मुंबईकरांनी भटक्या प्राण्यांना खाऊ घालावं की नाही? पालिकेच्या नियमांमुळे नवीन गोंधळ

भटके श्वान आणि मांजरी अशा प्राण्यांना अन्न देणाऱ्या नागरिकांना त्रास देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. तसेच, पाळीव श्वानासंदर्भात निश्चित करण्यात आलेले कर महानगर पालिकेकडे भरणे आणि पाळीव प्राण्यांच्या परवान्यासंदर्भातील नियम व अटींचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय तसेच भारतीय प्राणी कल्याण मंडळांच्या निर्देशांनुसार, मालक, अन्न देणारे नागरिक, विविध संस्था आदींसाठी पाळीव व भटक्या प्राण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

यापूर्वी सार्वजनिक ठिकाणी पाळीव प्राणी आणि पक्षी यांना खाऊ घालण्यावर आरोग्य व स्वच्छता उपविधी 7.5 नुसार दंडात्मक 500 रुपये आकारण्याबाबत पालिकेचा निर्णय होता. त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होताना पाहायला मिळत नव्हती. त्यामुळे नागरिकांची प्रशासनाबाबत तक्रार होती.

मात्र, आता प्राण्यांना अन्न देणाऱ्या नागरिकांना त्रास देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे, असा नवा नियम पालिकेने जारी केल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या भुवया उंचावल्या असून त्यांच्यासह प्राणीप्रेमीदेखील संभ्रमात आहेत.

बीबीसी मराठीने महानगर पालिकेची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

बीबीसी मराठीने महापालिकेच्या जनसंपर्क विभाग अधिकाऱ्यांशी या संदर्भात संपर्क साधला. त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांनी अधिक माहिती घेऊन प्रतिक्रिया देऊ, असे सांगितले.

अंमलबजावणी किती होते?

"मुक्या प्राण्यांसाठी आमचा जीव कासावीस होतो. प्राण्यांना देणाऱ्या अन्नाला विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई नियम आहे, मात्र अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही,"असे मुंबईतील भांडुप येथे राहणारे प्राणीप्रेमी सुनिश सुब्रमण्यन कुंजू व्याकुळ होऊन सांगतात.

अनेकदा प्राण्यांना अन्न देणारा आणि विरोध करणारा यांच्यात वाद होतो. मात्र, नियम असतानाही विरोध करणाऱ्यावर ठोस कारवाई होत नाही, असं कुंजू सांगतात.

सुनिश सुब्रमण्यन कुंजू हे एक मुंबईतील प्राणीप्रेमी आहेत. ते मुंबईत अम्मा केअर फाऊंडेशन (एसीएफ) आणि प्लांट एन्ड ॲनिमल वेलफेअर सोसायटी – मुंबई (PAWS - मुंबई) ही संस्था चालवतात.

तसेच सुनिश हे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर ॲनिमल प्रोटेक्शनचे (ओआयपीए) देखील प्रतिनिधी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते मुंबईत पक्षी व प्राण्यांसाठी मोफत कार्य करतात आणि लढा लढतात.

अंमलबजावणी कशी करणार ?

पाळीव व भटक्या प्राण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

यासंदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना सुनिश कुंजू म्हणाले, "या नव्या मार्गदर्शक सूचनांचे स्वागत आहे. प्राणी मित्रांना प्रोत्साहन आणि संरक्षण मिळेल. याबाबत पालिकेने लोकांमध्ये जागृती करणे गरजेचे असून पालिकेने याच्या कठोर अंमलबजावणीवर लक्ष द्यायला हवं."

कुंजू पुढे म्हणाले, "सर्वप्रथम याची अंमलबजावणी कशी करणार याबाबत पालिका प्रशासनाने स्पष्टता दिली पाहिजे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये प्राण्यांसंदर्भात येणाऱ्या तक्रारी हाताळण्यासाठी किमान एक कर्मचारी तरी नेमायला हवा. असं झालं तरच याची योग्यरित्या अंमलबजावणी होईल."

"अनेक सोसायटींमध्ये यावरून वाद निर्माण होतात. त्यामुळे सहकार कार्यालयांना देखील याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यायला हवेत."

शहरांमध्ये विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये भटक्या प्राण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. काही प्राणीप्रेमी नागरिक हे प्राणी उपाशी राहू नयेत म्हणून त्यांना खाऊ घालतात.

सर्वसामान्य मुंबईकर संभ्रमात

पण यामुळे सोसायट्यांमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा परिसरात अनेकदा गैरसोयी निर्माण होतात आणि त्यातून वाद, दंडात्मक कारवाई, कोर्ट केस यासारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक देखील त्रस्त आहेत.

त्यातच पालिकेने पुन्हा नवीन नियम जारी केल्यामुळे संभ्रम अजून वाढला असल्याचे सर्वसामान्य मुंबईकर सांगतात.

दादर येथे राहणारे प्रसाद साळुंखे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "एप्रिल महिन्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी प्राण्यांना खाऊ घालून अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार असं पालिकेने सांगितलं. मात्र आता काही महिन्यात विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई होईल असं सांगण्यात येतंय. त्यामुळे आम्ही संभ्रमात आहोत."

"सार्वजनिक ठिकाणी नियमांचं पालन न करता अनेक जण श्वान, मांजर आणि कबुतरांना खाऊ घालतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अस्वच्छता आणि इतर त्रासांना सामोरे जावं लागतं. मग आता त्रास झाला तरी लोकांनी काहीच बोलायचं नाही का? हा प्रश्न या नव्या नियमांमुळं आम्हाला पडलाय," असंही साळुंखे नमूद करतात.

'लोकांना त्रास होतो तेव्हा लोक त्या विरोधात बोलतात'

या संदर्भात चेंबूर येथे राहणारी अदिती पांचाळ म्हणाली,"प्राण्यांना खाऊ द्यायला हवं. मात्र त्यामुळे अस्वच्छता पसरू नये याची देखील काळजी घ्यायला हवी. जे नियम व अटी दिलेले आहेत, त्याचं पालन करून हे सर्व व्हायला हवं."

"लोकांना त्रास होतो तेव्हा लोकं त्याविरोधात बोलतात. उगाचच प्राण्यांना खाऊ घालायला कोणी विरोध करत नाही आणि करणार देखील नाहीत. प्रशासनानेच या सर्व परिस्थितीकडे बारकाईने लक्ष दिलं, तर ही परिस्थितीच उद्भवणार नाही."

मग पूर्वीच्या नियमाचे काय?

पाळीव व भटक्या प्राण्यांसंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. ती मार्गदर्शक तत्त्वे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पशूवैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर सविस्तर स्वरुपात उपलब्ध आहेत.

पाळीव प्राण्यांचे मालक, प्राण्यांना अन्न देणारे नागरिक, विविध संस्था आदींनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. पण आरोग्य व स्वच्छता उपविधी 7.5 नियमांतर्गत पूर्वी होणारी दंडात्मक कारवाई याबाबत अद्याप पालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

मुंबई महापालिकेच्या नियमावलीत काय म्हटलंय?

सध्या अनेक नागरिक पाळीव श्वानांना सहचर म्हणून ठेवतात. तसेच, प्राणिमित्र/कार्यकर्ते भटक्या श्वानांची देखभाल, उपचार आणि अन्न पुरवठा करून संवेदना व्यक्त करतात.

मात्र, अनेकवेळा पाळीव प्राणी मालक, भटक्या प्राण्यांचे काळजीवाहक, निवासी कल्याण संस्था व गृहनिर्माण संस्था यांच्यात मतभेद आणि संघर्ष निर्माण होतो.

या पार्श्वभूमीवर, ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत -

विरोध करणाऱ्यांवर काय दंडात्मक कारवाई होऊ शकते?

या अटी आणि शर्ती लागू करत असताना पालिकेने पाळीव प्राण्यांबाबत त्रास देणाऱ्या किंवा भेदभाव करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई होऊ शकते असे सांगितले आहे.

यामध्ये भारतीय दंडविधान (IPC), प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम 1960 (PCA Act) आणि Animal Birth Control Rules, 2023 च्या आधारे आणि प्राणी कल्याण संस्थेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार कारवाई करण्यात येईल असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या नियमांनुसार 50 हजारांपर्यंत दंड व 5 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.

'दंडाबद्दल स्पष्टता यायला हवी'

मात्र याची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली जाईल याबाबत पालिकेने व्यवस्थित स्पष्टता दिलेली नाही असे प्राणी प्रेमी सांगतात.

समजा काही तक्रार असल्यास पालिकेकडे जायचं की पोलिसांकडे याबाबतच सर्वांना संभ्रम आहे. दंडात्मक गुन्हा म्हणताय तर मग दंड कशाप्रकारे घेतला जाणार याबाबत देखील स्पष्टता यायला हवी असे प्राणीप्रेमी म्हणतात.

तर दुसरीकडे सार्वजनिक ठिकाणी प्राण्यांना खाऊ घालण्या संदर्भात दंडात्मक नियम होता, त्याचीच योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. तर मग या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची तरी व्यवस्थित अंमलबजावणी करतील का? आणि कशी करतील? याबाबत सर्वसामान्यांना प्रश्न पडलाय.

मुंबईत भटक्या श्वानांची अद्ययावत आकडेवारी नाही

2014 च्या आकडेवारीनुसार, मुंबई महानगरात सुमारे 87 हजार भटके श्वान आहेत. मात्र 2025 पर्यंत आकडेवारी किती याबाबत पालिकेकडे माहिती नाही.

या आकडेवारीसह दरम्यानच्या काळात वाढलेले भटके श्वान, अशा सर्व श्वानांचे लसीकरण या मोहीम अंतर्गत करण्यात येणार आहे.

लसीकरण करण्यात आलेल्या भटक्या श्वानाला चिन्हांकित केले जाईल. तसेच त्यांची संपूर्ण माहिती छायाचित्रांसह भौगोलिक माहिती प्रणालीवर (जीआयएस) ऑनलाइन ॲप्लिकेशनवर नोंदवण्यात येईल असे मुंबई महापालिकेने एप्रिल महिन्यात स्पष्ट केले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)