भटक्या कुत्र्यांसाठी नसबंदी, लसीकरण आणि आता 'फूड पॉईंटस'; सुप्रीम कोर्टाचा फुल प्लॅन

महामार्ग, रस्ते आणि द्रुतगती मार्गांवरून भटकी कुत्री आणि जनावरं हटवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत.

भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं निर्णय सुनावला आहे.

या आदेशाचं काटेकोर पालन होणं गरजेचं आहे. तसं झालं नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरलं जाईल असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रुग्णालयं, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक मैदानं, रेल्वे स्थानकं अशा सरकारी आणि खासगी संस्थांची माहिती घेऊन त्याला कुंपण घालण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

भटक्या कुत्र्यांना या ठिकाणी आत प्रवेश करता येणार नाही, यासाठी ही खबरदारी धेण्यास सांगण्यात आलं आहे. तसंच या परिसरांमधून भटकी कुत्री हटवून त्यांचं निर्बिजीकरण करावं आणि त्यांना प्राण्यांसाठीच्या संगोपन केंद्रात स्थलांतरीत करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.

दरम्यान, काही वकिलांनी या आदेशावर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयानं त्यावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंतीही करण्यात आली. मात्र, खंडपीठानं ती मागणी फेटाळली आहे.

दिल्ली-एनसीआरबाबत काय सांगितलं होतं?

दरम्यान, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं भटक्या कुत्र्यांबद्दलच्या निर्णयात ही सुधारणा केली होती.

दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशात सुधारणा केली होती.

2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहांमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

आता 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं पकडलेल्या कुत्र्यांना त्याच परिसरात सोडण्यात यावं, असे निर्देश दिले आहेत.

मात्र, ज्या कुत्र्यांना रेबीज आहे किंवा ज्यांना रेबीज असल्याचा संशय आहे त्यांना सोडलं जाणार नाही.

खंडपीठानं म्हटलं, "रेबीजग्रस्त कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण आणि लसीकरण करावं, परंतु त्यांना सोडून देण्यात येऊ नये."

न्यायालयानं नगरपालिकांना भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी एक जागा नियुक्त करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

मात्र, ज्या कुत्र्यांना रेबीज आहे किंवा ज्यांना रेबीज असल्याचा संशय आहे त्यांना सोडलं जाणार नाही.

खंडपीठानं म्हटलं, "रेबीजग्रस्त कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण आणि लसीकरण करावं, परंतु त्यांना सोडून देण्यात येऊ नये."

न्यायालयानं नगरपालिकांना भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी एक जागा नियुक्त करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयानं असंही म्हटलं की, भटक्या कुत्र्यांची समस्या केवळ दिल्लीतच नाही, तर संपूर्ण देशात आहे.

सर्व प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करण्यात यावी जेणेकरून अंतिम निर्णय घेता येईल, असेही निर्देश न्यायालयानं दिले.

सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

न्यायालयानं स्वयंसेवी संस्था आणि वैयक्तिक श्वानप्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये पैसे जमा करण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयानं म्हटलं, "या न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक श्वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांना 7 दिवसांच्या आत या न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये अनुक्रमे 25 हजार आणि 2 लाख जमा करावे लागतील, अन्यथा त्यांना या खटल्याच्या सुनावणीत सहभागी होता येणार नाही."

सर्वोच्च न्यायालय 8 आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी करेल.

सर्वोच्च न्यायालयानं आधी काय निर्णय दिलेला?

दरम्यान, आधी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली शहर आणि राजधानी परिसरातील शहरांमध्ये असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना निवारागृहात ठेवण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी कोर्टाने प्रशासनाला 8 आठवड्यांची मुदत दिली होती.

कुत्र्यांच्या चाव्यांचे वाढते प्रमाण आणि रेबीज रुग्णांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं हे पाऊल उचलले होते.

यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी म्हटलं होतं की, या निर्णयामुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल.

त्याच वेळी प्राणी हक्क संघटना PETA इंडियाने म्हटलं होतं की, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार केवळ तात्पुरता दिलासा मिळेल. पण भविष्यासाठी या समस्येचे पूर्ण निराकरण होणे आवश्यक आहे.

PETA ने म्हटले की दिल्ली सरकारने आधीच जर कुत्र्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम लागू केला असता, तर आज या समस्येचे स्वरूप असे नसले असते आणि रस्त्यांवर एखादेच भटके कुत्रे दिसले असते.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले, लाइव्ह लॉनुसार न्या. ए. बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की लहान मुलं कोणत्याही किमतीवर रेबीजग्रस्त होता कामा नये.

प्रशासनाकडून पावले अशी उचलण्यात यावी जेणेकरून नागरिकांच्या मनात हा विश्वास निर्माण होईल की, आपण कुठेही फिरू शकू.

सुप्रीम कोर्टाचे आदेश नोएडा, गुरुग्राम आणि गाजियाबादला देखील लागू होणार आहेत.

कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की जर एखादा व्यक्ती किंवा संस्था यामध्ये अडथळा निर्माण करत असेल तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. श्वान पकडण्यासाठी विशेष पथक वापरण्याची अधिकाऱ्यांना परवानगी कोर्टातर्फे देण्यात आली आहे.

कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक निवारागृहात 5000 श्वान ठेवण्याची क्षमता असायला हवी. त्याच ठिकाणी नसबंदी तसेच लसीकरण, सीसीटीव्ही या सुविधा देखील असायला हव्या.

कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की ज्या श्वानांची नसबंदी झाली असेल त्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडण्यात येणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार श्वानांची नसबंदी झालेली असेल तर त्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडण्याची परवानगी प्रशासनाला देण्यात आलेली आहे.

त्याच वेळी डॉग बाईट आणि रेबीजच्या प्रकरणांच्या नोंदणीसाठी हेल्पालाईन सुरू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगभरात रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 36 टक्के मृत्यू हे भारतात होतात.

लाइव्ह लॉने हे देखील म्हटले आहे की सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशामध्ये असे देखील म्हटले की "जर एखादी संस्था किंवा व्यक्ती कामात हस्तक्षेप करत असेल आणि त्याची माहिती आम्हाला दिली तर आम्ही त्यांनी निर्माण केलेल्या अडथळ्यांवर कारवाई करू. हा आदेश आम्ही व्यापक जनहित लक्षात ठेवून दिला आहे."

दिल्ली सरकारकडून निर्णयाचे स्वागत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी म्हटले आहे की गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीतील जनतेला भटक्या श्वानांचा प्रश्न भेडसावत आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.

पुढे त्या म्हणाल्या की, दिल्लीतील सामान्य जनतेला दिलासा देणे हेच आमचे ध्येय आहे. आज या समस्येचे गंभीर रूप समोर आले आहे. यात सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानुसार आम्ही धोरण आखून काम करू.

दिल्ली सरकारमधील मंत्री कपिल मिश्रा यांनी म्हटले आहे की, निराधार प्राण्यांच्या कल्याणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आमच्या मार्गातील अडसर दूर होईल.

ही एक गंभीर स्वरूपाची समस्या बनली होती आणि ही समस्या सोडवताना सुनियोजित उपाययोजना करण्यासोबत दया, करुणा आणि मानवतेचा दृष्टीकोन समोर ठेवून काम करणे आवश्यक आहे.

प्राणी हक्क संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी काय म्हटले ?

प्राणी हक्क संघटना पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ‍ॅनिमल्स (PETA) ने म्हटले की अनेक समुदाय हे आपल्या गल्लीतील कुत्र्यांना आपल्या कुटुंबाचा भाग मानतात.

PETA चे म्हणणे आहे की कुत्र्यांना बेघर करणे किंवा त्यांना पिंजऱ्यात बंद करुन ठेवणे हे वैज्ञानिक तर नाहीच पण त्याचबरोबर हे या समस्येवरील उत्तर देखील नाही.

PETA कडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की दिल्लीतील रस्त्यावरुन कुत्र्यांना बळजबरीने हटवल्यामुळे लोकांच्या मनात राग उत्पन्न होईल. तसेच कुत्र्यांसाठी हे त्रासदायक असेल. यामुळे ना श्वानांची संख्या कमी होईल ना रेबीजच्या प्रकरणात घसरण होईल किंवा कुत्र्यांनी चावे घेण्याचे प्रमाण देखील कमी होणार नाही.

पुढे या संस्थेनी असे देखील म्हटले आहे की जर दिल्ली सरकारने आधीच नसबंदीचा कार्यक्रम प्रभावीपणे लागू केला असता तर दिल्लीतील रस्त्यावर अभावानेच एखादे कुत्रे पाहायला मिळाले असते. अजूनही वेळ गेलेली नाही हे काम लगेच सुरू करता येऊ शकतं.

प्राणी हक्क कार्यकर्ता गौरी मौलेखी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर नाराजी प्रकट केली आहे. त्यांनी ANI वृत्तसंस्थेला म्हटले आहे की या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल.

गौरी मौलेखी यांनी म्हटले, सध्या देशात जे पण प्राण्यांसाठी निवारागृह आहेत ते सामाजिक संस्थांतर्फे चालवण्यात येतात. सरकार कुत्र्यांसाठी शेल्टर चालवत नाही. एकाही कुत्र्याला नेहमीकरता ठेवण्यासाठी सरकारकडे जागा नाही किंवा त्यांच्याजवळ असे मनुष्यबळ देखील नाही जे त्यांना सांभाळू शकतील.

पुढे त्या म्हणतात, "या गोष्टींची निर्मिती अगदी शून्यातून करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत ज्याची प्रत्यक्षरीत्या लागू करणे कठीण काम आहे. तसेच हा आदेश बर्थ कंट्रोल रुल्स 2023 आणि विज्ञानविरोधी आहे. कुत्र्यांना अचानकपणे हटवण्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात त्याकडे देखील कोर्टाने लक्ष दिलेले नाही. कारण त्यांनी इतर कोणत्याही पक्षाकडून बाजू ऐकण्याचे नाकारले."

आकडेवारी काय सांगते?

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशूकल्याण आणि दुग्ध व्यवसाय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल यांनी 1 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत सांगितले की 2024 मध्ये देशात अंदाजे 37 लाख कुत्र्यांच्या चाव्यांच्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे. 2023 मध्ये 30 लाख 52 हजार प्रकरणांची नोंद झाली होती.

2024 मध्ये रेबीजने 54 जणांचा मृत्यू झाला तर 2023 मध्ये 50 हून अधिक लोकांचा भारतात रेबीजने मृत्यू झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक आरोग्य संघटनेनी म्हटले आहे की, भारतात रेबीज झालेले रुग्ण तसेच त्यांच्या बळींच्या संख्येची आकडेवारी पूर्णपणे उपलब्ध नाही. तथापि, उपलब्ध आकडेवारीनुसार दरवर्षी 18 ते 20 हजार जणांच्या मृत्यूचे कारण रेबीज आहे.

भारतात नोंद झालेल्या रेबीज प्रकरणांपैकी 30 ते 60 टक्के प्रमाण हे 15 वर्षांपेक्षा कमी वयांच्या मुलांचे आहे. कारण लहान मुलांना जर चावा घेतला तर बऱ्याचदा ते सांगत नाहीत, त्यामुळे या प्रकरणांची नोंद होत नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)