गिरिजा ओक ते ऐश्वर्या राय : AI च्या धास्तीने चेहऱ्याचा कॉपीराईट करायची वेळ आलीय का?

सोशल मीडियावर अचानक व्हायरल झालेली अभिनेत्री गिरिजा ओकनं आता AI चा वापर करून तयार केलेल्या अश्लील फोटोंविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.

मराठीत परिचयाची असलेल्या गिरिजानं अलीकडेच एका हिंदी यूट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली होती. त्यानंतर गिरिजा देशभरात प्रकाशझोतात आली आणि अनेकांनी सोशल मीडियावर तिच्याविषयी पोस्ट केल्या.

यातल्या काही पोस्ट आणि AI जनरेटेड मीम्स कौतुक करणारे होते. पण काहींनी मात्र अश्लील फोटो तयार करून पोस्ट केले होते, जे चिंताजनक आणि भीतीदायक असल्याची प्रतिक्रिया गिरिजानं नंतर दिली.

इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हिडियोत ती म्हणते की, तिच्या मुलानं मोठा झाल्यावर हे फोटो पाहिले तर त्याला काय वाटेल याचा विचार करून तिला घाबरायला होतं.

"ट्रेंडिंग गोष्टींबरोबर असे विकृत फोटो कसे बनवले जातात हे मला माहिती आहे. लाइक्सच्या खेळाला नियम नसल्यानेच याची भीती वाटते.

ती पुढे म्हणते, "हे बोलून कदाचित फारसा फरक पडणार नाही, पण गप्प बसणं योग्य वाटलं नाही. जे लोक असे फोटो व्हिडियो बनवतात, त्यांना लाइक करतात, त्यांनी किमान एकदा तरी त्याचा काय परिणाम होतो याचा विचार करा. आपल्या एका लाइकमुळे चुकीच्या गोष्टींना प्रोत्साहन मिळतं."

अशा फोटोंमुळे चिंता वाटणारी गिरिजा एकटीच नाही. ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन आणि करण जोहर. बॉलिवूडमधल्या अशा काही मोठ्या सेलिब्रिटीजनी तर अलीकडे पर्सनॅलिटी राईट्सचं रक्षण करण्यासाठी कोर्टात अर्ज केले आहेत.

म्हणजे काय, तर या व्यक्तींचा चेहरा किंवा आवाज अशा गोष्टींचा वापर त्यांच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही व्यावसायिक कारणांसाठी करता येणार नाही. याआधी बॉलिवूड अभिनेते अनिल कपूर आणि जॅकी श्रॉफ यांनीही आपल्या या अधिकारांसाठी कोर्टाची पायरी चढली होती.

पण ऐश्वर्या, अभिषेक यांनी कोर्टात सादर केलेल्या निवेदनात खोट्या वेबसाईट्स आणि प्रोफाईल्स तसंच AI च्या मदतीनं सेलिब्रिटीजच्या फोटो किंवा आवाजांची नक्कल करून तयार केलेल्या अश्लील कंटेंटविषयीही चिंता व्यक्त केली आहे.

तर गेल्या वर्षी हॉलिवूड अभिनेत्री स्कार्लेट जॉन्सननं तिचा आवाज चॅटजिपीटी मॉडेलसाठी वापरल्याचा आरोप करत 'ओपन एआय' या कंपनीवर दावा ठोकला होता.

AIच्या सहाय्यानं आपल्या चेहऱ्याची आणि आवाजाची नक्कल करून बनवलेले असे व्हिडियो, ऑडियो किंवा फोटो डीपफेक म्हणून ओळखले जातात. ते इतके खरे वाटतात की अनेकजण त्यावर सहज विश्वास ठेवतात.

डीपफेकचं हे तंत्रज्ञान आता सहज उपलब्ध होऊ लागलं आहे आणि त्याचा वापर लोकांना अश्लील कृत्य करताना दाखवण्यासाठी, त्यांना बदनाम करण्यासाठी केला जात आहे.

मग आपण आपली ओळख किंवा चेहऱ्याची अशी डिजिटल नक्कल होण्यापासून स्वतःला वाचवू शकतो का? आणि आता आपल्या चेहऱ्याचा कॉपीराइट करण्याची वेळ आली आहे का? या समस्येवर उपाय म्हणून एक देश कायद्यातच बदल करतो आहे.

या विषयावरचं 'गोष्ट दुनियेची' पॉडकास्ट तुम्ही इथे ऐकू शकता.

डीपफेक म्हणजे काय?

डीपफेकवर नियंत्रण आणण्यासाठी युरोपातल्या डेन्मार्क या देशात तिथल्या कॉपीराइट संबंधित कायद्यात सुधारणा केली जाते आहे.

कॉपीराइट कायद्यानुसार कोणत्याही मूळ कलाकृतीवर तिच्या निर्मात्याचा अधिकार असतो. दुसऱ्या व्यक्तीने किंवा कंपनीने त्या कलाकृतीची नक्कल करून ती वितरित करणे बेकायदेशीर ठरते.

पण डेन्मार्क सरकार आता व्यक्तींचा चेहरा, आवाज आणि हावभाव देखील कॉपीराइटच्या कक्षेत आणत आहे.

त्याविषयी गिटे लोव्हग्रेन लार्सन अधिक माहिती देतात. गिटे या डिजिटल कॉपीराइट विषयातील तज्ज्ञ आहेत आणि डेन्मार्कच्या एका लॉ फर्ममध्ये वकील म्हणून कार्यरत आहेत.

त्या सांगतात की आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स लोकांच्या फोन आणि संगणकांमध्ये सहज उपलब्ध आहे, त्यामुळे यासंदर्भात कायदा करणं गरजेचं आहे.

"एखाद्या व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय तिच्या चेहऱ्याची किंवा आवाजाची AIच्या मदतीने हुबेहूब नक्कल करून कुणी ऑडियो किंवा व्हिडियो तयार केला आणि वितरित केला, तर असा कंटेंट हटवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार त्या व्यक्तीला असेल.

"ते दंडाची मागणीही करू शकतात. हा प्रस्तावित कायदा अजून संसदेत मंजूर झालेला नाही, पण तो झाला की मग असे व्हिडिओ बेकायदेशीर ठरतील आणि ते तयार करणाऱ्याला काय शिक्षा द्यायची हे न्यायालय ठरवेल."

पण मग विनोद, उपहास किंवा विडंबनासाठी तयार केलेले व्हिडिओही बेकायदेशीर ठरतील का?

त्यावर गिटे लार्सन स्पष्टीकरण देतात की विडंबन किंवा पॅरडीच्या उद्देशाने तयार केलेल व्हिडियो, कुठली चुकीची माहिती पसरवत नसतील किंवा इतर कायद्यांचं उल्लंघन करत नसतील, तर त्यांच्यावर हा कायदा लागू होणार नाही.

मग जिथे अशा डीपफेक गोष्टी शेअर केल्या जातात, त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि टेक कंपन्यांवर या कायद्याचा काही परिणाम होईल का?

"डेन्मार्कच्या संसदेत हा कायदा मंजूर झाला, तर कंपन्यांनाही त्याचे पालन करावे लागेल. असा अनधिकृत कंटेंट हटवला नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. या कायद्यामुळे कंपन्या आणि AI टूल वापरणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणले जाईल."

पण हा उपाय खरोखरच प्रभावी ठरेल का?

गिटे लार्सन सांगतात, "माझ्या मते, हा एक चांगला निर्णय आहे. काय खरे आहे आणि काय बनावट आहे, हे आपल्याला समजणं गरजेचं आहे.

"एखाद्या राजकारण्यानं केलं नसेल असं विधान त्या राजकारण्याला करताना एखाद्या व्हिडियोत सहज दाखवलं जातं. त्याची सत्यता तपासणं कठीण जातं, पण त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे लोकशाहीसाठी आणि सर्वांसाठीच हा कायदा फायदेशीर आहे."

दुसरीकडे अनेक टीकाकारांच्या मते, हानिकारक डीपफेकशी लढण्यासाठी कॉपीराइट कायद्याचा वापर योग्य नाही.

कॉपीराइट कायदा काय असतो?

कॉपीराइट म्हणजे काय?

इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट म्हणजे बौद्धिक संपदा अधिकार तीन प्रकारच्या गोष्टींचं रक्षण करतात.

पहिलं आहे ट्रेडमार्क म्हणजे एखाद्या ब्रँडची ओळख दर्शवणारी चिन्ह.

दुसरं आहे पेटंट, जे शोधांशी संबंधित असतं आणि तिसरा म्हणजे कला, साहित्य किंवा संगीत यासारख्या सर्जनशील गोष्टींचा कॉपीराइट.

डॉ. एलिना ट्रापोव्हा त्याविषयी अधिक माहिती देतात. त्या लंडनच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉच्या लेक्चरर आहेत.

त्या सांगतात की कॉपीराइट हे मानवी सर्जनशीलतेला दिले जाणारे संरक्षण आहे. "हा कायदा आपल्या सर्जनशील अभिव्यक्तीचं संरक्षण करतो. सर्जनशील अभिव्यक्ती ही माणसाची अतिशय वैयक्तिक गोष्ट असते, ती त्याच्या ओळखीशी म्हणजे Identity शी जोडलेली असते. एका अर्थाने हा कायदा आपल्या ओळखीचे संरक्षण करतो."

पूर्वी कॉपीराइट कायद्यात फारशी गुंतागुंत नव्हती. प्रामुख्यानं चित्रकला किंवा पुस्तकं अशा भौतिक गोष्टींच्या नकला होऊ नयेत, यासाठी हा कायदा बनवला गेला होता.

कारण अशा नकलेतून कोणी पैसा कमवत असेल तर मूळ कलाकृती तयार करणाऱ्याचं नुकसान होतं.

काळाच्या ओघात आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आता संगणकाच्या मदतीने अशा गोष्टींची डिजिटल नक्कल तयार करता येते. हे लक्षात घेऊन कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या.

एलिना ट्रापोव्हा सांगतात, "पूर्वी हा कायदा साहित्य आणि लेखांच्या कॉपीराइटचे संरक्षण करण्यासाठी लागू केला जायचा. नंतर संगीत आणि चित्रपटांच्या नकलांचं प्रमाण वाढलं तेव्हा कॉपीराइट हा तंत्रज्ञानाशीही संबंधित मुद्दा असल्याचं समजलं.

"आता डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या विकासासोबत आपल्याला कॉपीराइट कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. AI ने बनवलेल्या कलाकृतीही या कक्षेत येतात. मग आता गंध आणि चवही कॉपीराईटच्या कक्षेत आणावं का म्हणजे परफ्यूम आणि खाद्यपदार्थांनाही कॉपीराइट मिळावा का? अशी चर्चा होते आहे."

कला, संगीत, साहित्य अशा माणसानं तयार केलेल्या वस्तूंच्या कॉपीराइटचं रक्षण करणं हे समजण्यास सोपं आहे.

पण तो चेहऱ्यावर लागू करणे सहज समजण्यासारखे नाही. डॉ. एलिना ट्रापोव्हा यांनाही चेहऱ्यावर कॉपीराइट लागू करणं हं थोडं विचित्र वाटतं.

कारण आपण आपला चेहरा तयार करत नाहीत, आपण त्यासोबत जन्माला येतो. कायदेशीर दृष्टिकोनातूनही हा विचार पटण्यास जड जातं.

तसंच सोशल मीडिया वेबसाइट्सवरच्या डीपफेक कंटेंटवर नियंत्रण ठेवणे असेल, तर त्यात आणखी एक अडथळा आहे. बहुतेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करतायत.

म्हणजेच त्यांना या कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी अनेक देशांनी हा कायदा लागू करावा लागेल.

"प्रत्येक देशाचे स्वतःचे कॉपीराइट कायदे असतात आणि तेच लागू केले जातात. पण तंत्रज्ञानाच्या विकासानंतर आता काही देशांनी एकत्रितपणे कॉपीराइट कायदे लागू करण्याची तयार दाखवली आहे. तरीही अनेक देश स्वतःचे कायदेच लागू करतात. हे मोठे आव्हान ठरतं."

सध्याचे कायदे

इग्नासियो कोफोन ऑक्सफर्ड विद्यापीठात कायदा आणि AI नियंत्रण विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

ते सांगतात की AI किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत, पण ते कायदे खास AI साठी बनवले गेलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक हानिकारक बाबी या कायद्यांच्या कक्षेतून सुटून जातात.

इग्नासियो सांगतात, "अनेकदा तंत्रज्ञानांमुळे काय आणि कसं नुकसान होईल याचा अंदाज बांधणे कठीण जाते. AI हे असंच एक तंत्रज्ञान आहे. त्यामुळे कायदे तयार करताना नेमक्या कोणत्या गंभीर नुकसानापासून आपल्याला सर्वाधिक संरक्षण मिळायला हवं, याचा विचार करणं गरजेचं आहे."

म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात विचार केला एखादी गोष्ट कशी तयार केली आहे आणि तिचा वापर कशासाठी होऊ शकतो या दोन्हीचा विचार करावा लागेल.

इग्नासियो कोफोन यांच्या मते कोणत्या सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण गरजेचं आहे, हे ठरवावं लागेल.

डीपफेकचे नकारात्मक परिणाम पाहता असा कायदा आणण्याचा दृष्टीकोन योग्य ठरतो.

"डीपफेकमुळे चुकीची राजकीय माहिती पसरवण्यासाठी आणि अश्लीलतेसाठी वापर असं दोन प्रकारे नुकसान होतं. एखाद्या व्यक्तीचा डीपफेक फक्त बनावट असल्यामुळे नाही तर तो खरा वाटतो म्हणून जास्त हानिकारक ठरतो. विशेषतः अश्लील डीपफेकच्या संदर्भात कायदे करताना या गोष्टीचा विचार करणं गरजेचं आहे."

तर मग डीपफेक खरं वाटणार नाही, असे काही निर्बंध घालावे का? इग्नासियो कोफोन यांना हे पटत नाही. ते नमूद करतात की डीपफेकचा वापर उपयुक्त कामांमध्ये देखील केला जातो.

उदाहरणार्थ, एखादी इमारत कशी दिसेल हे दाखवण्यासाठी डीपफेकचा वापर केला जातो.

मग डीपफेकवर नियंत्रण ठेवण्याचा त्याला डेटा संरक्षण आणि गोपनीयता संबंधित कायद्यांच्या कक्षेत आणणे, हा एक चांगला मार्ग ठरू शकतो.

डीपफेक कंटेंटच्या प्रसारणात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.

इग्नासियो सांगतात, "सोशल मीडिया कंपन्यांनी यावर नियंत्रण ठेवावं असं लोकांना वाटतं. पण अमेरिका आणि इतर अनेक देश सोशल मीडियावर नियंत्रणाबाबत अजूनही साशंक आहेत. सोशल मीडिया कंपन्या युजर्सच्या प्रतिक्रियांच्या आधारे एखाद्या कंटेंटला फीडमध्ये वर ठेवतात.

"ज्या कंटेंटवर लोक तीव्र भावनिक प्रतिक्रिया देतात किंवा रागानं व्यक्त होतात, त्या कंटेंटला इतर कंटेंटच्या तुलनेत अधिक प्रमोट केलं जातं.

"कारण त्यामुळे लोक जास्त काळ त्या प्लॅटफॉर्मवर राहतात आणि मग जाहिरातींमधून कंपनीला अधिक नफा मिळतो. मग या कंपन्या असा नफा कमावत असतील, तर त्यातून होणाऱ्या नुकसानाची जबाबदारीही त्यांना घ्यावी लागेल."

जागतिक कायदे

मिकेल फ्लीवरबॉम हे कोपनहेगन बिझनेस स्कूलमध्ये कम्युनिकेशन आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनचे प्राध्यापक आहेत.

कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या चेहऱ्याचा कॉपीराइट मिळवावा, याला त्यांचा पाठिंबा आहे. "भविष्यात सामान्य लोक, संस्था किंवा लोकशाही संस्था अशा तंत्रज्ञानासंदर्भात टेक कंपन्यांवर अटी लादण्यासाठी दबाव आणू शकतील."

डीपफेकच्या समस्येवर आणि त्यामुळे होणाऱ्या सामाजिक नुकसानावर उपाय शोधायचा, तर आपल्याला डिजिटल तंत्रज्ञानाविषयीचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल.

पण नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास आणि लोकांचे संरक्षण यातलं संतुलन कसं राखायचं हा प्रश्नच आहे.

मिकेल फ्लीवरबॉम सांगतात की टेक कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवले तर व्यापार कमी होईल आणि उत्पन्न घटेल, असा दृष्टीकोन अमेरिकेत दिसतो.

पण चीन आणि इतर अनेक देशांमध्ये व्यापार आणि सुरक्षा यांतल्या संतुलनावर नव्याने चर्चा सुरू आहे.

या वर्षी एप्रिलमध्ये अमेरिकन संसदेनं 'टेक इट डाउन' कायदा मंजूर केला, ज्यामध्ये लोकांच्या परवानगीशिवाय त्यांचे खासगी फोटो किंवा व्हिडिओ प्रकाशित करणे गुन्हा मानले जाईल.

युरोपियन युनियननेही गेल्या वर्षी मंजूर केलेलेल्या कायद्यानुसार डीपफेक कंटेंटवर हा कंटेंट खरा नाही तर AI वापरून केला आहे असं स्पष्टपणे लेबल असणे आवश्यक आहे.

"टेक कंपन्यांवर डीपफेक नियंत्रणासाठी दबाव वाढतो आहे. समाजातही मुलांचे संरक्षण आणि चेहरा किंवा आवाज अशा वैयक्तिक गोष्टींचे संरक्षण याबाबत जागरूकता वाढतेय. आता सामान्य लोकांऐवजी पोलिस आणि न्यायालयांवर ही जबाबदारी सोपवली जात आहे."

मिकेल फ्लीवरबॉम आठवण करून देतात की तंत्रज्ञान सतत बदलत असते.

लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स इंटरनेटवरून प्रचंड प्रमाणात डेटा गोळा करून त्याची पुनर्रचना करतात. पण तो डेटा मूळतः कोणी तयार केला आहे, याची ते पर्वा करत नाहीत.

"जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विकसित केलं जात होतं, तेव्हा तो डेटा प्रत्यक्षात कोणाचा आहे, हा मुद्दा पूर्णतः दुर्लक्षित करण्यात आला. इतर उद्योगांमध्ये असे कुणाच्या कॉपीराईटचे उल्लंघन करून उत्पादन तयार केलं जात नाही."

आता आुण आपल्या मुख्य प्रश्नाकडे परत येऊ, आता आपल्या चेहऱ्याचा कॉपीराइट मिळवण्याची वेळ आली आहे का?

आपल्या तज्ज्ञांनी सांगितलं तसं हा विषय इतका सोपा नाही, कारण आपला चेहरा आपण तयार करत नाही, तो जन्मतः आपल्याला मिळतो.

पण डीपफेकद्वारे त्याचा चुकीचा वापर होऊ नये यासाठी आपण नक्कीच पावले उचलू शकतो.

सर्वात पहिलं म्हणजे आपले फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करताना ते कोणासोबत शेअर करत आहोत आणि त्याचा गैरवापर होऊ शकतो का, याचा विचार करा.

असा गैरवापर रोखण्यासाठी तुम्ही तुमच्या देशातील कायद्यांनुसार कारवाई करू शकता.

पण दुसरीकडे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि टेक कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

डेनमार्कमधला कायदा हे डीपफेक समस्येवर उपाय शोधण्याच्या दिशेने एक योग्य दिशा ठरू शकते.

कारण यातून एक स्पष्ट संदेश जाईल की आपला चेहरा किंवा वैयक्तिक फोटो हा फक्त डेटा नाही आणि त्याचा गैरवापर करता येणार नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)