भारत-अमेरिका वादानं इस्रायलच्या चिंता का वाढल्या? भारताबाबत ट्रम्प यांच्या भूमिकेवरून तिथं का होतेय चर्चा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा उल्लेख मित्र असाच करत आले आहेत.

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनीही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी पंतप्रधान मोदी यांचे 'वैयक्तिक संबंध' खूप चांगले आहेत, असं अनेकवेळा म्हटलं आहे.

मात्र ट्रम्प यांच्याबरोबरचे पंतप्रधान मोदींचे हे 'वैयक्तिक संबंध' कामी आले नाहीत आणि भारताला अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफला तोंड द्यावं लागतं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे देखील मित्र आहेत आणि त्यांना वाटतं की, मोदींबरोबरचे त्यांच्या मित्राचे संबंध चांगले व्हावेत.

रंजक बाब अशी की ट्रम्प यांच्यासंदर्भात इस्रायल आणि पाकिस्तान यांची एकच भूमिका आहे.

पाकिस्ताननं ट्रम्प यांना शांततेसाठीचा नोबेल पुरस्कार देण्यासाठी नामांकित केलं, तर काही दिवसांनी इस्रायलनंदेखील ट्रम्प यांचं नाव सुचवलं.

अर्थात ही बाब वेगळी आहे की, पाकिस्ताननं इस्रायलला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यतादेखील दिलेली नाही.

नेतन्याहू यांची इच्छा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ दुप्पट करत 50 टक्के करण्याचं जाहीर केलं होतं. त्यावेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणाले होते की, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांचे चांगले मित्र आहेत.

नेतन्याहू म्हणाले होते की, ट्रम्प यांना हाताळण्यासंदर्भात ते पंतप्रधान मोदींना काही सूचना देतील, मात्र त्या उघडपणे देणार नाहीत.

भारतीय पत्रकारांच्या एक गटाला बेंजामिन नेतन्याहू 7 ऑगस्ट रोजी म्हणाले होते की, "भारत आणि अमेरिकेमधील संबंधांमध्ये एक मूलभूत विचार आहे. दोन्ही देशांमधील संबंधांचा पाया खूपच भक्कम आहे."

ते म्हणाले, "दोन्ही देशांमध्ये एकमत व्हावं आणि टॅरिफचा प्रश्न मार्गी लागावा, हे भारत आणि अमेरिकेच्या हितांचं असेल. ते आमच्याही हिताचं ठरेल कारण हे दोन्ही देश आमचे चांगले मित्र आहेत."

इस्रायलशी तुमचे संबंध चांगले असतील तर अमेरिकेशीदेखील चांगले संबंध राहतील, असं एका तर्काच्या आधारे म्हटलं जायचं.

अमेरिकेत ज्यू समुदायाचा गट प्रदीर्घ काळापासून प्रभावशाली, शक्तीशाली राहिला आहे. इस्रायल अस्तित्वात आल्यापासूनच त्याला स्वीकार करण्यात यावं यासाठी अमेरिकादेखील प्रयत्न करत आला आहे.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अब्राहम कराराद्वारे इस्रायलला अनेक इस्लामिक देशांची मान्यता मिळवून दिली होती.

युएईमधील भारताचे माजी राजदूत, नवदीप सूरी म्हणतात की, "भारत-इस्रायल संबंध अमेरिकेवर अवलंबून नाहीत, मात्र अमेरिका-भारतामधील तणाव इस्रायलच्या फायद्याचा नाही.

ज्या देशाच्या जिवावर इस्रायल पॅलेस्टिनमध्ये काहीही करतो आहे, त्याच्याबरोबर जगातील जवळपास सर्वच देशांचे संबंध बिघडले, तर ते कोणत्याही प्रकारे इस्रायलच्या हिताचं असणार नाही."

भारताला अमेरिकेत ज्यू लॉबीची मदत होत आली आहे, मात्र आता ज्यू लॉबीदेखील विभागलेली आहे," असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.

तर सौदी अरेबियातील भारताचे माजी राजदूत तलमीज अहमद म्हणतात की, "आता अमेरिकेत ज्यू लॉबी पूर्वीसारखी शक्तीशाली राहिलेली नाही. अमेरिकेतील ज्यू लॉबी आता विभागलेली आहे.

अशावेळी ट्रम्प यांच्या टॅरिफमधून दिलासा मिळण्यासाठी भारताला कोणतीही मदत मिळणार नाही. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) मध्ये भारतानं स्पष्ट केलं की त्याचं परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या अधीन राहून चालणार नाही.

एससीओ परिषदेत इराणसंदर्भात इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. भारतदेखील त्याच्याशी सहमत होता."

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नऊ महिन्यांनी इस्रायल अस्तित्वात आलं. पॅलेस्टिनशिवाय इस्रायलला मान्यता देण्यास जवाहरलाल नेहरू तयार नव्हते.

इस्रायल अस्तित्वात आल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी नेहरूंनी त्याला एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली होती.

अमेरिकेची इच्छा होती की, भारतानं इस्रायलला लगेचच मान्यता द्यावी. मात्र नेहरू त्यासाठी तयार नव्हते. इस्रायलला मान्यता देऊनही भारतानं इस्रायलबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नव्हते.

भारतानं इस्रायलला मान्यता दिल्यानंतर जवळपास 42 वर्षांनी 23 जानेवारी 1992 ला राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.

सोव्हिएत युनियन कोसळल्यानंतर भारतानं इस्रायलबरोबर राजनैतिक संबंध सुरू केले.

त्यावेळेस भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आर्थिक सुधारणा अंमलात आणत होते. सोव्हिएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर भारताला नव्या भागीदारी आवश्यकता होती.

शीतयुद्ध संपल्यानंतर जगाचं चित्र बदललं होतं. सोविएत युनियन कोसळल्यानंतर भारताला शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यासाठी विश्वासू सहकाऱ्याची आवश्यकता होती.

इस्रायलची चिंता

इस्रायल भारताला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करू शकत होता. मात्र त्यासाठी अमेरिकेची परवानगी आवश्यक होती. कारण दोन्ही देश एकत्रितपणे उत्पादन करत होते.

परिस्थिती अशी होती की इस्रायलशी चांगले संबंध ठेवायचे असतील तर अमेरिकेबरोबर मैत्री असणंही देखील महत्त्वाचं होतं. त्याचबरोबर अमेरिकेशी चांगले संबंध ठेवायचे असतील तर इस्रायलशी चांगले संबंध ठेवण्याचीही गरज होती.

आता भारत आणि अमेरिकेत तणाव निर्माण झालेला असताना, इस्रायलला वाटणारी चिंतादेखील स्पष्टपणे दिसून येते आहे. अमेरिकन ज्यूइश कमिटीनं देखील भारताबाबतच्या अमेरिकेच्या भूमिकेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

अमेरिकन ज्यूइश कमिटीनं 29 ऑगस्टला एक्सवरील एका पोस्टमध्ये लिहिलं होतं की, "अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतावर चढवलेल्या हल्ल्यांबद्दल आम्हाला चिंता वाटते. व्हाईट हाऊसच्या सल्लागारानं युक्रेनवरील रशियाच्या क्रूर हल्ल्याला 'मोदी वॉर' म्हटलं आहे."

"ऊर्जेच्या बाबतीत भारताचं रशियावर वाढलेलं अवलंबित्व दुर्दैवाची बाब आहे. मात्र पुतिन यांच्या युद्धाच्या गुन्ह्यासाठी भारत जबाबदार नाही."

त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की, "भारत एक लोकशाही देश आहे आणि अमेरिकेचा व्यूहरचनात्मक भागीदार म्हणून विशेष महत्त्वाचा आहे. जगातील महाशक्तींच्या एकमेकांबरोबरच्या स्पर्धेमध्ये भारत खूपच महत्त्वाचा आहे. भारताबरोबरचे संबंध रुळावर आणण्याची वेळ आली आहे."

इस्रायलच्या डॉ. लॉरेन डॅगन अमोस बर-इलान विद्यापीठात लेक्चरर आहेत.

अमोसा यांनी अमेरिका आणि भारतामधील वाढत्या तणावाबद्दल लिहिलं आहे, "ट्रम्प आणि मोदी दोघेही त्यांच्या देशातील उत्पादन वाढवून चीनवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात.

मात्र, दोघंही एकत्र येऊन काम करण्याऐवजी एकमेकांशी संघर्ष करत आहेत. या संघर्षामुळे अमेरिका आणि भारताच्या भागीदारी परीक्षा घेतली जाते आहे."

डॅगन यांनी लिहिलं आहे, "मोदी आणि ट्रम्प या दोघांनाही त्यांचे देश समर्थ करायचे आहे. मात्र या दोघांच्या भूमिकांचा एकमेकांशी संघर्ष होतो आहे. जे लोक या दोन्ही नेत्यांना ओळखतात, त्यांच्यासाठी हा संघर्ष अनपेक्षित नाही."

"ट्रम्प यांना अमेरिकेचं वर्चस्व हवं आहे. तर जागतिक व्यवस्थेची नवीन रचना तयार करण्यात मोदी यांना भारताच्या भूमिकेची खातरजमा करायची आहे. ट्रम्प देवाण-घेवाणीवर आधारित परराष्ट्र धोरणाला प्रोत्साहन देत आहेत."

त्या पुढे म्हणतात की, "याव्यतिरिक्त रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशियाकडून कच्चे तेल आयात केल्याबद्दल ट्रम्प यांना भारतावर दबाव आणण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र असं केल्यानं, अनेक दशकांपासून काळजीपूर्वक उभ्या केल्या जात असलेल्या एका भागीदाराचं ट्रम्प नुकसान करत आहेत."

डॅगन यांना वाटतं की, जर अमेरिकेनं भारताकडे व्यूहरचनात्मक भागीदार म्हणून पाहण्याऐवजी टॅरिफच्या टार्गेटवर घेतलं तर यामुळे फक्त द्विपक्षीय संबंधच बिघडणार नाहीत, तर इंडो पॅसिफिक व्यूहरचनेवरही परिणाम होईल.

तर जेएनयूतील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. राजन कुमार म्हणतात की, "पाकिस्तान कधीही रशियाचा पारंपरिक मित्र नव्हता. मग तो सोव्हिएत युनियनचा काळ असो की, त्याचं विघटन झाल्यानंतरचा. ब्रिटिश इंडियाच्या काळात पाहिलं तरीही त्यांचं शत्रुत्व उघड होतं."

"आता पुतिन पाकिस्तानला पारंपरिक भागीदार म्हणत आहेत. मात्र, ऐतिहासिक वास्तव वेगळं आहे. चीनप्रमाणेच रशियाबरोबर जवळचे संबंध निर्माण करावे यासाठी पाकिस्तान नेहमीच प्रयत्न करत आला आहे. पाकिस्तान आणि रशिया चीनचे महत्त्वाचे भागीदार आहेत, हे उघड आहे", असंही ते पुढे म्हणतात.

युएईमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले नवदीप सूरी म्हणतात की, इस्रायल आधीच एकटा पडला आहे. अशावेळी ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे त्यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढतील.

नवदीप सूरी म्हणतात, "अमेरिकेनं इस्रायलला काहीही करण्याची मोकळीक दिलेली आहे. आता युएईनं म्हटलं आहे की जर इस्रायलनं वेस्ट बँक ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तर ते मर्यादा ओलांडतील.

अब्राहम कराराद्वारे ट्रम्प यांनी युएई आणि इस्रायलमध्ये राजनैतिक संबंध निर्माण केले होते. मात्र आता ते धोक्यात दिसत आहेत."

पुढे ते म्हणतात, "भारत आणि इस्रायलमधील संबंध अमेरिकेवर अवलंबून नाहीत, मात्र अमेरिका आणि भारतामधील तणाव इस्रायलच्या फायद्याचा नाही.

तुम्ही याकडे असं पाहू शकता की ज्या देशाच्या जिवावर इस्रायल पॅलेस्टिनमध्ये वाटेल ते करतो आहे, त्या देशाचे जगातील जवळपास सर्वच देशांबरोबरचे संबंध जर बिघडले तर ते कोणत्याही अंगानं नेतन्याहू यांच्या फायद्याचं ठरणार नाही."

नवदीप सूरी म्हणतात, "भारताला अमेरिकेतील ज्यू लॉबीकडून मदत होत राहिली आहे. मात्र आता ज्यू लॉबी पूर्णपणे विभागली गेली आहे.

विशेषकरून नेतन्याहू यांच्यासंदर्भात. जोहरान ममदानी उघडपणे पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देत आहेत. मात्र न्यूयॉर्कचे तरुण ज्यू उघडपणे त्यांना पाठिंबा देत आहेत."

ट्रम्प यांनी 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतर भारतानं फारशी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र भारत अमेरिकेसमोर नमतं घेण्यास देखील तयार नाही.

सौदी अरेबियात भारताचे राजदूत राहिलेले तलमीज अहमद म्हणतात की, भारतानं स्पष्ट केलं आहे की तो व्यूहरचनात्मक सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणार नाही. मग समोर अमेरिका का असेना.

ज्यू लॉबीचा कमी झालेला प्रभाव

तलमीज अहमद म्हणतात, "आता अमेरिकेतील ज्यू लॉबी आधीसारखी खूप मजबूत राहिलेली नाही. अमेरिकेतील ज्यू लॉबी आता विभागली गेली आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांच्या टॅरिफमधून दिलासा मिळण्यासाठी भारताला कोणतीही मदत मिळणार नाही."

ते म्हणतात, "शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) मध्ये भारतानं स्पष्ट केलं आहे की, त्यांचं परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या अधीन राहून आखलं जाणार नाही."

"एससीओ परिषदेत इराणवरील इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. भारतदेखील त्यावर सहमत होता. म्हणजेच अमेरिकेला खूश करण्यासाठी भारत परराष्ट्र धोरणात कोणतीही तडजोड करेल असं होणार नाही."

ट्रम्प भारताचा अपमान करण्याची भूमिका घेत सातत्यानं भारताला लक्ष्य करत असताना इस्रायलच्या हल्ल्याचा निषेध करण्याबाबत भारतानं सहमती दाखवली.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये ज्यू समुदायाची काय भूमिका आहे? तलमीज अहमद म्हणतात, "ही आता जुनी गोष्ट झाली आहे. अमेरिकेत ज्यू समुदायाचा पूर्वीसारखा प्रभाव राहिलेला नाही. अर्थात ट्रम्प यांचे नेतन्याहू यांच्याशी वैयक्तिक संबंध नक्कीच आहेत."

भारत आणि ट्रम्प यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आय 2 - यू 2 चं काय होणार?

'आय 2' म्हणजे इंडिया आणि इस्रायलसाठी आहे. तर 'यू 2' म्हणजे अमेरिका आणि युएई.

इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमइसी) चं काय होणार?

आय 2 - यू 2 असो की, आयएमइसी असो, दोन्हीमध्ये अमेरिकेची महत्त्वाची भूमिका आहे. तसंच ते इस्रायलसाठीदेखील महत्त्वाचं आहे.

तलमीज अहमद म्हणतात, "आय 2 - यू 2 हा अमेरिकेचा उपक्रम होता. आधी इंडिया, युएई आणि इस्रायल चर्चा करत होते. यामध्ये अमेरिकेनं जबरदस्तीनं हस्तक्षेप केला आणि आय 2 यू 2 बनवला."

"अमेरिकेची इच्छा होता की, पश्चिम आशियात इस्रायलचा प्रभाव वाढावा. त्याच्या अंतर्गत, आय 2 यू 2 आणि आयएमईसीची सुरुवात झाली."

"आय 2 - यू 2 व्यापारी समुदायासाठी होता आणि यामध्ये सरकारचा फारसा सहभाग नव्हता. तर आयएमईसीची विचार करता, जोपर्यंत पश्चिम आशियात शांतता निर्माण होणार नाही आणि पॅलेस्टिन एक देश होणार नाही, तोपर्यंत ते प्रत्यक्षात येणार नाही. अरब देश जोपर्यंत इस्रायलचा स्वीकार करणार नाहीत, तोपर्यंत हे कठीणच आहे."

सेनिया स्वेतलोवा इस्रायलच्या माजी खासदार आणि पश्चिम आशियाबाबतच्या तज्ज्ञ आहेत. सेनिया यांनी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मोदी यांनी ट्रम्प यांची भेट घेण्यापूर्वी जेरुसलेम पोस्टमध्ये 'व्हाय इस्रायल शूड केअर अबाउट द मोदी-ट्रम्प मीटिंग' या मथळ्यानं एक लेख लिहिला होता.

या लेखात सेनिया यांनी लिहिलं होतं, "भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध चांगलं असणं इंडिया -मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) साठी खूप आवश्यक आहे."

सेनिया स्वेतलोवा यांनी लिहिलं होतं की, "गाझातील युद्धाच्या वेळी चीन अप्रत्यक्षपणे येमेनमधील हुतींना पाठिंबा देत होता. इस्रायलला याबाबत चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे. इराणकडूनही चीन मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल आयात करतो आहे. त्यामुळंच भारत आणि अमेरिकेनं एकत्र असणं आवश्यक आहे."

जेरुसलेम पोस्टनं त्यांच्या एका वृत्तात लिहिलं आहे, "इस्रायल भारताच्या चार आघाडीच्या संरक्षणविषयक भागीदारांपैकी एक आहे. भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याच्या बाबतीत इस्रायल अमेरिकेच्याही पुढे आहे. दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाची कमतरता नाही."

"त्यामुळेच आयएमईसी महत्त्वाचा आहे. भारताचं आर्थिक भवितव्य आणि इस्रायलची स्वीकारार्हता वाढण्यासाठी ते महत्त्वाचं ठरेल. जर आयएमईसीवर परिणाम झाला तर इराण आणि चीनसाठी ती चांगली गोष्ट ठरेल."

"बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला उत्तर देण्यासाठी सुरू झालेला आयएमईसी प्रकल्प वास्तवात येण्यात अपयशी ठरत असल्यास चीनला आनंद होईल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)