गाझा सिटी ताब्यात घेण्याच्या इस्रायलच्या योजनेवर पाच मुस्लिम देशांनी काय इशारा दिला?

इस्रायलच्या सुरक्षा कॅबिनेटनं गाझा सिटी ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मंजूरी दिली आहे. गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धातील हा एक मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय असल्याचं मानलं जातं आहे.

गाझा पट्टीच्या उत्तर भागात गाझा सिटी हे शहर आहे. गाझातील युद्ध सुरू होण्याआधी तो गाझा पट्टीतील सर्वाधिक लोकसंख्येचा परिसर होता. तिथे लाखो पॅलेस्टिनी लोक राहत होते.

संयुक्त राष्ट्रसंघानं इशारा दिला आहे की, इस्रायलच्या या निर्णयामुळे 'मोठ्या प्रमाणात सक्तीचं विस्थापन' आणि 'अधिक हत्या' होऊ शकतात. तर हमासनं या निर्णयाला 'जोरदार विरोध' करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

इस्रायलच्या या निर्णयावर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विशेषकरून मुस्लिम देशांना या निर्णयामुळे गाझामधील मानवीय संकट आणखी गंभीर होईल असं म्हटलं आहे.

सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतार, कुवैतसह अनेक देशांनी आणि इस्लामिक सहकार्य संघटनेनं (ओआयसी) इस्रायलचा हा निर्णय म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन, दोन राष्ट्र अस्तित्वात आणण्यात अडथळा आणि पॅलेस्ट्रिनी जनतेच्या अधिकारांवरील थेट हल्ला असल्याचं म्हटलं आहे.

सौदी अरेबिया

सौदी अरेबियानं इस्रायलच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. हा निर्णय म्हणजे गाझामध्ये उपासमार वाढवण्याच्या आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या वांशिक नरसंहाराच्या धोरणाचा भाग असल्याचं सौदी अरेबियानं म्हटलं आहे.

सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की, "जर आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि सुरक्षा परिषदेनं इस्रायलचे हल्ले आणि कायद्याचं उल्लंघन ताबडतोब थांबवलं नाही, तर यामुळं आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि वैधतेचा पाया कमकुवत होईल.

तसंच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण होईल आणि नरसंहार आणि जबरदस्तीनं विस्थापन करण्यास प्रोत्साहन देणारी परिस्थिती निर्माण होईल."

सौदी अरेबियानं असंही म्हटलं आहे की, "इस्रायल करत असलेल्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी जगाला ठोस, भक्कम आणि कठोर पावलं उचलावी लागतील. जेणेकरून पॅलेस्टिनी लोकांवरील मानवीय संकट नष्ट करता येईल."

कतार

कतारनं देखील इस्रायलच्या या योजनेचा निषेध केला आहे. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की या निर्णयामुळे गाझामधील मानवीय संकट आणखी गंभीर होईल तसंच शस्त्रसंधीचे प्रयत्न कमकुवत होतील.

कतारच्या वक्तव्यात म्हटलं आहे, "इस्रायल सातत्यानं आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदे आणि प्रस्तावांचं उल्लंघन करत आहेत. यात युद्धात अन्नाचा वापर शस्त्राप्रमाणे करणं आणि सर्वसामान्य लोकांना मुद्दाम उपाशी ठेवणं याचा समावेश आहे."

पाकिस्तान

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ म्हणाले की, हा निर्णय पॅलेस्टिनी जनतेविरोधात सुरू असलेल्या युद्धाचा भाग आहे.

त्यामुळे गाझामधील मानवीय संकट आणखी गंभीर होईल आणि तिथे शांतता निर्माण होण्याची शक्यता संपुष्टात येईल.

शरीफ म्हणाले, "या समस्येमागचं खरं कारण आपण विसरता कामा नये. ते पॅलेस्टिनी जमिनीवर इस्रायलनं प्रदीर्घ काळापासून केलेल्या बेकायदेशीर कब्जामध्ये आहे. जोपर्यंत हा कब्जा राहील, तोपर्यंत शांतता प्रस्थापित होणार नाही."

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन करतो की त्यांनी यात तात्काळ हस्तक्षेप करून इस्रायलला विनाकारण आक्रमण करण्यापासून रोखावं.

निर्दोष नागरिकांच्या सुरक्षेची खातरमजा करावी आणि गाझामधील लोकांपर्यंत अत्यावश्यक मानवीय मदत पोहोचेल याची खातरजमा करावी."

कुवैत

कुवैतनं इस्रायलची ही योजना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय आणि मानवीय कायद्याचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. कुवैतनं म्हटलं आहे की दोन-राष्ट्रांच्या संकल्पनेची शक्यता यामुळे कमकुवत होईल.

कुवैतच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून वक्तव्यं देण्यात आलं की, "सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायानं त्यांची जबाबदारी पार पाडत या अमानवीय कारवाया थांबावाव्या, सीमा खुल्या करून गाझा पट्टीत पुरेशी आणि तात्काळ मदत पोहोचू द्यावी आणि उपासमारी आणि वांशिक नरसंहाराचं इस्रायलचं हे धोरण थांबवावं."

इस्लामिक सहकार्य संघटना (ओआयसी)

इस्लामिक सहकार्य संघटनेनं (ओआयसी) म्हटलं आहे की, गाझा पट्टीवर पुन्हा कब्जा करण्यासाठी आणि मोठ्या संख्येनं पॅलेस्टिनी लोकांना विस्थापित करण्याच्या योजनेमुळे तिथे सध्या असलेली स्थिती आणखी बिघडू शकते.

या वक्तव्यात मागणी करण्यात आली की, "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदनं तात्काळ आणि ठोस पावलं उचलून कायमस्वरुपी आणि व्यापक स्वरुपाची शस्त्रसंधी लागू करावी. गाझा पट्टीच्या प्रत्येक भागात मानवीय मदत आणि आवश्यक सामान पुरेशा प्रमाणात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचेल याची खातरजमा करावी. पॅलेस्टिनी लोकांसाठी प्रभावी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पुरवावी."

ओआयसीनं म्हटलं आहे, "आंतरराष्ट्रीय समुदायानं इस्रायलनं केलेला कब्जा संपवण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलावीत, जेणेकरून पॅलेस्टिनी लोकांना 1967 पासून कब्जा करण्यात आलेल्या प्रदेशात त्यांच्या स्वंतत्र देशाचं सार्वभौमत्व मिळवता यावं आणि त्याची राजधानी जेरुसलेम असावी."

तुर्कीये

तुर्कीयेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं इस्रायलच्या हेतूबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. तुर्कीयेनं म्हटलं आहे की "हा निर्णय पॅलेस्टिनींच्या अधिकारांच्या विरोधात आहे. इस्रायलचा उद्देश पॅलेस्टिनींना त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीवर जबरदस्तीनं विस्थापित करण्याचा आहे."

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार संघटनेचे प्रमुख वोल्कर टर्क यांनी गाझामधील युद्ध तात्काळ थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले आहेत की, परिस्थिती आणखी बिघडली तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.

ते म्हणाले, "असं झाल्यास मोठ्या प्रमाणात सक्तीचं विस्थापन, हत्या आणि अनावश्यक विध्वंस होऊ शकतो."

इस्रायलची योजना काय?

इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयानं जारी केलेल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की, इस्रायलचं सैन्य (आयडीएफ) "गाझा सिटीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तयारी करेल."

त्यांच्या वक्तव्यात युद्ध संपवण्यासाठी पाच 'सूत्रं' सांगण्यात आली आहेत.

कॅबिनेट बैठकीच्या आधी नेतन्याहू म्हणाले होते की, त्यांना वाटतं इस्रायलनं संपूर्ण गाझावर नियंत्रण मिळवावं. मात्र नव्या योजनेत फक्त गाझा सिटीचा उल्लेख आहे.

बीबीसीचे पश्चिम आशियातील प्रतिनिधी ह्यूगो बशेगा म्हणतात की गाझा सिटीवर नियंत्रण मिळवणं हा गाझा पट्टीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचा पहिला टप्पा आहे.

हमासनं या योजनेला 'एक नवा युद्ध गुन्हा' ठरवत इशारा दिला आहे की "हे गुन्हेगारी पाऊल त्यांना महाग पडेल आणि हा प्रवास सोपा असणार नाही."

इस्रायलनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील टीका फेटाळली

दरम्यान इस्रायलनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेली टीका फेटाळली आहे. संरक्षण मंत्री इस्रायल कात्ज म्हणाले की जे देश इस्रायलचा निषेध करत आहेत आणि निर्बंधांची धमकी देत आहेत, "ते आमचा निर्धार कमकुवत करू शकणार नाहीत."

ते म्हणाले, "आमच्या शत्रूंना दिसेल की आम्ही आणखी मजबूत झालो आहोत, त्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसेल."

इस्रायलच्या या योजनेचा मुस्लिम देशांसह ब्रिटन, फ्रान्स आणि कॅनडानं देखील निषेध केला आहे. तर जर्मनीनं इस्रायलला होणारी लष्करी सामानाची निर्यात थांबवली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.