दि. बा. पाटील कोण होते, ज्यांचं नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिलं जाणार आहे?

नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. आज या विमानतळाचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासंदर्भात बैठक पार पडली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यासंदर्भात नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन या प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी विनंती केली होती. या प्रस्तावास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

तसंच, लवकरच पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळांच्या नामकरणालाही मान्यता मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

दि बा. पाटील यांचं नाव या विमानतळाला देण्याची मागणी सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणारा लेख 'बीबीसी मराठी'ने 2021 साली प्रकाशित केला होता. तो आता पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.

शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन शाबूत ठेवणारा नेता

'आमच्या मनानं घेतलाय ठाव, विमानतळाला दि. बा. पाटलांचंच नाव' अशा घोषणेसह काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबईकरांनी मोठं आंदोलन उभं केलं आणि यशस्वीही करून दाखवलं. कारण महाराष्ट्र सरकारनं नवी मुंबई विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेतला.

नवी मुंबई विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. नवी मुंबईत दि. बा. पाटालांमुळे भूमिपूत्र टिकला, असं म्हणत नवी मुंबईकरांनी दि. बा. पाटलांचं नवा देण्याची मागणी केली होती.

भविष्यात जगभरातल्या देशांशी जोडल्या जाणाऱ्या एका विमानतळाला 'दिनकर बाळू पाटील उर्फ दि. बा. पाटील' या व्यक्तीचं नाव देण्याची मागणी नवी मुंबईकर का करत होते? नवी मुंबईकरांसाठी त्यांचं इतकं महत्त्वं का आहे? दि. बा. पाटलांचं महाराष्ट्रातल्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात योगदान काय नि या क्षितिजांवरील त्यांचं स्थान काय?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

दि. बा. पाटील यांची राजकीय कारकीर्द ही खरंतर सुमारे पाच-साडेपाच दशकांची होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव देण्याची मागणी 'दिबां'चं काम प्रत्यक्षपणे न पाहिलेला तरुणवर्गही करतोय, याची बीजं 80-90 च्या दशकात सापडतात. दिबांचा परिचय करून देताना या दशकातील घडामोडींचा उल्लेख करूनच पुढे जाणं योग्य ठरेल.

या दशकानं दिबांना नवी मुंबईकरांचं तारणहार बनवलं

1970 च्या दरम्यान मुंबईवरील लोकसंख्येचा वाढत जाणारा भार कमी व्हावा, यासाठी मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई हे नवं शहर वसवण्याच्या दृष्टीनं तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. यासाठी 17 मार्च 1970 रोजी सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (सिडको) ची स्थापना केली.

या सिडकोनं पनवेल, उरण आणि बेलापूर पट्ट्यातील 95 गावातील 50 हजार एकर जमीन संपादनाचा निर्णय घेतला. इतकंच नव्हे, तर पुढे येऊ घातलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटीसाठीही सिडकोच्या माध्यमातून भूसंपादन केलं जात होते.

या भागातला शेतकरी हा प्रामुख्यानं आगरी समाजातला होता. मिठागरे आणि शेती हेच उदरनिर्वाहाची साधनं असलेला या भागातला शेतकरी हवालदिल झाला.

15 हजार एकरी जमीन घेण्याच्या प्रयत्नात सिडको आणि पर्यायाने सरकार असताना, दि. बा. पाटलांनी एकरी 40 हजार रकमेची मागणी केली.

दि. बा. पाटील या काळात पनवेल-उरण भागातून शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी विधानसभेचं सभागृह दाणाणून सोडणारे नेते, अशी ख्याती दिबांची त्यावेळी होती, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि कृषिवलचे माजी संपादक एस. एम. देशमुख सांगतात.

सिडकोच्या भूसंपादनामुळे भविष्यातील संकटाची जाणीव दिबांना झाली आणि त्यांनी ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार होत्या, त्यांच्यासाठी आंदोलनाची हाक दिली.

वसंतदादा पाटील, शरद पवार, बॅ. ए. आर. अंतुले असे तीन मुख्यमंत्री होऊन गेले. पण कुणीही शेतकऱ्यांच्या मागणीला दाद देईना. त्यामुळे 1984 च्या जानेवारीत जासई गावच्या हुतात्मा मैदानात मोठ्या संख्येत शेतकरी जमले. दि. बा. पाटील हे त्यांचे नेते होते.

वसंतदादा पाटील हे त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनीही एकरामागे 40 हजार रुपये देण्याऐवजी 21 हजार रुपये देण्याचे मान्य केलं. त्यानंतर 27 हजारापर्यंत आले. मात्र, तोही एकतर्फी निर्णय होता, असं रायगडमधील वरिष्ठ पत्रकार आणि 'गर्जा रायगड' मासिकाचे संपादक संतोष पाटील सांगतात.

सरकारच्या मनमानीविरोधात उरण, पनवेल परिसरातील 50 हजारांहून अधिक शेतकरी दास्तान फाट्यावर जमा झाले. इथं जमीन संपादन करायला आलेल्या अधिकारी आणि पोलिसांसोबत शेतकऱ्यांचा संघर्ष झाला. यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीमार, गोळीबारात नामदेव घरत (चिर्ले), रघुनाथ ठाकूर (धुतुम), मकळाकर तांडेल (पागोटे), महादेव पाटील (पाहोटे) आणि केशव पाटील या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला.

या संघर्षानंतर राज्य सरकारनं नमतं घेतलं आणि दिबांशी चर्चा केली. यावेळी दिबांनी मांडलेली योजना पुढे केवळ रायगडकरांच्या नव्हे, तर अवघ्या महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी वरदान ठरली. ती योजना म्हणजे, साडेबारा टक्क्यांचा विकसित भूखंडाचा मोबदला.

जासईच्या या आंदोलनामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 1994 मध्ये झाला. म्हणजे, एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन भूसंपादनात गेल्यास, त्या जमिनीला एकरी भाव आणि त्याचसोबत साडेबारा टक्के विकसित भूखंड आणि तोही त्याच भागात देणं बंधनकारक झालं.

दिनकार बाळू पाटील हा शेकापचा नेता नवी मुंबईकरांसाठी 'दिबा' बनला.

दिबांना नवी मुंबईकरांचा तारणहार आणि मसिहा बनवण्यासाठी हे आंदोलन आणि या आंदोलनातील साडेबारा टक्क्यांची आलेली योजना कारणीभूत असल्याचं मत रायगडमधील शेतकरी आणि आदिवासी समाजासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील सांगतात.

त्या पुढे म्हणतात, "आज नवी मुंबईतला आगरी समाज जमिनी जाऊनही आपल्या भूमीवर राहताना दिसतोय, ते केवळ दि. बा. पाटील या नेत्यामुळे आहे. विकसित भूखंडाची योजना दिबांनी त्यावेळी सरकारला मानायला लावली नसती, तर आज इथला प्रकल्पग्रस्त दूर कुठेतरी फेकला गेला असता. इथल्या लोकांमध्ये दिबांबद्दल असलेला जिव्हाळा यातून निर्माण झालाय. आपल्या भाकरीवर दिबांचं नाव असल्याची जाणीव असल्यानं विमानातळाला त्यांच्या नावाचा होत असलेला आग्रह दिसून येतो."

जासईच्या ज्या आंदोलनानं दिबांना 'प्रकल्पग्रस्तांचा नेता' बनवलं, त्या जासई गावातील दिबांच्या 'संग्राम' नावाच्या छोट्याशा घरात आजही बलिदान दिलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे फोटो लावलेले आहेत. लोकांनी दिबांना दैवत मानलं, मात्र दिबांनी या पाच हुतात्म्यांना दैवत मानलं, असं दिबांचे पुत्र अतुल पाटील सांगतात.

केवळ जनतेच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्र सरकारला नमतं घ्यायला लावणारा हा नेता कोण होता, तर शेतकरी कुटुंबातला मुलगा. 13 जानेवारी 1926 रोजी जन्म झालेल्या दिबांनी स्वातंत्र्य संग्रामातही सहभाग नोंदवला होता. तरुण असताना ते 1942 च्या चळवळीत सहभागी झाले होते.

वडील बाळू गवरू पाटील हे पेशानं शिक्षक होते. शिक्षणाबाबत जागृत कुटुंबात वाढल्यानं दिबांचं वकिलीपर्यंत शिक्षण झालं. बीए मुंबईतून, तर पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून एलएलबीचं शिक्षण घेतलं.

प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून ते पुढे नावारुपाला आले, मात्र त्यापूर्वीही त्यांनी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत योगदान दिलंय.

'केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते नव्हे, ते महाराष्ट्राचे नेते'

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन म्हणतात, "दि. बा. पाटलांना केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून पाहू नका. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या धरणग्रस्तांसाठी केलेल्या कामाचाही उल्लेख व्हायला हवा. त्यांनी आदिवासी, शेतकरी, स्त्रियांचेही प्रश्न सभागृहात मांडले. ते लोकांच्या प्रश्नांवर बेधडकपणे आवाज उठवण्यासाठी ओळखले जात."

आपली वैयक्तिक आठवण सांगताना उल्का महाजन सांगतात, "सुरुवातीला ओळख नसताना त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं सुद्धा अवघड वाटायचं. पण त्यांना हे कळलं की, ही सगळी कार्यकर्ते मंडळी निस्वार्थपणे काम करतायेत, तर ते तासन् तास समस्या ऐकून घ्यायचे, समजून घ्यायचे आणि विधिमंडळात ते धडाडीने मांडायचे. त्यांचं विधिमंडळातील भाषण ऐकण्यासाठी मुख्यमंत्रीही थांबायचे. त्यांच्या बोलण्याला वजन होता, कारण ते अभ्यासूपणे बोलत असत."

याच मुद्द्याला पुढे नेत भाजपचे पनवेलमधील नेते आणि दिबांचे सहकारी राहिलेल्या रामशेठ ठाकूर यांचे पुत्र प्रशांत ठाकूर म्हणतात, "उल्का महाजन म्हणाल्या ते खरंय. दिबा केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते नव्हते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील त्यांनी महत्त्वाचं योगदान दिलंय. ओबीसी समाजाचे ते नेते होते. आगरी समाजातील जुन्या खर्चिक चालीरिती बंद थांबवून लोकांना काळासोबत पुढे नेण्याचं काम त्यांनी केलंय."

"केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून आम्ही विमानतळाला त्यांचं नाव देण्याचं म्हणत नाही. ज्या भागात हे विमानतळ उभं राहतंय, त्या भागासह अवघ्या महाराष्ट्राला त्यांनी पुढे नेलंय. पुरोगामी समाजसुधारक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जावं, अशी आमची या मागणीमागची भूमिका आहे," असं प्रशांत ठाकूर म्हणतात.

प्रशांत ठाकूर यांनी उल्लेख केलेल्या दिबांच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील सहभागाचा आणि राजकीय कारकीर्दीचा आढावासुद्धा बीबीसी मराठीनं घेतला.

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी तुरुंगवास

1951 साली वकिली पूर्ण झाल्यनंतर 1952 साली ते कुलाबा (आताचा रायगड) जिल्हा लोकल बोर्डाच्या निवडणुकीत बहुमतानं विजयी झाले होते. या निवडणुकीद्वारेच त्यांनी राजकारणात खर्‍या अर्थी प्रवेश केला होता.

मात्र, याच काळात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनासाठी बांधणी सुरू झाली होती. आपला वकिली व्यवसाय सांभाळत लोकप्रतिनिधी म्हणून ते उत्तम प्रकारे काम करत होते. मात्र, 1956 मध्ये दिबांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीप्रश्नी लोकल बोर्डाचा राजीनामा दिल्याची माहिती प्रशांत ठाकूर देतात.

त्यानंतर 1957 साली दिबांनी पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली. ते पनवेलमधून उमेदवार होते आणि ते विजयीही झाले.

कष्टकऱ्यांचा योद्धा पुस्तकात दिबांच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील योगदानाबद्दल विस्तृत माहिती सापडते.

1957 च्या सुमारास ज्यावेळी बेळगावच्या सीमेवर जाऊन महाराष्ट्रासाठी आंदोलन करण्याचं ठरलं, त्यावेळी पनवेल, अलिबाग भागातून दि. बा. पाटील आणि दत्ता पाटील यांच्यावर आंदोलक आणण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सीमेवर हे नेते पोहोचल्यावर त्यांना दोनवेळा अटक झाली. मग सोडून देण्यात आलं, तेव्हा दि. बा. पाटील आणि दत्ता पाटील परतत असताना निपाणीजवळ सत्याग्रह सुरू असल्याचं दिसलं, तर त्यांनी त्यात सहभाग घेतला.

यावेळी मात्र दिबा आणि दत्ता पाटलांना पोलिसांनी सोडलं नाही. त्यांना एका वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावला. पण त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ही शिक्षाही भोगली.

पुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरही 1962, 1967, 1972 आणि 1980 अशावेळी आमदार म्हणून विधानसभेत गेले. पुढेही सीमाभागातील मराठीजनांवरील अन्यायाविरोधात प्रा. एन. डी. पाटलांच्या खांद्याला खांदा लावून दि. बा. पाटलांनी विधानसभेत आवाज उठवला.

मंडल आयोगासाठीचं आंदोलन

दि. बा. पाटलांचे पुत्र अतुल पाटील म्हणतात, "दिबांनी इतर मागासवर्गीयांसाठी केलेलं काम अनेकजण विसरून गेलेत. पण ते विसरता कामा नये. ओबीसी समाजासाठी त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढला होता. राज्यात दंगली होऊ नयेत म्हणून ते ठिकठिकाणी फिरले."

आणीबाणीला विरोध केल्यानंतर दि. बा. पाटील तुरुंगात गेले.1977 ला ते पहिल्यांदा खासदार म्हणून कुलाब्यातून निवडून गेले. मात्र, मूदतपूर्व निवडणुका झाल्या आणि 80 ला ते पुन्हा जिंकू शकले नाहीत. मात्र, 1980 सालीच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मात्र ते निवडून गेले.

याच काळात म्हणजे 1983-84 दरम्यान ते महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेही होते.

या काळातली एक आठवण अतुल पाटील सांगतात की, 1983 साली महाराष्ट्र सरकारने विधीमंडळात चर्चा न करता मंडल आयोगाच्या विरोधात केंद्राकडे आपला अहवाल पाठवला होता. त्याच्या निषेधार्थ दि. बा. पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरलं होतं आणि सरकारच्या कृतीला विरोध दर्शवला.

त्यानंतर पुढे जेव्हा देशभरात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या, तेव्हा काही भागात हिंसाही झाली होती. त्यावेळी हिंसेचं हे लोण महाराष्ट्रात येऊ नये म्हणून, दि. बा. पाटलांनी 'राखीव जागा समर्थन समिती' स्थापन करून, त्याद्वारे राज्यभर सभा घेतल्या होत्या. मुंबईतल्या ओबीसी परिषदेची त्यावेळी चर्चाही झाली होती. त्यांच्या या कामाचं अतुल पाटील आवर्जून उल्लेख करतात आणि ते म्हणतात, "दिबांच्या या कामाचा उल्लेख सर्वत्र व्हायला हवा, विशेषत: आज ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर असण्याच्या काळात".

शिवसेनेत प्रवेश आणि शेवटचा पराभव

लोकल बोर्डापासून सुरू झालेली दिबांची राजकीय कारकीर्द पाचवेळा आमदार आणि दोनवेळा खासदार अशी राहिली. दोनवेळा ते लोकसभा पराभूतही झाले. त्यातला जिव्हारी लागलेला पराभव म्हणजे 1999 सालचा.

16 ऑगस्ट 1999 रोजी दि. बा. पाटलांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. चार दशकांहून अधिक काळ शेतकरी कामगार पक्षासोबत राहिलेल्या आणि निधर्मी राजकारणाचे पुरस्कर्ते राहिलेल्या दिबांच्या या प्रवेशाचा अनेकांना धक्का बसला होता.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन सांगतात, "शेकापसारख्या पुरोगामी विचारांवर चालणाऱ्या, शेतकरी-कामगारांसाठी काम करणाऱ्या पक्षाला सोडून ते शिवसेनेसारख्या पक्षात गेले, याचं कोडं आम्हा कार्यकर्त्यांनाही सुटलं नाही. त्यांची राजकीय गणितं असतील, ते मला सांगता येणार नाही. मात्र, धक्का निश्चित बसला."

दिबांचे पुत्र अतुल पाटील हेही म्हणतात, त्या निर्णयाबद्दल मला नाही सांगता येणार. पण सेनेकडून लोकसभा लढले, पराभूत झाले, त्यानंतर राजकीय जीवनातून ते हळूहळू बाहेरच पडले.

मात्र, उल्का महाजन एक गोष्ट नमूद करतात की, "शिवसेनेकडून लढवलेली लोकसभा पराभूत झाल्यानंतर ते राजकारणातून बाहेर पडले खरे, पण सामाजिक आंदोलनांशी त्यांनी संबंध तोडला नाही. ते मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत कायम राहिले."

प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायहक्कांसाठी शेवटपर्यंत दि. बा. पाटील सक्रिय असत. प्रशांत ठाकूर सांगतात, काहीवेळा सिडको किंवा सरकार दरबारी चर्चेसाठी ते रुग्णवाहिकेतून आल्याची उदाहरणं आहेत. इतकी कळकळ त्यांना होती.

24 जून 2013 मध्ये दि. बा. पाटलांचं निधन झालं आणि प्रकल्पग्रस्तांचा आवाज हरपला.

नवी मुंबईत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटलांचं नाव देण्याची मागणी होतेय, ती या कारणांमुळे. राजकारणात पाच दशकं राहूनही समाजाशी नाळ न तोडणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन शाबूत ठेवणाऱ्या नेत्याच्या प्रेमापोटी.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)