पहिल्या (सामाजिक उतरंडीच्या) मानसिकतेचा विरोध केला होता.

भारताच्या इतिहासातील कुठलाही क्रांतीकारक घ्या. त्यांची लढाई याच विषमतापूर्ण मानसिकतेविरोधात होती.

या दोन विचारधारा/मानसिकतेचं प्रतिबिंब आपल्याला भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातही पडलेलं दिसून येतं. भारताचा स्वातंत्र्यलढा मुख्यतः या दुसऱ्या (समतावादी) विचारधारेच्या लोकांनी लढला.

ज्याचं नेतृत्व काँग्रेस करत होती. तर हा पहिल्या (विषमतावादी) मानसिकतेचा गटही स्वतंत्रपणे ब्रिटिशांविरोधात लढाई लढतच होता. त्यांनासुद्धा ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य हवंच होतं‌. पण त्यांना समता नको होती. अखेर भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यानंतर लगेच आपलं संविधान आकाराला आलं‌.

हे संविधान या दुसऱ्या (समतावादी) मानसिकतेचा परिपाक होता. काँग्रेस या सगळ्या प्रक्रियेत केंद्रस्थानी होती. कारण स्वातंत्र्यलढ्याचं आणि नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताचं नेतृत्व कॉंग्रेस करत होती.

त्यामुळे ही राजकीय लढाई फक्त भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी नाही. ही विचारांची व मानसिकतेची लढाई आहे. या पहिल्या (विषमतावादी) मानसिकतेच्या गटाला स्वातंत्र्योत्तर भारतात फारसा थारा मिळत नव्हता.

निवडणुकांमध्ये त्यांना सपाटून मार खावा लागला. त्यामुळे सत्तेपासून ते बराच काळ लांब राहिले. समतावादी काँग्रेसच्या विचारधारेवर भारताची आगेकूच सुरू होती. याला पहिल्यांदा रोख बसली ती 1990च्या दशकात.

1990ला या पराभूत होत आलेल्या विषमतावादी मानसिकतेच्या हाती एक राजकीय हत्यार लागलं. ते होतं फासीवादाचं. हेच फासीवादाचं तत्त्व वापरून या गटानं आपली राजकीय ताकद वाढवायला सुरुवात केली.

हे तत्त्व राजकीय परिघात नेमकं कसं काम करतं? समजा 100 लोक आहेत. तर त्यांना 80 आणि 20 अशा दोन गटात विभागा‌‌. या 80 लोकांच्या गटाच्या मनात 20 लोकांच्या गटाबद्दल द्वेष आणि भय निर्माण करा‌. मग त्या बहुसंख्यांक 80 लोकांचं मत मिळवणं सोपं होऊन जातं. नाहीतर ऐरवी जितके लोक अथवा मतदार आहेत त्या सगळ्यांकडे राजकीय पक्ष मत मागायला जातात.

'काल्पनिक भयाचा वापर कसा करुन घेतला जातो'

फासीवादी पक्ष 20 लोकांना (अल्पसंख्याकांना) आधीच धोकादायक शत्रू घोषित करून उर्वरित 80 लोकांना (बहुसंख्यांकांना) अपील करतात की या 20 लोकांपासून वाचायचं असेल तर आम्हाला मत द्या. या काल्पनिक भयाला बळी पडून 80 पैकी 50 लोक तरी यांना मत देतात. निवडणूक जिंकण्यासाठी इतकी मतं पुरेशी असतात.

हेच फासीवादी निवडणूक गणित हाताशी धरत यांनी द्वेषाचं राजकारण सुरू केलं. अयोध्याचा वाद यांनी त्यातूनच सुरू केला. मुस्लिमांबद्दल बहुसंख्यांक हिंदूंच्या मनात द्वेष पेरायला सुरूवात केली. या द्वेष आणि विभाजनाच्या राजकारणाला माझा विरोध होता. नोकरी सोडून राजकीय क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेण्यामागे माझी ही भूमिका होती.

प्रश्न- तुम्ही नुकतेच खासदार बनले आहात. 2 आठवड्यांपूर्वीच तुम्ही खासदारकीची शपथ घेतली. सध्या लोकसभेतील वातावरण तापलेलं आहे. विशेषत: मागच्या 2-3 दिवसांत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झालेली पाहायला मिळत आहे. हिंदू आणि हिंदुत्वावरून संसदेत चर्चा झालेली पाहायला मिळाली. राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात या विषयावर जे वक्तव्य केलं त्यावरून मोठा गदारोळ झाला. त्यांचं एक वक्तव्य कामकाजातून हटवलंसुद्धा गेलं. तुम्ही राहुल गांधींच्या त्या वक्तव्याकडे कसं पाहता?

शशिकांत - माझी यावरील भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. प्रोपगंडा (अपप्रचार) हे फासीवादाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. खोटं बोला आणि रेटून बोला हे फासीवादी आधीपासून करत आलेले आहेत. हिटलरनंही याच नीतीचा अवलंब केला होता. भाजपही आज तेच करत आहे.

राहुल गांधी इतकंच म्हणाले आपल्या देशातील प्रत्येक धर्माची मूळ शिकवण एकच आहे. ती म्हणजे अहिंसा, बंधुभाव आणि एकमेकांप्रती आदर. त्यामुळे हिंसा करणाऱ्या व्यक्तीला स्वतः धार्मिक म्हणवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हिंसक लोकांनी स्वतःला धर्माचा ठेकेदार समजणं बंद करावं.

हिंसा आणि द्वेषाचं राजकारण करणाऱ्या भाजपनं हिंदुत्वावर दावा करू नये, इतकंच राहुल म्हणाले. पण पंतप्रधान मोदींनी राहुल गांधींच्या वक्तव्याचा विपर्यास करत राहुल गांधींनी हिंदू धर्मालाच हिंसक म्हटल्याचा कांगावा सुरू केला. जे अर्थातच धादांत खोटं होतं. पण याचं मला काही आश्चर्य वाटलं नाही. कारण ते नेहमीच खोटं बोलत असतात.

मागे कर्नाटक निवडणुकीच्या वेळी आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात लिहलं होतं की सत्तेत आल्यावर बजरंग दल आणि पीएफआय सारख्या अतिरेकी संघटनांवर काँग्रेस बंदी आणेल.

दुसऱ्याच दिवशीपासून पंतप्रधान मोदी सांगत सुटले की 'काँग्रेस बजरंग बलीला तुरूंगात टाकणार आहे'. खोटं बोलण्याची ही हद्द झाली.

भाषा तोडून-मोडून आणि शाब्दिक चलाखी करून राजकीय फायदा उठवण्याची ही फासीवाद्यांची जुनीच रीत आहे.

हिटलरपासून सगळे फासीवादी हेच करत आलेत. राहुल गांधीचं लोकसभेतील संपूर्ण भाषण तुम्ही नीट ऐका. त्यात कुठल्याच धर्माबद्दल एकही अपशब्द त्यांनी उच्चारलेला नाही.

बॅरिस्टर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची वकिली कशी होती? ही बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

प्रश्न - माझा पुढचा प्रश्न याच मुद्द्याला धरून आहे. संसदेतील आपल्या भाषणात राहुल गांधींनी हिंदू आणि हिंदुत्वावर तर बराच जोर दिला. पण रोजगार आणि महागाईसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर ते फारसं या भाषणात बोलले नाहीत. याबद्दल तुमचं मत काय? याचं कारण काय?

शशिकांत - मला असं वाटत नाही. मुळात त्यांचं संपूर्ण भाषणच बेरोजगारी आणि महागाई या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून केलं गेलं. फक्त त्यातला एक छोटा भाग हिंदू आणि हिंदुत्वाचा होता.

समाजातील प्रत्येक घटकाला कसं भीतीत ठेवलं जातंय, हेच राहुल गांधींनी सांगितलं. जसं की वाढत्या महागाईमुळे महिला घाबरून आहेत. बेरोजगारीमुळे तरूणाई त्रस्त आहेत.

हे भाषणंच काय आमचा सगळा निवडणूक प्रचारच रोजगार आणि महागाई या दोन मुद्द्यांना धरून होता. धर्मावर आम्ही एकदाही काहीच बोललो नाही. कारण धर्माचं राजकारण आम्हाला करायचंच नाही. याउलट भाजपने संपूर्ण निवडणूक धर्माच्या नावावर लढली.

कारण त्यांच्या राजकारणात धर्म सोडून दुसरं काही येतच नाही. प्रश्न आहे की माध्यमं कोणता मुद्दा उचलून धरतात? लोकांना पत्रकारितेतून काय दाखवू पाहतात? माझ्या मते बहुतांश माध्यमं/ पत्रकारिता भाजपची अनाधिकृत प्रवक्ता म्हणूनच काम करत आहे.

त्यामुळे भाजपला फायदा मिळवून देऊ शकतील आणि विरोधकांना अडचणीत आणू शकतील नेमक्या अशाच गोष्टी उचलून धरल्या जातात. राहुल गांधींचं कुठलंही भाषण काढून पाहा ते नेहमी दैनंदिन जीवनातील मुद्द्यांवरच बोलत आलेले आहेत. आमचा पूर्ण प्रचार सामान्य लोकांच्या रोजच्या आयुष्यातील अडचणींना वाचा फोडण्यासाठी होता.

प्रश्न - हिंदू आणि हिंदुत्वाची इतकी चर्चा होतंंच आहे तर यासंबंधी आणखी एक टीका राहुल गांधींवर केली जाते ती म्हणजे ते राजकीय फायद्यासाठी हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा ठाम विरोध करत नाहीत. भाजपच्या हिंदुत्वाविरोधात जितक्या तीव्रतेनं मुसलमानांचे प्रश्न मांडले पाहिजेत ते होताना दिसत नाही. उलट स्वतःचीच सॉफ्ट हिंदुत्वाची प्रतिमा बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. थोडक्यात ते बचावात्मक भूमिका घेतात. या आरोपांंवर तुम्ही काय उत्तर द्याल?

शशिकांत - मूळात हिंदू आणि हिंदुत्व हा मुद्दाच नाहीये. भाजपनं या मुद्द्यावरून राजकारण सुरू केलं म्हणून आम्हाला प्रत्युत्तर द्यावं लागतंय. नाहीतर आम्ही कधीच या देशात धर्माचा मुद्दा उपस्थितही केला नव्हता.

भाजप सत्तेत आल्यावर आम्हाला बोलणं भाग पडलं. कारण त्यांना धर्माशिवाय दुसरं काही सुचतंच नाही. राष्ट्रपतींचं अभिभाषणही तुम्ही काढून पाहा. त्यातही भाजपचं पुन्हा तेच धर्माचं रडगाणं सुरू होतं. विकासाच्या मुद्यावर भाजप बोलायलाच तयार नाही.

कालच्या भाषणातही मोदी विकासावर काहीच बोलले नाही. फक्त काँग्रेसला लक्ष्य करण्यावरच त्यांचा भर राहिला. आम्ही कायम विकासाचं राजकारण करायलाच प्राधान्य दिलेलं आहे.

राहता राहिला प्रश्न सॉफ्ट हिंदुत्वाचा. हिंदू आणि हिंदुत्व या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. हिंदू हा एक धर्म /आस्था आहे, तर हिंदुत्व ही एक राजकीय विचारधारा आहे.

उदाहरणार्थ तुम्ही हिंदू आहात. मी हिंदू आहे. राहुल गांधी हिंदू आहेत. त्यामुळे कोणाच्या हिंदू असण्याला राहुल गांधीचा विरोध नाही.

देशातील प्रत्येकाला आपल्या धर्माचं पालन करायचा समान अधिकार आहे. हीच भारतीय धर्मनिरपेक्षता आहे.

भारतीय धर्मनिरपेक्षता आणि फ्रान्स किंवा संपूर्ण युरोपची धर्मनिरपेक्षता यामध्ये फरक आहे‌. भारतीय धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक धार्मिक अस्मितेचा आदर करते. इतकंच काय भारतात प्रत्येकाची सांस्कृतिक ओळख मग ती धर्माच्या आधारावर असो की भाषा अथवा प्रांत मान्य केली जाते.

किंबहुना ती साजरी केली जाते. उदाहरणार्थ मी तामिळनाडूचा आहे. मला माझ्या तामिळ असण्याचा अभिमान आहे. तामिळ ही माझी ओळख माझ्या भारतीय असण्याच्या आड येत नाही.

उलट ती माझं भारतीयत्व आणखी अधोरेखित करते. त्यामुळे कोणी स्वतःची अशी ओळख मिरवत असेल, तर त्यात काहीच आक्षेपार्ह नाही. त्यामुळे राहुल गांधींवर होत असलेला हा सॉफ्ट हिंदुत्वाचा आरोप निराधार आहे.

पण त्याच वेळी आजघडीला भारतातील अल्पसंख्याक, दलित आणि आदिवासींसोबत ठामपणे कोणी उभा असेल तर ती व्यक्ती माझ्या मते राहुल गांधी आहेत.

अर्थात बाकीचे लोकही आहेतच. पण राहुल गांधीची सर्वात मोठी लढाई, मुख्य लक्ष्य हेच आहे. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांचं कल्याण. निवडणूक जिंकणं ही आमच्यासाठी दुय्यम गोष्ट आहे. या वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी लढणं हेच आमचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.

बहुसंख्यांकवादाचे राजकारण

प्रश्न - लोकसभेत खासदारकीची शपथ घेताना आपल्या भाषणात तुम्ही दलित, आदिवासी आणि मुसलमानांवरील अत्याचार रोखण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सोबतच तुम्ही असे म्हणाला होतात की मुस्लीम हे आजचे नवीन दलित आहेत. या वक्तव्यातून तुम्हाला नेमकं काय सुचवायचं आहे? भारतातील मुसलमानांची आजची परिस्थिती तुमच्या मते नेमकी काय आहे?

शशिकांत - भाजपचं एक सोप्पं धोरण आहे. मुसलमानांना एक साधन म्हणून वापरून निवडणुका जिंकणं‌. त्यामुळे मुस्लीम समाज हा फक्त सोईसाठी आहे. पण त्यांचं मुख्य लक्ष्य हिंदू समाजच आहे.

हिंदू समाजातीलच वंचित समूहातील काही लोक मागच्या 50 वर्षांत पुढे आलेत, त्यांनाच भाजप आपलं लक्ष्य बनवत आहे. हे हिंदूच भाजप करत असलेल्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचे खरे पीडित आहेत. कारण भाजपची मूळ मानसिकता समतेच्या विरोधात आहे. ते जातीय उतरंडच प्रमाण मानतात.

जी दलित व्यक्ती आमच्या शेतांमध्ये राबत होती ती व्यक्ती आता थेट लोकसभेत जाऊन नेता बनत आहे, हे त्यांना खुपतंय. मुस्लिमांचा साधन म्हणून वापर करून हिंदू बहुसंख्यांकवादाचं फळ उपभोगण्याची ही रणनीती आहे.

मुळात बहुसंख्यांक हिंदू हेच एक मिथक आहे. बहुसंख्यांकवाद तसं पाहता आपल्याकडे अस्तित्वातच नाही. बहुसंख्यांकवादाची मूळ संकल्पना काय? तर बहुसंख्यांकांना फायदा पोहोचवणं. त्यासाठी अल्पसंख्याकांचा बळी देणं अपेक्षित नाही.

भाजपाचा हा हिंदुत्ववाद हिंदूंचच नुकसान करत आहे.

बहुसंख्यांक हिंदू हेच हिंदुत्ववादाचे शिकार बनलेले आहे. उदाहरणार्थ बऱ्याच वर्षांपासून आम्ही जातीय जनगणना केली जावी, अशी मागणी लावून धरतोय.

आता जर ही जातीय जनगणना केली तर याचा फायदा कोणाला होईल? या जातीय जनगणनेचा मुख्य फायदा बहुसंख्यांक हिंदूनाच म्हणजे दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांनाच होणार आहे.

जातीय जनगणनेतून जर हिंदू समाजाचंच भलं होणार असेल तर मग स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणारा हा पक्ष जातीय जनगणनेला विरोध का करतो? कारण साफ आहे. भाजप हा जातीयवादी पक्ष आहे. त्यांना बहुसंख्यांक हिंदूंचं भलं करायचं नाही. तर जातीय उतरंड पुन्हा राबवायची आहे.

हिंदूंमधील फक्त उच्च जातीतील लोकांचं भलं यातून होणार आहे. भाजप सत्तेत येण्याआधी मागची 50 वर्ष आपला देश संविधानावर चालला‌. संविधान हेच मुळात जातीयवादाच्या विरोधात होतं‌‌.

देश बराच काळ संविधानावर चालल्यामुळे जातीयवाद मागे पडून खालच्या जातीच्या लोकांना थोडीफार विकासाची संधी मिळाली. आणि तेसुद्धा वर आले.

भाजपचा एकमेव उद्देश आहे या जातीयवादाला पुन्हा वर आणणे आणि खालच्या जातीतील बहुसंख्यांक हिंदूंना पुन्हा खाली ढकलणे. कारण यांचं समतेशी वाकडं आहे. त्यामुळे स्पष्ट शब्दात हिंदुत्ववादामुळे सर्वांत मोठं नुकसान हे हिंदूंचंच होणार आहे. भाजपचा तोच उद्देश आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पत्रकारिता कशी होती? ही बातमी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

प्रश्न - आता दलितांच्या प्रश्नाला हात घालू. काँग्रेसवर सातत्यानं आरोप होतो की काँग्रेस दलितांकडे फक्त व्होटबँक म्हणून पाहते. प्रत्यक्षात काँग्रेसला दलितांच्या हिताचं काही पडलेलं नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मायावती आणि प्रकाश आंबेडकरांसारख्या दलित नेत्यांनीही काँग्रेसवर हाच आरोप केला. दलितांच्या कल्याणासाठी काँग्रेस खरंच कटिबद्ध आहे का?

शशिकांत - कुठलाही पक्ष हा तीन प्रमुख स्तंभावर उभा असतो. पहिला स्तंभ विचारधारा, दुसरा संघटनात्मक बांधणी आणि तिसरा स्तंभ असतो नेतृत्व.

काँग्रेसची विचारधारा काय आहे? काँग्रेसच्या विचारधारेचं मूळ भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात दडलेलं आहे. भारताचा स्वातंत्र्यलढा हाच काँग्रेसच्या विचारसरणीचा गाभा आहे.

हा स्वातंत्र्यलढा फक्त ब्रिटिशांना भारतातून हद्दपार करण्यापुरता मर्यादित नव्हता. तर समता आधारित समाज निर्माण करणं हा या स्वातंत्र्यलढ्याचा मुख्य उद्देश होता.

समतेचं हे तत्त्वच स्वातंत्र्यलढ्याचं सार होतं. त्यामुळे या स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा लाभलेली काँग्रेसच आपल्या संविधानाची रक्षणकर्ता आहे. हे संविधान म्हणजेच एकप्रकारे काँग्रेसचा जाहीरनामा आहे.

दलितांचा प्रश्न येतो तेव्हा अर्थातच अनेकांनी दलितांसाठी आवाज उठवलेला आहे. दलितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेकांनी वेळोवेळी प्रयत्न केलेले आहेत. पण प्रत्यक्षात दलितांच्या उत्थानासाठी कायदे बनवले ते काँग्रेसनं.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं. काँग्रेसनं आंबेडकरांना भक्कम पाठिंबा दिला. त्यांना अधिकृतरित्या कायदामंत्री बनवलं.

संविधानाची संकल्पना आणि मूलतत्त्वे ही काँग्रेसची होती. काँग्रेस कायमंच शोषित आणि वंचितांसाठी उभी राहिलेली आहे. मी हे मान्य करतो की संस्थात्मक पातळीवर किंवा नेतृत्वाबाबत काही वेळेला शंका उत्पन्न झाली. हे दोष आपल्याला मान्य केलेच पाहिजेत.

त्यात सुधारणा होण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नही होत आहेत. पण विचारधारेच्या बाबतीत काँग्रेसने कधीही तडजोड केलेली नाही. शोषित आणि वंचितांच्या हक्कांप्रती काँग्रेसची कटीबद्धता आजही तितकीच मजबूत आहे.

काँग्रेसवरील त्रुटींवर प्रतिक्रिया

प्रश्न - संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेसमध्ये काही त्रुटी आहेत, हे आता तुम्ही स्वतः मान्य केलं. या अनुषंगानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं एक विधान विशेषतः दलित नेत्यांकडून वारंवार उद्धृत केलं जातं. “काँग्रेस एक जळणारं घर आहे. त्यामुळे या घरात जाऊन दलित स्वतःचंच नुकसान करून घेतील,” असं आंबेडकर म्हणाले होते. यावर तुमचं काय मत आहे? आंबेडकरांनी हे विधान केलं तेव्हा आणि आत्ताच्या परिस्थितीत नेमका काय फरक पडलाय?

शशिकांत - मी म्हणालो, तसं संघटनात्मक बांधणी आणि नेतृत्वात काँग्रेसनं काही उणिवा आहेत हे मान्य करावं लागेल. पण समतेचा विचार आणि हा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काँग्रेसनं दाखवलेली कटिबद्धता (कायदे व योजना) कायम राहिलेली आहे.

काँग्रेस हा पक्ष म्हणून आकाराला येण्याआधी ती एक चळवळ होती. ही चळवळ खऱ्या अर्थानं लोकशाहीची होती. ती परंपरा काँग्रेसनं पक्षाच्या आतही कायम ठेवलेली आहे.

वंचित घटकातील लोकांचा राजकारणात सहभाग वाढल्यावर काय होऊ शकते?

शशिकांत: माझ्या मते मागच्या 50 वर्षांत बरेच लोक मुख्यधारेतील राजकारणातून बाहेर पडले. माझाही त्यात समावेश होता. राजकारण आणि राजकारण्यांबद्दल एक नकारात्मक प्रतिमा लोकांच्या मनात घर करून राहिली.

त्यामुळे राजकारणापासून मी सुद्धा लांबच राहायचा प्रयत्न करत होतो. यातून एक पोकळी निर्माण झाली. राजकारणाबद्दल लोकांच्या मनात असलेला हा आकस कमी करून प्रत्येकाला विशेषतः दलित, मागासवर्गीय लोकांना पक्षानं सामावून घेतलं पाहिजे. जेणेकरून पक्षामध्ये सर्वसमावेशकता येईल.

निर्णयप्रक्रियेत वंचित समूहातील लोक सहभागी झाले तरच त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. शोषित आणि वंचित समूहांनी राजकारणातील ही पोकळी भरून काढत या जागेवर आपला दावा केला पाहिजे. कारण हा पक्षच त्यांचा आहे.

काँग्रेसचा जन्मच या मागास समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी झालेला आहे. काँग्रेसवर या समूहाचा तितकाच अधिकार आहे. जर पक्षामधील या वंचित जातीतील लोकांची संख्या वाढली तर ही जी नाराजी आंबेडकरांनी बोलून दाखवली होती ती कमी होत जाईल.

पक्षातील दलितांचा आवाज बुलंद होईल. कारण हा पक्षच त्यांचा आहे. हा पक्ष म्हणून आकाराला येण्याआधी ती एक चळवळ होती. ही चळवळ खऱ्या अर्थानं लोकशाहीची होती. ती परंपरा कॉंग्रेसनं पक्षाच्या आतही कायम ठेवलेली आहे.

प्रश्न - काँग्रेसवर घेतला जाणारा आणखी एक आक्षेप आहे तो प्रतिनिधित्वाचा. उदाहरणार्थ लोकसभेत अनारक्षित मतदारसंघातून पक्षाची उमेदवारी ही बहुतांश वेळा उच्चवर्णीयांनाच दिली जाते. मतदारसंघ आरक्षित असेल तरच पर्याय नसल्यामुळे दलित उमेदवार पक्षाकडून उभा केला जातो. अन्यथा अनारक्षित मतदारसंघात दलित उमेदवारांना काँग्रेसनं फारशी संधीच दिलेली नाही. मुंबईतील वर्षा गायकवाड सारखे मोजके अपवाद वगळता. काँग्रेसमधील दलितांच्या या तोकड्या प्रतिनिधित्वावर तुम्हाला काय वाटतं?

शशिकांत - तुमचा आरोप अगदी बरोबर आहे. अजूनही दलितांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही. हा पक्षांतर्गत दोष नक्कीच आहे. पण पक्षातील या कमतरता ओळखून चुका दुरुस्त करण्याचा प्रांजळपणाही काँग्रेसकडे आहे.

अन्यथा दुसऱ्या पक्षांमध्ये पक्षांतर्गत लोकशाही नावालाही अस्तित्वात नाही. वरच्या नेतृत्वावर टीका किंवा प्रश्न विचारण्याची मोकळीक या पक्षांमध्ये नसते.

उदाहरणार्थ मी जिथून येतो तिथले प्रादेशिक पक्ष तर सर्वोच्च नेतृत्व म्हणेल ती पूर्व दिशा या हुकूमशाही तत्त्वावरच चाललेले आहेत.

काँग्रेसमध्ये दोष आहेत‌. पण किमान हे दोष ओळखून ते दुरूस्त करण्याची यंत्रणा पक्षात अस्तित्वात आहे. इतर पक्षांसारखं वरच्या नेतृत्वाने आदेश दिला आणि खालच्यांंनी तो डोळे झाकून पाळला असं काँग्रेसमध्ये होत नाही.

काँग्रेसमध्ये सामान्य कार्यकर्त्यालाही बोलायचा, आपली नाराजी व्यक्त करायचा अधिकार आहे. हुकूमशाही वृत्तीने काँग्रेस काम करत नाही.

पक्षाला अजून जास्त सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. अजून जास्त प्रमाणात दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांना पक्षातील महत्त्वाची पदं मिळाली पाहिजेत.

निर्णयप्रक्रियेत दलित समूहातील लोकांची ताकद वाढली पाहिजे, असं मला वाटतं. आणि हे सतत होत आहे. कारण पक्ष सगळ्यांना ही संधी देऊ पाहतो. मी स्वतः याचं उदाहरण आहे. पण दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवायला वाव आहे, हे नक्की. ते वाढवण्यासाठी काँग्रेस कटिबद्ध आहे.

जात आणि राजकारणाचा संबंध

प्रश्न - देशातील आजच्या दलित राजकारणाकडे तुम्ही कसं पाहता?

शशिकांत - जातीयवाद हे भारतीय समाजाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. भारतात जातिव्यवस्थाच चालते. हिंदू - मुस्लीम विभाजनापेक्षाही हे जातींचं विभाजन अधिक ठोस आणि कार्यशील आहे. हा जातीयवाद प्रत्येक भारतीयाच्या नसानसात भिनलेला आहे.

आपला समाज या जातिव्यवस्थेतूनच बनलेला आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. आपण ब्राह्मणवाद किंवा दलितांची अवहेलना यावर बऱ्याचदा बोलतो. पण जातिव्यवस्थेचा परिघ यापेक्षा फार मोठा आहे. ही जातिव्यवस्था म्हणजे एक उंच इमारत आहे. जिचा सर्वात वरचा मजला म्हणजे ब्राह्मण आणि सर्वात खालचा मजला आहेत दलित.

मध्ये बाकीच्या सगळ्या जाती येतात. या सगळ्या इमारतीचा भार खालचा मजला म्हणजे दलित उचलतो. जातिव्यवस्थेचे सगळ्यात जास्त चटके या दलितांनाच सोसावे लागतात. ही अवहेलना दलित रोज सहन करतात. इतरांना त्याची जाणीवही होत नाही इतक्या सूक्ष्म पातळीवर रोजच्या घटनांमधून हा जातीयवाद उपजत असतो.

'नुसती मलमपट्टी नको'

शशिकांत: आता साधं उदाहरण म्हणून आडनाव घ्या. तमिळनाडूत आम्हा लोकांना आडनावच नाही. पेरियारच्या चळवळीनंतर आम्ही सगळ्यांनी आडनाव लावणंच बंद केलं. पण बाकी देशात तर आडनाव हीच तुमची ओळख असते.

हे आडनाव तुमची जात अधोरेखित करण्यासाठीच वापरलं जातं. आता आपण ‘मी तर जातीयवादी नाही,’ असं म्हणून स्वतःचे हात झटकायला बघतो. पण जातिव्यवस्था अजूनही आहे तिथेच आहे.

आपण एकमेकांचं नाव घेणं तर सोडलेलं नाही. नावाने हाक मारतो म्हणजे वेळोवेळी जात अधोरेखित करत जातो. अशा प्रकारे रोजच्या दैनंदिन आयुष्यातील साध्या साध्या गोष्टींमधून जातीव्यवस्था आणखी मजबूत होत जाते. अशा समाजात दलितांना खरंच मुक्ती मिळू शकते का?

मलमपट्टीपुरतं आपण जातीय अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी म्हणून ॲट्रॉसिटीसारखे कायदे आणले. पण मूळ आजाराचं निदान केलं नाही.

जातिव्यवस्थेच्या मुळाशी गेलो नाही. या चिवट जातिव्यवस्थेचा समूळ नाश करण्याचा मार्ग डॉ. आंबेडकर सांगून गेलेले आहेत.

जातीय हिंसा/अत्याचार रोखणं या तात्पुरत्या मलमपट्टीने काही होणार नाही. दलितांवरील हा भार घालवायचा असेल तर जातिव्यवस्थेचा समूळ विनाश केल्याशिवाय पर्याय नाही.

आरक्षण वगैरे सुद्धा तात्पुरते उपाय आहेत. या उपायाने तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. पण हे काही अंतिम उत्तर नाही.

फक्त ॲट्रॉसिटी आणि आरक्षणाचे कायदे लागू करून आपल्या समाजाला लागलेला हा जातीयवादाचा कलंक मिटणार नाही. त्यासाठी जात नावाची सामाजिक ओळखच समूळ नाकारली पाहिजे.

तरच आपण स्वतःला एक सुधारणावादी समाज म्हणू शकतो. माझ्या मते तरी अजून आपल्याला फार लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

'जातिवादाविरोधातली लढाई फार मोठी आहे'

जात समूळ नष्ट करण्यासाठीचं पुरोगामी राजकारण अजून कुठल्याच पक्षाला जमलेलं नाही. हे समाज म्हणून आपल्या मागासलेपणाचंच प्रतिबिंब आहे.

कदाचित आंबेडकर आज असते तर असं राजकारण किंवा चळवळ त्यांनी आणली असती. पण दुर्दैवाने आपण समाज म्हणून हा कलंक आजही मिटवू शकलेलो नाही.

दलितांची स्थिती आजही तितकीच खराब आहे. त्यामुळेच रोज आपल्याला दलित अत्याचाराच्या निघृण घटना पाहायला मिळतात. आमच्या तामिळनाडूतही काही वेगळी परिस्थिती नाही. आम्ही तर दावा करत असतो की ही पेरियारची भूमी आहे.

पण तामिळनाडूतही आम्ही फक्त ब्राह्मणवादासोबत लढलो. जातिव्यवस्थेचा विस्तार हा त्यापेक्षा बराच मोठा आहे. त्यामुळे ही लढाईही फार मोठी असणार आहे. आधी समाज म्हणून आपल्याला ही जातीव्यवस्था नीट मुळापासून समजून घ्यावी लागेल. तेव्हा कुठे जाऊन तिच्या विरोधात लढण्याची रणनीती आखता येईल.

आजचं दलित राजकारणही याच मर्यादित आकलनावर उभारलेलं आहे. दलित अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध करणं इतक्यापुरतं दलित राजकारणाचं अस्तित्व दुर्दैवानं मर्यादित झालंय. त्याचा परिघ विस्तारणं गरजेचं आहे.

जातिव्यवस्थेचा विनाश करणं ही काही फक्त दलितांची जबाबदारी नाही. त्यासाठी बहुसंख्यांकांनी मैदानात उतरण्याची गरज आहे. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा आपली समाज म्हणून जातीव्यवस्थेची असलेली समज आधी विकसित होईल.

प्रश्न - मायावतींचं जे राजकारण आहे त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? आणि चंद्रशेखर आझाद हे नुकतेच खासदार म्हणून लोकसभेत निवडून आलेले आहेत. या नव्या उगवत्या दलित नेतृत्वाकडे तुम्ही कसं पाहता?

शशिकांत - शोषित-वंचित समूहांसाठी जो जो कोणी आवाज उठवत असेल त्या सगळ्यांबद्दल मला नितांत आदर आहे. मायावती असो की चंद्रशेखर आझाद दोघांचंही योगदान महत्त्वाचं आहे.

कुठल्याही प्रकारचं स्वतंत्र दलित राजकारण उभा करणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे दलित, अल्पसंख्यांक आणि आदिवासींच्या प्रश्नांना जो कोणी वाचा फोडत असेल ते महत्त्वाचं आहे.

आदिवासींबाबत तर आपण बोलतही नाही. त्यांच्या परिस्थितीकडे आपल्या कोणाचं लक्षही जात नाही. बस्तरमध्ये काही दिवसांपूर्वी जी निवडणूक झाली त्यानंतर आजतागायत तब्बल 300 लोक मारली गेलेली आहेत आणि ही 300 लोक काही अपघातात मेलेली नाहीत.

त्यांची अक्षरशः ठेचून हत्या करण्यात आलेली आहे. पण त्याची साधी बातमीसुद्धा झालेली नाही. त्यामुळे मुख्याधारेतून रद्दबातल केल्या गेलेल्या या दुर्लक्षित समूहांना न्याय मिळवून द्यायला जो कोणी उभा राहतोय, त्या प्रत्येकाचं मला कौतुक आहे.

अर्थात आमच्यात धोरणात्मक पातळीवर थोडेबहुत वैचारिक मतभेद असू शकतील. पण आमचं लक्ष्य एकच आहे. त्यामुळे माझं त्यांना पूर्ण समर्थन आहे.

प्रश्न - माझा शेवटचा प्रश्न हा आता तामिळनाडू बद्दल आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत तुमच्या काँग्रेस आणि डीएमके पक्षाच्या आघाडीनं चांगली कामगिरी केली. तुमचे बहुतांश उमेदवार हे निवडून आले. पण भाजपला तामिळनाडूत मिळालेल्या मतांची टक्केवारी मात्र वाढली आहे. मागच्या काही वर्षांत तमिळनाडूत आपली राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. त्यानंतर आता त्यांची मतांची टक्केवारीही वाढलेली दिसत आहे. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?

शशिकांत - भाजपची एक ठरलेली कार्यपद्धती किंवा रणनीती आहे. ते एका मोठ्या प्रादेशिक पक्षाला हाताशी धरून युती करतात आणि त्याच मित्रपक्षाला खाऊन टाकतात. स्वतःची ताकद नसलेल्या प्रदेशात असा एखादा मित्रपक्ष पकडून त्यांची मत आपल्याकडे खेचण्याची भाजपाची ही जुनी खेळी आहे.

तामिळनाडूत एआयडीएमकेशी हातमिळवणी करून भाजपने हाच प्रयत्न केला. पण तो सपशेल अपयशी ठरला. कारण मुळात आता तामिळनाडूत एआयडीएमकेचीच राजकीय ताकद क्षीण झालेली आहे.

त्यामुळे भाजप नेहमीप्रमाणे मित्रपक्षावरच कुरघोडी करून स्वतःला आघाडीचा पक्ष म्हणून प्रस्थापित करायचा प्रयत्न करत आहे. पण भाजपची मतांची टक्केवारी वाढते आहे, या दाव्यातही काही फारसा दम नाही. त्यांना जातीय विभाजन करून मोजक्या मतदारसंघात थोडीफार मतं मिळाली आहेत.

तो आकडाही काही 10 -12 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. ही मतंसुद्धा वरच्या जातीतील लोकांनी जातीय अस्मितेतून दिलेल्या पाठिंब्यामुळे मिळाली आहेत.

निकालावर परिणाम पाडू शकतील इतकी काय त्यांची संख्या नाही. या मोजक्या मतांवर भाजप दक्षिणेत आमची ताकद वाढते आहे, असं चित्र रंगवायचा प्रयत्न करत आहे. पण दक्षिणेत लोकांना परिस्थिती माहिती आहे.

उत्तर भारतात मोदींची प्रतिमा उंचावण्यासाठी दक्षिणेतील भाजपच्या उदयाची खोटी गोष्ट रंगवून सांगितली जात आहे. कारण उत्तरेत इतका दबदबा असलेला आपला नेता दक्षिणेतील तमिळनाडू आणि केरळसारख्या मोठ्या राज्यात एकही जागा निवडून आणू शकत नाही, हे सत्य पचवणं त्यांना जड जातंय.

त्यामुळे दक्षिणेतही मोदींचा करिष्मा असल्याचा अपप्रचार उत्तरेत पद्धतशीरपणे केला जातोय. प्रत्यक्षात या दाव्याला कुठलाही आधार नाही.

तामिळनाडूत मोदींना कोणीही विचारत नाही. तामिळनाडूतल्या लोकांची स्वतःची अशी राजकीय समज विकसित झालेली आहे. द्वेषाचं राजकारण कोण करू पाहतंय हे इथल्या चाणाक्ष मतदाराला चांगलंच माहिती आहे. त्यामुळे ते आधीपासूनच भाजपला सरसकट नाकारत आलेले आहेत आणि अजूनही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

बरेच हातपाय मारून, उच्चजातीयांना भुलवून व आघाड्या बनवून भाजपला थोडीफार मतं मिळाली आहेत. पण नोंद घेण्याइतकी मतं मिळवणं त्यांना जमलेलं नाही.

भविष्यातही जमणार नाही. निकालाआधी बरेच दावे केले जातं होते की यांना आता तमिळनाडूत 5 -10 जागा मिळतील.

प्रत्यक्षात निकालात यांचा एकही उमेदवार निवडून येणं तर सोडाच पण आम्हाला आव्हानही उभं करू शकला नाही. 40 पैकी संपूर्ण 40 जागा आम्ही जिंकल्या. त्यामुळे दक्षिणेत भाजपची ताकद वाढते आहे, हा भ्रमाचा भोपळा तिथल्या तिथेच फुटला.