रशिया तेल खरेदीबाबत भारतासमोर कोणते दोन पर्याय? भारत काय निवडणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावलं होतं. त्याचबरोबर व्हिसा शुल्क वाढवण्याबरोबरच इतर काही निर्बंधही भारतावर लादण्यात आले आहेत.

या सगळ्या गोष्टीची ऑगस्टमध्ये आलेल्या टॅरिफने सुरुवात झाली. रशियाकडून तेल खरेदी केलं म्हणून भारतीय वस्तूंवर 50% शुल्क लावलं गेलं.

आता नरेंद्र मोदी यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणं थांबवण्यास सहमती दर्शवल्याचा दावा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे.

त्यानंतर पुढच्याच दिवशी रशियाने यावर संयत प्रतिक्रिया दिली. तर भारताने ट्रम्प यांच्या वक्तव्यापासून स्वतःला दूर ठेवले.

दिल्लीतील रशियन राजदूत डेनिस अलीपोव्ह यांनी सांगितले की रशियन तेल "भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि भारतीय जनतेच्या कल्याणासाठी अत्यंत फायदेशीर" आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी गुरुवारी 16 ऑक्टोबररोजी या विषयावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली होती. मात्र गुरुवारीच संध्याकाळी झालेल्या मंत्रालयाच्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित झाला.

पत्रकार परिषदेदरम्यान जायसवाल म्हणाले, "माझ्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात काल कोणतीही चर्चा झाली नाही."

याआधी तेल खरेदीशी संबंधित मुद्द्यावर रणधीर जायसवाल यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली होती.

ते म्हणाले, "भारत मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू आयात करतो. ऊर्जा क्षेत्रातील सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीत भारतीय ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण हे आमचे प्राधान्य आहे."

"ऊर्जेच्या किमती स्थिर ठेवणे आणि पुरवठा सुनिश्चित करणे ही आमची दोन मुख्य उद्दिष्टं आहेत."

रणधीर जायसवाल म्हणाले, "अमेरिकेच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, आम्ही अनेक वर्षांपासून आमची ऊर्जा खरेदी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या दशकात यामध्ये सातत्याने प्रगती झाली आहे."

"अमेरिकेच्या सध्याच्या प्रशासनाने भारतासोबत ऊर्जा सहकार्य वाढवण्यामध्ये रस दाखवला आहे आणि यावर चर्चा सुरू आहे."

आता भारताचे ऊर्जा धोरण जुना मित्र रशिया आणि अमेरिका यांच्या ओढाताणीत अडकलं असून अतिशय सावधपणे त्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण रशियन तेल भारतासाठी किती महत्त्वाचे आहे?

पण भारताचं ऊर्जा धोरण असं का झालं?

जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार असलेल्या भारताने गेल्या वर्षी रशियन क्रूडसाठी $52.7 अब्ज खर्च केले.

म्हणजेच एकूण तेल खर्चाच्या 37% खर्च त्यासाठी केले. त्यानंतर इराक, सौदी अरेबिया, UAE, नायजेरिया आणि अमेरिका या देशांचा नंबर लागतो.

रशियन आयात वाढण्यापूर्वी, 2021-22 मध्ये भारताचे रशिया, इराक, सौदी अरेबिया, UAE, अमेरिका, ब्राझील, कुवेत, मेक्सिको, नायजेरिया आणि ओमान हे मोठे क्रुड पुरवठादार होते. तर उर्वरित 31 देश हे कमी प्रमाणात आणि बाजारीतल संधीनुसार व्यापार करत होते.

भारत फक्त रशियन तेलावरच अवलंबून आहे, असा लोकांचा समज आहे. पण भारत अमेरिकेहूनही मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो.

2024 मध्ये भारताने अमेरिकेकडून $7.7 अब्ज किमतीची पेट्रोलियम उत्पादने घेतली त्यात $4.8 अब्ज क्रूड होते.

तरीही भारताचा अमेरिकेसोबत $3.2 अब्जचा पेट्रोलियम व्यापार तुटवडा होता, असं दिल्लीस्थित GTRI या थिंक टँकने सांगितलं.

2018-19 ते 2021-22 दरम्यान भारताच्या तेल व्यवहारांत मोठा बदल झाला.

इराण आणि व्हेनेझुएलाकडून आयात एकूण आयातीच्या 17% किंवा 41 दशलक्ष टन होती. ती बंद करण्यात आली आणि त्यांची जागा पारंपरिक पुरवठादारांनी घेतली. यात इराक, सौदी अरेबिया आणि UAE यांचा समावेश आहे.

दिल्लीतल्या सेंटर फॉर रिसर्च संस्थेतील पार्थ मुखोपाध्याय सांगतात, इराण आणि व्हेनेझुएला या दोन्ही देशांवर कठोर निर्बंध होते, त्यामुळे भारतासाठी त्यांच्याकडून तेल घेणे कठीण झाले.

दुसरा बदल युक्रेन युद्धामुळे झाला.

2021-22 मध्ये भारताने रशियाकडून 40 लाख टन तेल घेतले होते. याचं प्रमाण 2024-25 मध्ये 870 लाख टनांवर गेले.

पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाने सवलती दिल्या, यामुळे भारतीय रिफायनरींना रशियन क्रूड आकर्षक वाटू लागलं.

2022-23 मध्ये भारताला रशियाचं तेल 14.1 टक्के सवलतीत मिळालं तर त्याच्या पुढच्या वर्षी 10.4 टक्के सवलतीत मिळालं. यामुळे भारताचे प्रत्येकवर्षी साधारण 5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वाचले. ही किंमत एकूण क्रूड आयात खर्चाच्या 3-4 टक्के इतकी आहे.

इराक, सौदी अरेबिया आणि UAE या आखाती त्रिकूटाचा वाटा 11 टक्क्यांनी कमी झाला, पण त्यांच्या प्रत्यक्ष पुरवठ्यात फारसा फरक पडला नाही कारण भारताची एकूण आयात 196 दशलक्ष टनांवरून 244 दशलक्ष टनांवर गेली.

ही घट मुख्यतः इतर देशांच्या बाबतीत दिसली. यात अमेरिका, ब्राझील, कुवेत, मेक्सिको, नायजेरिया आणि ओमानकडून आयात अर्ध्याहून कमी झाली आणि उर्वरित 31 लहान पुरवठादारही कमी झाले.

अर्थात काही अपवाद होतेही, त्यात अंगोला, दक्षिण कोरिया, आणि व्हेनेझुएलाने थोडंसं पुनरागमन केलं

"म्हणजेच, रशियाकडून आयात वाढल्यामुळे इतर अनेक देशांकडून आयात घटली," असं मुखोपाध्याय म्हणतात. म्हणजे भारताच्या आयातीत इतर देशांच्या खर्चावर रशियाचा उदय झाला.

भारतासाठी रशियन तेलामुळे मिळणाऱ्या सवलती $900 अब्जच्या एकूण आयात खर्चाच्या 1% पेक्षा कमी आहे. पण तरीही $9 अब्ज ही रक्कम मोठी आहे.

आता पुढे काय?

"जर भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवली, तर जागतिक तेल किंमती वाढू शकतात. तसेच रशियन सवलती बंद होतील आणि आयात खर्च वाढेल.

हे फक्त भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी होईल. म्हणजेच, रशियन सवलतीच्या तेलामुळे भारताने आपली अर्थव्यवस्था सावरली आणि जागतिक किंमतीही स्थिर ठेवल्या," असं मुखोपाध्याय म्हणतात.

तरीही, यावर्षी तेलाच्या किंमती 27% नी घसरल्या आहेत . तेलाचे दर $78 वरून $59 प्रति बॅरलवर आले आहेत.

म्हणजेच रशियन तेल थांबवल्यामुळे होणाऱ्या अस्थिरतेपेक्षा जास्त ते घसरले आहेत. सध्या मागणी कमी असल्यामुळे इतर देश रशियन पुरवठ्याची भरपाई करू शकतात.

GTRI चे प्रमुख आणि माजी भारतीय व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव म्हणतात की, भारतासाठी रशियन तेल "किंमतीत स्थैर्य आणि रिफायनरीच्या बाबतीत सुसंगतता" देते.

"भारतीय रिफायनरी बहुतेक जड क्रूडसाठी तयार आहेत, जसे की रशियाचे 'युरल्स ब्लेंड'. त्याऐवजी हलकं अमेरिकन शेल तेल वापरायचं झालं, तर मोठ्या खर्चाने रिफायनरी बदलावी लागेल आणि डिझेल व जेट इंधनाचे उत्पादन कमी होईल," असं श्रीवास्तव म्हणतात.

आता दिल्लीसाठी पर्याय स्पष्ट आहेत. सवलतीच्या रशियन तेलासाठीचा व्यवहार सुरू ठेवत अमेरिकेचा राग पत्करायचा किंवा महाग आखाती आणि अमेरिकन तेलाची खरेदी करून देशांतर्गत इंधनाचे दर वाढवायचे.

वॉशिंग्टनकडून दबाव वाढत असताना भारत एका कठीण निर्णयाच्या उंबरठ्यावर आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार करार रखडलेला आहे. त्यामुळे तात्कालिक फायदा की दीर्घकालीन खर्च, हा निर्णय द्विपक्षीय संबंधांची पुढची दिशा ठरवू शकतो.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.